वैशाखमा मूल्यबृद्धि ३.४ प्रतिशत
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३.४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । गत चैतमा यस्तो मूल्यवृद्धि ३.८ प्रतिशत रहेको थियो । गत चैतकोभन्दा वैशाखमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सामान्य करेक्सन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिदृष्यमा उल्लेख गरिएको छ । गएको वर्षको वैशाखमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा यस वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारसँगै मूल्य वृद्धि ओरालो लागेको हो । समीक्षा अवधिमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि शुन्य दशमलव दुई र गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि ६प्रतिशत रहेको छ । गएको वषको वैशाखमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि ९.६ प्रतिशत र गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि १०.४ प्रतिशत रहेको थियो । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धिमा १३.४, तरकारीमा १३.१ र घ्यू तथा तेलहनमा एक दशमलद नौ प्रतिशतले कमी आएको छ । समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि १२.७ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा वैशाखमा काठमाडांैमा सबैभन्दा कम मूल्य वृद्धि भएको छ भने पहाडमा ४ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा यस्तो मूल्यवृद्धि दुई दशमलव आठ प्रतिशत र तराईमा तीन दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो वृद्धिदर गत आवको वैशाखमा काठमाडौं उपत्यककामा ११.५ प्रतिशत, तराईमा ८.६ प्रतिशत, हिमालमा९.१ प्रतिशत र पहाडमा ११ प्रसिशत मूल्यबृद्धि रहेको छ ।
नेप्सेमा १ खर्ब १० अर्बको धितोपत्र थपियो, बोनस सेयर मात्र २७ अर्बको वितरण
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सूचिकृत भएको छ । गत साउनदेखि बैशाख सम्ममा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर थपिएको छ । त्यस्तै १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर थपिएको छ । जेठ र असारमा गरि अझै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर थपिने बताईएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर निष्काशन गरिरहेको छन् । २७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर मात्र थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋणपत्र र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युच्युअल फण्ड नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वार्षिक विन्दुगत आधारमा ४४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७४ वैशाख मसान्तमा रु. २७५ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । विहीबार नेप्सेमा सूचिकृत सबै सेयरको पुँजीकरण (बजारको कारोबार मूल्य) १८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
लघुघरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा जोड
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको बाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु नीतिगत प्रष्टताको अभावमा फष्टाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको राजधानीमा आयोजित २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनीहरुले संख्यात्मक हिसाबले पनि कम हुँदै गइरहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको नीतिगत स्पष्टता भएकोमा जोड दिएका छन् । नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु थप प्रष्ट एवम नियमित रुपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास मार्फत नेपालको आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्न सकिने भन्दै उहाँले नेपालमा यस्ता उद्योगहरूलाई प्रविधि प्रयोग र क्षमताका हिसाबले प्रतिस्पर्धी, पुस्ता हस्तान्तरण र युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुका विभिन्न किसिमका प्रविधि तथा उपकरणहरुको आविष्कार, खोज, अनुसन्धान र आविष्कारहरुलाई उद्योग विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । मुलुकभर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संगठन महासंघ यस्ता उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापना भई मुलुकभर सञ्जाल विस्तार गरिसकेको उनले बताए । यसका अलावा ५८ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा क्रियाशील हेको उनले जानकारी दिए । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २० वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा महासंघमा आबद्ध छन् । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघ अन्तरगत सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छांता संस्थाको रुपमा स्वीकार गरेको महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुहरु गुणस्तरीय र निर्यातयोग्य हुँदाहुँदै पनि सूचना र बजार पहिचानको अभावमा निर्यात हुन नसकिरहेकोले गुणस्तरीय बस्तुहरुको निर्यात बृद्धि गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुरुप राष्ट्रियस्तरको एउटा निर्यात गृहको स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक स्थान तथा बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो । रुग्ण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको उत्थान गर्नस्पष्ट कार्यविधि र संरचनागत व्यवस्थाका साथ रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । देशका कुना कुनामा छरिएर रहेका र सानो पूँजीबाट सञ्चालन हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफ्नै लगानीमा महँगा विज्ञापन गर्न नसक्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरि महासंघले जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीयस्तर र केन्द्रस्तरका औद्योगिक प्रदर्शनीहरु गर्दै आएको जानकारी दिंदै उहाँले विभिन्न निकायहरुको सहयोगमा दुर्गम भेगका उद्यमीहरुलाई खर्च समेत उपलब्ध गराई औद्योगिक प्रदर्शनीहरुमा महासंघले सहभागी गराउँदै उनीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको सामूहिक प्रचारप्रसार गराउने कार्य गर्दै आएको बताए । महासंघ सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरीले लघु घरेलु तथा साना उद्येगहरुको विकासको पहिलो पाटो भनेको लगानी भएको भन्दै वित्तीय संघ संस्था, लघु वित्त, सरकारी आदि जस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्था धेरै छन तर तिनीहरूको ध्यान यस्ता उद्योगहरूमा जान नसकेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रको स्पष्ट लगानी नीति नहुनु, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक सम्बद्धिका लागि लगानीको स्पष्ट खाका नहुनु विडम्बना भएको भन्दै उनले भने –‘जबसम्म समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई अभिबृद्धि गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दल एवम सरोकावालाको साझा राष्ट्रको औद्योगिक नीति, लगानी नीति बन्दैन तबसम्म आर्थिक रुपान्तरण भन्ने कुरा कुरामै सीमित रहन्छ ।’ कृषिजन्य उद्योगको विकास हुन नसक्दा भारतबाट ल्याइएको चामल प्याकिङ गरेर खाइरहेको अवस्था रहेका भन्दै उनले हजारौं लघु तथा साना उद्योगहरू अहिले बन्द भएको बताए । बिहीबारदेखि २७ वर्ष पूरा गरी २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको महासंघले वार्षिकोत्सवकै अवसरमा ‘उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी नियामक व्यवस्था र नीतिगत सुधारका आवश्यकताहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकको पाटनढोका शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको ललितपुर जिल्ला स्थित पाटनढोका शाखा बिहीबारबाट स्थानान्तरण गरेको छ । सोही दिन बैंकले उक्त शाखा स्थातरण गरि ललितपुर जिल्लाकै कुपण्डोल स्थित आफ्नै कार्यालय भवनबाट संचालन गरेको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले पूजापाठ गरि कुपण्डोल शाखाको सञ्चालन गरेका छन् ।
नेपालीले मात्र जलविद्युतमा ५ खर्ब लगानी गर्दै, २८३८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुमा पीपीए
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै नयाँ खुशीको खवर छ । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालीहरुले मात्र ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्दैछन् र चार वर्षभित्र नेपालीको लगानीमा २ हजार ८३८ मेगावाट विजुली थपिदैछ । हालसम्म जम्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा जम्मा ९२५ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् । स्वन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा मात्र २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैछ । यसमा विदेशी लगानीबाट बन्ने प्रक्रियामा रहेको ठूला आयोजनाहरु जोडिएको छैन । उनका अनुसार नेपालीहरुले नै अगाडि बढाएको जलविद्युत परियोजनाहरुमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । ‘प्रतिमेगावाट लागत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ आउँछ । यस आधारमा २ हजार ८३८ मेगावाट क्षमताको विद्युत परियोजना निर्माण हुँदा ५ खर्ब देखि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।’ ‘विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका सबैजसो कम्पनीहरुले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिसकेका छन्, एकाधले स्रोत व्यवस्थापन (फाइनान्सिइल क्लोजर) गर्न बाँकी छ’ गुरागाईले भने–‘जसले पीपीए गरिसके, उनीहरुले लगानी जुटाईसके भन्दा फरक पर्दैन ।’ नेपालका बैंकहरुले ठूलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेकाले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन सजिलो भएको इप्पानको निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ठले बताए । पहिला १ मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन पनि तीन वटा बैंकले संयुक्त लगानी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष गुरागाईले भने–‘अहिले १० मेगावाटको परियोजनामा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्छ, नेपाली बैंकहरुले नै १५७ मेगावाट क्षमताको एउटै परियोजनामा लगानी गरिसकेको छन् ।’ जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतमा लगानीकर्ता २० देखि ३० प्रतिशत सेयर पुँजी लगानी गर्ने र बैंकहरुले ७० देखि ८० प्रतिशत कर्जा दिने अभ्यास भएको सोलु हाइड्रोपावर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले बताए । हाल करिव ५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको जानकारी दिदै ती परियोजना पनि केही वर्षपछि निर्माण हुने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ । ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाईदिनुपर्छ, निवर्तमान उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, नयाँ मन्त्रीबाट पनि उर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण र नयाँ काम हुनेमा विश्वास लिएका छौं’ अध्यक्ष गुराँगाईले भने ।
सिद्धार्थ बैंकले फेरी १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले फेरी १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । आजै (बिहीबार)बाट ३० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको बैंकले थप १० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार दिउँसो बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सो निर्णय पारित गर्नको लागि बैंठकले आगामी असार १८ गते कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकले हालै जारी गरेको ३० प्रतिशत पश्चात बन्ने पूँजीमा थप १० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । जसमा फेरि १० प्रतिशत हकप्रद जारी गरे पश्चात बैंकको पूँजी ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वीकृत
काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रमा नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न नहुने धारणा राख्दै समयमै काम नगरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताए । त्यस्तै सांसद मीना पुनले जसका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ती दल नै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नहुने हो भने किन संशोधन आवश्यक प¥यो भनी प्रश्न गरे। मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्वाचन ऐनलाई अझ सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए । उनले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले “संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम ९१० निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत “स्थानीय तह निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७४” तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो । नियममा रहेको “विधेयकमा सशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियो्स” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए । यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन्। बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको असार १ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आगामी असार १ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कम्पनी आगामी असार ९ गते विशेष साधारणसभा बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि असार १ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको हो ।
