गोल्डस्टार जुत्ता अब भाटभटेनीमा
काठमाडौं । गोल्डस्टार जुत्ताको आधिकारीक उत्पादक किरन सुज म्यानुफ्याक्चरले सोरुम इन्साइड सोरुममार्फत भाटभटेनीको शाखाहरुमा गोल्डस्टार जुत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत, गोल्डस्टार जुत्ताहरु महाराजगंज र नकसाल अवस्थित भाटभटेनीको शाखाहरुमा उपलब्ध गराइएकोे कम्पनीले जनाएको छ । कन्पनीको योजनाअनुरुप, गोल्डस्टार जुत्ताआफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै, चाडैँ नै हरेक भाटभटेनी शाखाहरुमा उपलब्ध गराइने छ । गोल्डस्टार जुत्ताहरु, वृद्धवर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय र अत्याधिक विक्रि हुने जुत्ताहरुमा परिचित भएता पनि, नयाँ डिजाइन र उच्च गुणस्तरीय सामाग्रीको प्रयोगले युवावर्ग तथा शहरी क्षेत्रमा पनि यस जुत्ताको प्रयोग र लोकप्रियता बढ्दो क्रममा रहि आएको पाइन्छ । नेपालमै बनाइएको, उच्च गुणस्तरीय, सुलभ मुल्य र गोल्डस्टार जुत्ताको इतिहासले यस गोल्डस्टार जुत्ता आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु सामु एक सर्वोत्तम उत्पादन रहि आएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, भारत र नेपालमा अवस्थित आफ्ना ग्राहक तथा वितरकहरु सँगको बलियो र प्रगाढ सम्बन्धले गर्दा, यस गोल्डस्टार जुत्ताले, राष्ट्रिय पहिचान पुरस्कारअन्तर्गत अत्यन्तै व्यवस्थित व्यवसाय श्रेणीमा,“उत्कृष्ट निर्यात कर्ता पुरस्कार” हात पार्न सफल भएको छ । नयाँ उत्पादनको खोज तथा विकास, प्रविधि र ग्राहकवर्गको सेवालाई अधिकतम ध्यानमा राख्दै यस गोल्डस्टार जुत्ता आप्mना ग्राहकहरुको सुरक्षा, आरामदायी र हितमा सदैव प्रगतिशील रहि रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेट एयरवेजको ‘बिलियन माइल्स फेस्टिबल’ योजना सार्वजनिक, उडान गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने
काठमाडौं । भारतको प्रमुख अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्स जेट एयरवेजले भारतकै पहिलो तथा सर्वाधिक ठूलो‘बिलियनमाइल्स फेस्टिबल’ आयोजना गरी धेरै पटक उडान गर्ने यात्रुलाई पुरस्कृत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजना अवधि भित्र जेट एयरवेजको टिकट बुक गर्ने तथा यात्रा गर्ने जुनसुकै देशका यात्रुले एक करोड भन्दा बढी जेपी माइल बराबरको बोनस प्राप्त गर्न सक्ने छन् । आगामी गर्मी मौसममा बिदा मनाउने यात्रुहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस योजनाअन्तर्गत जेट एयरवेजका यात्रुले बोनस जेपीमाइल प्राप्त गरी लाभान्वित हुन सक्ने छन् । हवाई यात्राको चाहना गर्नेहरुको सपना साकार पार्न ‘बिलियन माइल्स फेस्टिबल’ सहायक सिद्ध हुने विश्वास एयरवेज सूत्रले व्यक्त गरेको छ । यो योजना जेट प्रिभिलेजका सवै सदस्य तथा लोयाल्टी रिवार्ड कार्यक्रमका विजेताहरुका लागि समेत खुल्ला रहने छ । सदस्यता लिइ नसकेकाहरुले एयरवेजको वेबसाइटमार्फत आफूलाई सूचिकृत गरी बोनस जेपी माइल योजनाको फाइदा उठाउन सक्ने छन् । ग्राहकले यही फरवरी २१ देखिमार्च ३१ सम्ममा जेटएयरवेज डटकम वा मोबाइल एपमा बुक गरेको प्रत्येक टिकटमा बोनस जेपी माइल प्राप्त गर्न सक्ने छन् । उक्त योजना अवधिभर प्रत्येक दिन एक जना भाग्यशाली विजेता घोषित गरिने छ । यसरी घोषित गरिएका भाग्यशाली विजेताहरुले एक लाख जेपी माइल प्राप्त गर्ने छन् । साथै एक जना ज्याकपट विजेताले दस लाख जेपी माइल प्राप्त गर्ने छन् । विजेताहरुले आफूले प्राप्त गरेको जेपी माइल आगामी जेट एयरवेज वा साझेदार एयरलाइन्सको अवार्ड टिकट खरीद गर्दा प्रयोग गर्न सकिने जानकारी गराइएको छ ।
