१७ वर्षको हेलिकोप्टर उडानपछि श्रीले भित्र्यायो फिंक्स विंग्सको जहाज, एक महिनाभित्रै नियमित उडान, प्रतिस्पर्धाले यात्रुलाई लाभ हुने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र संख्यात्मक हिसावले दक्षिण एसियाकै ठूलो हेलिकोप्टर कम्पनी श्री एयरलाइन्सले अब फिंक्स विंग्स जहाजमार्फत आन्तरिक उडानमा नियमित सेवा दिने भएको छ । यो वायुसेवाले एमआई १७ नामक २४ सिट क्षमताका ६ वटा ठूलो हेलिकोप्टर उडान गरिरहेको कम्पनी हो । यस्तो हेलिकोप्टर दक्षिण एसियामै धेरै भएको निजी वायुसेवा कम्पनी हो श्री एयरलाइन्स । यो वायसेवाले पछिल्लो समय एएस ३५० बीथ्री नामका ६ सिट क्षमतका थप २ वटा हेलिकोप्टर पनि उडाइरहेको छ । हेलिकोप्टरमा भएको लामो अनुभवलाई आन्तरिक उडानको नियमित सेवामा प्रयोग गर्ने र ६ महिनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने गरी यो वायुसेवाले जहाज थप गरेको हो । हाल हेलिकोप्टर उडानमा पनि नेपालको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वायुसेवा हो । यो वायुसेवाले बुधबार राती १० वजे एउटा फिक्स विंग्सको जहाज ल्याउको छ । यो वायुसेवाले बम्बाडियन सीआरजे नामक ५० सिट क्षमताको जहाज ल्याएको हो । यो वायुसेवाले आगामी दुईसाताभित्रै अर्को २ वटा जहाज पनि ल्याउने भएको छ । जापानबाट जहाज आयो, स्लोभानियाबाट थप २ वटा ल्याउँदै यो वायुसेवाले बुधबार जापानबाट उडाएरै एउटा जहाज ल्याएको छ । अब बाँकी दुईवटा पनि तुरुन्तै आउने भएको छ । बाँकी दुईवटा जहाज युरोपेली मुलुक स्लोभानियाबाट आउने श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रवन्धक अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । यो वायुसेवाले ल्याएको जहाज ब्राण्ड न्यु भने नभएर केही समय उडान गरेको जहाज भएको उल्लेख छ । यो वायुसेवाले सम्वन्धित वायुसेवाले दिएको क्रुमेम्बर (चालक दल)बाटै जहाज ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि दुई साता लाग्ने भएको उल्लेख छ । यो वायुसेवाले हाल ३ वटा जहाजबाट उडान सुरु गर्ने भएको छ । यो वायुसेवाले जहाज तथा उडान व्यवस्थापनसहतिको तयारीसहितमा एक अर्ब लगानी गरेर आन्तरिक वायुसेवा संचालन गर्ने भएको पनि उल्लेख छ । कम्पनीले जहाज ल्याउने, उडान गर्ने, आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउँने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेसहितका कार्यमा उक्त एक अर्ब रुपैयाँको लगानी हुने उल्लेख छ । मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडानको यो वायुसेवाको मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडान हो । यसले करिब ६ महिना आन्तरिक उडान गरेर अन्तर्राष्ट्रियमा जाने बताएको छ । सीधै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको योजना बनाएको थियो । तर, सरकारले आन्तरिक उडानमा व्यवस्थापन मिलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जान भनेपनि सोही अनुसार वायुसेवाले तयारी गरिरहेको छ । बुधबार ल्याएको जहाजले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन र उडान संचालन अनुमति (एओसी)का लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउनेपर्ने भएकोले कबिरे एक महिनाभित्रमै उडान सुरु गर्ने भएको छ । उडान सहरी विमानस्थलमा केन्द्रीत जहाज ल्याएर यो वायुसेवाले सहरी क्षेत्रकै विमानस्थलमा उडान केन्द्रत गर्ने भएको छ । यी जहाज काठमाडौंलाई आधार बनाए भद्रपुर, विराटनर, धनगढी, पोखरा, भैरहवासहितका विमानस्थलमा उड्ने पनि श्रीले जानकारी दिएको छ । यो वायुसेवाले एकैपटकमा ५० देखि ७० जना सम्म बोक्न सक्छ । आन्तरिक उडानको यी जहाजले अन्य दुर्गम क्षेत्रमा भने उडान गर्न सक्दैन । त्यसैले श्रीका