२८ औं औद्योगिक प्रर्दशनी फागुन १२ गतेदेखी शुरु, करिब ३ सय वटा स्टल रहने
काठमाडौं, १६ माघ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको आयोजनामा २८ औं औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी र उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रम हुन लागेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रम आगामी फागुन १२ गतेदेखी १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । ‘मेड ईन नेपाल गौरव गरौ, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौं‘ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको सो प्रर्दशनीमा ७५ वटै जिल्लाका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको सहभागीता गराइने आयोजकले बताएका छन् । स्थानिय उद्यमीले उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुलाई एउटै छानामुनीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रवक्ता एंव उप कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र मिश्रले बताए । प्रदर्शनीको माध्यमवाट उद्यमीलाई आफ्ना विविध वस्तु प्रदर्शन तथा बिक्रीका माध्यमवाट अत्यधीक फाईदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रर्दशनीमा प्राकृतिक रेशावाट उत्पादीत कपडा र विविध वस्तुहरु, सुर्खेत जाजरकोटको किमती पत्थर, सिस्नुको पाउडर,जडीवुटी वाँसका कपडा तथा विविध वस्तुहरु, मिथिला आर्ट, छ्वालीका विविध सामान, करुवा, खुकुरी, अल्लोवाट निर्मित सामानहरु, ढाकावाट निर्मित सामान तथा छालाजन्य वस्तुहरु लगायतका स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारीत विविध सामानहरु प्रर्दशनीका मुख्य आकर्षणको रुपमा रहने २८ औं औद्योगिक प्रदर्शनीका सदस्य सचिव प्रभाकर आचार्यले जानकारी दिए । सो प्रर्दशनीमा करिब ३ सय वटा स्टलहरु रहने छन् ।
सिटिजन्स बैंकले पायो साफाको बेस्ट प्रिजेन्डेट अनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०१५
काठमाडौं, १६ माघ । सिटिजन्स बैंक लिमिटेडले पायो साउथ एशियन फेडरेशन अफ अकाउण्ट्स(साफा)को ‘साफा बेस्ट प्रिजेन्डेट अनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०१५’ पाएको छ । साफाद्धारा बङ्लादेशको ढाकामा सम्पन्न साफाको उक्त समारोहमा बैंकले सार्क एनिभरसरि अवार्ड फर कर्पोरेट गोभरेन्स र प्राइभेट सेक्टर बैंक क्षेत्रमा सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्राप्त गरेको छ । साफाले उक्त सम्मान साफाज कमिटी फर इम्प्रुभमेन्ट इन ट्रान्सपेरेन्सी, अकाउन्टाविलिटी र गभरनेन्स अफ द पव्लिस अनुअल रिपोर्टद्धारा द्वारा गरिएको मूल्यांकनको आधारमा वार्षिक रुपमा वितरण गर्दै आएको सम्मान हो । साफा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाहरुको संगठन हो । यसै वर्ष बैंकको उक्त वित्तीय विवरणले इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस अफ नेपालद्वारा प्रदान गरिने वेस्ट प्रिजेन्टेड रिपोर्ट अवार्ड समेत प्राप्त गरेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने तथा संस्थागत सुशाशनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ ।
५ अर्ब लगानीः एक अर्ब २५ करोडको निर्यात !
