६ करोड ४८ लाख खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेडले थाल्यो जिवन जलको उत्पादन
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले ६ करोड ४८ लाख खर्चेर जिवन जलको उत्पादन आरम्भ गरेको छ । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले एक कार्यक्रमका बिच उत्पादन आरम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी उद्योग लिमिटेड केही समयदेखी बन्द अवस्थामा थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको कुशल निर्माण विधि(जिएमपी) शुरु गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट १४ करोड ६५ लाख रुपैया ऋण स्वरुप नेपाल औषधी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा साढे ६ करोडको लागतमा जिवनजल उत्पादन आरम्भ गरिएको हो । आगामी ३ महिना भित्र सिटामोल लगाएत नन पेनिसिलिन गु्रपका ट्यावलेटहरु उत्पादन गरी बजारमा पु¥याउने लक्षका साथ नविकरण र आवश्यक मेशिनहरु खरिद गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता गरी द्रुत स्तरमा कार्य अगाडी बढिरहेको छ । दोस्रो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेडले अत्यावश्यक र बजारमा खपत बढि भएका १५ भन्दा बढि प्रकारका नयाँ औषधी समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिई सो अनुरुप कार्य अगाडी बढाएको छ । यसैगरी तेस्रो चरणमा उद्योगले क्याप्सुल, पेनिसिलिन गु्रपका औषधी, झोल तथा मलमहरु उत्पादन गर्ने र इन्ट्राभेनस फ्ल्युड(आइभिएफ) शाखा समेत संचालनमा ल्याई स्लाईन तथा हेमोडायलायसिस फ्ल्युड जस्ता अति आवश्यक औषधीहरुको उत्पादनलाई समेत अगाडी बढाउने प्रष्ट कार्यसूचीका साथ अगाडी बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को उद्धेश्य अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग समन्वय गरी नेपाल सरकारबाट निशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधी तथा नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका अत्यावश्यक औषधीहरु नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादन गरी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी कार्य योजना अगाडी बढाउने दिशामा काम भैरहेको उद्योग मन्त्री जोशीले बताए । नेपाल औषधी लिमिटेडको स्थापना २०२९ सालमा भएको थियो । विगतमा नेपाल औषधी उद्योगले १२० थरिका औषधीहरु उत्पादन गरी बजारमा विक्री गर्दै आईरहेको थियो । २०६६ साल देखि सो औषधी उद्योग पूर्ण रुपमा वन्द अवस्थामा रहेको थियो ।
मैलुङ् खोला जलविद्युत र रैराङ हाइड्रोलाई आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैदिन मैलुङ् खोला जलविद्युत कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति दिएको छ । बोर्डको अनुमति अनुसार मैलुङ् खोलाले ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि सिदार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । त्यस्तै, रैराङ हाइड्रोपावरले पनि ५ करोड ६० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एसिई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
उर्जा मन्त्रीले भने-२०१ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने ४० अर्ब जोगाउँदा कमिसन खोरले बिरोध गरे
काठमाडौं । ‘के २०१ मेगावाट विद्युतको खपत घटाउनु भ्रष्टाचार हो, के जनताको ४० अर्ब रुपैंयाँ जोगाउनु भ्रष्टाचार हो ?’, मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे । उनले २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देख्नेहरु आफैँ कमिसनको एजेण्ट भएको आरोप पनि लगाए । ‘उज्यालो नेपाल बनाऔं, जनताले राहत दिऔं भन्दा कमिसनमा बाँचेकाहरुले बिरोध गरिरहेका छन’, उर्जा मन्त्री शर्माले आक्रोश पोखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लाागेको छ । सो खरिद सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय भएको भन्दै आलोचना सुरुभएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै खण्डन गरेका हुन् । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित मन्त्री शर्माले अनियमितता भएको देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २ करोड एलइडी बल्बको खरिद गर्दा ४० अर्ब रुपैंयाँ बचत हुने बताएका थिए । ‘बल्ब खरिदबाट २०१ मेगावाट विद्युत बचत हुन्छ, त्यति विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैंयाँ लाग्छ’, घिसिङले भने । अहिले प्राधिकरणका करिव ३५ लाख ग्राहकले वत्तिका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन् । औसतमा प्रति घरधुरी १८ वाटको सिएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गरेको गर्दा ३८१ मेगावाट पिक लोड थपिन्छ । यसको सट्टा ९ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा २०१ मेगावाट पिक लोडमा बचत हुने प्राधिकरणको दावी छ । त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बाल्दा वार्षिकरुपमा २९३.