पाटन दरबार क्षेत्रका पसल कवलले बर्षाेदेखि भाडा तिरेनन, भाडा मासिक ५ सय मात्रै
ललितपर। पाटन दरबार आसपासका ४५ वटा पसल कवलको भाडा गुठी संस्थानले वषौँदेखि उठाउन सकेको छैन। यी पसल कवलको मासिक भाडादर मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी पनि छैन। गुठी संस्थान पाटन शाखा कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यका अनुसार भाडा असुल गर्न संस्थानले पहल नगरेको होइन तर पसलेले नै संस्थानलाई टेर्दैनन्। समाजमा सुन्दा र जान्दा निकै लाजमर्दो अवस्था देखिने यसको जिम्मेवारी कसको हो ? न पसल भाडामा लिएकालाई थाहा छ न त गुठी संस्थानलाई नै। दरबार छेउका यी पसल भाडा तिर्नै नसक्ने बेचल्तीका पसल भने होइनन्। स्थानीयवासी पञ्च वज्राचार्य भन्छन्, कृष्ण मन्दिर छेवैको चटामरी र बारा पसलको सरदर दैनिक आय नै पाँच हजार रुपियाँ छ तर पाटनको एकाध जात्रालाई चन्दा दिएर पसलेले टार्दै आएको छ। कतिपय भाडादरको यो अवस्था र भाडा असुल गर्नै नसकिने यो अवस्थाप्रति खुलेर कुरा गर्न पनि हच्कन्छन्। कतिपय पसलेसँग जुद्धसमशेरकालीन कागजपत्र पनि छन् तिनै कागजको बेअर्थ लगाएर पसलमा मोहियानी हकसमेत दाबी हुने गरेको छ, संस्थानका एक कर्मचारी बताउँछन्। भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित संस्थानका यस्ता पसलमा भने कुनै समस्या छैन, आर्थिक नियमावली अनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट भक्तपुर दरबार आसपासका पसलबाट संस्थानले नियम अनुसार नै आम्दानी गरिरहेको छ। हनुमानढोका दरबार आसपासका कडेल्चोक भगवती गुठीका पसल कवल पहिले नारायणहिटी दरबारले आफ्नो सम्पत्तिमा कायम गर्यो। दरबारको अस्तित्व गएपछि यहाँको आयलाई पुरातत्व विभागले लिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी स्थानका अधिकांश पसल संस्थान मातहत छन्। गुठी संस्थानले भाडा दिन नसक्ने पसल खाली गराउन पनि सकेको छैन। संस्थान अधिकारीका अनुसार वर्तमान संस्थान ऐन खारेज भई नयाँ ऐन पारितको तयारीमा छ, ऐन पारितपछि बहाल असुली कारवाहीमा संस्थान कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रतिबन्धको तयारीमा सरकार,सार्वजनिक सवारी सहज र सर्वसुलभ बनाइने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र मोटरसाइकल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। सहरी सवारी व्यवस्थापनमा साना सवारी नै मुख्य चुनौती रहेको ठहर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रवेश निषेध गराउने विषयमा छलफल थालेको हो। मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सार्वजनिक सवारी सहज र सर्वसुलभ बनाइने विभागको भनाई छ। सहरी सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदुषण कम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ सहर बनाउन उपत्यकाको चक्रपथभित्र मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउने विषयमा छलफल सुरू गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए। ‘उपत्यका पुरैमा मोटरसाइकल हटाउँदा ठूलो समस्या हुने भएकाले हामीले चक्रपथ भित्र मात्र रोक लगाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेका छौ,’ भट्टराईले भने,‘ यसले सहरको सुन्दरता बढाउनुका साथै प्रदुषण र दुर्घटनासमेत कम गर्न मद्धत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।’ मोटरसाइकल हटाउने विषयमा आम मानिसमा आवातजावत कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्ने उनी बताउँछन्। ‘मोटरासाइकल हटाउने विषयमा छलफलसँगै सार्वजनिक सवारीलाई सहज र सरल उपलब्धताबारे पनि जोडदार रूपमा एकसाथ अघ बढाउँछौ,’ उनले भने।बागमती अञ्चलमा मात्र करिब ८ लाख मोटरसाइकल दर्ता भइसकेका छन्। कारोबार दैनिकबाट ।
इन्भेष्टमेण्ट बैंकले खोल्यो दिपायल र मंगलसेनमा शाखा, दैलेखको डाबमा एक्स्टेन्सन काउन्टर
