९ अर्ब अनियमतिता गरेको अरोपमा महानिर्देशक शर्मा अख्तियार फन्दामा, केके छन शर्मामाथिको आरोप ?
काठमाडौं । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा आन्तरि राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा मुछिएका हुन् । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो । राजस्व उठाउन कठोर रुपमा प्रस्तुतु हुनुपर्नेमा शर्मा सहित संयोजक महत र सदस्य ढकाल आफैले ९ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाको त्यस्तो कर निर्धारणमा ‘अनियमितता गरेको’ अख्तियारउच्चस्रोतले बतायो । अख्तियारस्रोतका अनुसार, २१ करोड ६४ लाख रुपैंयाको ‘भ्याट मिनाहा’को प्रकरण स्वतस् भ्रष्टाचारको आरोपपत्रमा समावेश हुने क्रममा छ । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याट रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोग पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका हुन् । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटिमा नभइ व्यवसायीको खातामा गएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।’ उपभोक्ताबाट व्यापारीहरुले उठाइसकेको भ्याट शर्मा सहितका अधिकारीहरुपले छुट दिएर ‘कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको’ विषयमा छानविनमा परेका हुन् । गतवर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले समेत असहयोग गरेको थियो । तत्कालिन महालेखापरिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिएपनि प्रतिवेदन पाउन सकेनन् । यसपटक सार्वजनिक लेखा समितीमा महालेखाका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरिक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । स्रोतका अनुसार, कर फस्यौंटको कामकारवाहीका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु बारम्बार भारतको दिल्ली लगायतको शहरमा पुगेर ‘डिल’ गरेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको छ । कर फस्यौंटका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु र सचिवालयका केही उच्च पदस्थहरुका लागि व्यवसायीहरुले गाडी र बासस्थानको जोहो गरिदिएका थिए । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा यी गतिविधी भइरहदा महानिर्देशक शर्मा हरेक साता कार्किको कार्यकक्षमा पुग्ने गर्थे । सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैंया कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई शर्मा सहितका पदाधिकारीहरुले १४ लाख रुपैंया निर्धारण गरी ४० करोड रुपैंया मिनाहा गरिदिएका थिए । पोखराको एक होटललाई करिव साढे १८ करोड रुपैंयाको कर असुलीमा ९० प्रतिशत मिनाहा भएको थियो । ९ वटा करदाताबाट असुल भएको ७ करोड ८२ लाख रुपैंया फिर्ता दिनुपरेको थियो । एउटा चिया कम्पनीले नै साढे २ करोड रुपैंयाभन्दा बढी फिर्ता लगेको थियो । हरेक पटक मन्त्री फेरिएपनि चार वर्षदेखि शर्मा लगातार आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले गत बैशाख १४ गते शर्मा सहित आयोगका तत्कालिन संयोजक महत र सदस्य ढकाललाई डाकेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणी शर्माले आफ्नै मातहतको कर प्रशासन प्रणालीको आलोचना गरी व्यवसायीहरु ठिक ठाउमा रहेको तर्क गरेका थिए । ‘कर प्रशासनबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएको छ, कतिपय व्यवसायीहरु २५ प्रतिशत धरौटी समेत राख्न नसकेका कारण पुनरवलोकनमा जान सक्दैनन’ शर्माले भनेका थिए, ‘मर्न भन्दा बहुलाउन निको भन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरुको वास्तविक मर्का बुझ्न खोजिएको हो ।’ उनले आफूहरुले गरेको कामकारवाहीलाई अग्रगमनको पाइला भन्दै त्यसलाई प्रतिगमन नठान्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका थिए । गम्भिर अनियमितताको विषय उठाएपनि लेखा समितीले एक महिनाको अवधिमा कर फस्यौंटबारे कुनै कामकारवाही अघि बढाएको छैन । पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रुपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरुवा भए । त्यहा हुदा उनले गैरकानूनी रुपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरुपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए । ‘त्यही घटनापछि उनी अख्तियार प्रमुख लोकमानको प्रियपात्र बन्न सफल भए’ अख्तियारस्रोतले भन्यो । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आएपछि त्यही रहन सफल भए । गतवर्ष अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा नियुक्त भएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको अख्तियारस्रोत बताउछ । सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चुडामणीले केही महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यही आफू रहने योजना समेत बनाएका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन । उनले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुजीगत लाभकर छली गरेको दुरसंचार कम्पनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन पनि मुख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले कर लाग्नेरनलाग्ने बिषयमा प्रष्ट धारणा नदिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छलीमा सहयोग पुग्ने काममा सहयोग पुऱ्याएका थिए । तत्कालीन अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ती पाएका शर्मामाथि पछिल्लो समय भने अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, एन्सेल कर प्रकरण, कर फस्यौंट लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको विषयमा छानविन हुदा शर्माले आफ्नो विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका थिए । तर पछि छानविन हुदा उनको अस्वभाविक आर्जन नभेटिएपनि कतिपय आम्दानी शंकास्पद थियो । ‘लोकसेवामा उमेद्वारी दिने विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी लोकसेवाको गाईड बिकेको भनेर विवरण देखाएका थिए’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छुट्टै छानविन जारी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
औषधि अभाव मूल कारण, सरकार र उत्पादक दुबै दोषी