काठमाडौं, १६ माघ । नेपालको पुष्प व्यवसायमा हालसम्म करिब ५ अर्बको लगानी रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । तर यसमा अर्काे पाँच अर्ब लगानी थप्ने हो भने एक अर्ब २५ करोड बराबरको फुल निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ । हाल नेपालले बर्षेनी १० करोड भन्दा बढिको फुल आयात गर्दै आएको छ । ती अधिकांश भारतबाट आउन हुने गरेका छन् । नेपालले भने तीन करोड ५० लाख मुल्य बराबरको फुल निर्यात हुँदै आएको छ । फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले भने–‘थप पाँच अर्ब लगानी हुन सक्यो भने वार्षिक रुपमा सबा अर्ब मूल्य बरावरको पुष्प निर्यात गर्न नेपाल सक्षम हुनेछ ।’ ‘ग्रिन हाउस र आधुनिक प्रविधिसहितको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकियो भने नेपाल पुष्प खेतीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने,‘अहिले कूल मागको करिब २० प्रतिशतमात्रै अन्य मुलुकबाट पुष्पको आयात हुन्छ । उनका अनुसार सय हेक्टरमा ग्रिन हाउस निर्माण गर्न कम्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । प्रति स्क्वायर मिटर ग्रिन हाउसलाई पाँच हजार रुपैयाँ लाग्छ । एक हेक्टरमा १० हजार स्क्वायर मिटर हुन्छ । श्रेष्ठले ग्रिन हाउससँगै कोल्ड रुम, चिल्लर, रेफ्रिजरेटेड भ्यान, आधुनिक ड्रिप सिंचाई, फयुमिगेसन सेन्टरलगायतको सुविधा भयो भने अहिले आयात हुदैँ आएको भारतीय पुष्पको बजार हिस्सालाई विस्थापन गर्न सकिने दावी गरे । नेपालमा ३९ जिल्लामा ६ सय ७५ पुष्प फर्म तथा नर्सरीमा पुष्प खेती भैरहेको छ । बार्षिक रुपमा आन्तरिक र बाह्य बजार गरी करिब डेड अर्ब मूल्यबराबरको कारोबार हुँदै आएको छ ।फ्यानका पूर्व अध्यक्ष लोकनाथ गैरेका अनुसार आधुनिक प्रविधिअनुसार ग्रिन हाउसमा पुष्पको खेती गर्दा आन्तरिक बजारको माग पनि धानिने र निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । उनकाअनुसार नेपालमा एक सय ४१ हेक्टरमा पुष्पको खेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये ३० हेक्टरमा हाल ग्रिन हाउस निर्माण गरी व्यवसायिक रुपमा पुष्पको खेती हुँदै आएको छ । थप सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ग्रिन हाउस निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा पुष्प खेती सकिए निर्यात गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ देखि कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्प प्रवद्र्धन नीतिपछि सरकारले पनि पुष्प क्षेत्रमा लगानी लगाउन सुरु गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने लगानीको ८० प्रतिशत रकम ग्रिन हाउस र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयले फ्यानलाई चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
‘हामी ठूलै मात्राको समानान्तर इकोनोमीमा छौ’ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि घातक हुन्छः युवराज खतिवडा
काठमाडौं, १६ माघ । नेपालमा ठूलै समानान्तर इकोनोमी कारोबार हुने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कानुनी प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका तर, राष्ट्रिय लेखामा नदेखिने कारोबारलाई समानान्तर इकोनोमी भनिन्छ । त्यसले मनि सप्लाई र मूल्यको किन सम्बन्ध देखिदैन भने औपचारिक पैसाले मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने होइन, अनौपचारिक पैसा त्यसमा रहँदैन । त्यो कारोबारको समस्या के हुने हो भने औपचारिक रुपमा त्यस्तो कारोबारको राष्ट्रिय लेखामा नदेखिने भयो भने अर्को त्यसले बजारमा जुन किसिमको माग सिर्जना गर्छ त्यो मागलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्याप्चर नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.