हिमालयन पावर पार्टनरले २१ लाख कित्ता आइपीओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनरले २१ लाख ३० हजार ८३४ कित्ता आइपीओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटल मार्फत २१ करोड ३० लाख ८३ हजार ४०० रुपैयाँको आइपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्राको आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राप्तीभेरी विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द, निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने नीति बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । २०७३ साउन ३१ राप्तीभेरी विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साउन ३२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्न भदौं १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाइयो । नेपालगञ्जको सनराईज होटलमा विशेष साधारणसभा सम्पन्न भयो । सभामा सहभागी मध्ये बोल्नेले जोशका साथ बोले र सञ्चालक समितिको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । नबोल्नेले उत्साहको साथ ताली बजाए । २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । भोज खाएर सबै घर लागे । खुशी थपिने क्रम जारी थियो । भदौ २२ गते कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ६२२ रुपैयाँमा कारोबार भयो । बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सेयरधनीमा खुशी उत्कर्षमा पुग्यो । किनकी यो बैंकको सेयरको मूल्य सबैभन्दा माथि पुगेको ऐतिहासिक दिन त्यहि थियो । जान्ने, बुझ्ने, टाठा, बाठा सबैले सेयर हुत्याए । सोझा, साझा, कम्पनीको क्षमता थाहा नभएका, संस्थापकहरुलाई नचिनेका, नभेटेका, बैंक व्यवस्थापन नबुझेका, बजार विश्लेषण गर्न नसक्नेले भटाभट ब्रोकरलाई सेयर उठाउन आदेश दिए, किने । सेयर बजारको प्रवृति नै हो बलियाले बेचेपछि र कमजोरले किनेपछि सेयरको मूल्य घट्छ । राप्तभेरी विकास बैंकमा त्यहि भयो । सेयर बजारमा पनि मन्दी आयो । कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि पहिरो जान थाल्यो । फागुन १ गतेसम्ममा यस बैंकको सेयर मूल्य ५१.२२ प्रतिशतले घट्यो । सो दिन प्रतिकित्ता २९९ रुपैयाँमा कारोबार भयो । यतिमात्र होइन, नेपालगञ्जको राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छ भन्ने आशमा चैत १५ गतेसम्म काठमाडौंका न्यूरोड, दरवारमार्ग, पुतलीसडकका ब्रोकर कहाँ गएर सर्वसाधारणले सेयर किन्दै थिए । तर विचरा ती लगानीकर्तालाई थाहा नै भएन नेपालगञ्जमा बसेको बैंक सञ्चालक समितिले हकप्रद सेयर निष्काशनको निर्णय गद्द गरिसकेको खबर । ‘चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राईले चैत १८ गते विकासन्युजसँग भने-‘बैंकमा ३३७ जना संस्थापक हुनुहुन्छ । दाङ, बांके र बर्दियामा रहेका सेयरधनीहरुसँग जिल्ला जिल्लामा गएर अन्तरक्रिया गर्यौं । तरलताको अभाव भयो । बैंकबाट ऋण लिनै नसकिने भयो भन्दै प्रमोटरले हकप्रद सेयर किन्न पैसा नभएको बताए ।’ ‘एकातिर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको काम किन ढिला गरेको भनेर पत्र लेखेको लेख्यै गर्यो, अर्कोतिर प्रमोटरहरुले पैसा हाल्न सक्दैनौ भन्न थाले,’ राईले भने-‘परिस्थिति परिवर्तन भयो । हकप्रद सेयर निकाष्शन गर्ने निर्णय रद्द गरेर मर्जमा जाने निर्णय भएको छ ।’ यो बैंकले काठमाडौंस्थित ज्योति विकास बैंकमा विलय हुने निर्णय गरिसकेको छ । चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्का र राप्तीभेरी विकास बैंकका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेको छ । पछिल्लो समय राप्तीभेरी बैंकको सेयर किनेका पुरुषोत्तम घोरासैनी यतिबेला किनै आक्रोशित छन् । ‘बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट परित भएपछि मैले उच्च मूल्यमा सेयर किनेँ । २०० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन सेयर लागत प्रतिकित्ता २५० भन्दा कम हुने र सेयरको मूल्य धेरै घटे पनि ३०० रुपैयाँ हुने, प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ फाइदा हुने हिसावले सेयर किनेको थिएँ’ घोरासैनीले भने-‘१ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ, कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन गरिसकेको छ । अब रद्द गर्न पाइन्छ ? धितोपत्र बोर्डले के हरिरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले के हेरिरहेको छ ? पब्लिक कम्पनी यसरी अराजक र मनोमानी शैलीमा चल्न मिल्छ ?’ हकप्रद सेयरको घोषणा गर्ने, निर्णय गर्ने तर पछि व्याक हुने (कार्यान्वयन नगर्ने) प्रवृति देखिएकोले त्यसलाई रोक्ने प्रयास भईरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । ‘हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वन गर्नै पर्छ भन्ने नियम कानुनको अभाव देखियो । हामी छिट्टै निर्देशिका जारी गर्छौ र घोषणा गरेपछि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दैर्छौ ।’
सेयर बजारमा ७ अर्ब १९ करोडको सेयर कारोबार, नेप्से परिसूचक ५३ अंक माथि
काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा उच्च कारोबार भएको छ । सातामा चार दिन खुलेको बजारमा ७ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम प्रतिशतका आधारमा गत साताभन्दा २४.६० प्रतिशत बढी हो भने रकमका आधारमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत साता ५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस साता १५९ कम्पनीका एक करोड ४० लाख कित्ता सेयरहरु किनबेच भएका छन् । सो अवधिमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकमा पनि सुधार आएको छ । सातामो नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५३.८१ अंकले बढेर अन्तिम दिन १५८७.६४ अंकमो पुगेको छ । यसैगरि कारोबार भएका सबै समूहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४२० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र वित्त समूहको परिसूचक क्रमशः ६०, ५१ र ३४ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १२ दशमलब ७७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १२.३४ अंकले बढेर ३४५.८२ अंकमा आईपुगेको छ । सातामा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरि कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । चार दिनमा बैंकको १० लाख ४७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । साथै, सोही बैंकको सबैभन्दा बढी ३०५३ वटा कारोबार संख्या भएको छ ।
विकासमा ठेकेदार-उपभोक्ताको लडाइँ, नेताले कार्यकर्तालाई करोड/करोड बाढ्न लागेको आरोप
काठमाडौं । सरकारले फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संसोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार) र उपभोक्ता समितिबिचको संघर्ष सतहमा आईपुगेको छ । ६० लाखसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले एक करोडका विकास निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने बनाएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने पुर्वाधार निर्माणका काममा डोजर लगायतका मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत खारेज गरेर सरकारले उपकरण प्रयोग खुल्ला गरेको थियो । तर निर्माण व्यवयासीले भने आफुहरुको रोजीरोटी खोसिने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ, त्यस्तो संसोधन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यसले विकास निर्माणको गुणस्तर ह्रास गराउँछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले भने । महासंघका पुर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पनि नयाँ संसोधनले निर्माण व्यवसायीको पेटमा लात हान्नुका साथै विकास निर्माणमा वैधानिक अनियमितता र न्युन गुणस्तर भित्र्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्लग्न रही ११ लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु वाध्य भई आन्दोलनको संघारमा उभिन पुगेको व्यहोरा उपस्थित पाँच प्रतिशत धरौटी, प्राबिधिक क्षमताको परिक्षण र कडा कानुनी नियमनकाबिच निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्न नसकिरहेको समयमा एक करोडको काम उपभोक्ता समितिलाई दिइनु विकास बजेटको दुरुपयोग भएको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले काम नगरे घरौटी जफत गर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त सरकारी निकायले अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी १–१ करोडको प्याकेज बनाइ उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा कसरी समय र गुणस्तरीय काम गराउन सक्छन् ? साथै कुनै विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत् दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र त होइन ?’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने
ज्योति र पूर्णिमाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, अनुमतिका लागि पुगे धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सो प्रयोजनको लागि अनुमति माग्न दुबै बैंक नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । ज्योति विकास बैंकले शतप्रतिशत(एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको एक करोड १० लाख ४३ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले चैत १५ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत एक अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको हो । त्यस्तै, पूर्णिमा विकास बैंकले पनि २५ प्रतिशत (४ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको ८ लाख ८० हजार ९६२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले चैत १६ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत ८ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फैलँदो कफी कल्चरबाट उत्साहित बन्दै किसान र कफी व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाली जनजीवनमा कफी सेवन सोखको रुपमा विकासित भैरहँदा बजारमा पनि कफी व्यवसाय एकदमै फस्टाएको छ । व्यापारमा कफिको मात्रा बढेसँगै कफीको व्यवसायीक खेतिप्रति पनि किसानहरु आकर्षित भएका छन । नेपालमा कफी कल्चर भित्र्याउने श्रेय हिमालयन जाभालाई जान्छ । यसको स्थापना १९९९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । व्यवसायी गगन प्रधानले कमलादी स्थित हेरिटेज प्लाजामा रातो सटर भाडामा लिएर करिब ४० सिट क्षमताको हिमालयन जाभा कफी सप खोलेका थिए । त्यसपछि पहिलो ब्रान्च सन २००४ मा काठमाडौं गेष्ट हाउस ठमेलमा खोले । हाल