सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माण शुरु, करिब पचास लाख लागत लाग्ने अनुमान
वालिङ । स्याङ्जाको माझकोट शिवालय गाविसको बुढाकोटमा सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माण थालिएको छ । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा माझकोट शिवालय सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम शुरु गरिएको हो । गाउँभन्दा मुनि रहेको मूलबाट करिब तीन सय मिटरको उचाइमा पानी तानेर गाउँमा रहेको ट्याङ्कीमा सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष जमबहादुर गुरुङले बताए । पानीको सहजता भएपछि बुढाकोटका ३५ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । २०७३ साल चैत मसान्तसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी सुरु गरिएको उक्त योजनाको ४९ लाख चार हजार एक सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । खानेपानीको समस्या भएकै कारण यस ठाउँबाट बसाइँसराइ जाने गरेकामा अब भने गाउँमै खानेपानीको पहुँच पुग्ने भएपछि बसाइँसराइ रोकिने विश्वास लिएको समितिका कोषाध्यक्ष गुरुङले बताए । पिउने पानीका लागि त्यहाँका बासिन्दाले अहिले आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्मको समय लगाएर एक गाग्री खानेपानीको जोहो गर्ने गरेका छन् । रासस
भूकम्प पीडितलाई घडेरी किन्न एक लाख दिँदै सरकार, एक हजार घरधुरीले पाउन सक्ने
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट घरबस्ती पूर्ण क्षति भएका र सो स्थानमा अब घर बनाउन नमिल्ने निश्चित भएका व्यक्तिलाई घडेरी खरिद गर्न एक मुष्ठ एक लाख अुनदान दिने तयारी शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले यस्ता बसोबासलाई अनेत्रै सार्न प्रस्ताव राखेको हो । प्राधिकरणले घडेरी किन्ने रकम अनुदान प्रदान गर्नको लागि कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए । ‘यस सम्बन्धमा अहिले प्राविधिकसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘ यस पछि मात्र अनुदानको टुंगो लाग्ने लाग्छ । ’ विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधि बनाएर उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार घडेरी किन्न रकम पाउनका लागि हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा पुनः बसोबास गर्न नहुने भनी प्राविधिकले प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । सरकराले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनले भूकम्पबाट प्रभावित चौध जिल्लामा करिब एक हजार घरहरू सार्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको करीब ९० प्रतिशत अध्ययन गरिसकिएको छ । सोमध्ये एक हजार घरहरू अहिलेको ठाउँमा बस्न योग्य छैनन् । यस्तो सुविधा पाउनका लागि साना एकिकृत बस्तीका लागि १० घर अनिवार्य हुुनपर्ने छ । तर, भूकम्पका कारण कुनै गाविसका एक दुई वा तीन कुनैमा दुई चार घरमात्र अहिले बसोबास भएको स्थानबाट अनेत्र सार्नु पर्ने अवस्था भएका घर धनी समेत घडेरी खरिद गर्न बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भुषालले बताए । त्यस्ता पीडितले हाल बसोबास गरिरहेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्नु पर्ने छ । पीडितले अुनदानबाट खरिद गरेकै जमिनमा अनिवार्य घर बनाउनु पर्ने छ । रकम दिँदा दुरुपयोग हुने ठहर भएमा त्यस्ता घरहरूलाई सरकार आफैले जग्गा खरिद गरिदिन सक्ने प्रस्ताव समेत प्राधिरणको छ । घडेरी पाएपछि तीन लाख अनुदान लिएर घर बनाउनु पर्ने छ । भूकम्पको कारण सो स्थानमा बस्नै नहुने भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणले राखेको हो । चैत १५ भित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितको सूचीमा परेका सबै व्यक्तिले आउँदो चैत १५ गतेभित्र अनुदान रकमको लागि सम्झौता गरिसक्न समय सीमा तोकेको छ । सबैले छिटो अनुदान लगेर घर बनाउन शुरु गरुन भनेर यस्तो सूचना जारी गरिएको भुषालले बताए । ‘अहिले नै कारवाही तोकिसकिएको छैन उनले भने छिटो रकम लैजान प्राधिकरणले घच्घच्याएको हो । ’ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसेकेकाहरूले पनि चैत १५ भित्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । यदि अनुदानका लागि आवेदन नदिएमा त्यसको उपयुक्त कारण पेश गुर्न पर्ने छ । पुनर्निर्माणको कार्यलाई चाडै सक्नको लागि प्राधिकरणले समय निर्धाणर गरिदिएको हो । तर, सम्झौता नगरेमा वा दोस्रो किस्ताको माग नगरेमा के गर्ने भन्ने बारे भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