युवराज खतिवडाले बताए । नेपालमा भारतीय मूद्रा अनौपचारिक रुपमा चलनचल्तीमा ल्याइदिएकाले त्यसले कमाण्ड गर्ने डिमाण्ड राष्ट्र बैंकले समेट्दैन । त्यहि हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो नीतिले जुन कमाण्डमा राख्नु पर्ने हो त्यो राख्न सक्दैन । अनौपचारिक र सामान्तरमा अलि फरक छ । आर्थिक गति विधि भएको तर, रेकर्डमा नआएको हुन्छ भने औपचारिक च्यानलमा भएर पनि नियम, कानुन तथा प्रक्रिया छलेर आर्थिक गतिविधि नै सामानान्तर हो । यो बढी घातक हुन्छ । राज्यले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकेन भने यस्तो स्थिति आउँछ । अर्को चाहीँ समानान्तर जुन कानुन तथा नीति छलेर गरिन्छ । औपचारिक च्यानलभित्र पनि नियम कानुन छलेर गरिने आर्थिक प्रक्रिया चाहीँ समान्तर हो । दोस्रो प्रकारको समस्याको कारण मोदीले डिमनिटाइजेशन गरेका हुन् । साधारण तया सामान्तर इकोनोमी चल्यो भनेर हो । ‘अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्तमा फरक छ,’ उनले भने ‘अनौपारिकमा सबै कारोबार हुन्छ तर, रेकडमा भने आएको हुँदैन ।’ नयाँ गतिविधि लाई यसले समेटेको हुँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको औपचारिक अर्थतन्त्र बजारको चलनचल्तीमा नआएको हो । अनौपचारिक कारोबार विश्वका सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, दोस्रो चाहीँ शासकीय तथा नीतिगत कमजोरी तथा फालसीहरुका कारण हुने गर्दछ । हामी सबैलाई थाहा छ सहकारी औपचारिक नै क्षेत्र हो । सहकारीमा राखेको पैसाको स्रोतको विवरण खोज्न इम्फोरसमेण्ट गरेनौ भने त्यसमा अनधिकृत पूँजीलाई समेटेको रहेछ भने त्यो अनौपचारिक भएन समान्तर भयो । यस्तो धेरै क्षेत्र हुन्छ जो दर्ता भएर करमा आबद्ध पनि छ तर ऊ त्यहाँको नीति नियम मान्दैन । नेपालमा भारतबाट हुने आयातनै ४० प्रतिशत भएको देखाउँछ । भारतबाट आउने सामान १ सय रुपैयामा ६० रुपैयाँको जतिकोमात्र बिल बनाउँछ भारतीय व्यापारीले कर छल्नको लागि । त्यो सामानको पनि हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कनमा २० देखि ३० रुपैयाँ मात्र हुन्छ । बजारमा एक सय रुपैयाँ पर्ने भन्सार सामानको भन्सार मूल्याङ्कन अधिकतम ३० रुपैयाँमात्र हो । वाँकी सबै भारु बैकिङ च्यानलभनदा वाहिरबाट लानु पर्यो त्यहाँ भारु चाहिने भयो । भारतबाट डलरमै वस्तु आयात गरी न्यून मूल्याङ्कन गरेको भए त्यहाँ पनि डलरै दिनु पर्ने भयो । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामानहरुमा पनि त्यहिनै हो । १० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल भएका सामानमा न्यूनमूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यसको भुक्तानको लागि पनि डलर आवश्यक प¥यो । पाँच सात प्रतिशत प्रिमियममा डलर किन्यो र हुण्डीबाट भुक्तान गर्यो । यसले गर्दा नेपालम हुण्डीजस्ता अनधिकृत व्यापार फैलिदै गएको छ र यसको जरो अन्तरर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलिएको हुन्छ । देश अनधिकृत पुँजी वाहिर लैजानु पर्यो रेमिट्न्यास उतै पठाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी विप्रेषणसँग जोडिएको कारोबारले पनि अनधिकृत व्यापार तथा व्यवसाय गर्न सघाइ रहेको हुन्छ । धेरै ठाउँमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरु अवस्थाअनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने पुँजी लैजाने यो गोलचक्रले हुण्डी कारोबारीलाई सहज बनाउने तथा सहयोग पनि गरिरहेका हुन्छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीले यो त हाम्रो विवेकमात्र हो रेमिट्यान्स जहाँ पनि पठाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । भारतमै प्रिमियम बढी भयो भने व्यापारीले भारतै पनि पठाउन सक्छ । हुण्डीमा प्रिमियम छैन भनेमात्र बैकिङ च्यानदमार्फत पठाउने हो । त्यसैले हामी अघि ठूलै रुपमा समानान्तर इकोनोमीमा छौं । उता हङकङ, सिंगापुर, दुबईमा पनि आफ्नै कम्पनी छ । आफ्नो नभएपनि आफन्तको छ च्यानल मिलेको छ त्यहि भुक्तान गर्यो । समग्रमा तेस्रो मुलुक र भारतको औपचारिक ब्यापार ६० प्रतिशत जति हुँदो हो ।
२० प्रतिशत पुल १० वर्षदेखि अलपत्र, २० करोडका पुल बनाउन २० लाख मात्रै !
