विकासन्युज

बैंक अफ काठमाण्डूबाट ‘लुम्बिनी’ हट्ने, २३ प्रतिशत बोनस सेयर र ६२ लाख कित्ता एफपीओ आउँदै

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरी बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड बनाइने भएको छ । नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बैंक सञ्चालक समितिले आगामी चैत ३ गते गर्न लागेको साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक अफ काडमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी बनेको थियो । मर्ज गर्दा नाम परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले राखेको सर्तअनुसार नयाँ नामको रुपमा बैंक अफ काठमाण्डू प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आगामी साधारणसभामा २३ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गर्दैछ । बोनस सेयरको लागि फागुन १५ देखि चैत ३ गतेसम्म बुक क्लोज हुनेछ । त्यस्तै, बैंकले ६२ लाख ८ हजार १३२ कित्ता नयाँ सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्ने प्रस्ताब ल्याएको छ । बैंकले निष्काशन गर्न लागेको एफपीओ प्रमोटर सेयर हो । बैंकमा प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्न थप प्रमोटर सेयर निष्काशन गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । साथै, आगामी साधारणसभाबाट पब्लिक र प्रमोटरबाट ४/४  जना गरी ८ जना सञ्चालक समिति चयन हुनेछ ।

नेपालको हवाई उड्डयनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन इयुसँग आग्रह

काठमाडौँ, ४ फागुन । बेल्जियममा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको हवाई उड्डयनमा युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन युनियनका उच्च अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् । युरोपियन युनियनको विदेश तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि फेडरिका मोगरिनीसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा मन्त्री डा महतले सो आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । युनियनले नेपाली उडानहरुमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै विगत केही समययतादेखि नेपाली हवाई उड्डयनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । यस्तो मापदण्ड नेपाली उडानमा अब पूरा भएकाले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मन्त्री डा महतले गरेको अनुरोधको जवाफमा मोगरिनीले यस प्रावधानको पुनरावलोकन गरी हेर्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्तका छन् । मन्त्री महतले युरोपियन लगानी बैँकमार्फत नेपालमा ठूला आयोजनाहरुका साथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि युरोपियन युनियनलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस अवसरमा युरोपमा नेपालको निर्यात प्रोत्साहन हुनेगरी बजारको पहूँच लगायत थप सहुलियतका लागि पनि उनले आग्रह गरेका थिए । रासस

भार्गव विकास बैंकको शतप्रतिशतको हकप्रद सेयर, १२ लाख कित्ता हकप्रदको विक्री फागुन २४ देखि

काठमाडौं । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकको १२ करोडको चुत्तापूँजीमा सोही अनुपातमा पूँजी बृद्धि गर्ने उद्देश्यले शतप्रतिशतको हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता नै हकप्रद दिने भएको छ । १ सय रुपैयाँ अंकित १२ लाख कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको यो बैंकले आगामी फागुन २४ देखि विक्री आवेदन दिन सक्ने गरी विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकले आगामी चैत्र २८ गतेसम्मको लागि हकप्रदको विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकले यही फागुन १२ गतेभित्र सेयर कारोबार गरेका सेयरधनिलाई हकप्रद दिने भएको छ । एनआईबीएल क्यापिटल धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक रहेको यो बैंकले भार्गव विकास बैंक, एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरी र एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट सेयर आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ ।

वाइडवडि किन्न १० लाख डलर बैना, पैसा हाइफ्लाई एयरलाइन्सको बैंक खातामा

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुइ थान ठूला (वाइड बडि) खरिद गर्न सम्बद्ध कम्पनीलाई बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाािहक निगमले बुधबार राती हिमालयन बैंकको न्यूरोड विशाल बजार शाखामा रहेको अमेरिकी डलर खातामार्फत पोर्चुगलको एक वायुसेवा कम्पनी ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’ लाई उक्त रकम पठाएको हो । ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’को स्वीट्जरल्यान्डमा रहेको बैंक खातामा निगमले पैसा पठाएको हो । नेपाल राष्ट् बैैकले डलर पठाउन अनुमति दिएपछि यो रकम बैनावापत पठाएको निगमको भनाइ छ । बैना रकम पठाएपछि २ वटा ठूलो जहाज आउने पक्का भएको छ । निगमले एउटा जहाजको ५ लाख डलरका दरले १० लाख बैना रकम पठाएकको हो । निगमले १० लाख अमेरिकडी डलर अर्थात १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बैना पठाएको बताएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।

