सोमबार मात्रै ४८ लाख ७३ हजार कित्ता बोनस र ११ लाख कित्ता हकप्रद सूचिकृत
काठमाडौं । सोमबार मात्रै ४८ लाख ७३ हजार ७३८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन ११ लाख ५९ हजार ८३६ कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार ५ वटा कम्पनीको गरि सो मात्राको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । सिर्जना फाइनान्सको १० लाख ८ हजार, छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको २३ लाख ८३ हजार र यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको ५ लाख ४ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी र श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको क्रमशः ७ लाख ४७ हजार ५०७ कित्ता र २ लाख ३१ हजार कित्ता बोनस सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सोमबार नै यूनाइटेड फाइनान्सको ११ लाख ५९ हजार ८३६ कित्ता हकप्रद सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकको ६७ हजार कित्ता एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको ६७ हजार ७६७ कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार मात्र बैंकको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । हात्तिसारमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको यस बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १०४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नयाँ वायुसेवालाई उडान अनुमति पाउँनै कठीन, नियमक निकायमै वर्षोसम्म अड्किन्छ फाइल
काठमाडौं । नयाँ वायुसेवा कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयका वायुसेवा संचालनको इजाजत (लाइसेन्स) पाएको वर्षोसम्म पनि उडान अनुमति पाउन सकेका छैन । तीन वर्षअगाडि नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्र्तगको यूरोपेली आयोगले सूरक्षा सूची (कालोसूचि)मा राखेपछि नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी)मै निकै कठीन भएको छ । उड्डयन क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ वायुसेवालाई एओसी दिन निकै झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ भने समयमा काम नै नगरिदिने सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले कम्पनीका व्यवसायीक योजना नै प्रभावित हुने गरेका छन् । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएको एक वर्षसम्म हवाई क्षेत्रको नियमक निकायमै अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पछिल्लो समय डेड दशकदेखि हेलिकोप्टर उडान गरिरहेको श्री एयरलाइन्सले नियमित उडानमा आन्तरिक वायुसेवा प्रयोग गर्न चाहेको छ । यो वायुसेवाले ६ महिना अगाडि नै पर्यटन मन्त्रालयबाट इजाजत लिइसकेको छ । यो वायुसेवाले एओसीका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको ६ महिना भैसकेको भएपनि अझै दुईतीन महिना लाग्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । इयुको कालोसूचिपछि नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले अनुमति पाउन झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको तथा नियमक निकायको ढिलासुस्ती हुने गरेको पनि सम्वन्धित वायुुसेवा कम्पनीको बुझाई छ । प्राधिकरणका लाइसेन्सिङ विभाग प्रमुख राजु श्रेष्ठका अनुसार अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आउने वायुसेलाई हामीले रोक्दैनौ । सबै प्रक्रिया पूरा नगरे तथा कागजाता नमिलाएसम्म अनुमति दिन पनि सक्दैनौ, उनले भने । प्राधिकरणको हवाई उडान सुरक्षा विभागका अनुसार श्री एयरलाइन्सको प्रक्रिया तेस्रो चरणमा पुगेको छ । यो वायुसेवाले हेलिकोप्टरबाट फिक्स विंग्स ( नियमति उडानका पंखा जडिन जहाज) ल्याउन खोजेको छ । यो कम्पनी संचलनमै भएपनि यसले नयाँ सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको पनि उड्डयन विभागको भनाइ छ । नेपालमा हवाई उडानको लागि प्राधिकरणबाट उडान अनुमति माग गरेको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी एभरेष्ट हेलिलाई करीब एक वर्ष उडान अनुमति दिएको थियो । पछिल्लो त्यस अघी अल्टिच्यूट हेलिकोप्टरले पनि ६ महिना भन्दा बढीको समय खर्चनु परेको थियो । अहिले नियमित आन्तरिक उडानको अनुमति लिने तयारी गरिरहेको श्री एयरलान्यसले पनि करीब ६ महिनादेखि दौडधूप थालिरहेको छ । यो वायुसेवाले भदौ २२ गते पर्यटन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो । समयमा नै एसोसी पाएको भए ६ महिना भित्रमै जहाज उडान गरिसक्ने योजना रहेको पनि श्री एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । श्री एयरलायन्सका अनुसार