पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा श्रीप्रसाद जगेबु, प्रधानमन्त्रीद्धारा राज्यमन्त्रीको कार्यभार प्रदान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री रहेएका श्रीप्रसाद जगेबुलाई पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको कार्यभार प्रदान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोमबार राज्यमन्त्री जगेबुलाई सो मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कार्यभार सम्हालेपछि राज्यमन्त्री जगेबुलाई पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रधानमन्त्रीले गृहराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । सो मन्त्रालयमा राप्रपाका दिलनाथ गिरी मन्त्री भएर आएका र राज्यमन्त्रीमा सोही पार्टीका परशुराम तामाङ मन्त्री भएर आएपछि राज्यमन्त्री बानियाँलाई गृह राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । रासस
सेज स्थापनाको माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
त्रिशूली । सरकारले यसअघि नै जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो १० वर्षदेखि नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लालाई सेज घोषणा गर्न जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले जिल्लाको रातमाटेको महादेवफाँट, जिलिङको पाँचखलेसहित आसपासका क्षेत्रमा सेज घोषणाको तयारीका लागि २०६१ सालमा नै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको बताए। सेजको स्थापनाबाट नयाँ रोजगारको सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री आफ्नै स्थानमा उत्पादन गर्न सक्षम हुने उनको भनाइ छ । सरकारले यसअघि विदुर नगरपालिका-६ खम्बाक्याम्पमा सेज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जिल्लामा ठूला उद्योग तथा कलकारखाना नहुँदा यहाँका व्यवसायी तथा उद्योगी निराश भएका अध्यक्ष कार्कीले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले सरकारको अहिलेको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए । “निर्वाचनपछि विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ,” मन्त्री केसीले भने । रासस
चौथो पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय महोत्सव सम्पन्न, दुई करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक कारोबार
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटस्थित त्रियुगा बसपार्कको परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएको चौथो पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय महोत्सव आइतबार साँझ सम्पन्न भएको छ । एघार दिनसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक कारोबार भएको त्रियुगा उद्योण वाणिज्य सङ्घ गाईघाटले बताएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु, हस्तकला तथा घरेलु उत्पादन गरिएका सामग्री प्रचारप्रसार गर्न र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको उक्त क्षेत्रीय महोत्सवमा २०० व्यापारिक स्टल सञ्चालन भएको त्रियुगा उद्योण वाणिज्य सङ्घ गाईघाटका महासचिव चूडामणि कार्कीले बताए। गायक दीपक लिम्बू र शिव परियारले महोत्सवमा गीत गाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै महोत्सवको समापन भएको थियो ।
फास्ट ट्रयाकमा जनताले लगानी गर्न पाउने, विकास बण्ड र ऋण पत्र जारी गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा जनताले लगानी गर्न पाउने भएका छन् । फास्ट ट्रयाकको मोडालिटी तयार पार्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनताले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले नै पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको फास्ट ट्रयाकमा जनताले बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । सो बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरे वापत जनताले ब्याजका रुपमा निश्चित प्रतिशत प्रतिफल पाउनेछन् । ‘आयोजनाका लागि प्रस्तावित कम्पनी वा अन्य कुनै उपयुक्त संयन्त्रले आयोजना लक्षित विशेष ऋण पत्र जारी गरि वा विकास बण्ड जारी गरि अपुग रकमको श्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्ने’, अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो अध्ययन समितिले नेपाल सरकारकै लगानीमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण गर्न सकिने सुझाव पनि पेश गरेको थियो । इपिसी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो । ७६ दशमलब ४ किलोमिटर दुरीको फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसँग भएको अघिल्लो सम्झौतालाई सरकारले पुस ७ गत रद्ध गरेको थियो । सरकारले सो कम्पनीसँग डिपिआरको रिपोर्ट लिएर आफैं निर्माण अघि बढाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकको चैत ७ गते बुक क्लोज, हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको चैत ७ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिन बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १०० बराबर १५ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम सिभिल क्यापिटलले गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४३२ रुपैयाँमा करोबार भइरहेको छ ।