ठूलाबाडालाई सामान्य सुविधापनि,चस्मा, दाँत र एयरफोनको खर्च बिलबमोजिम

काठमाडौं । संसद्‍मा पेस भएको प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको दफा ३१ मा माथि उल्लेखित व्यवस्था छ । त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश बिरामी भई स्वदेशमा उपचार गराउनुपर्दा पाउने उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताको विषयमा व्यवस्था गरिएको ।’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा चस्मा, नक्कली दाँत र एयरफोनजस्ता साना र खुद्रे सुविधा पनि उल्लेख गरिएको हो । सामान्यतया अत्यावश्यक नमानिएका र सौन्दर्य साधन (कस्मेटिक्स) पनि सुविधाका रूपमा व्याख्या गरी विधेयकमा महत्त्वका साथ राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सचिवालयका लागि दुई साइकलको पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गर्भवती भए सुत्केरी हुने अवधि जोडिने गरी ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन् । त्यसबाहेक थप ६ महिना बेतलबी बिदा पनि बस्न पाउने छन् । पत्नी सुत्केरी हुने न्यायाधीशलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिदा लिएपछि तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘पेस नगर्ने न्यायाधीशको बिदा अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि पनि यस्तै व्यवस्था छ । साथै उनीहरूका पतिरपत्नी, बाबुआमा, सासूससुरा तथा नाबालिग छोराछोरीको उपचारको खर्च र औषधिको ९० प्रतिशत रकम पाउने छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदमा भए त्यस्तो सुविधा हुने छैन । उनीहरूले एक महिनाको तलब चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने छन् । तलब र सुविधा विधेयकको अनुसूचीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६८० रुपैयाँ हुनेछ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ । दुवैले मासिक एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको आवासको सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मासिक भत्ता हुनेछ । आफ्नै घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई मर्मतका लागि मासिक १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ दिइनेछ । पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले पेन्सन पनि पाउने छन् भने कम अवधि काम गर्नेले उपदान मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोन सम्पूर्ण बिल सरकारले तिर्नेछ भने न्यायाधीशहरूले एकमुष्ट २४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने छन् भने न्यायाधीशले १ सय ५० लिटर । दुवै थरीले लुगा भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने दुई पटकसम्म एकरएक हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउने छन् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, न्यायाधीशका लागि ५४ हजार ५ सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव छ । उनीहरूले एक हजारका दरले विशेष भत्ता, १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म आवास सुविधा, ९ देखि १२ हजारसम्म घर मर्मत सुविधा, १५ सय रुपैयाँको बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा पाउने छन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूची १ मा जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ताका रूपमा ३ सय रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लुगा भत्ताका रूपमा वार्षिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव, एक अधिकृत, एक नासु, एक सवारी चालकसहित १० वटा सिपाही पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशले भने सवारी चालक र अंगरक्षक मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा गरी पाँच वर्षभन्दा बढी र सात वर्षभन्दा कम काम गर्नेले मासिक तलबको आधा र त्योभन्दा बढी काम गर्नेले तलबको दुई तिहाइ रकम पेन्सनका रूपमा पाउने छन् । सात वर्षभन्दा बढी काम गरे हरेक वर्षको दुई प्रतिशतका दरले पेन्सनको हिस्सा बढ्नेछ । तर जति धेरै काम गरे पनि तलबको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाउन नहुने बन्देजात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा १२ र जिल्ला अदालतमा २० वर्ष काम गरेका न्यायाधीशले पनि तलबको आधा रकम पेन्सन पाउनेछन् । महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएका न्यायाधीशले भने पेन्सन र उपदान पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि यसअघि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६’ को व्यवस्था थियो भने उच्च ९यसअघि पुनरावेदन० र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूका लागि २०४८ सालमा ऐन जारी भएको थियो । विधेयक पारित भएपछि ती ऐन प्रतिस्थापन हुनेछन् । सरकारले हरेक तीन वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा अनुसूचीमा गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । साथै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