उपत्यकामा १६ वटा र पोखरा तथा चितवनमा पनि शाखा छन । कफी पिउन गएका कविता बरालका अनुसार त्यहाँ कफी पिउन जानेहरुका लागि ३० मिनेट वाइफाइ सेवा निःशुल्क छ । हालै बजारमा नेपालीमा उत्पादन गरिएका कफिहरुको बढि प्रयोगमा आएका छन । प्रयोगमा आउनुको साथसाथै कफि खेति पनि निकै फस्टाएको छ । अभिनास प्रयासका अनुसार अहिले लगभग २००० जनाले एउटा कफि सपमा दैनिक कफिको स्वाद चाख्छन् । कफी पिउने प्रचलन चीनबाट सुरु भएसँगै अहिले संसारभर व्यापक छ । संसारभर कफि पिउनेको आकर्षण संगै नेपालमा पनि कफि पिउनुलाई शौखको रुपमा लिने भएकोले यस प्रतिको आकर्षण नयाँ पुस्तादेखि हेरेक पुस्तामा देख्न सकिन्छ । कफि पिउँदा फ्रेस भइने इनर्जी दिने र पिउने वित्तिकै प्रतिक्रिया पाइने हुदा यस प्रति आकर्षण बढेको हो । नेपालमा गर्मी तथा जाडो दुबै मौसममा कफिको ब्रिक्रिा समान हुने गरेको कफि व्यवसाय प्रयासले बताएका छन । नेपालमा कफी प्रतिको आर्कषण सँगै नेपाली बजारमा केहि कफीका प्रकारहरु प्रसिद्ध रहेका छन । जसमध्ये हिमालयन जाभा र क्यापाचिनो प्रसिद्ध छन् । नेपालमा हाल कफीको व्यसायीक खेति काभ्रे, नुवाकोट ,गुल्मी, पोखरा लगाएतका जिल्लाहरुमा रहेका छ । कफी उत्पादनसँगै यसको प्रयोग ६ महिना देखि एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने कफी व्यवसायी विष्णु पराजुलीले बताए । यसरी उत्पादन गरीएका कफीको माग वढे सँगै कफि कल्चर पनि बढेको छ । (प्रशिक्षार्थी)
नेपाली भूभागमा तारबार लगाउँदा भारतीय एसएसबीको अवरोध
बर्दिया । राजापुरस्थित ८६ र ८७ नं सीमा स्तम्भको ८० मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले विरोध गरेका छन् । चैत १६ र १७ गते नेपाल-भारत सीमा छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पर्ने दशगजाबाट करिब ८० मिटर उत्तरको नेपाली भूमिमा तारबार लगाउँदा एसएसबीले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । स्थानीयवासीको प्रतिवादपछि एसएसबीको अवरोध तोड्दै नेपाली भूभागमा तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । जिल्लाको राजापुर नपा र गेरुवा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय जङ्गलबाट आउने हात्तीलगायत जङगली जनावर रोक्न विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबी नेपालभित्र छिरेर रोक्ने प्रयास गरेको हो । सीमा स्तम्भ नम्बर ८६ र ८७ बीच नेपाल भूमिमा विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबीले स्थानीयवासीलाई धम्काउँदै रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तारबार रोक्न एसएसबी हतियारसहित नेपाली भूमि प्रवेश गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । एसएसबीले तारबार लगाए ज्यान मार्ने धम्की दिएको स्थानीयवासी विष्णु रिजालले बताए । घटनालगत्तै राजापुरस्थित सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ पुगेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल राजापुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रानाले संयुक्त नापी टोली नआएसम्म दशगजादेखि करिब सय मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउन सहमति भएको जनाए । प्रनि रानाले भने एसएसबी हतियारसहित नेपाल प्रवेश नगरेको बताएका छन् । नेपाली भूभागभित्र तारबार लगाउन नपाउने भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्तिले स्थानीयवासी आतङ्कित भएको भिम्मापुरका लालबहादुर चौधरीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती खैरीचन्दनपुरबाट राजापुरसम्म करिब २७ किमी क्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । रासस
नयाँ धरहरा निर्माणका लागि अध्ययन पूरा, निर्माण लागत करिब रु दुई अर्ब ८० करोड लाग्ने
काठमाडौं । पूरातत्व विभागले धरहराको पुनःनिर्माणका लागि करिब रु दुई अर्ब ८० करोडको लागत अनुमानको अध्ययन गरेको छ । विभागले नयाँ धरहराको नक्साङकन, डिजाइन र अनुमानित लागत तय गरेपछि त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्दा सम्मको लागत अनुमान गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुईसय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशीका लागि मनोरम बगैँचा तथा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । विभागले अब बन्ने धरहरालाई पछिल्लो समय विकसित भएका प्रविधिको समेत अत्यधिक उपयोग गरी बलियो बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको थियो । गतवर्ष २०७२ बैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सो सम्पदाको संरचना अहिलेको अवस्थामा कस्तो हुनुपर्ने भनेर विभागले गरेको अध्ययनमा आधुनिक सामग्रीको उपयोग गरी पुरानै शैलीमा विकास गरिने निस्कर्ष निकालिएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार सो अध्ययन प्रतिवेदन एक साताभित्र नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त सम्पदा सो संस्थाले निर्माण गरिदिनेछ । टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेलगत्तै विभागले त्यसको अध्ययन सुरु गरेको थियो । टेलिकमले सोही रकमको परिधिभित्र रही निर्माण तथा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही भूकम्पमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पदामा समेत क्षति भएको थियो । रासस