पूर्वाधार तयार नहुँदा अन्नपूर्णमा अन्तर्राष्ट्रिय चेनको दुषित थानी आउन ढिलाइ, अझै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । पाँचतारे होटल अन्नपूर्ण होटलले अन्तर्राष्ट्रिय चेन दुषित थानी ल्याउन गरेको सहमति करिब २ वर्ष पुगिसकेको भएपनि पूर्वाधार तयार नहुँदा विदेशी चेन भित्र्याउन सकेको छैन । अन्नपूर्ण होटलकी निर्देशक सिर्जना राणाका अनुसार थाइल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय चेन भित्र्याउने भनेर सहमति भएपनि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा दूषित थानी आउन ढिलो भएको बताइन । उनका अनुसार होटले २ वर्षमै ६० कोठा थप गर्ने, गुणस्तर, सेवा सुविधा थप गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चेन ल्याउने तयारी गरेको थियो । राणाका अनुसार यो समयमा १६० कोठाको होटल २३० कोठाको बनाउने भन्ने तयारी थियो । तर, लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा र अन्य प्राविधिक कारणले अन्तर्राष्ट्रिय चेन भित्र्याउन ढिलो भएको उनले स्वीकार गरिन् । राणाका अनुसार अबको तीन वर्षमा सेवा, सुविधा, गुणस्तर, पूर्वाधारको क्षमता बढाएर दुषित थानी भित्र्याउने लक्ष्य छ । राणाका अनुसार ६० कोठा थप गर्नुपर्ने, सभा सम्मेलन हलको क्षमता बढाउने, होटलमा क्यासिनो राख्नेसहितका सबै काम गरेर मात्रै विदेशी चेन ल्याउनुपर्छ । विदेशी चेन ल्याउदा उसको गुणस्तरलाई खस्कन नदिने, सोही अनुसारको सेवा सुविधा हामीले नपुराएसम्म विदेशी चेन पनि नआउने भएकोले आवश्यक तयारी भइरहेको राणाले जानकारी दिइन् । राणाका अनुसार होटलले हाल चितवतको जगतपुरमा आफ्नो होटलको शाखाका रुपमा जगतपुर रिसोर्ट संचालनमा ल्याएको छ । उनका अनुसार विदेशी चेन ल्याउन लाग्ने तयारीमा ढिलो भएकोले पनि यो रिर्सार्टमा लगानी गरिएको हो । अब हामी होटलकै क्षमता र सेवा सुविधामा बढाउनमा केन्द्रित हुने छौ, राणाले विकास न्युजसँग भनिन् । क्यसिनो इम्पेरिलय भित्रदै यो होटलमा क्यासिनो इम्पेरियल भित्रने भएको छ । यो क्यासिनो संचालन गर्न हालको कुमारी व्याक्वेटमा हल प्रयोग हुने भएको छ । होटलले हल प्रयोग गर्न दिने गरी आवश्यक पूर्वाधार बनाउन दिने भएको छ । राणाका अनुसार क्यासिनो संचालन गर्ने दिने विषयले अन्तिम टुङ्गो नलागेको बताइन् । उनका अनुसार आवश्यक सर्त र सुविधा अनुसारको सहमति होटलसँग हुन बाँकी रहेको छ । यो होटलमा क्यासिनो संचालन गर्ने विषयमा भने २ महिना अगाडि नै पर्यटन विभागबाट क्यासिनो इम्पेरियले पूर्व सहमति लिइसकेको छ । क्यासिनोमा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत नेपालीको लगानी हुने भएको छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार क्यासिनोले पूर्व सहमति लिएर गएकोले आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदै छ । यसले पूर्वाधार बनाएर संचालनको लागि मात्रै अन्तिम स्वीकृति लिन आउने भएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज, मूल्य ४८३ रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । सोमबार नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १९३२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको साधारणसभाको प्रयोजनको लागि बुकक्लोज भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८३ रुपैयाँ घटेको छ । गत विहीबार प्रतिकित्ता २४१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी चैत १४ गते साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि फागुन २६ गतेसम्म सेयर लिएकाले उक्त बोनस सेयर पाउनेछन् ।
मलेसियामा आप्रवासी नेपाली चरम श्रम शोषणको मारमा
क्वालालम्पुर (मलेसिया) । कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहनुभएको छ । भने जति तलब पाउनुभएको छ तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नु पर्दा उहाँलाई कारागारमा बसेकोभन्दा बढी सकस हुन्छ । कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब । काम उही, बुट बजार्ने । तेत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बाह्र घण्टा उभिएर सेवा गर्नु पर्दा उनको मन कुँडिन्छ । घर र लालाबालालाई सम्झेर उनी भुक्तमान भोगिरहन्छन् । उनको बिस्तरा भएको कोठामा पनि अरु १३ जनाका गुन्टा छन् । धरान उपमहानगरपालिका–२२ देवी गाउँका रामबहादुर तामाङको तीनवर्षे करार सकिन केही सातामात्र बाँकी छ । उनी पनि १५ जनाको एउटै शयनकक्षमा आँखाको विष मार्छन । आफूहरूले ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा रोजगारीदाता केही कम्पनीका मालिक नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन् –“जङ्गलमा बस्ने तिमीहरूलाई बिछ्यौना किन चाहियो ?” इण्डोनेसिया, भारत, बङ्गालदेश र म्यान्माका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था पनि नेपालीको जस्तै रहेको बताउछन् अधिकारी । लुटपाटबाट जोगिन पलपल सावधान रहनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका केही मलेसियाली प्रहरीले पनि आप्रवासी कामदारलाई नराम्ररी सताउने गरेका उनको गुनासो छ । रोजगारीदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको वैधानिक परिचयपत्र प्रहरीका निम्ति खोस्टो शिवाय केही हुँदैन । साथमा राहदानी पनि हुँदैन । कम्पनीको परिचयपत्र देखायो भने पक्राउ गरिहाल्छन् । घटीमा ५० रिङगिट (करिब रु १२००) नजराना चढायो भने छाडिदिने गरेका उनी बताउछन् । “साथमा सधैँ पैसा हुने कुरा पनि भएन, कम्पनीले खिचेको राहदानी ज्यान गए दिँदैन,” कष्ट र पीडाको पेटारो फुकाउँदै गहभरि आँसु पारेर तामाङले भने । मलेसियामा कार्यरत झण्डै सात लाख नेपालीमध्ये एक लाख जनाको सामूहिक समस्या हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत आठ घण्टाभन्दा बढी समय आप्रवासी श्रमिकले काम गर्नुपरेको छ भने केहीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत नगन्य मात्रामा थप पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९५५ को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी ऐनअनुसार राहदानीबाहकले आफैसँग त्यसलाई राख्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । श्रमिकको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्मान गर्न र उनीहरुलाई करारनामामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन् । आर्थिक कूटनीति र कूटनीतिक अन्य पाटालाई क्रियाशील गर्न नभ्याउँदै उनको चारवर्षे कार्यकाल करिब आठ महिनापछि पूरा हुँदैछ । श्रम/श्रमिक कूटनीतिमा नै व्यस्त हुनुपरेकाले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन र भन्छन् , “मेरो ९० प्रतिशत समय लेबर डिप्लोमेसीमै सकिने गरेको छ ।” समय–समयमा नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोली, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई एउटै विषयमा बारम्बार जानकारी दिनुपर्दा ‘लखतरान’ परेका उनीलाई अर्को समस्याले पनि नराम्ररी गाँज्ने गरेको छ–नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रवासी सङ्घ/सङ्गठन र तिनले आयोजना गर्ने नेपाली कामदार सम्बन्धी कार्यक्रम । “राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधि मैलै चाहेर पनि त्यस्ता कार्यक्रम एभइड् गर्न मिल्दैन,” पदीय दायित्व र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बोल्छन् उनी । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य भरत खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग राजदूतावासमा उनले राष्ट्रको गरिमा बढाउन कूटनीतिक सञ्चालनका साथै झेल्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउँदा नीति निर्माता दुवै जनाले शिष्टाचारका दुई शब्द बाहेक थप केही भनेनन् । आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका साथै उनीहरूको सर्वतोमुखी हित सुनिश्चित गर्न तथा मलेसिया सरकारलाई झक्झक्याउन सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्दै राजदूत बस्न्यातले यहाँ रहेका १६ मुलुकका आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेर त्यसको निचोड मलेसिया र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यद्यपि त्यसले लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन । पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक तीनसयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु उहाँका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ तर त्यसलाई हरतरहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् उनले । “दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ,” राजदूत बस्न्यात हरेक दिन कामको चाप थपिएको तर सहयोगी हात नपाएको दुखेसो गर्दै भन्छन्। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएको यो भरथेगलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ । राहदानी, यात्रा अनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैं बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उनको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलाई । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्न्यात उत्तिकै चिन्तित देखिन्छन् । सन् २०१५ मा रु ६७ करोड र सन् २०१६ मा रु २८ करोड २० लाख राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले रु सात करोड ५० लाखको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए । रासस