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डोटीको दिपायल र अछामको मंगलसेनमा दुईवटा शाखा र दैलेखको डाबमा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । यूके एडद्वारा संचालित सक्षम –एक्सेस टु फाइनान्सको सहयोगमा बैंकले असार १ गतेदेखि दिपायलको पिपप्लाबजार र मंगलशेनको क्याम्पसचौरमा ४८औं र ४९ औं शाखाको विस्तार गरेको हो भने डाबस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय रहेको स्थानमा एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेको छ । स्थानीय जनतामा वित्तिय पहुँच पु¥याई आर्थिक कारोबार गर्न सहजता प्रदान गर्ने उदेश्यले शाखा विस्तार गरिएको हो । शाखा विस्तारपछि साना उद्योग तथा कृषि व्यवसाय संचालन लगायतमा आर्थिक कारोबार गर्न स्थानीयबासीलाई सहजता हुने छ । दिपायल शाखाको उद्घाटन गर्दै सुदूर पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक शिशिर ढुंगानाले स्थानीय जनतालाई वित्तिय पहुँचका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सक्षम–एक्सेस टु फाइनान्सले गरेको सहकार्यको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । शाखा विस्तारपछि स्थानीय जनताले साना उद्योग, कृषि व्यवसाय संचालन तथा साना साना आर्थिक कारोवारका लागि लामोसमय खर्चिनुपर्ने अवस्था नरहने क्षेत्रीय प्रशासक ढुंगानाको विश्वास छ । “अछाम, दिपायल तथा दैलेख जस्ता सुदूर क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने थोरै बैंकमध्ये एनआईबिएल पनि रहेकोमा, उहाँहरुसँंग सहकार्य गर्दा गर्व लागेको छ”(सक्षमका टिम लिडर बलजित बोहोराले भने–“ हाम्रो बैंकसंगको सहकार्यको उदेश्य पनि विकट क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक कारोवारमा वित्तिय पहुँच पु¥याई उनीहरुको जीवनस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु हो ।” रु.८ अर्ब ७४ करोड चुक्ता पूंजी रहेको बैंकको कूल निक्षेप रु.१ सय १९ अर्ब पुगेको छ भने कूल कर्जा रु.१ सय ०२ अर्ब छ । बैंकले २०७३ चैत मसान्तसम्ममा रु.२ अर्ब ३७ करोड मुनाफा गर्न सफल भएको छ । आफ्ना ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई ४९ वटा शाखा, दुई वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर, ८६ वटा एटिएम तथा ५७ वटा शाखारहित बैंकिङ कारोवारबाट सेवा पु¥याउँदै आएको छ । बैंकको हाल ५ लाख ५० हजारभन्दा बढि डेबिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू रहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. बैंक अफ द इयर पाँचौँ पटक प्राप्त गर्ने नेपालको एकमात्र बैंक रहेको छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले सन् २०१०–११ देखि निरन्तर रूपमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी (आइ.सि.आर.ए.) बाट “क” वर्गको मान्यता प्राप्त गरिरहेको छ । यूके एडको आर्थिक सहयोगमा लुइस बर्जरलेले डिएफआईडी नेपालको लागि सक्षम–एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो । सार्वजनिक र निजी संघ संस्थासंगकोे सहयाकार्यमा सुदूर पश्चिम तथा मध्यपश्चिमका विकट क्षेत्रहरुमा सक्षमले आफ्नो ५ वर्षे योजनाअन्तर्गत स्थानीयको आर्थिक स्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । विकट क्षेत्रमा आर्थिक पहुँच पु¥याउने योजनाअन्तर्गत नै सक्षमले एनआईबिएलसंग शाखा विस्तारमा सहकार्य गरेको हो ।
ज्योति विकास बैंकद्धारा जेब्रा क्रसिङ बनाउन सहयोग
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लि.ले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत कमलादी क्षेत्र र भदकालीमा जेब्रा क्रसिङ्ग बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको छ । सडक दुर्घटना कम गर्न तथा पदयात्रुहरुलाई सडक पार गर्न सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले बैंकले आफ्नो मुख्य कार्यालय–कमलादी, प्रज्ञा भवन, कमलादी गणेश मन्दिर तथा भद्रकाली मन्दिर अगाडी जेब्रा क्रसिङ्ग बनाउन सहयोेग गरेको छ । यी स्थानहरुमा जेब्रा क्रसिङ्ग नहुँदा पैदल यात्रुहरुले सडक पार गर्न कठिनाई भोग्दै आईरहेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कुँवरका अनुसार बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक बर्ष यस्ता सेवामूखी कार्यहरु गर्दै आएको तथा भविष्यमा पनि निरन्तरता दिइने बताए । बैंकले ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाह पथ संग समन्वय गरी उक्त कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