अमेरिकामा उत्पादित न्युट्रिसन बिक्रेता बडी विल्डिङ स्टोरको चौथो शोरुम लाजिम्पाटमा
काठमाडौं । बडी विल्डििङ शोरुमले राजधानीको लाजिम्पाटमा चौथो शाखा बिस्तार गरेको छ । अमेरिकामा उत्पादित न्युट्रिसनको बिक्री बितरणमा नेपालमा अग्रणी स्थानमा रहेको स्टोरको नयाँ शाखाको उद्घाटन अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले गरेकी हुन् । शारिरिक सुगठन, खेलाडी तथा व्यायामकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै उक्त शोरुम बिस्तार गरिएको हो । सामान्य व्यक्तिका लागि पनि आकर्षक शरिर बनाउन स्टोरले सोही अनुसारको न्युटिर्सन बिक्री बितरण गर्नेछ । मस्कल टेक र डाइमाटाइज न्यट्रिसन फर नेपाल गरी दुई वटा ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रहेको बडी विल्डिङ स्टोरले तीन वर्षे व्यवशायिक यात्रामा राजधानीको लाजिम्पाटमा चौथो शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपालमा शारिरिक सुगठनमा ध्यान दिनेहरुले न्यु्िरसनको अधिक माग गर्दै आएकाले स्थापनाको तीन वर्षमा नै स्टोरले चौथो शाखा बिस्तार गरेको हो । यस अघि सुनधारास्थित सिभिल मल, कमलपोखरी र कौशलटारमा शोरुमका शाखा सञ्चालनमा आईसकेका छन् । स्टोरका सञ्चालक राजकुमार ढकालले तीन वटै स्टोरमा अधिक मात्रामा भएको न्युट्रिसनको मागलाई ध्यानमा राखेर लाजिम्पाटमा शाखा खोलिएको बताए । उनले स्टोरले आगामी दिनमा अन्य स्थानमा पनि शाखा बिस्तार गर्दै आफ्ना ब्राण्डको बिक्री बितरणलाई तिब्र बनाउने बताए । शारिरिक सुगठनका लागि खाद्यान्न सन्तुलनका सम्बन्धमा परामर्श समेत दिंदै आएको स्टोरले नेपाल भरी सक्कली न्युटिर्सनका उत्पादन उपलब्ध गराउन पुलको भुमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ । अन्य स्थानमा सिमित प्रकारका न्युट्रिसनजन्य खाद्यान्न पाइने अवस्थामा यो स्टोरमा छानेर आफुलाई आवश्यक किसिमको वस्तु मात्र खरिद गर्न सकिन्छ । नियमित रुपमा प्रयोग हुने खाद्यान्नको विकल्पका रुपमा शारिरिक सौन्दर्यताका लागि स्टोरले बिक्री बितरण गर्ने उत्पादनका लागि नेपाल भरीबाट अर्डर गर्न सकिन्छ । न्युट्रिसनजन्य उत्पादनको मूल्य अलि महंगो हुने भएकाले नेपाली बजारमा नक्कली उत्पादन सस्तोमा बिक्री बितरण भैरहेको भन्दै स्टोरले आफुले किन्ने उत्पादनमा होलोग्राम जाँचेर सक्कली उत्पादनको प्रयोग गर्न आग्रह समेत गरेको छ । स्टोरले विज्ञप्ती मार्फत भनेको छ ‘हाम्रो स्टोरमा राखिएका उत्पादनमा टेम्पर प्रुफ होलोग्राम राखिएका छन्, जसले तपाईको स्वास्थ्यमा कुनै खेलवाड गर्नै सक्दैन, अब सक्कली उत्पादन कि नक्कली उत्पादन चलाउने बिचार पुर्याउनहोस् ।’
महावौद्धका व्यापारी र बैंक उस्तै भए, राष्ट्र बैंक के हेर्दैछ ?