४६ गिगावाट आवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ । २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा ६५ भारु (१०४नेरु) पर्छ । भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउछ । २ अर्ब २२ करोडको एलइडी बल्ब खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन छलिएको भन्दै उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको आलोचना भैरहेको छ ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो, ६९ करोड माथीको सेयर कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । आइतबार पनि नेप्से परिसूचक २४ दशमलब २० अंकले ओरालो लागेर १६२८ दशमलब ९ड अंकमा झरेको छ । बजारमा परिसचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन बजारमा जम्मा ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४१ कम्पनीको ९ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार दुई समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ५ र ०.२९ अंकले उकालो लागेका हुन् । त्यस्तै, कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ११२ अंकले ओरालो लागेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटिएम सेवा नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आफ्नो नयाँ एटिएम सेवा थप गरेको छ । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरि बैंकले नयाँ बानेश्वरको एटिएम लउन्जिमा आफ्नो एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १०७ पुगेको छ । हालसम्म बैंकले ९४ वटा शाखा ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १०७ वटा एटिएम, ४४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको दुलेगौडा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले दुलेगौडा शाखालाई शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नं ४ दुलेगौडा बजारस्थित मेनरोडमा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले वैशाख २४ गते आईतबारका दिन देखि संचालनमा आउने गरि उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष रोशन केसीले गरेका छन् । स्तान्तरित शाखाबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैंकिङ सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ । ६ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैकले २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म ५८ अर्व ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५३ अर्व ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ ।
नाम संसदीय सर्वोच्चता, अभ्यास अदालती सर्वोच्चता
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ? नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो । तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई । ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो । नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् । पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ । यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।
कर छलीमा सक्रिय बन्दै व्यवसायी, छलेको करबाटमात्रै एक अर्ब ३३ करोड उठ्यो राजस्व
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५ सय १८ मुद्दाबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व असुली गरेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा विभागले भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर र राजस्व भन्सार छलीका मुद्दाबाट ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । विभागको तथ्यांकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली ह्वात्तै बढेको देखाएको छ । चालू आर्थिक आवको ९ महीनामा विभागले भ्याट छलीका मुद्दाबाट ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिमा भ्याट छलीमा मुद्दाबाट १६ करोड २६ लाख रपैयाँ असुली भएको थियो । असुली भएको राजस्वमा भन्सार र भ्याट छलीबाहेक चार करोड ४१ लाख अन्तःशुल्क, १६ करोड २१ लाख आयकर र ३ करोड १६ लाख अन्य शीर्षकको रहेको बताइएको छ । चैत महीनामा मात्र भ्याट छली मुद्दाबाट ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्थिर राजनीति र राज्यको कमजोर कार्यप्रणालीले भ्याटलगायतका कर छली बढेको विभागले बताएको छ । चैत महीनासम्ममा भ्याट र भन्सार छलीबाहेक १६ करोड २१ लाख आयकर र ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा चालू आवमा दर्ता भएका पाँच सय सात र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ३६ भन्सारसम्बन्धी मुद्दा थिए । त्यसबाहेक विभाग आएका १ सय २५ ओटा भन्सारसम्बन्धी र २ सय २७ ओटा विदेशी विनिमयसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको छ । चालू आवको चैत महीनासम्ममा विभागमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दा परेका छन् भने १ सय ८४ मुद्दा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको छ । उजुरी आएकामध्येका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दालाई भने विभागले अदालती प्रक्रियामा पठाएको छ ।