केएल मोबाइल हब सँचालनमा आउँदै, असार ५ गतेबाट मोबाइल एक्स्पो हुने
काठमाडौं । हरेक मोबाइलको खरिदमा हातखाली नजाने एक्सक्लुसिभ अफर सहित केएल मोबाइल हब संचालनमा आउने भएको छ । राजधानीको चाबहिलस्थित केएल टावरको भुइँ तल्लामा सँचालनमा आउने केएल मोबाइल हबमा मोबाइल खरिद गर्दा एफ क्युब मा सिनेमाको टिकट, क्लब डेजाबुमा ४ हजार बराबरको २ जनालाई प्रबेश, लक्की ड्र मार्फत मलेशिया र सिंगापुर भ्रमणको प्याकेज, सेल्फी कन्टेस्टमा प्रथम हुनेलाई ग्यालेक्सी एस ८ पाउने हबका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । मोबाइल हब संचालनको अबसर पार्दै बिभिन्न मोबाइल कम्पनीहरुले बिशेष छुट पनि दिने भएका छन् । बिश्व बजारमा पाइने २३ भन्दा बढी मोबाइल कम्पनीका उत्पादनको कारोबार गरिने यस मोबाइल हबमा एमआइ, आइफोेन, सामसङ, सोनी एक्सपेरिया, जियोनी, ओप्पो, एचटिसी, जेटटिइ, हुवावे, कुलप्याड, लेनेभो, वान प्लस, नोकिया, कलर्श, मोटोरोला, जोप्पो र ओबिआइका टच एण्ड फिल काउन्टर समेत रहने संचालक संगम राइले बताए । नेपालमै पहिलो पटक फरक अबधारणामा असार ५ गतेबाट संचालनमा आउन लागेको यो मोबाइल हबमा ६० मिनेट मोबाइल मर्मत सेवा, मोबाइल एक्सचेन्ज र टच एण्ड फिल जोनको सुबिधा पनि रहेको छ । यसैगरि पार्किङको पर्याप्त सुबिधा रहेको यस स्थानबाट ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको स्मार्टफोन खरीद गर्दा क्लब डेजाभुको १ बर्षको लागि प्रिभिलेज कार्ड पाइने निर्देशक राइले जानकारी दिए । १५ दिन सम्म मोबाइल हबमा चल्ने मोबाइल मेलामा मेला अबलोकन गर्न आउनेहरुका विच लक्की ड्र गरिने र भाग्यशाली अबलोकनकर्तालाइ मलेसिया र सिंगापुरको टुर प्याकेज उपलब्ध गराइने योजना राखिएको छ ।
‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ जारी हुने, खास प्रकृतिका वर्गले निःशुल्क रुपमा खाद्यन्य प्राप्त गर्ने
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक’ कार्यान्वयनका लागि गरिब घरपरिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गलाई निःशुल्क रुपमा खाद्य उपलब्ध गराउन ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ जारी गरिने भएको छ । खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुन आयोगले ‘खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा ग्रामीण वा सहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गर्न खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गरिने उल्लेख छ । यसरी पहिचान गरिएका घरपरिवारले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गले तोकिए बमोजिम निःशुल्क रुपमा खाद्य प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आयोगले मुलुकभर खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घसंस्था, सञ्जाल, सरकारी निकाय, विज्ञसँगसुझाव सङ्कलन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको आयोगका उपसचिव कमल गौतमले जानकारी दिए । आयोगअन्तर्गत मौलिक हकको पुनरावलोकन गर्न गठिन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरेको सो मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको उपसचिव गौतमले बताए । नेपालको संविधानमा भाग–३ को धारा ३६ मा ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ उल्लेख छ । सो मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि पेसाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्न वा गराउन सक्ने मस्यौदाले व्यवस्था गरेको उपसचिव गौतमले जानकारी दिए । कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मस्यौदामा