डा. चन्द्रमणि अधिकारी लगानी गर्ने बेलामा दीर्घकालीन सोच नराखी महावौद्धका खुद्रा व्यापरीले जस्तो रातारात कमाउने गरी लगानी गर्ने अनि अहिले रुवाबासी गरेर सरकार गुहार्ने ? लिने ब्याज चैं हरेक दिन बढाउँदै जाने, दिने ब्याजमा कोर्टेलिङ गर्ने ? बचत खातामा ब्याज रत्तिभर नबढाउने । यो धृष्टता किन ? राष्ट्र बैंक के हेर्दैछ ? खास गरी क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको नियतमा प्रश्न उब्जेको छ । दीर्घकालिन तथा दीगो व्यवसायमुखी र आर्थिक समृद्धिका योजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा अल्पकालिन सट्टेबाजी लगानी भैरहेको छ । बैंकहरुले साहुकार प्रवृत्तिमा रमाएर लगानी गर्दैछन । बैंकहरुले त्यसरी लगानी गर्न मिल्दैन् । बिग्रीएको जति विषयमा अन्य वित्तिय संस्था तथा सहकारीलाई दोष थोपर्ने तर लगानी, निक्षेप रं पूँजि परिचालनबीच सन्तुलन नराख्ने वाणिज्य बैंकहरुको प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ । बैंकहरुले नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन तर नाफा मात्रै खोज्ने कुरा चाँही स्विकार गर्न सकिन्न । नाफाले नै वित्तिय संस्थाहरुलाई उत्प्रेरणा र अग्रताको बाटोमा लैजान्छ । तर त्यस्तो मुनाफा उचित हुनु पर्छ । न्यायसंगत हुनुपर्छ । व्यवसायिक योजना तथा दीर्घकालिन र दीगो व्यवसायिक सोच सहित लगानी गरेर नाफा कमाउनु बैंकहरुको कर्तव्य हो । बैंक र अन्य व्यवसायमा धेरै अन्तर छ । रेष्टुरेन्ट चलाउनु वा खुद्रा व्यपार गर्नु र बैँक चलाउनु फरक विषय हो । तर बैंकरहरुले यस्तै कुरा बुझेनन् र राष्ट्र बैंकले उचित नियमन गर्न नसक्दा लगानी योग्य पूँजीको चराम अभावको अवस्थामा मुलुक पुगेको हो । बैंकिङ व्यवसायसका छुट्टै आधार हुन्छन् । यो खुद्रा व्यापार वा स्टक मार्केट जस्तो होइन् । बैंकिङ क्षेत्र र उत्पादनशिल क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले उत्पादन मुलक क्षेत्रको विकास हुनु पर्ने हो । तर हामी कहाँ बैंकहरुले एकै बर्षमा धेरै नाफा दिने गरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । साना बचत कर्तालाई ब्याज दिन नमान्ने ठुलालाई मात्रै धेरै ब्याज दिने कुरा पनि गलत भयो । यस्तो प्रवृत्तिबाट बैंकहरु सुध्रिनु पर्छ । अब बैंकहरुले लगानीसँगै निक्षेप संकलन, पूँजी वृद्धि र रिजर्भ फण्डको उपयोगको योजना पनि सँगै बनाउनु पर्छ । भारतमा बढिमा २ प्रतिशतको स्प्रेड दर छ । हामी कहाँ ५ प्रतिशत दिइएको छ तर बैंकहरुले छिद्रहरुको प्रयोगद्धारा त्यो सिमा पनि नाघेका छन् । बैंकिङ क्षेत्र ठिक ढंगले नचलेको अवस्थामा नियामक सक्रिय हुनुपर्ने हो । लगानी कर्ता र बचत कर्ता दुबै माथी न्याय हुनुपर्छ । हिजो ६/७ प्रतिशतमा फकाई फकाई लगानी गर्ने अनि अहिले १२/१३ प्रतिशत ब्याज लिने कुरा ठिक भएन । केन्द्रिय बैंकले सहि ढंगले कदम चाल्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालय पनि सक्रिय हुनुपर्छ ।(डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
अमेरिकामा पनि नेपाली विषयको पढाइ हुने, अध्यापनका लागि शैक्षिक संस्थामा सूचीकृत
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गरेसँगै नेपाली विषय अध्ययनको ढोका खुलेको छ । वासिङ्टन राज्यको एसिया प्रशान्त मामिला हेर्ने राज्य आयोगका आयुक्त गैरआवासीय नेपाली मोहन गुरुङले आफ्नो प्रयासमा सो राज्य सरकारले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा अध्यापनका लागि नेपाली विषयलाई पनि सूचीकृत गरेको बताए। हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका आयुक्त गुरुङका अनुसार वासिङ्टन सरकारको उक्त निर्णयले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा हाललाई उच्चमाध्यमिक तहमा नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाली विषय अध्ययनको सुरुवात भएको