प्राधिरकणका कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने, कागजपत्रमा नै अल्झाइरहने । एकैदिनमा हुने कामलाई पनि महिनौ झुलाउने गरेको कारण समयमा नै सेवा विस्तार गर्न नसकिएको गुनासो एयरलाइन्सको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट ६ अगाडि नै इजाजत पाएलगत्तै श्री एयरलाइन्सले एओसीको प्रकृयासुरू गरेको भएपनि यसको काम भर्खरै तेस्रो चरणमै रहेको एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रमुख अनिल मानन्धरले बताए । उनका अनुसार अझै चौथाे र पाँचौ प्रक्रिया बाँकी नै छ । नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको नियम अनुसार पूर्व आवेदन, औपचारिक आवेदन, कागजपत्र मूल्यांकन, जहाजको परिक्षण उडान तथा निरीक्षण र उडान अनुमति पत्र गरेर विभिन्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । यो पाँचवटै चरण पार गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ वायुसेवाले एओसी पाउने प्राधिरणको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागको भनाइ छ । वायुसेवाको उडान योग्यताको लागि आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ । प्राधिकरणले इयुको कालोसूचीमा परेपछि आफ्ना कजोरी लुकाउन वायुसेवा कम्पनीलाई दोष दिने गरेको छ । १७ वर्षको हेलिकोप्टर उडानपछि फिक्स विंग्समा जाँदै नेपालमा श्रीले एमआई १७ नामक ठूला र एएस ३५० बी ३ नामक साना हेलिकोप्टर संचालन गरिरहेको छ । हेलिकोप्टरमा राम्रो सेवा गरेको अनुभवलाई नै जहाजमार्फत अन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्ने योजना बनेको मानन्धरको भनाइ छ । श्रीले आन्तरिक उडानका लागि ५० सीट क्षमताका सीआर जे २०० नामक तीनवटा जहाज ल्याउने भएको छ । तत्काल दुईवटा यो जहाज ल्याएर उडान संचालन गरिहाल्ने योजना श्रीको छ । काठमाडौं विमानस्थललाई आधार बनाएर माउन्टेन फ्लाइट, भन्द्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीसहितका शहरी क्षेत्रका विमानस्थल (ट्रङ्क रुटका) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना यो वायुसेवाको छ । आन्तरिक उडानका यी गन्तव्यमा उडान गर्न सीआरजे २०० नामका जहाजबाट उडान हुन्छ । देशभित्र उडान गर्न ५० र ७० सीटका क्षमतामा जहाज हेरिएको मानन्धरको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कम्तिमा दुईवटा जहाज संचालन गर्नुपर्ने भएकोले एकैपटक दुईवटा र थप एक गरी दुइटै क्षेत्रमा तीनतीन वटा जहाज हुने छ ।
सीडीएससी विनियमावली संशोधन, वार्षिक ५० रुपैयाँमै डिम्याटको स्टेटमेन्ट
काठमाडौं । सेयर बजारका हितग्राही (डिम्याट) खाता वालाले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)बाट बार्षिक ५० रुपैयाँमा खाताको विवरण अलनलाइनमार्फत पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृती लिइ सीडीएससीले दोस्रोपटक संशोधन गरेको धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली २०७३ मा उक्त व्यवस्था भएसँगै हितग्राहीले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन । संशोधित विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सीडीएससीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सहयोगका आग्रह गरेको छ । माघ १५ देखि यो विनियमावली लगाू भइसहेकेकोले सरोकारलाई कार्यान्वयनमा सूचित गरिएको उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
नेरुडे लघुवित्तको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन, चैत १४ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले एक सय रुपैयाँ अंकित नौ लाख कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो संस्थाले २ सेयर बराबार एक (२ः१) को अनुपातमा सेयर निष्कासन गरेको हो । | यो संस्थाले निकाले यो हकप्रद सेयर ५० प्रतिशत हो । यसको हकप्रद सेयरको आवेदन आगामी चैत १४ गते देखि २०७४ वैशाख १७ गतेसम्मदिन पाइने उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवेदन एनसीएम मर्चेन्ड बैकिङ लिमिटेड कमलपोखरी र नेरुडेको केन्द्रिय कार्यालय विराटनगरबाट दिन पाइने छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनसीएम मर्चेन्ड बैकिङ लिमिटेड हो ।
इजरायल पठाउन आवेदन खुला, नौ वर्षदेखि रोकिएको रोजगारी खुल्यो