कुनै सरकारी संस्था, निकाय वा कम्पनीले सिफारिस गरेका बीउबिजन, विधि, प्रक्रिया, तरिकाबमोजिम गरेको खेती त्यस्तो संस्था, निकाय वा कम्पनीबाट सिफारिस गरिएको मल प्रयोग गरेको कारणबाट बाली उत्पादन नै हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउबिजन, विधि, मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय वा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खाद्य परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख÷अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछन् । यस क्षेत्रका जानकारले मुुलुकमा पहिलो पटक खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन आउनु सकारात्मक भन्दै केही विषय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्रा डा केशव खड्काले संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख खाद्य अधिकारसम्बन्धी सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र मस्यौदामा उल्लेख सबै खाद्य परिषद्मा नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्वजस्ता विषयलाई पनि मस्यौदामा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मस्यौदाले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा लक्षित समुदायलाई पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
प्रदेश नं २ को निर्वाचन असोज २ गते गर्ने सरकारको निर्णय, एमालेको आपत्ति
काठमाडौं। सरकारले प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । हिदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को आग्रहअनुसार प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा तोक्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले यही असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता यही असार २ गतेको सट्टा असार ४ गते सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाको सहभागिताका लागि उम्मेदवार मनोनयनको मिति दुई दिन पछाडि सारेको जनाइएको छ । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ को निर्वाचन यही असार १४ गतेका लागि तोकिएकामा राजपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएपछि सत्तारुढ दलले आजै प्रदेश नं २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्न सहमति जनाएका थिए । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । तर सरकारको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले)ले आपत्ति प्रकट गरेको छ । पार्टीका सचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पटक पटकका वार्तामा आफ्नो दलले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको बताउँदै २ नं प्रदेशको निर्वाचन पछाडि सार्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण सुरु, ८९५६ रोपनी जमिन सोमबारदेखि सरकारी स्वामित्वमा
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्ने चोभार-सतुंगल खण्डको जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको छ । आयोजना अधिकृत ध्रुब सापकोटाले बिहिबार पाइलट प्रोजेक्टमा पर्ने चन्द्रागिरि र किर्तिपुर नगरपालिकामा चार किल्ला तोकेर सूचना टाँसेका हुन् । आयोजनाले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ ।‘सोमबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्ने ८९५६ रोपनी जमिन सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ’, आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको काम अघि बढाउन लागेको हो । सो खण्डमा ८० वटा घर भत्काउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ती घरहरुको उचित मुआब्जा दिने पनि आयोजनाले अधिकृत सापकोटाले बताए । अघिल्लो सरकारका शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका थिए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ५५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नेछ ।