थपियो १५ मेगावट, पुर्वाञ्चल पनि लोडसेडिङमुक्त

फिदिम । मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा बुधबारबाट १५ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। पूर्वाञ्चलको हेवा खोला ‘ए’ बाट उत्पादन भएको बिजुली बुधबारदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा व्यापारिक तवरमा जोडिएको हो। हेवासँगै पूर्वाञ्चल अघोषित रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा पूरा भएको हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत गृहस्थित बटम थिचेर आरम्भ गरेका हुन्।  हेवा ‘ए’ बाट उत्पादन भएको बिजुली पूर्वाञ्चलका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापामा प्रसारण गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण कार्य गत मंसिर २२ गते सम्पन्न भएको थियो। तर, विद्युत प्राधिकरणको फिदिमस्थित सबस्टेशन तयार गर्न नसक्दा बिजुली दुई महिना खेर गएको थियो। पाँचथर पावर कम्पनीले १४।९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गरेको उक्त आयोजनाबाट गत पुस १९ गतेदेखि ३।५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरी माघ ७ गतेदेखि केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइनमा विद्युत जोडिएको थियो। हेवासहित यो वर्ष प्रणालीमा एक सय २० मेगावाट बिजुली थप भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयको तीन करोड लगानी छ। त्यस्तै आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको दुई करोड र बाँकी रकम सानिमा बैंकसहित अन्य ११ बैंकले लगानी गरेका छन्। ७५ प्रतिशत बैंकको ऋण र २५ प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा र अन्य लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्। ३५ प्रतिशत युबि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लीमिटेड, ३० प्रतिशत एक्सेस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लीमिटेड काडमाडौको, २० प्रतिशत मेगा भेञ्चर प्रालिको र १५ प्रतिशत स्थानीय आगेजुङ विद्युत् कम्पनी लिमिटेडको लगानीबाट आयोजना निर्माण गरिएको हो। सानिमा बैंकको अगुवाइमा ११ बैंक तथा वित्त संस्थाले एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए। पाँचथर पावर कम्पनीद्वारा प्रबर्दित आयोजनामा प्रवद्र्धकले स्वपूँजी बापत ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

अनलाइन श्रम स्वीकृति मै ढिला सुस्ती, श्रम स्वीकृति ढिलाइले जहाजै छुट्यो

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राहत पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति दिने कार्यले सेवाग्राहीलाई राहतभन्दा बढी सास्ती भएको छ । सरकारले अनलाइन श्रमस्वीकृतिका लागि पूर्ण रूपमा तयारी नगरी उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई छिटो र सहज सेवा दिने भनेर शुरू गरिएको अनलाइन सेवा आफूहरूका लागि झन् झन्झटिलो, खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएको गुनासो सेवाग्राही बताउँछन् । अनलाइनबाट श्रमस्वीकृति पाइने भएकाले छिट्टै हुन्छ भनेर विमान चढ्नुभन्दा पाँच घण्टाअघि मात्रै आउनुभएका चितवनका हिराबहादुर चौधरीको विमान नै छुट्यो । साउदी अरबमा दुई वर्षको बसाइपछि दुई महिना बिदामा स्वदेश आएका चौधरीले भने, ‘समाचारमा श्रमस्वीकृतिका लागि लाइन बस्नु नपर्ने र आधा्एक घण्टामै श्रमस्वीकृति पाइन्छ भन्ने सुनेर आएँ तर कहाँ पाउनु समाचारमा भनेजस्तो गरी श्रमस्वीकृति, टिकट नै छुट्यो, अब कसरी जाने? ’ ‘पकेट खर्च भनेर ल्याएको आठ दश हजार रुपियाँमध्ये छ हजार पाँच सय त फाराम भर्दा नै लाग्यो, टिकटको कति लाग्ने हो साथमा एक हजार रुपियाँबाहेक अरू पैसा छैन, अब के गर्ने रु उनले मलिन अनुहार बनाउँदै भने ।  यस्तै, धनुषा सानागाउँका मण्डल मकावारी त खर्च सकिएर भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