काठमाडौं, १६, माघ । सरकारले देशैभर निर्माण गरिरहेका मध्ये करिब २० प्रतिशत पुल १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । हाल निर्माण थालिएका मध्ये ८० प्रतिशको काम सम्पन्न भएपनि २० प्रतिशत पुल भने १० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सडक विभागलाई वर्षेनी नयाँ पुलको जिम्मा दिइरहेकको छ । हामीले काम पनि गरिरहेका छौ तर कतिपय पुलमा प्राविधिक समस्या आउने र त्यसलाई निर्माण गर्न निकै ठूलो चुनौति हुने गरेको छ, उनले भने । उनका अनुसार सरकारले २० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने पुलका लागि जम्मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ मात्रै दिन्छ अनि कसरी बनाउँन सकिन्छ त पुल ? उनले भने । अहिले पनि पनि एक अर्बको पुल निर्माण भइरहेकोमा डेड अर्ब भुक्तानी बाँकी भैसकेको छ । यो भुत्तानी अहले नै सबै चुक्ता भने हुने होइने । आगामी असरमसान्तसम्ममा भुक्तानी हुने हो । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन देशैभर हाल करिब साढे आठ सय वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण गरिरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गको सडक विभागले यो वर्ष मात्रै करिब सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पुल तथा पुलेसा निर्माण गरिरहेको छ । विभागका अनुसार देशैभर निर्माणमा समस्या भएका, काम गर्दागर्दै पुल भासिएका, पुलका पिलर बांगिएकालगायतका प्राविधिक समस्या भएका पुलको संख्या नै २० प्रतिशत छ । यसमा पनि धेरैजसो पुलको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न थालिएको छ । विभागका अनुसार यस अघि प्राविधिक समस्या आएर निर्माण हुन नसकेको मेची पुल पुनः अगाडि बढेको छ । राम्रोसँग काम पनि भइरहेको उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार देखि पाँच वर्षमा सरकारले मुलुकभरी करिब तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये संख्यामा नै उल्लेख गर्नुपर्दा करिब डेडसय वटा प्राबिधिक समस्या देखिएको उल्लेख छ । तीमध्ये पनि अहिले समस्या देखिएको एक मेची पुल हो । यसबाहेक करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधिले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या निकै जटील खालको प्राविधिक भएको पनि उल्लेख छ ।
एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर, लक्ष्मी बहादुर वाहिरीए, राजनीति भित्रियो; एमालेको कोटामा रेवन्तकुमार दाहाल डेपुटी सीईओमा नियुक्त
काठमाडौं, १६ माघ । चार विकास बैंक मर्जपछि एनसीसी बैंकमा नयाँ सिराबाट विवाद भएको छ । पहिला यस बैंकमा विवादको केन्द्र जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ मानिन्थ्यो । अहिले यो बैंकमा राजनीति छिरेको छ र राजनीतिक पहुँच र निकटताको आधारमा निर्णय हुन थालेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो बैंकको डेपुटी सीईओमा रेवन्तकुमार दाहालको नियुक्ती । मर्जपछि पहिला सोही बैंकले बन्दना पाठकलाई डेपुटी सिईओ नियुक्त गरियो । उनको नियुक्तीबारे बैंकले आधिकारीक रुपमा विज्ञप्ती निकालेर पब्लिकलाई जानकारी दियो । पछि रेबन्तकुमार दाहाललाई पनि डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरियो । उनको नियुक्ती चरम विवादमा पर्यो । बैंक सञ्चालक समितिमा चर्काचर्की पर्यो । पाठकलाई नियुक्त गर्न सर्बसहमति जुटेको थियो तर दाहाललाई नियुक्ती गर्न विषयमा विवाद भयो र वहुमतको आधारमा निर्णय गरियो । एनसीसी बैंकका चार सञ्चालकहरुलाई सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबाट आएका चन्द्रप्रसाद बास्तोला सहमति दिएपछि बहुमतका आधारमा दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । चर्को विवाद कै कारण बैंकले सो निर्णय सार्वजनिक गरेन । शुरुमा मर्जबाट आएका तीन वटा बैंकका सीईओलाई डेपुटी जनरल म्यानेजरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । दाहालले प्रमोशन पाउँदा उनी भन्दा सिनियर कमल गौतम र राजाराम खड्का पछाडि परेका छन् । दुबै जना बैकिङ सेवा अवधि र वाणिज्य बैंकहरुमा उच्च तहमा समेत काम गरेको अनुभवका आधारमा दाहाल भन्दा बरिष्ठ हुन् । दाहालसँग यसअघि वाणिज्य बैंकमा काम गरेको अनुभव छैन । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले दाहालको नाम प्रस्ताव गर्दा सञ्चालकहरु इमानसिंह लामा, विष्णुप्रसाद धिताल र माधवप्रसाद भट्टले विरोध गरेका थिए । न्यौपानेले बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको पालामा नै दाहाललाई डेपुटी सीईओ बनाउने सहमति भएको र निरौलाको चाहाना विपरित निर्णय गर्दा पछि अप्ठ्यारो पर्ने भन्दा अध्यक्ष न्यौपानेले माइन्यूटमा निर्णय लेख्न लगाए । अध्यक्ष न्यौपानेले अलिखित निर्णयको हवाला दिदै बलजफ्ती गरेपछि सञ्चालक लामा, धिताल र भट्टले बजजब्ती गरी बैंक चलाउन खोजे आफूहरु अख्तियार, राष्ट्र बैंक र साधारणसभामा गम्भिर रुपमा कुरा उठाउने बताउँदै माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट गरेका छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक विपरित हुने गरी काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद मोहनबहादुर बस्नेतलाई सञ्चालक बनाउन प्रस्ताव आएपछि लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले असमति जनाएका थिए । काँग्रेस निकट अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपाले र सभासद बस्नेतलाई सञ्चालक प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले निकट निरौलाले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछिको मोलमोलाईमा उच्च व्यस्थापनमा (डेपुटी सीईओ) एमाले निकट रेवन्तकुमार दालाललाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