सामसङको ग्यालेक्सि सी ९ प्रो नेपाली बजारमा, मूल्य ५९ हजार ९९० रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सि सी ९ प्रो’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त फोनमा ६ जीबी र्याम, १६ एम्पी फ्रन्ट र ब्याक क्यामेरा तथा ६ इन्चको एफएचडी समोलेड डिस्प्ले राखिएको छ । साथै, एफएचडी समोलेड डिस्प्ले राखिएको छ भने फुल मेटल यूनिबढी भएको यस फोनले आफ्नो स्मार्टफोनबाट धेरैको अपेक्षा राख्ने ग्राहकहरुका लागि थप आकर्षण पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । फोनले स्क्रिन, मेमोरी र क्यामेरा सम्बन्धी विभिन्न फिचरहरुलाई एकै स्थानमा प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यी टप-अफ-द-लाइन फिचरहरुले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट मल्टीमिडिया र क्लियर पिक्चरका साथ इमर्सिभ भिविङ अनुभव प्रदान गरेको छ । सामसङ नेपालका डेपुटी जेनरल म्यानेजर प्रणय स्थापितले ग्यालेक्सि सी ९ प्रो आफ्ना ६ एचडी समोलोड डिस्प्लेका साथ मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई सर्वाेत्कृष्ट मल्टिमिडिया अनुभव प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको गरिएको बताएका छन् । साथै, उनले आफ्नो एड्भान्स्ड् ६४ बिट्स् अक्टा कोर प्रोसेसर, ६ जिबी र्याम, ४००० एमएएच ब्याट्री पावर र इनबिउल्ट स्टोरेज सम्म गर्न सकिने बताए। यो स्मार्टफोन ग्राहकहरुलाई पावरहाउस प्रफर्मेन्स दिन तयार छ । अझै डियुल एलइडी फ्लास र एफ्.९ लेन्स सहितको १६ एमपीफ्रन्ट र रियर क्यामेराले प्रयोगकर्ताहरुलाई “लो–लाइट” कन्डिशनहरुमा पनि उत्कृष्ट फोटोहरु लिने क्षमता प्रदान गरेको डेपुटी जेनरल म्यानेजर प्रणय स्थापितले बताए । नेपाली बजारमा उक्त मोबाइल ब्ल्याक् र गोल्ड गरी २ वटा रंगहरु उपलब्छ छ । यस मोबाइलको मूल्य ५९ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चमेलियाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न, दशैअघि ३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने
बैतडी । दार्चुलाको शिखर गाविस बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको सबै काम सम्पन्न भएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४.६ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर साँघुरिएको थियो । जसमध्ये ६ सय ११ मिटर काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साँघुरिएको दुई सय ३२ मिटर सुरुङ खोल्न सन् २०१६ सेप्टेम्बर २८ देखि सुरु भएको र शनिबार सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । “साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “अब रक ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ ।” सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा परीक्षण उत्पादन गर्ने र सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म परीक्षण गरी विद्युत् सञ्चालन गरिने लक्ष्यका साथ आयोजनाको अन्य काम द्रुत गतिमा भइरहेको पनि उनले बताए । आयोजनाको एक सय ३२ किलोभोल्टको प्रसारण लाइन दार्चुलादेखि अत्तरियासम्मको सबै बनिसकेको बताइएको छ । साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको अब रक ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । कुल ६५ मिटर रक ट्र्याकमध्ये १३ मिटर सम्पन्न भइसकेको र अब ५२ मिटर मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । चमेलियाको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुनेछ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएपछि सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने भएकाले हर्षित भएका छन् । आयोजनाको १३२ किलोभोल्टको १३१ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनिसकेको छ भने ४०० भन्दा बढी टावर पनि खडा भइसकेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती नगर्न र निर्धारित समयमा बिजुली उत्पादन गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले यो प्रगति हासिल गरेको हो । त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले गत माघ २९ गते स्थलगत निरीक्षण गरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएका थिए । रासस