जहाज आएपछि आन्तरिक वायुसेवाबीच सहरी क्षेत्रका विमानस्थल (सुगम गन्तव्य)मा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । श्रीले आन्तरिक उडानका लागि ५० सीट क्षमताको सीआरजे २०० र अईआरजे ७०० नामक ७० सिट क्षमतको जहाज मार्फत नियमित उडान गर्न लागेको हो । नेपालमा हाल यस्तै प्रकृतिको जहाज सौर्य एयरले उडाइरहेको छ । नियमित उडानको वायुसेवा नै १० पुग्यो श्रीले उडान सुरु गरेपछि नियमित उडानको वायुसेवाको संख्या १० वटा पुग्ने भएको छ । हाल यति, बुद्ध, सिम्रिक, तारा, सीता, समिट (गोमा), मकालु, सौर्य, एयर काष्टमण्डपले उडान गरिरहेका छन् । यी वायुसेवा एकपछि अर्कोले नयाँ रणनीति बनाउन थालेकोले आन्तरिक उडानमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको छ । जसले गर्दा यात्रुलाई लाभ हुने पनि उल्लेख छ ।
एनसेलको पिआरबिटी सेवा अब मात्र रु १ मा, दैनिक र साप्ताहिक समयावधिकाे दुर्इ नयाँ प्याकेज
काठमाडौ । एनसेलका सबै ग्राहकले अब कर सहित मात्र रु १ मा पिआरबिटी सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । देशको अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि पिआरबिटी र टोन सेवामा दुई नयाँ संस्करण ल्याएको छ, जसअन्तर्गत ग्राहकले अब दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा पिआरबिटी सेवा लिन सक्नेछन् । यसअघि पिआरबिटी र टोन सेवा ३० दिनको समयावधिमा मात्र उपलब्ध थियो । यो अफर यही बिहीबार (चैत्र ३१) देखि लागू हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । यो योजना अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकले एक दिन र एक हप्ता समयावधि भएको पिआरबिटी र टोन सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । पिआरबिटी सेवा अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले आफ्नो रोजाइको लोकप्रिय टोन तथा गीतहरुलाई आफ्नो रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नेछन् र साथीभाईले कल गर्दा उक्त टोन तथा गीत सुन्न सक्नेछन् । लोकप्रिय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय गीत संगीतहरुको सूचिबाट ग्राहकले आफुले रुचाएको गीत तथा टोनलाई आफ्नो रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नेछन् । यो अफरसँगै एनसेलका ग्राहकले अब १ दिन समयावधिको पिआरबिटी र टोन सेवा कर सहित मात्र रु १ मा सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै एक हप्ता समयावधि भएको पिआरबिटी र टोन सेवा कर सहित रु ५ मा सुचारु गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले १७११७ डायल गरि प्राप्त निर्देशन अनुसार पिआरबिटी सेवा तथा टोन सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै ग्राहकले एस्ट्रिक१७११७ह्यास डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार गीत तथा टोनको सुचिबाट आफ्नो रोजाइको रिङ ब्याक टोन राख्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । ‘‘पिआरबिटी सेवा हाम्रा ग्राहक बीच एक मनपर्ने सेवाको रुपमा रहँदै आएको छ । दुई नयाँ संस्करणका साथ ग्राहकलाई पिआरबिटी सेवामा पनि छनोटको विकल्प ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ,’’ एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । दैनिक र साप्ताहिक पिआरबिटी र टोन सेवा स्वतः नविकरण हुनेछ । साप्ताहिक सेवा लिएका ग्राहकलाई समयसीमा सकिनु दुई दिन अगावै नविकरणका बारेमा सुचित गराइनेछ । ग्राहकले अंग्रेजीमा आर लेखि १७११७ मा एसएमएस पठाई यो सेवा निष्क्रिय गर्न सक्नेछन् । यो नयाँ वर्षको अवसरमा ल्याइएको यो अफर १५ दिनको लागि मान्य हुनेछ ।
२०७३ को स्वास्थ्य क्षेत्रः गगन आगमनको ऐतिहासिक प्रभाव, के के भए काम ?