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएको कारण देखाउँदै स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सरकारसँगको सम्झौताअनुसार औषधि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधि उत्पादक कम्पनीको यो कमजोरीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिरहेका ती औषधि समयमै उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले मूल्य र प्रतिबन्धजस्ता विषयका कारण विदेशी औषधि विवादमा छन् । स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले टेन्डर सम्झौताअनुसार सरकारलाई मेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नगराई आपूर्तिका लागि थप समय मागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा। भीमसिंह टिंकरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार कच्चा पदार्थबाट बनेको औषधि उपलब्ध गराउने सम्झौता स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँग गरेको थियो । अन्य स्थानमा भने जीएमपीका आधारमा मात्रै औषधि उत्पादन हुँदै आएको छ । गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रयोगशालाको गुणस्तरीयता मापन प्रविधि राम्रो नभएकाले हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी कच्चा पदार्थ चाहियो भन्यौं र उहाँहरूले त्यो उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुभएको थियो तर समयमै औषधि उपलब्ध गराउन सक्नुभएनु, डा. टिंकरीले भने त्यसका कारण औषधि अभाव हुने जोखिम छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याउन र औषधि उत्पादन गर्न समय लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि आपूर्ति गर्न समय लाग्नेछ । उहाँहरूले एक महिनाअघि निवेदन दिएर औषधि आपूर्तिको समय माग गर्नुभएको छ । कानुनअनुसार हामी पनि म्याद थप्न बाध्य भयौं । त्यसैले औषधि अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको हो डा. टिंकरीले भने। स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले कच्चा पदार्थ भारत, चीनसँगै जर्मनीलगायत मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेका थिए । समुद्र पार गर्दै हवाई माध्यमबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ । सरकार र उत्पादक दुवै दोषी स्वदेशी औषधि उत्पादकले औषधि निर्माणका लागि धेरै कच्चा पदार्थ चीन हुँदै भारतबाट ल्याउने गर्छन् । कतिपयले युरोपबाट पनि कच्चा पदार्थ भित्याउने गरेका छन् । उत्पादकले सम्झौताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन सक्नेरनसक्ने निक्र्योल सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ समयमै ल्याउन नसक्ने भए उत्पादकले किन सरकारसँग सम्झौता गरेको । दुवै पक्षले यसको जवाफ दिनुपर्छ औषधिविद् बाबुराम हुमागार्इंले भने। अन्नपूणै पोस्ट दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ । एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ । यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।| सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।
विजुली नै नबाली महशुल तिर्नपर्नुको लिखित जवाफ पेस गर्न घिसिङलाई आदेश
ओखलढुंगा । शुल्क लिएर पनि दिनहुँ विद्युत कटौती गर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्ने रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सरोकारवालासित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले सरकार, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्रधिकरणका शाखा तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिटमा मनपरी विद्युत कटौतीले नागरिकको दैनिक जिवनका अत्यावश्यक काममा अवरोध आएको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मन्त्रालय भागबण्डा मिलाएर भोली प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, देउवा र वमादेव प्रधानमन्त्रीमा भिड्दै
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुलाई सहभागि गराएर सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन् । तर, उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन भने संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको सबै दललाई शनिबार पत्र पठाउने तयारी गरेका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन गर्नसाथ समर्थन जुटाउन पत्र पठाउने तयारी शुक्रबार नै गरेका हुन् । सरकार गठन र मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अनौपचारिक तहमा गठित कार्यदलले तत्काल सकारमै रहेका दलहरुलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्नेगरी मन्त्रालय भागबण्डाको कसरतमा जुटेको छ । सरकार गठन र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन देउवाले कांग्रेस नेताहरु बीमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकलाई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनलाई जिम्मेबारी दिएका छन् । वर्तमान गठबन्धनमा मुख्य सुत्रधार मध्येका यी सदस्यले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामा करिब समझदारी जुटाएका छन् । शक्ति र प्रभावको हिसाबले अब्बल मानिने गृह, अर्थ, सूचना तथा संचार, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय विकास, परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रालयमा भागबण्डा करिब टुंगाईएको स्रोतले बतायो । गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीबीच साटिने भएको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको गृह मन्त्रालय देउवा नेतृत्वमा माओवादीले लिने भएको छ । माओवादीले लिएको अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाल्ने पक्कापक्की छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना दलले भने हाल सम्हालेकै मन्त्रालय पाउने संभावना प्रवल छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेपछि गच्छदार सरकारमा आएका थिए । कांग्रेस र माओवादीले लिएका मन्त्रालय पनि केहीबाहेक अधिकांश साट्ने तयारी छ । हाल कांग्रेसले सम्हालेका माओवादीलाई र माओवादीले सम्हालेकामा कांग्रेसलाई दिनेगरी मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउने प्रयास छ । कांग्रेस नेता लेखकले मन्त्रालय भागबण्डा र सरकार संचालनलाई सहजता ल्याउनेगरी छलफल भईरहेको बताए । ‘मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिसकेको पनि छैन, दुई दलबीच विवाद पनि छैन,’ लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सरकारमै