बीमा कम्पनीहरुबीच पुँजी बढाउने प्रतिस्पर्धा, एशियन लाईफले २ अर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले स्वेच्छिक रुपमा पुँजी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसै क्रममा एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६७ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दैछ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दैछ । हकप्रद सेयर निश्काशनपछि चुक्ता पुँजी एक अर्ब २० करोड नाघ्ने छ । व्यवसाय बढेको र बीमा समितिले तोकेको सल्भेन्सी रेसियो भित्र रहेर व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले चैत्र १७ गते साधारणसभा गर्दैछ । उक्त साधारणसभामा कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव लैजादैछ ।
स्थानीय विकासमा डोजरलाई निषेध, ६० लाखको बाटो बनाउन कुटो कोदालो मात्रै !
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनले ६० लाखसम्मका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता काममा ठूला मेसिन अर्थात डोजर भने लगाउन नपाइने अर्काे व्यवस्थाले स्थानीय विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधनले दिएको सुबिधालाई ‘स्थानिय स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९’ ले रोकिदिएको छ । सो कार्यविधिमा भनिएको छ–लागत अनुमान तयार गर्दा श्रममूलक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्यलाई सोही बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट श्रममूलक तवरबाट काम हुन नसकी मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकबाट कारण सहितको सिफारिश प्राप्त भएमा सोही अनुसार स्वीकृत नम्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।’ ‘सडक निर्माण कार्यमा ठूला मेशिनरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर प्राविधिकको परामर्शमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को साथै सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ को परिधिभित्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री उपकरण प्रयोगमा बाधा पर्ने छैन ।’, भन्ने व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा सडक बनाउन डोजर प्रयोग गर्न नपाउने र प्रयोग गर्नुपरे प्राबिधिकको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ । ६० लाखको सडक पुर्वाधार बनाउन डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्थाले स्थानिय विकासको घाँटी निमोठेको धादिङका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आरोप लगाए । अर्का सांसद गुरु बुर्लाकोटीले गाउँमा युवा शक्ति नभएकाले डोजर लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।‘गाउँमा उम्रेका(बालबालिका) र खुम्रेका(वृद्धवृद्धा) मात्रै छन, डोजर नलाउने हो भने विकास सम्भव हुन्न, तर यहाँ डोजर लगाउने नपाउने भनिएको छ’, बुर्लाकोटीले भने । उनले कुटो कोदालो प्रयोग गरेर सडक बनाउन नसकिने समेत बताए । सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, तुलसा राना र रामकृष्ण घिमिरे लगायतले पनि गाउँमा सडक बनाउन मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विकास बिरोधी भएको बताएका थिए । स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने प्राबिधिक सर्वेक्षण नभएका सडकमा डोजर लगाउन नपाउने बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले आयोग विकास बिरोधी नभएको तर विकास निर्माण कानुन सम्वत हुनुपर्ने तथ्यमा सचेत रहेको बताए ।‘हाम्रो चिन्ता मेसिन र कुटोकोदालोमा होइन गुणस्तरमा हो’, घिमिरेले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । उनले कानुनको पालना र गुणस्तरको मापदण्डका सवालमा आयोगले कुनै सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
नेपाल बैंकको पूर्ण निजीकरण हुने, विश्व बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयाेग गर्ने
काठमाडौं । करिब दुई दशकदेखि सुधार कार्यक्रम सञ्चालित नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्ण निजीकरण हुने भएको छ । विश्व बैंकको ‘तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत “नेपाल बैंकको रणनीतिक विनिवेश योजना तयार पारी अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निजीकरण समितिमा पेश गर्ने” मुख्य कार्यक्रम राखिएको छ । सन् २००० देखि सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमकै मुख्य १० सूचकअन्तर्गत नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण गर्ने योजना भए पनि अहिले आएर त्यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यी बैंकहरूको व्यवस्थापन करारमा दिइएको थियो । नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा रहेको नेपाल बैंकमा अहिले पनि निजी सहभागिता रहेकोमा अब यसलाई पूर्ण निजीकरणमा लान लागिएको हो । विश्व बैंकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)– तेस्रो अन्तर्गतको अर्को अवयवका रुपमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाइने उल्लेख छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकको यही सर्तअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गर्दै संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो । गत वर्ष नै स्वीकृत हुनुपर्ने डीपीसी–थ्रीको ऋण नेपालमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया रोकिएको भन्दै विश्व बैंकले स्थगनमा राखेको थियो । सरकारको सुधार कार्यक्रम (२०१४–२०१६) को कार्यान्वयन कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत जोखिम र गत वर्षको भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि डीपीसी थ्रीअन्तर्गतको ऋण सहायता एक वर्षपछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । शुक्रबार स्वीकृत गरिएको डीपीसी थ्री अन्तर्गतको सहायता रकमको ५० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सुधार कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ, जसमा गत वर्षको भूकम्पले पारेको प्रभावसमेत अध्ययन गरी नियमनहरूको पालनाका लागि सक्षम तुल्याउन उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गरिने बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को सर्त छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा निगम ऐनको संशोधन गर्दैै वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा सञ्जाल अझ सशक्त बनाउने तथा भुक्तानीजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजना राखिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनहरू जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा बढाइने यो सुधार कार्यक्रमको अर्को अंग तोकिएको छ । तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धन यसका मुख्य स्तम्भ हुन्, यीअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर)को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण प्रदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । साभारःकाराेबार
महासंघको जिल्ला उपाध्यक्ष पदमा दिनेश श्रेष्ठ र प्रमोद श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुने, आईतबार उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ । सो पदमा वस्तुगत समूहको वर्तमान उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र कार्यसमिति सदस्य तथा स्थानीय आर्थिक विकास समितिका सभापति प्रमोद श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छाको तर्फबाट जिल्ला तथा नगर समूहको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उम्मेदवार छानिएका छन् । ‘मेरो चाहाना बरिष्ठ उपाध्यक्ष हो तर टिमले जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा मलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो’ श्रेष्ठले भने विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘महासंघमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा उम्मेदवार हुने होइन, आस्थाको काम गर्ने पनि होइन । टिममा मिलेर चुनावमा जाने हो, टिममा मिलेर व्यवसायिक हितमा काम गर्ने हो ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधानको चुनावी प्यानलबाट प्रमोद श्रेष्ठले जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । ‘महासंघमा जिल्ला तथा नगरतर्फबाट कार्यसमिति सदस्यमा खुला प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी मत पाउनेलाई व्यक्तिलाई अर्को निर्वाचनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने अभ्यास छ । मैले गएको निर्वाचनमा खुलातर्फ सबैभन्दा बढी मत पाएको थिएँ, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने–‘आईतबार किशोर प्रधानसँगै मैले विराटनगरबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछु ।’ महासंघमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षपछि जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्ष पावरपूल पद मानिन्छ । थप समाचारहरू महासंघमा दुई खेमाबीच धुर्विकरण तिब्र, गोल्छाको प्यानल तयार, प्रधानले शनिबार घोषणा गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचत चैत २९ गते हुने, चुनाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुँदै महासंघको निर्वाचन किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीचको प्रतिस्प्रर्धामा केन्द्रीत हुँदै