काठमाडौँ । गएको वर्ष सिङ्गो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाए जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदबहाली गरेको भदौ १२ गतेदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै जनस्वास्थ्यका मुद्दाले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पु¥याई जनतालाई आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले १९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई पठाइसकेको छ । थापा मन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न जिल्लामा सिटामोलसहितका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभई जनताले दुःख पाएको धेरै समाचार आए । त्यसको अध्ययन गर्दा जिल्लाले औषधि खरिद प्रक्रिया नै ढिला सुरु गर्ने, रकम समयमै जिल्लामा नजाने कारण देखेपछि उनले निर्देशिका नै संशोधन गरी हरेक जिल्लाले पाँच लाखसम्मको औषधि बिना टेन्डर सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दुर्गम र विकट गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्री र उनका सहयागीहरु लागिपरेका छन् । यस विषयमा प्रशासनिक रुपमा भने पर्याप्त सहयोग नभएको विषय पनि बाहिर आउने गरेको छ । मन्त्री थापा सात–आठ महिनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य अनुभवमा राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीको असहयोग आफ्नो जीवनकै दुःखद् भएको बताउछन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले सरकार गठन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवालाई पनि सोहीअनुरुप विकेन्द्रित गर्ने, आधारभूत काम बिग्रिएको भत्किएका संरचनालाई पाँच वर्षभित्रमा बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने तीन विषयलाई मन्त्री थापाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उनको प्राथमिकतामा छ । नीतिगत उपलब्धि सरकारले यसै वर्ष मानवअङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ल्याई देशभित्रै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाको आठ अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा र आँखा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । सरकारले यसै वर्षबाट बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला रोगीको लागि अब डायलासिस सेवा निःशुल्क भएको छ । वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क हुने घोषणा भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चालु आवमा रु डेढ करोड छुट्याइसकेको छ । तर यो आवमा जति प्रत्यारोपण हुन्छ त्यसका लागि अपुग रकम थप हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार ३० गते निःसन्तान दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन पाउने सरोगेसी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । पहिले सरोगेसी सेवालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको थिएन । त्यसबाहेक विशिष्टलाई १५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, सबै सरकारी अस्पताल ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला गर्नुपर्ने, (३ देखि ५ विस्तारित सेवा) सञ्चालन हुने, सबै अस्पतालमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण, औषधि र चिकित्सक पुगेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेको हरेक सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीयमा २० लाख, अञ्चलमा रु १५ लाख र जिल्लास्तरमा रु तीन करोड ४४ लाख बीउ पुँजी पठाएको छ । बिना दर्ता सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ भने दर्ता र नवीकरणबिना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने व्यवस्था भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले झन्डै ७०० चिकित्सक करारमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याइएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउँदै छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खोप निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषद्बाट पारित भइसकेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक तालिम र भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड, सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका, चिकित्सक आचारसंहितासमेत पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, औषधि ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालगायतका विषय पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार पौडेल जानकारी दिए । यीमध्ये धेरै विषय संशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ । भावी योजना सबै जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन भिआइए टेस्ट हुने, २० स्थानमा प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सात प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारी ९ (ख)को विवादको अन्त्य, पुल दरबन्दी सिर्जना, ५० श्ययाभन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था, पत्रकारलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यसबोहक एक हजार स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ । सहरी जनतालाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपकरणको व्यवस्था गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया भइसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्यका नीतिगत विषयलाई बलियो बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिए भावी सन्ततिलाई काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ । जटिल रोगको उपचार निःशुल्क गर्दा राज्यको आर्थिक भारले भ्याउँदैन भनी भइरहेको टिप्पणीमा उनले भने, “संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रुपमा राखेका छौँ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार हामीले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन सकेमा आर्थिक भार व्यवस्थापन हुन्छ । ठूला व्यक्तिले अहिले पनि राज्यबाट लाखौँ रुपैयाँ लिई विदेशमा उपचार गर्न हुने अनि जनताका लागि निःशुल्क उपचार गर्न आर्थिक भार पर्छ भन्नु गलत हो ।” मन्त्री थापाले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्रले भन्छन “उहाँले जुन उद्देश्यका साथ दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हाम्रो साथ आवश्यक छ । पहिलेको नेतृत्वले थालेका कामलाई निरन्तरता दिँदै परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुभएको छ । त्यो सकारात्मक कदम हो ।” स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताएका जनस्वास्थ्यविद् डा बद्री पाण्डेले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लान सके ठूलो उपलब्धि हुने बताउछन। जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउन सरकारले आव २०७४ लाई ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो वर्ष’ को रुपमा मनाउने तयारीसमेत गरेको छ । रासस
तिनाउ विकास बैंकको ११ कित्ता ९४ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन, १० कित्ता हुनेलाई साढे ३ कित्ता पाउने
काठमाडौं । तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडले १ सय रुपैयाँ अकित ११ लाख ९४ हजार ७९६ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकले १० कित्ता हुनेलाई साढे ३ कित्ता (१०ः३.५को अनुपातमा) सेयर दिने भएको छ । यो बैैंकले ३४ करोड १३ लाख ७० हजार ३१३ रुपैयाँकोे चुक्ता पुँजीमा ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको उल्लेख छ । यो बैंकले यही बैशाख १९ गतेबाट जेठ २२ गतेसम्मका लागि हकप्रद सेयरको विक्री खुला गर्ने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयरका लागि सिद्धार्थ बैंकको सबै शाख, सिद्धार्थ क्यापिटल र तिनाउ बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
यी हुन काठमाडौंका अब्बल ११ सरकारी स्कुल, जहाँ प्राइभेटमा भन्दा राम्रो पढाई हुन्छ
काठमाडौँ । निजी विद्यालयको हालिमुहाली रहेको काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल रहेका छन्। सख्यात्मक हिसाबले एक हजार दुई सय निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँमा दुई सय ८५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। दुई सय ८५ मा पनि केही विद्यालयमात्र निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उत्कृष्ठ कहलिएका छन्। प्रधानाध्याक, शिक्षक र अभिभावकको लगनशीलता एवं सक्रियताले केही विद्यालय अब्बल कहलिएका हुन्। रत्नराज्य मावि मध्यबानेश्वर, ज्ञानोदय मावि कलङ्की, निलवराही मावि कालिमाटी, विश्वनिकेतन मावि त्रिपुरेश्वर, गीतामाता मावि डल्लु, जनसेवा मावि, कीर्तिपुर, मङगलोदय मावि थानकोट, विजय स्मारक मावि, डिल्लीबजार, पद्मोदय मावि पुतलीसडक, तरुण मावि बालाजुलगायत विद्यालय सामुदायिकका राम्रा विद्यालयअन्र्तगत पर्दछन्। ती विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्रीर्ण प्रतिशत ९६ देखि १०० सम्म छ। वैशाखको पहिलो हप्ताबाट हुने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा अधिकांश विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्न घरदैलो कार्यक्रम गरेपनि त्यस्ता अब्बल विद्यालयमा भर्ना अभियान नै नगरी पढ्नका लागि विद्यार्थीको भीड देखिएको छ। जसका कारण विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भएपछि विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता ती विद्यालयलाई छ। निजी जस्तै अङ्गेजी माध्यममा पढाउने हुने ती सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उर्तिण गरेपछि मात्र भर्ना पाउँछन्। ‘धेरै विद्यार्थी आउन थालेपछि केही वर्षदेखि हामीले प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छौँ’, रत्नराज्य माविका प्राधानाध्यापक डा. गीता खरेल भनिन, ‘प्रवेश परीक्षामा उत्तिण गर्नेलाई मात्र विद्यालयमा भर्ना गर्दछौँ।’ यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि ७ सम्म तीनवटा र कक्षा ८ देखि १० सम्म चार अतरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। करिब २१ सय विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा सवैभन्दा बढी निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने गरेको उनी उनको भनाईछ । सामुदायिक स्कुलमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल रत्नराज्य निजी विद्यालयको जस्तै कक्षा ३ बाट नै कम्प्युटर शिक्षा, शान्त वातावरण, अनुशासन भएकोले धेरै अभिभावकको रोजाइ हुने गरेको छ। पूर्णतया निःशुल्क पढाइ हुने रत्नराज्यमा कम्प्युटर कक्षाको भने ५० देखि सय लिने गरिएको छ। कलङ्कीस्थित ज्ञानोदय माविमा पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गरी नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी पढ्नका लागि भीड हुने गरेको छ। विद्यार्थीको अत्यधिक चाप भएकाले विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउछन्। कक्षा १ देखि १० सम्म अङ्गे्रजी माध्यममा पढाइ हुने ज्ञानोदयको पढाइको गुणस्तर राम्रो भएकाले विद्यार्थीको चाप छ। ज्ञानोदयमा माथिल्लो कक्षामा बढी विद्यार्थीको चाप हुने गरेको छ। कक्षा ७ देखिमाथि निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने गरेको महर्जन बताउछन्। विद्यालयमा अघिल्लो वर्ष कक्षा ९ मा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पढाइसमेत हुने गरेको छ। ‘सक्ने अभिभावकले मासिक तीन सय रुपैयाँ दिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर नसक्ने जति विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गर्छौं र उसलाई आवश्यक कापी, कलम, झोला किन्ने उल्टो पैसा दिन्छौँ।’ कालीमाटीस्थित नीलबराही माविले सोमबारबाट प्रवेश परीक्षाका लागि फारम वितरण गरेको र वैशाख ४ गते परीक्षा तोकेको छ। विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल आफूहरु सरकारलाई विद्यालय भर्नामा सहयोग पु¥याउन अभियान सञ्चालन गर्ने बताउछिन। ‘हामीले हाम्रा विद्यालयका लागि भर्ना अभियान गरेर विद्यार्थी खोज्नु पर्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारलाई सहयोग गर्न अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्दछौँ।’ कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने नीलबराहीले आगामी वर्षमा कक्षा ९ मा पढाइ गर्ने उनले जानकारी गराए। ज्ञानोदय स्कुलका २० वर्षदेखि कार्यरत पूर्वप्रधानाध्यपक धनञ्जय शर्मा अभिभावकसँग बालबालिकाको पढाइका बारेमा छलफल गर्ने र ती छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मिहेनत गरे सामुदायिकको पनि पढाइ गुणस्तर बनाउन सकिने बताउछन्। कीर्तिपुरको जनसेवा माविका शिक्षक चन्द्र बानियाँ प्रवेश परीक्षाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै शिक्षक र अभिभावकको सक्रियता हुने हो भने यी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अझ बढ्ने धारणा राख्छन्। रासस
महिला नेतृत्वले हाँक्दै मुलुक, राष्ट्राध्यक्ष, संसद र न्यायलयपछि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पनि महिला
काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवानी राणाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बुधबार महासंघ सचिवालय टेकुमा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पद हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष राणा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका छन् । महासंघको नयाँ कार्यसमितिका लागि मंगलबार निर्वाचन भएको थियो । महासंघको ५२ वर्ष पुरानो इतिहासमा राणाले पहिलो महिला अध्यक्ष हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको हो । महासंघको संशोधित विधानअनुसार उहाँ स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको हो । संशोधित विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले पदभार ग्रहण गर्दै तीन वर्षे कार्यकालका लागि २६ बुँदे कार्ययोजनासमेत घोषणा गर्नुभयो । उहाँले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई एकतावद्ध गरेर आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अध्यक्ष राणाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग सशक्त सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले अगाडि बढाएका काम कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्राथमिकता भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालबाट वार्षिक साढे चार लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । बिदेसीने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सातवटै प्रदेशमा टेक्निकल स्कुल खोल्न पहल गरिने उहाँको घोषणा छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नयाँ अभियान, विद्युत आपूर्तिमा सुधारपछि अब जग्गा संरक्षण अभियान