छ । अमेरिकाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयपछि दोस्रो कुनै एक विषय छनोटको प्रावधान छ । जसमा विश्वका धेरै भाषा सूचीकृत भए पनि हालसम्म नेपाली भाषा सूचीकृत नभएको उनले जानकारी दिए । आयुक्त गुरुङले उक्त कार्यले अमेरिकामा बस्ने भावी नेपाली पुस्ताले नेपाली भाषा पढ्न, जान्न पाउने र नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना हुनाका साथै अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि नेपाली भाषा अध्ययनका लागि दबाब बढ्ने बताए । “वासिङ्टन राज्यमा हाल १० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी छन्, जसमध्ये छ हजार भुटानी शरणार्थी छन् भने करिब पाँच हजार नेपाली छन्”–उनले भने । स्याङ्जामा २०१२ सालमा जन्मेका गुरुङ काठमाडौँमा अध्ययन तथा वीर अस्पतालमा १३ वर्ष जागिरपछि उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा सन् १९९३ मा अमेरिका गएका थिए । हाल अमेरिकामा विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना तथा समाज सेवामा समर्पित गुरुङले वासिङ्टनका शैक्षिक संस्थामा आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरी अध्ययन शुरु गराउने योजनामा रहेको बताए । रासस
बैंकले ऋण नदिएपछि जग्गाको कारोबार प्रभावित, मालपोत कार्यालय सुनसान
चितवन। बैंक एवम् वित्तीय संस्थाले ऋण नदिएपछि यहाँ निकै फस्टाएको जग्गाको व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ । घर जग्गा र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बैंकले सहजै ऋण दिएका छैनन् । कतिपयले महँगो ब्याजदरमा बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । साना टुक्रादेखि ठूला प्लटसम्म नपुग रकम बैंकको भरमा बैनाबट्टा गर्नेहरु अहिले समस्यामा परेका हुन् । गत महिनाको माघ १५ गतेदेखि जिल्लाका थप तीन स्थानमा मालपोत र नापी कार्यालय खुलेका कारण यकिन तथ्याङ्क आउन नसके पनि कारोबारमा कमी आएको मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । भरतपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले कार्यालय सरेको हुँदा वास्तविक तथ्याङ्क नआए पनि वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न नपाएपछि घर जग्गाको कारोबारमा कमी आएको बताए । बिहान ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म भरिभराउ हुने मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही घटेका छन् । व्यवसायीका अनुसार एक देखि छ महिनासम्मको भाकामा घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा पहिले बैना गरिएका जग्गाको काम भइरहेको भए पनि आउँदो महिनाबाट यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने भएको छ । बैंकले पैसा दिँदैन जनतासँग पैसा छैन अनि कारोबार कसरी हुन्छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका पुराना जग्गा व्यवसायी वामदेव गौली गौलीले प्रश्न गरे। उनको भनाइमा कारोबार निश्चित रुपमा घट्छ । जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके बैंकको ऋण लगानीको असरले ठूला जग्गाको किनबेच हुन नसके पनि सानातिना जग्गाको कारोबार भइरहेको बताए । व्यवसायी–व्यवसायीबीचमा हुने किनबेच रोकिने बताउँदै उनले सानातिना टुक्रा किन्ने व्यक्ति चितवन आउने बताए । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले काठमाडौँमा झैँ चितवनमा कारोबार नघटेपनि यसको असर देखिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाकै भर पर्नेहरुको कारोबार बिग्रने बताए । ब्याज तिर्नका लागि जग्गा सस्तोमा बेच्ने अवस्था क्रमशः आउने देखिएको छ । जग्गाको कारोबार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण जो कोहीले नगद हात पार्नासाथ जग्गामा लगानी गरेकाले बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक व्यक्ति विशेषसँग पैसा नभएको बैंङ्कर्स विजय भुसालको भनाई छ । मालपोत कार्यालयको पुस महिनासम्ममा कुल रु ७० करोड ३५ लाख ५५ हजार ७३३ राजस्व असुली भएको थियो । चितवन जग्गाको कारोबारमा अग्रणी जिल्ला मानिन्छ । देशको मध्यभागमा रहेकाले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सराइ र मूल्य बढ्ने भएकाले जग्गा किन्न धेरैले रुचाएका थिए ।
