काठमाडौँको मेयरमा हाइप्रोफाइलको चर्चा, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भएकाेले बहालवाला मन्त्रीकाे चासाे
काठमाडौं । देशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार चयन सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । दलहरूले राजधानी तथा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका प्रतिस्पर्धी टुङ्ग्याई भने सकेका छैनन्। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा भने सुरु भइसकेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएपछि काठमाडौँको मेयरमा स्थानीय तहमा क्रियाशील नेतादेखि केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेताको नामसमेत चर्चामा छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसबाट महानगरपालिकाको मेयरका लागि दुईजना बहालवाला मन्त्रीहरू उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोल र राजु जोशीलगायतको नाम चर्चामा छ । मन्त्री जोशी र थापा दुवै जना काठमाडौँबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत हुनुहुन्छ । डङ्गोल यसअघि काठमाडौँकै उपमेयर र सांसदसमेत निर्वाचित भएपछि मन्त्रीसमेत बनेका हुन्। राजु जोशीले काँग्रेस जिल्ला सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा काठमाडौँको मेयरका लागि केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्यद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठ तथा उपत्यका इन्चार्ज सानु श्रेष्ठ, विद्यासुन्दर शाक्य लगायतको नाम चर्चामा छ । भट्टराई संविधानसभाको गत निर्वाचनमा काठमाडौँकै निर्वाचन क्षेत्र नं ६ बाट उम्मेदवार बनिसका हुन्। त्यसैगरी नेकपा ९माओवादी० केन्द्रमा हितमान शाक्य, हिमाल शर्मा, सर्वोत्तम डङ्गोल लगायतको नाम मेयरको उम्मेदवारको चर्चामा छ । शाक्य माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने यसअघि पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष रहेका शर्मा हाल अर्थमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुन्। पोलिटब्युरो सदस्य डङ्गोल पार्टीको महानगर इन्चार्जसमेत हुन्। शीर्ष दलका नेताहरूले उम्मेदवार छनोटको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै निर्णय गर्न भने हप्ता दस दिन लाग्ने बताए। हामी छलफलकै क्रममा छौँ, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष सबुज बानियाँले भने, स्थानीय आवश्यकता र चुनाव जित्ने क्षमता हेरेर उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याउनेछौँ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जीवन बीमामा एक वर्षमै तीन अर्ब वृद्धि, ६ महिनामै १६ अर्बकाे काराेबार
काठमाडौ । पछिल्लो समय बीमा गर्नेको संख्या र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म जीवन बीमा कारोबार १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा कारोबार भएको थियो । जीवन बीमाबापतको शुल्क गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष तीन अर्बभन्दा बढीले वृद्धि छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को दोस्रो त्रैमासिकसम्म सात लाख ५९ हजार २० जनाले बीमा गरेका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा ६ लाख ५६ हजार एक सय ४९ जनाले जीवन बीमा गरेको समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बिमा गर्ने पनि एक लाख दुई हजार आठ सय ५१ जना बढेका छन् । बीमा गर्नेको संख्या बढेसँगै बिमा रकम पनि बढेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । यस अवधिमा सात अर्बको सर्वाधिक जीवन बीमा भएको छ भने गएको वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो बीमा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसरी बीमा गराउने कम्पनीमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । यो कम्पनीले यस अवधिमा चार अर्ब ९४ करोडको जीवन बीमा गराएको छ । जीवन बीमा गराउने दोस्रो कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ । कम्पनीले यो अवधिमा तीन अर्ब ६७ करोडको जीवन बीमा गराएको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक जीवन बीमा गराउने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा छ । यो अवधिमा कम्पनीले दुई अर्ब नौ करोडको जीवन बीमा गराएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१० हजारमात्रै नेपाली बेरोजगार ! दैनिक १५ सय युवा भने काम खोज्दै विदेशीमा