रहेका दलहरुलाई सामेल गरेर सरकार गठन गर्ने तयारी भईरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट । एमालेबाट वामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेद्वार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पार्टीको तर्फबाट आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बनाउने तयारी गरेको छ । चितवनको मतपत्र च्यातिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्ने गरी ठोस निर्णय गरे आइतबार बस्ने संसद् बैठक अवरोध खोल्ने सङ्केत एमालेले गरेको छ । संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आइतबार गराउने गरी तयारी गरिरहेका बेला एमालेको पछिल्लो धारणा आएको हो । तर, आयोगले निर्णय गर्न विलम्ब गरे वा पुनः मतदान गर्ने गरी निर्णय गरेमा संसद् बैठक अवरोध कायमै राख्ने एमाले नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका बेला एमालेले उनलाई सर्वसम्मत हुन नदिने गरी उम्मेदवार अगाडि सार्न लागेको हो। यद्यपि यसबारेमा एमालेले अझै आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने अनौपचारिक चर्चा भए पनि सचिवालयबाट आधिकारिक निर्णय भइनसकेको बताइन्। तर, देउवालाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुन भने नदिइने उनले प्रस्ट पारिन्। स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। त्यसको विकल्पमा पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । पार्टी कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार एमालेले सत्ता समीकरणको विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विद्युत् प्राधिकरण र सिउरी पावर कम्पनीबीच विद्युत खरिद सम्झौता, प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतले विद्युत मूल्य वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ। लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४०.२७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको लागि हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० र वर्षामा भने ४.८० रुपैँयामा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने गरी पीपीए भएको हो । प्राधिकरणमा शुक्रबार आयोजित विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावरका प्रमुख शैलेन्द्र गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन३ । गुरागाईंका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतको दरले महसुल वृद्धि हुनेछ। विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने कार्यकारी सञ्चालक गुरागार्इंले जानकारी दिए।
छ्याङ्दी आईपीओमा पौन चार अर्बको आवेदन, संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ)मा ३ अर्ब ७८ करोड २८ लाख २ हजार तीन सय रुपैयाँको आवेदन परेको हो । छ्याङ्दीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्य ५ लाख दुई हजार दुई सय कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । जेठ १४ देखि १८ गतेसम्म सेयर आवेदन लागि खुला थियो । छ्याङदीको आईपीओमा कुल ९१ हजार सात सय ७१ सर्वराधारणले आवेदन दिएका छन् । सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएपछि सर्वसाधारणको भागमा पर्न आएको ५ लाख दुई हजार दुई सय कित्ता सेयर खुला गरेकोे हो । शुक्रबार सेयर विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उक्त रकमको साधारण सेयर परेको जानकारी गराएको छ । संस्थागत सेयरको परेको संख्या र रकम कटौती गर्नु पर्ने भएकोले यस तथ्यांकलाई अन्तिम भने मान्न नहुने ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका रिस्क तथा कम्प्लायन्स हेड सञ्जय पोखरेलले बताए । बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार आईपीओमा संस्थागत लगानी गर्न पाइदैन । बोर्डले गत आइतबार मात्रै पूँँजी बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्दै धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ लागू गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको आइपीओमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताको आवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पोरखेलले बताए । अनुमानित तथ्यांक अनुसार आस्वाबाट मात्रै छ्याङ्दीको आइपीओमा ५९ हजार आठ सय १९ जना आवेदनबाट २ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख १५ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर माग भएको छ । यसैगरी, परम्परागत प्रक्रियाबाट ३१ हजार नौ सय ५२ जनाले एक अर्ब चार करोड ८५ लाख ८६ हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।
सातामा दुई अर्ब ८४ करोडको सेयर कारोबार, २ करोड ५९ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा दुई अर्ब ८४ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो साता भन्दा ५ दशमलब ८१ प्रतिशत बढी हो । दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । यस साता १५८ कम्पनीको का ५१ लाख २१ हजार एक सय ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । यस साता सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा सिद्धार्थ बैंक कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ, जसको दुई लाख ४७ हजार कित्ताको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा सेयर कारोबारमा सुधार आएता पनि नेप्से परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ११.२७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १६०४.३१ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी समूहगत परिसूचकहरुको उतारचढाव आएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १९.७२ अंकले उकालो लागेको छ भने अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २७.४७ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, बैंकिङ समूहको परिसूचक पनि ओरालो लागेका छन् । सातामा २ करोड ५९ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत नेप्सेमा सूचिकृत भएका छन् । नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख २४ हजार ४७१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा ४ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । थप जानकारीको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।