वीर अस्पताल सर्ने भएपछि भक्तपुरमा जग्गाको मूल्य अकासियो, आना आठ लाखदेखि १२ लाख रुपियाँसम्म
काठमाडौं १६, माघ । सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को केही अंश भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा सार्ने खबरले यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अकासिएको छ । दुवाकोटमा गत वर्षसम्म प्रतिआना दुईदेखि तीन लाख रुपियाँ मूल्य रहेको जग्गाको अहिले प्रतिआना आठ लाखदेखि १२ लाख रुपियाँसम्म पुगेको छ भने भक्तपुरका अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। भक्तपुरको सिर्जनानगर, कटुन्जे, सल्लाघारी, दूधपाटी, सूर्यविनायक, थिमि क्षेत्रमा गतवर्ष प्रतिआना सात लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म पर्नेमा हाल ती क्षेत्रमा आनाकै १७ देखि २२ लाख रुपियाँसम्म पुगेको छ। दुवाकोटका स्थानीय हेम खत्रीले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)को केही अंश भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा सार्ने निर्णय गरेलगत्तै दुवाकोटलगायत नजिकका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य तेब्बर भएको बताए। खत्रीले वीर अस्पताल बन्न अझै वर्षौँ लाग्ने भए पनि जग्गाको भाउ भने अत्यधिक बढेको जानकारी दिए । वीर अस्पताल बन्ने हल्लाका कारण यहाँका स्थानीयवासी ढल, यातायात लगायत विभिन्न सेवा सुविधाको विकास हुनेमा निश्चिन्त छन् । भक्तपुरका हरिश लामाले अस्पतालको केही अंश दुवाकोटमा सार्ने हल्लाले गर्दा दुवाकोटमा मात्र नभई वरिपरिका स्थानहरू चाँगुनारायण, झौखेल, कमलविनायक, व्यासी लगायत क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अकासिएको बताए । सरकारले निर्णय गरे पनि हालसम्म भक्तपुरस्थित दुवाकोटमा वीर अस्पताल सर्ने कुनै निश्चित भइसकेको छैन । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिष्य प्रतिष्ठान ९वीर अस्पताल० का उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङले हाल दुवाकोटमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अस्पतालको नाममा आइनसकेको जानकारी गराउँदै भने, ‘अहिले जग्गा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०को नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बैंकमा आखिर किन छैन पैसा ? सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्नु सबै भन्दा ठूलो समस्या
काठमाडौं १६, माघ । सरकारी स्वामित्वका र केही बहुराष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूबाहेक अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता तत्कालका लागि लगभग गुमाइसकेका छन्। यो अवस्थालाई बैंकरहरूले ‘क्रेडिट क्रन्च’ भनेका छन्। दुई हप्ताअघिको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १७ खर्ब ९७ अर्ब स्वदेशी निक्षेप स्वीकार गरेका छन् भने १५ खर्ब ९० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कुल कर्जाको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। तथापि, यस्तो गणना गर्दा बैंकहरूले स्वदेशी निक्षेपमा पुँजी पनि जोड्न पाउँछन्। त्यसो गर्दा पनि बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको नजिकै पुग्छ। ‘यस्तो अवस्थाले बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न लगभग बाटो बन्द गरेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत मंसिर मसान्तसम्ममा सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ खर्ब १३ अर्ब ५९ करोड निक्षेप संकलन गरेर १८ खर्ब ३७ अर्ब ९८ करोड लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा भारी कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा ऋणीले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने ओभरड्राफ्ट कर्जा ८७ अर्ब १३ करोड बढाएका छन् भने सवारीसाधन खरिदमा दिइने हायर पर्चेज कर्जा ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएका छन्। बितेको एक वर्षमा सेयरको धितोमा जारी गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११ अर्ब ५९ करोड, आवासीय घरकर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड र रियल इस्टेट कर्जा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन्। यस किसिमको कर्जा विस्तारलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसकारण तरलता अभाव १) मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम २० दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार ३० दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। पहिले पाँच