काठमाडौं । हरेक दिन अनुमानित १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीका लागि बिदेसिने नेपालमा देशभर जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । जसअनुसार फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव ०७२(७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार लगत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बेरोजगारको लगत संकलन समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत ०६५(६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार पार्ने नीति ल्याइएको थियो । त्यस समय श्रम विभागअन्तर्गत रहने गरी १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी संस्थागत रूपमा लगत लिने कार्य प्रारम्भ भएको हो । जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी नियमन गरिरहेको छ । के उद्देश्यले थालियो लगत संकलन ? निर्देशिकाअनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराई रोजगार विनिमय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बेरोजगारको लगत संकलन थालिएको हो । विनिमय सेवाअन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले तयार गरेको बेरोजगारको सूचीबाट रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउनु हो । कसरी संकलन गरिन्छ लगत ? १६ वर्ष पूरा गरेका बेरोजगार वा सेवा परिवर्तन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले केन्द्रमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् । त्यस वेला पूर्ण बेरोजगार, सेवा समाप्तिका कारण बेरोजगार, आंशिक बेरोजगार, सीप तथा योग्यता नमिलेका कारण सिर्जित बेरोजगार, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण बेरोजगारलगायत आधारमा लगत संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताले समेत आफूलाई चाहिने जनशक्तिको विवरण भरी केन्द्रमा पठाउने र सोहीमार्फत रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । २ सय ९८ जनालाई रोजगारीको सिफारिस विभागको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार र रोजगारदाताबीच रोजगार विनिमय सेवाअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म कुल २ सय ९८ जना व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । फागुनमा मात्र ३१ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
गोदरेजको नयाँ वर्ष योजना अन्तर्गत क्यास ब्याक तथा आकर्षक गिफ्ट अफर
काठमाडौं । विश्वस्तरीय डिजाईन र सुविधा सम्पन्न उत्पादनहरुको लागि प्रख्यात गोदरेज ब्राण्डले नयाँ बर्षे योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीले नेपाली नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी क्यास ब्याक तथा एक्स्साइटिङ(आकर्षक) गिफ्ट अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकले गोदरेजका सिङ्गल डोर रेफ्रिजेरेटरहरुमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको क्यास ब्याक, डबल डोर खरिदमा सिजीको मिक्सर, वासिङ मेसिन खरिदमा सिजीको स्प्रे आइरन तथा माइक्रो वेभ वोभनहरुमा पिजनको फ्राइ प्यान पाइने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीले नेपालमा पहिले पटक आफ्नो रेफ्रिजेरेटरको कम्प्रसरमा १० वर्ष वारिन्टी दिँदै आएको छ । नेपालका लागि गोदरेज ब्राण्डको अधिकारीक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत इओएल प्रा. लि ले गर्दै आएको छ ।
पशुपति मुरारका र भवानी राणाले निर्वाचनको आचारसंहिता विपरित काम गरेकोमा प्रधान समूहको गम्भिर आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न ५१ औं महाधिवेशन तथा नयाँ नेतृत्व चयनका समयमा वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा (जो स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ) हरुले निर्वाचन आचार संहिता विपरित गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानको समूहले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाउँदै प्रधान मुरारका र राणाले महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार शेखर गोल्छा र उनको समूहको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको, आफ्नो पदको मर्यादा विपरित एक पक्षका उम्मेदवारहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै “मेरो टिम ” भनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धमा विधानको कार्यविपरित गोल्छा समुहको हक हित हुने गरि विभिन्न संस्थागत निर्णयहरु एक पक्षिय ढंगबाट गरिएका प्रधान समूहले जनाएको छ । आफूले समर्थन गरेको गोल्छा समूहको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भवानी राणा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानले भने ‘वर्तमान अध्यक्ष र आगामी अध्यक्षले आचारसंहिता र संस्थाको विधान विपरित काम गरेकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ । यस्ता प्रयासहरु प्रति हामी गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’ महासंघको निर्वाचनलाई स्वच्छ र सरल बनाउने उद्देश्य राखी गरिएको विधान संशोधनका प्रावधानहरुलाई महासंघको नेतृत्वमा आफ्नो कव्जा जमाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा चल्ने व्यक्तिलाई पुर्याउने वदनियत पूर्ण प्रयासले महासंघको गरिमामा आँच पुग्ने र संस्था कमजोर हुने भएको हुने प्रधानले बताए । गोल्छा समूहको प्रचार प्रसारमा अगुवाई गर्दै पशुपति मुरारका र भवानी राणा डर, धाक, धम्की, लोभ लालचका जोडवलमा महासंघका सदस्यहरुको मत आफूतिर तान्न प्रयत्न भई रहेको भन्दै प्रधानले आगामी अध्यक्षले “मेरो गुट” भनेको समुहको पराजय भएको अवस्थामा उनको नेतृत्वको भविष्य कस्तो हुन्छ भनी उनले प्रश्न गरेका छन् । यस्ता आचारसंहिता विपरित, संस्थाको विधानको गरिमा र आसय विपरित काम गर्नेहरुलाई दुरुत्साहित गर्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई विजय गराई महासंघको गरिमाको रक्षा गर्न प्रधानले मतदातालाई अपिल गर्दै प्रेस विज्ञप्ती निकालेका छन् ।