केश मेसिनमा २ वर्षको वारेन्टी, पार्टस मूल्यमा समायोजन
काठमाडौं । फोर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड एशोसिएट्स प्रा.लि.ले विगत १० वर्ष देखि नेपालमा निर्माण उपकरण मध्ये केश कन्स्ट्रक्सनका सामानहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने केश ब्याकहोइ लोडर, केश कम्प्याक्टर रोलर लगायतका लगायतका उपकरण बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ । निर्माण उपकरण बेच्नु हाम्रो दाहित्व मात्र नभएर उपरणमा लाग्ने पार्टस, सभिर्स तथा यसमा हुने वारेन्टीको समेत जानकारी गराउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । यसको लागि फोर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड एशोसिएट्स प्रा.लि.ले बिक्रि पछिको सेवा लागि थप गुणस्तरीय र मजुबत बनाउने निम्न बमोजिमको गराएको छ । केश ब्याकहोइ लोडर, केश कम्प्याक्टर रोलरमा वारेन्टी परिवर्तन गरिएको हाल एक वर्ष दिएकोमा अब देखिको खरिदमा २ वर्षको वारेन्टी प्रदान गरिने । निर्माण उपकरणमा लाग्ने पार्टसको मूल्य समायोजन गरि कम खर्चिलो बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पुरानो बजेट खर्च नगरेर २ खर्ब ७६ अर्ब थप बजेट मागिदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक थप बजेट माग भएको छ । बजेट आएपछि नयाँ सरकार बनेको हुनाले उनीहरूको महत्वअनुसारको कार्यक्रमहरूका लागि थप बजेट माग आएको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बताएका छन् । चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेटको माग ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको निश्चित रणनीति बनाएर अघि बढेकाले पनि बढी थप बजेट आवश्यक परेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा यो अवधिमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँको थप बजेट माग आएको थियो । यस अघिका वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग आए पनि यति धेरै बजेटको माग भने नआएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बजेट माग्नेको घुइँचो जस्तै हुन्छ । दिनहुँ नयाँ नयाँ फाइलहरू आउने गर्छन्, कतिलाई रिझाउनु उनले भने । ठूलो रकमको बजेट माग आएपनि दिन सक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । सरकारले अघिल्लो आवदेखि नै बजेट विनियोजन हुनका लागि एलएमबीएस प्रणालीमा जाने योजना बनाएपनि थप बजेट माग्ने र पछि बजेट पार्ने काम भने रोकिन सकेको छैन । पावरको भरमा नयाँ योजना बनाएर यसरी नै वर्षभरिनै बजेट माग्नेको चाप भने अर्थ मन्त्रालयमा भइरहन्छ । रातो कितावमा नपरेका आयोजनाका लागि यसरी बजेट माग आउनु भनेको बेथिति बढ्नु स्वयम् मन्त्रालयले नै बताएको छ । थप बजेट माग गर्ने ठूला मन्त्रालय तथा निकाय चालु आवको समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट ७५ अर्बको बजेट माग आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट ५५ अर्ब, रक्षा मन्त्रालयबाट ५० अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ५० अर्ब बजेट माग आएको छ । अर्बभन्दा थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाईँ मन्त्रालय, सहरी विकास रहेका छन् । सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । अन्य २२ मन्त्रालय तथा निकायले करोडका हाराहारीमा बजेट माग गरेका छन् भने केही मन्त्रालयबाट लाखसम्मको बजेट समेत माग भएको छ ।