काठमाडौं । इजरायलमा ६० नेपाली केअरगिभर लान प्रक्रिया अघि बढेको छ। करिब ९ वर्ष रोकिएर केहीअघि मात्र ‘केअरगिभर’ लान थालिएको इजरायलमा दोस्रो समूह लान आवेदन खुला गरिएको छ। यसअघि असोजमा ६० नेपाली केअरगिभर इजरायल गएका थिए। वार्षिक १ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई केअरगिभरका रूपमा रोजगारी दिने इजरायलले बताउँदै आएको छ। हाल त्यहाँ ६ हजार नेपाली केअरगिभरका रूपमा कार्यरत छन्। यीमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूले निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै इजरायल सरकारले सरकारीस्तरबाटै कामदार लैजाने बताउँदै आएको थियो। म्यानपावर कम्पनीले यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका कारण यो रोकिएको थियो। गत वर्ष कोरियाझैं इजरायलमा पनि परीक्षणका लागि भन्दै सरकारीस्तरमै कामदार लैजाने सहमति भएपछि पहिलो समूह गएको थियो। नौ वर्षबीचमा जम्मा डेढ सय नेपाली मात्र केअरगिभरका रूपमा इजरायल गएका छन्। कैयौं नेपाली भारतीय बनेरसमेत पुगे। गत वर्ष पाइलट प्रोजेक्टमा सहमति भएर दुई वर्षभित्र तीन सय नेपाली लैजाने सहमति भएको थियो। यो प्रोजेक्ट सफल भए यही मोडलबाट इजरायलमा नेपाली नियमित जान पाउने नेपालका लागि इजरायलका राजदूत यारोन मायरले बताएका छन्। उनले नेपालीहरू इजरायलीको रोजाइमा रहेको पनि बताउने गरेका छन्। इजरायलमा भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पूर्वी युरोपका कामदारहरू छन्। नेपाली र फिलिपिनो इजरायलीको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएका छन्। केअरगिभरका रूपमा जान आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा भएकामध्येबाट छनोट हुनेहरूले भाषा परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने छ।केयरगिभरको अन्तिम छनोट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलस्थित पीआईबीए (जनसंख्या तथा अध्यागमन निकाय) ले गर्नेछन्। छनोट भएका आवेदकले इजरायलमा वृद्ध, अपांग तथा अशक्तको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ। यस्तो काममा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म पारिश्रमिक पाइने बताइन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अब सरकारी काम आधा घण्टामै, सेवाग्राहीले घण्टौ पर्खेर सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने
काठमाडौं । आम मानिसको बुझाइ छ, हाम्रा सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ, कर्मचारीहरु सेवाग्राहीहरुप्रति अनुदार छन्, घण्टौं पर्खंदा पनि सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। तर, सबै सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था त्यस्तो छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले सेवाग्राहीले कागजात बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। ‘कागजपत्र बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा प्रदान हुन्छ’, कन्सुलर सेवा विभाग प्रवेश गर्नेबित्तिकै इलेक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले बोर्डमा लेखिएको छ। धनगढी सन्तोषी टोलका चिरन्जीवी शाह नाता प्रमाणित गर्न विभाग पुगेका थिए। उनको काम बोर्डमा लेखिएझैं ठीक आधा घण्टामा सकियो। उनले भने, अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा भन्दा यहाँ सहज र छिटो काम भयो। सुरुमा त बोर्डमा लेखिएको सूचनामा उनलाई कुनै विश्वास लागेको थिएन। आफ्नो मात्र होइन त्यहाँ आएका अन्य सेवाग्राहीको काम आधा घण्टाभित्र सकिएपछि उनलाई पत्याउन कर लाग्यो। जोरपाटीका देवराज तामाङ पनि विभाग प्रवेश गरेको आधा घण्टामा काम फत्ते भएकोमा दंग थिए।उनलई प्रहरी रिपोर्ट बनाउन तीन दिन लागेको थियो। त्यही रिपोर्ट कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरण गर्न आधा घण्टा पनि नलागेको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ कायम, निर्वाचनअघि कर्मचारी हड्तालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी उक्त सङ्ख्या कायम गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । अायोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय १९ कायम गरेको थियो । सरकारले २५ वटा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्दा १९ वटा प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र थपिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी पनि उनले दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुनेछ । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चारवटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । काठमाडौका शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिने पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, बैठकले निर्वाचनको तयारी गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका बेला कर्मचारीलाई बन्द, हडतालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