७७ हजार ७ सय भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिनै समस्या, आयोगले बनायो अध्ययन कार्यदल
काठमाडौं । ७७ हजार ७ सय ८१ भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन समस्या उत्पन्न भएको छ । लालपूर्जा नभएका तथा जग्गा सम्बन्धी प्रमाण नभएपछि लाभग्राही सूचिमा परेका ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार भूकम्प पीडितले अझै घर बनाउन पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । ‘जमिनको स्वामित्वले समस्या भयो, पुस्तौदेखि बसेका छन, तिरो तिरेका छन तर जमिनको लालपुर्जा छैन, अनुदान कार्यबिधीले लालपुर्जा नभएकाहरुलाई अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेछ’, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने । मंगलबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्याङ्क यकिन गरि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख जर्नादन गुरागा“इ लगायत सम्मिलत समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्र्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिमा नापी र मालपोतका प्राबिधिक समेत संलग्न रहेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएका मध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचिमा समावेश गरेको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकालाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर ३ लाख रुपैयामा प्रदान गर्नेछ । यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई कार्यकारी समिति बैठकले लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । लुम्लेबाट पहिलो किस्ता भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई मंगलबार पोखराको लुम्लेबाट ५० हजार रुपैँया बितरण आरम्भ गरेको छ । १४ जिल्लामा के भयो काम ? भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राही मध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसंग मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
१५ दिनदेखि रोकिएको भैरहवा विमानस्थलको निर्माण कार्य पुनः शुरु
लुम्बिनी। चिनियाँ र नेपाली कम्पनीबीच रकम विवादका कारण रोकिएको भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य पुनः शुरु भएको छ । विमानस्थल निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी र सब कन्ट्र्याक्टर नेपाली कम्पनीबीच रकममा विवाद हुँदा १५ दिनदेखि रोकिएको विमानस्थलको निर्माण कार्य आइतबारदेखि सञ्चालन भएको विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्सट्रक्सन आफैँले काम शुरु गरेको आयोजनाका निर्देशक एवम् प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिए । “चिनियाँ कम्पनी र नेपाली कम्पनीबीच रकम विवादका कारण विगत १५ दिनदेखि रोकिएको विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले अहिले आफैँ शुरु गरेको छ,” आयोजना प्रमुख शर्माले भने, “तोकिएकै समय सीमाभित्र विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिन आयोजनाले सोमबार चिनियाँ कम्पनीलाई चिट्ठी काटेको छ ।” आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार चिनियाँ कम्पनी आफैँले अहिले आफ्नो जनशक्ति प्रयोग गरेर विमानस्थलको टर्मिनल भवन र अग्नि नियन्त्रण भवन तथा जहाज पार्किङस्थलको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । सरकारबाट विमानस्थल निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले सहयोगीका रूपमा नेपाली कम्पनीलाई निर्माण कार्य जिम्मा दिएको थियो । निर्माण कार्य जारी रहेकै अवस्थामा नेपाली कम्पनीले आफूलाई चिनियाँ कम्पनीले काम गरेबापतको भुक्तानी नगरेको भन्दै विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकेर आन्दोलनमा समेत उत्रिएको थियो । दुई कम्पनीको विवादका कारण बन्द भएको विमानस्थल निर्माण कार्य सञ्चालन गराउन सरकारी स्तरबाट लामै छलफल चलेको थियो । सो छलफलमा विमानस्थलको निर्माणका लागि नेपाली कम्पनीले गरेको कामको नापजाँच गर्ने, नापजाँचपछि पाँच दिनभित्र नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई बिलबीजक उपलब्ध गराउने र बिलबीजक प्राप्त भएको सात दिनभित्र चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई रकम दिने सहमति भएको थियो । निर्णयअनुसार नेपाली कम्पनीले गरेको नापजाँच कार्य सकिएको र पेस गरिएको बिलबीजकअनुसार रकमको विषयमा दुवै कम्पनीबीच छलफल (हिसाब किताब) जारी रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । “दुवै पक्षको सहभागितामा उनीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ,” आयोजना प्रमुख शर्माले भने – “चिनियाँ कम्पनीको सहयोगीका रूपमा पुरानै कम्पनी बस्ने वा अर्को नयाँ कम्पनी आउने विषयमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन ।” विसं २०२३ मा निर्मित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन चिनियाँ कम्पनीको नर्थ वेस्ट एभियसन कम्पनीले रु ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार दुई सय २७ मा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण विमानस्थल निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकाले उसले सन् २०१८ जुन महिनासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने समय पाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु भएको हो । रासस
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरिने, जाँच गरेर मात्रै गाडी जान दिइने
चितवन । सडक चौडा पार्ने क्रममा रहेको चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिने भएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारायण भट्टले विज्ञ तथा इन्जिनियरको सहभागितामा जाँच गरेर उक्त सडकखण्डमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने जानकारी दिए । उनले विज्ञ इन्जिनियर र भूगोलविद्को सहभागितामा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सो क्षेत्रमा आवश्यक सावधानी अपनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । चितवनको कविलासस्थित घुमाउनेमा दुई दिनअघि खसेको सुख्खा पहिरोका कारण दुईजनाको ज्यान गएको थियो । यो घटनामा अन्य दुईजना घाइते भए भने पाँचवटा गाडी पुरिए । सो घटनापछि सम्भावित दुर्घटना न्यून गर्न नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनालाई विशेष ध्यान दिन र कामलाई तीव्र गति दिन निर्देशन दिइएको भट्टले जानकारी दिए । अहिले उक्त आयोजनाले नारायणगढ-मुग्लिन सडकको ३४ किलोमिटरमा सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेको छ । बिहान १० देखि ४ बजेसम्मको ६ घन्टाको अवधिमा सो क्षेत्रमा भिभिआइपी, भिआइपी र एम्बुलेन्सलाई समेत वैकल्पिक मार्गबाट पठाउने तयारी गरिएको प्रजिअ भट्टले जानकारी दिए । जोखिम क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने, आवश्यक ट्राफिक सङ्केत राख्ने, चेतनामूलक जानकारी राखिदिने र चालकलाई समेत सचेत गराउने जिल्ला समन्वय समिति चितवनका सूचना अधिकारी बलराम लुइँटेलले जानकारी दिएका छन् । घटनालगत्तै आयोजनाका इन्जिनियरसँग छलफल समेत भएको र निर्माणलाई तीव्रता दिने र सावधानी अपनाउने विषयमा गम्भीर बन्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिइएको लुइँटेलले बताए । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले काम गर्ने प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएको जानकारी दिँदै अझै थप सुरक्षाको उपाय अपनाइने बताए । “घुमाउनेमा अकल्पनीय घटना भएको हो, कसैले पहिरो खस्छ भनेकै थिएन,” उनले भने, “अब सम्भावित जोखिम क्षेत्रको थप पहिचान गरेर सावधानीका साथ काम अघि बढाउँछौँ ।” उनका अनुसार यसअघि जलवीरे, कालीखोला क्षेत्र उच्च जोखिम भनेर पहिचान भएको थियो र केराबारी र गाईघाटलाई पनि जोखिम क्षेत्रमा राखिएको थियो । भित्तो काटेपछि जाँच गरेर मात्रै गाडी जान दिइने नारायणगढ-मुग्लिन सडकको पुनःनिर्माणका क्रममा भित्तो काटिएको क्षेत्रमा रोड सेफ्टी इन्जिनियरमार्फत जाँच गरेर मात्रै गाडी पठाइने भएको छ । चितवनका प्रजिअ भट्टले विज्ञ इन्जिनियरले गाडी पठाउन योग्य छ भनेपछि मात्रै स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा गाडीलाई जान दिइने जानकारी दिनुभयो । अहिले सो सडकको चार-पाँच स्थानमा भित्तो काट्ने काम जारी छ । सडक चौडा पार्ने क्रममा विभिन्न घुम्ती, मोडमा र साँघुरो सडक क्षेत्रमा भित्तो काट्नै पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो भित्तो काट्नुपर्ने स्थान भने घुमाउने नै हो । सो क्षेत्रमा ठूलो पहिरो जोडिएको ढिस्को भएकाले विगत एक वर्षदेखि काम सुरु गरिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । गत सोमबार सोही क्षेत्रमा पहिरो खस्दा दुर्घटना भएको थियो । कामको ढिलासुस्ती र सावधानीका उपाय नअपनाउँदा जोखिम बढेको स्थानीयवासीले बताउँदै आएका छन् । विश्व बैंकको करिब रु तीन अर्बको लागतमा एसियाली मापदण्डको सडक निर्माणमा तीन ब्लकमा ६ वटा कम्पनीले यहाँ काम गरिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता सकिने समय आगामी वैशाख भए पनि काम आधा पनि नभएकाले सम्झौता अवधि पुनः थपिएको छ । रासस