काठमाडौ । देशभर उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ कम गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार थालेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको हकभोगमा रहेका तर अतिक्रमणमा परेका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा संरक्षण अभियान थालेका छन्। घिसिङले बुधबार प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई साथमा लिई सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको बालाजु सबस्टेसनस्थित ३६ रोपनी जग्गा संरक्षण सुरू गरेका हुन्। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा प्राधिकरणकै अधीनस्थ रहेको फैसला गरे पनि स्थानीय व्यक्तिले घर बनाउने, कम्पाउन्ड लगाउने, बाटो खन्ने र पिचसमेत गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार बालाजु सबस्टेसनको उक्त जग्गामा पिच गर्न लागेको देखेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले बिजुलीको खम्बा तेस्र्याएर पिच गर्न रोक लगाएको छ । ‘३६ रोपनीको जग्गामा तत्काल कम्पाउन्ड गर्न सम्भव नभएकाले हाललाई बिजुलीको पोल तेस्र्याएर रोक्यौुं, उनले भने, ‘केही दिनमै टेन्डर निकाली सबै जग्गामा पर्खाल लगाइनेछ । प्राधिकरणले ०६९ सालमा आफ्ना अचल सम्पत्ति के कहाँ अतिक्रमणमा परेका छन् र तिनको संरक्षणका लागि के(कस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भनी तत्कालीन निर्देशक गोसाईं केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्राधिकरण मातहतका विभिन्न विद्युत्गृह तथा सबस्टेसनले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये अतिक्रमणमा परेकाको लगत तयार गरेको थियो । केसीका अनुसार त्यतिबेला उनको समितिले प्राधिकरण मातहतका जग्गामध्ये १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको विवरण व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन मूल्यमा अतिक्रमित जग्गाको भाउ १ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको केसीले बताए। ‘सबैभन्दा बढी त्रिशूली ९नुवाकोट० जलविद्युत् केन्द्र ९११७४ रोपनी० अतिक्रमित छु, उनले भने। अतिक्रमणमा परेकामा काठमाडौं स्वयम्भूस्थित माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला, लमही ९दाङ० १३२ केभी सबस्टेसन, सिरहा वितरण केन्द्र, जलेश्वर वितरण केन्द्र, पनौती जलविद्युत् केन्द्र, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र, त्रिशूली, सुनकोसी, कुलेखानी पहिलो र दोस्रो र सुर्खेत वितरण केन्द्र छन् । त्यसैगरी, तौलिहवा वितरण केन्द्र, कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र, स्याङ्जा वितरण केन्द्र, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र, फेवा खोला जलविद्युत् केन्द्र, पाल्पा वितरण केन्द्र, धनकुटा वितरण केन्द्र, चपली १३२ केभी सबस्टेसन र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अतिक्रमणमा परेका सम्पूर्ण जग्गा संरक्षण गरिने र यसको सुरु बालाजुबाट भएको बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च, गृहमन्त्री र सचिवले मात्रै एक वर्ष ८३ लाख खर्चिए
काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७२/७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ । गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ । गृहसचिवले आव ०७१(७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२(७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२(७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन् । ०७२(७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ । तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । तर, आव ०७०(७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ । सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ । आव ०६९(७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए । यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ । घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन् ।’ गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन् । तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अस्पष्ट कार्यविधिले जथाभावी खर्च ०५० जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि तय गरेको कार्यविधिमा गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार तथा सिडिओले एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । ०५३ बाट नेपाल प्रहरीका आइजिपी तथा ०६९ बाट सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई पनि यस्तो खर्चको अधिकार दिइएको छ । आइजिपीले एकपटकमा ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि एक वर्षमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कार्यविधिमा उल्लेख नभएकाले सुराकीका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा प्रस्ट गर्न सुझाब दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