८६ करोडको नक्कली चिट्ठामा विश्वास, २ करोडको घर नै गुम्यो, चिनजान फेसबुकबाट

काठमाडौं । डेढ करोड लगानी गर्दा ३५ करोड आम्दानी हुने प्रलोभनमा पोखराका बेलबहादुर गुरुङ लोभिए । तर, त्यो वास्तविकता नभई ठगको जाल मात्र थियो भन्ने गुरुङले पत्तै पाएनन् । एक महिनामै ३५ करोड कमाउन खोज्दा उनले दुई करोडको घर गुमाएका छन् । दक्षिण कोरियामा १७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका गुरुङले विदेशकै कमाइले पोखरामा घर किनेका थिए । तर, रातारात करोडौँ कमाउन खोज्दा एकैपटक उनको वर्षौँको कमाइ गुमेको हो । ८६ करोड रुपैयाँको चिट्ठा परेको भन्दै एक युवकले उनको एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । उनको दुई करोड पर्ने घरसमेत अर्कैको हातमा पुगेको छ । लमजुङ घर भई महाराजगन्ज बस्ने सोयम (यमराज) गुरुङले आफूलाई ८६ करोडको चिट्ठा परेको र त्यसको ३५ करोड रुपैयाँ दिने भन्दै उनको घरसमेत बेच्न लगाएर एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । सोयमलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । वृत्तका प्रमुख डिएसपी गोविन्द पुरीका अनुसार सोयमले आफू अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर भएको भन्दै भ्रममा पारेर ठगी गरेका हुन् । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धामा आफू प्रथम भएको र ८६ करोड रुपैयाँ आउने भन्दै सोयमले बेलबहादुरलाई झुक्याएका थिए । सो पैसा नेपाल ल्याउन आफूलाई खर्च अभाव भएको भन्दै नाटकीय शैलीमा सोयमले ठगी गरेका हुन् । सोयमले दुई करोड सहयोग गरे ३५ करोड रुपैयाँ दिने बताएपछि बेलबहादुर लोभिएका थिए । सोहीअनुसार पोखरास्थित दुई करोड पर्ने घर गत असोजमा बिक्री गरी बेलबहादुरले सोयमलाई पैसा दिएका थिए । तर, सोयमले चिट्ठा परेर फेसन डिजाइनको प्रतिस्पर्धा जितेको कुरा गलत भएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । दुई साताअघि सोयमलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । फेसबुकको चिनजानले बिचल्ली बेलबहादुर र सोयमबीच करिब ६ महिनाअघि फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो । चिनजानका क्रममा सोमयले आफू अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर भएको बताउँदै प्रभावमा पारेका थिए । उनको फेसबुक प्रोफाइलमा पनि त्यही कुरा उल्लेख थियो । प्रहरीका अनुसार दुईजनाबीच च्याटमा बारम्बार गफ हुन थाल्यो । सोयमकै प्रस्तावमा गत भदौमा बेलबहादुर नेपाल आए । उनलाई भेट्न सोयम पोखरा नै गए । आफू फेसन डिजाइनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेको र थोरै पैसा नपुगेको भन्दै दुई लाख रुपैयाँ लिए । त्यसरी विभिन्न बहानामा उनले ४२ लाख रुपैयाँ हात पारे । पैसा नपुग्दा चिट्ठाको पैसा आउन ढिला भएको भन्दै पछि सोयमले बेलबहादुरसँग दुई करोड मागेका थिए । तर, बेलबहादुरसँग त्यति पैसा थिएन । चिट्ठाको ३५ करोड दिने बताएपछि उनले घर नै बिक्री गरेर सोयमलाई पैसा दिए । पैसा दिएको एक महिनापछि ३५ करोड रुपैयाँ खातामा आउने भनेर उनले विश्वस्त बनाएका थिए । एउटै बैंक खातामा त्यति धेरै पैसा नआउने भन्दै पाँचवटा बैंकमा खाता खोल्न लगाएर नाटक गरेका थिए । ३५ करोड खातामा आएपछि मात्र सबैलाई सरप्राइज दिन भन्दै उनले यसबारे कसैलाई जानकारी दिएका थिएनन् । तर, एक महिना होइन दुई महिना कुर्दा पनि पैसा आएन । त्यसपछि बेलबहादुरले सोयमलाई दबाब दिन थाले । पछि बुझ्दा सोयम अन्तर्राष्ट्रिय फेसन डिजाइनर पनि नभएको र ८६ करोडको चिट्ठा पनि नपरेको खुलेपछि उनले पैसा मागे । तर, सोयमसँग पैसा थिएन । त्यसपछि उनी प्रहरीमा गएका हुन् । पक्राउ परेपछि सोयमले आफूले पैसा लिएको स्विकारेका छन् । २४ वर्षीय सोयमले धेरै नाटकीय शैली अपनाएर बेलबहादुरलाई प्रभावमा पारेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएको प्रमाणसमेत नराखी उनले ठगी गरेका थिए । बेलबहादुरसँग लिएको पैसामध्ये केहीबाट सोयमले महाराजगन्जमा बुटिक पसल खोलेका थिए । ५० लाख बेलायत पठाएको उनले बताएका छन् । ५० लाख बुटिकमा लगानी गरेको र बाँकी अन्यत्र खर्च भएको बयान सोयमले दिएका छन् । व्यवसाय गर्ने पैसाका लागि आफूले चिट्ठा परेको भनेर नाटक गरेको उनले बताएका छन् । ठगी गरेर उनी बेलायत भाग्न खोजेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।