महिनामा नै लक्ष्यभन्दा डेढ गुना बढी कर्जा प्रवाह भएपछि यस्तो समस्या आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि बताउँदै आएका छन्। २) सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर खर्च नगर्नु हो। सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नगद मौज्दात राखेको छ। ‘कर असुली गरेर जम्मा गरेको यति ठूलो रकम सरकारले खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिन पाएन,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ माघसम्म बजेट खर्च २ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल बजेटको २७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। पूँजी वृद्धिको दबाब नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुना बढाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिँदै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। युवराज खतिवडाले अहिले मौद्रिक नीतिबाट बजारमा अन्योलता सिर्जना हुँदा समस्या भएको बताए। ‘ठूलो आकारको बजेट र बैंकहरूको पुँजीमा भारी वृद्धि गर्ने निर्णयले खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई प्रेरित गर्यो। अर्कातिर कमजोर आर्थिक वृद्धि, विप्रेषणको वृद्धिदरमा आएको कमी र न्यून मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)को लक्ष्यले कसिलो मौद्रिक नीति माग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो विरोधाभाषले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।’ पूर्वबैंकरहरूले पनि पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न हतारो गर्दा तरलता अभाव सिर्जना भएको बताए। ‘चार गुना पुँजी बढाउनुपरेपछि बैंकहरूले सेयरमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) बढाउन कर्जा विस्तार गरे,’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसले अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ।’ अर्का बैंकिङविज्ञ शोभनदेव पन्तले पनि छोटो अवधिमा पुँजी वृद्धि गराउने राष्ट्र बैंकको कदम ठीक थियो वा थिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले जसरी बैंकहरूले मर्जरमा नगई एक्लै पुँजी पुर्याउने विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो ठीक हो वा होइन भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। ब्याजदरमा भारी वृद्धि लगानी गर्ने पैसा अभाव भएपछि बैंकहरूबीच अहिले ब्याजदर बढाउन सक्रियता देखाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले नै व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकहरूले १४ प्रतिशतको हाराहारीसम्म ब्याज दिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। यसरी वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याज बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथि पनि ब्याजदर बढाउन दबाब परेको बैंकरहरू बताउँछन्। ‘वाणिज्य बैंकले धेरै ब्याज अफर गरेपछि हामीले पनि बाध्य भएर ब्याजदर बढाउनुपरेको छ,’ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह ठकुरीले भने। पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदरमा पनि भारी वृद्धि भएको छ। अहिले अन्तरबैंक कारोबारमध्ये वाणिज्य बैंकहरूबीच हुने कारोबारमा ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा प्रवाह हुने अन्तरबैंक कारोबारको दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तर, वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपमा झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने बचत निक्षेपको ब्याजदर भने अहिले पनि मुस्किलले ७५ आधारविन्दुको हाराहारीमा मात्रै बढेको बैंकरहरूले बताएका छन्। के पर्छ असर ? ‘क्रेडिट क्रन्चले सबैभन्दा पहिला बैंकहरूको खराब कर्जा बढाउँछ,’ बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट ९एनबिआई०का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव सुब्बाले भने। विगतमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएका व्यक्तिले ब्याजदर बढ्दै गएपछि किस्ता तिर्ने क्षमता गुमाउन थाल्छन्। ‘त्यसले खराब कर्जाको आकार बढ्छ र बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने। अर्कातिर बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाएपछि बैंकको लगानीमा सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध हुने, रोजगारी सिर्जनामा अवरोध आउने, थप आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने र समष्टिगत अर्थतन्त्रको विस्तार नै रोकिन सक्ने सुब्बा बताउँछन्। बैंकहरूले मोबाइलमा सन्देश पठाएर दिनदिनै ब्याजदर बढाएको सूचना दिन थालेको गुनासो व्यवसायीले गर्न थालिसकेका छन्। तथापि, बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर नबढेको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘हामीले निक्षेपमा जस्तो कर्जामा ब्याज बढाएका छैनौँ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘तर, यही गतिमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लानुप¥यो भने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
