नेपाल लाईफको साधारण सेयर आवेदन आजदेखि, बजार मूल्य भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता साधारण सेयरको आवेदन आजदेखि माग २ गतेसम्म खुला छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित यो सेयर लिन प्रिमियम वापत १३२५ रुपैयाँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ । प्रिमियसहित आवेदकले प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । आवेदकले कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा ३० हजार ९६० कित्ता खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । १० कित्ता आवेदन गर्नेले १४२५० रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भने अधिकतम ३० हजार ९६० कित्ता आवेदन गर्नेले ४ करोड ४१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । एक कित्ताको सेयर मूल्य किन १४२५ ? सामान्यतया कम्पनीले पहिलो पटक साधारण सेयर निश्काशन गर्दा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ तिरेर लगानीकर्ताले सेयर आवेदन गर्न पाउँछन् । तर नेपाल लाईफले दोस्रो पटक साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । चलन चल्तीको भाषामा एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) भनिन्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर अनुपात ७० प्रतिशत बनाउन कम्पनीले एफपीओ जारी गरेको हो । २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनी जीवन बीमा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा राम्रो कम्पनीको रुपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीको संचित नाफा, व्यापारको आकार, ब्राण्ड भ्यालु, सेयर बजारमा यस कम्पनीको सेयर कारोबार मूल्य जस्ता धेरै पक्षको हिसाव किताव गरेर कम्पनीको सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण भएको छ । विगत १ वर्षमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता अधिकतम ४५९६ र न्यूनतम २६१५ रुपैयाँमा किनबेच भईराखेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २८५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजार मूल्यभन्दा एफपीओ मूल्य ठिक ५० कम देखिन्छ । १ वर्षअघि कम्पनीले प्रतिकित्ता २८५१ प्रिमियम मूल्य राखेर प्रतिकित्ता २९५१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर बोर्डले प्रिमियम मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाएर मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ अर्थात प्रतिसेयर खुल सम्पत्तिको मूल्य, विगत १८० दिनको कम्पनीको औषत सेयर मूल्य, विगतमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफा र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांश, नयाँ सेयरमा लगानी गर्नेले तत्काल लाभांश पाउने र भविष्यमा पनि कम्पनीले अनुमानित लाभांशका आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरिएको हो । भविष्य कस्तो प्रतिफल दिन्छ ? हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कम्पनीको योजना छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले निष्काशन गरेको विवरणपत्रमा आगामी दुई वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना देखिदैन । तसर्थ कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्दै पुँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यदि बीमा समितिले कम्पनीको चुक्ता बढाएमा बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्ने बलियो आधार कम्पनीसँग देखिन्छ । विवेक झा ‘हामी बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजी मात्र लिएर काम गर्दैनौं, बजारको लिडर कम्पनीको नाताले हामी पुँजी र व्यापार दुबै बढाउँदै जानेछौं’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–कुल जनसंख्याको करिव ४ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेको छन्, बजार प्रशस्त छ, हामी पुँजी वृद्धिसँगै बजार विस्तारमा जोड दिनेछौं र प्रतिसेयर आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सफल हुनेछौं ।’ नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यबाट मात्र ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । यो रकम तत्काल कम्पनीको जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । कम्पनीको विवरणपत्रका उल्लेख भएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा २०७३ असार मसान्तसम्ममा ९४ करोड रुपैयाँ छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा यो कोषमा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘प्रिमियमबाट संकलन हुने रकम सेयरधनीकै हो र यसको अन्तिम लाभ सेयरधनीले नै पाउने हो’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ हाल १४३ रुपैयाँ छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा यो बढेर प्रतिसेयर नेटवर्थ ३६९ रुपैयाँ हुने र दुई वर्षपछिको नेटवर्थ प्रतिकित्ता ५२१ रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
वार्षिक ३२ करोड डुवाउँदै चिनियाँ जहाज, एक वर्षमा १०२ उडान, जम्मा ६२२ यात्रुलाई सेवा
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले अनुदान पाएको दुईवटा चिनियाँ जहाजबाट वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीचको दुई पक्षिय सम्झौताबाट भित्रिएको ५८ सिट क्षमताको मोर्डन आर्क (एमए) ६० र १८ सिट क्षमताको वाई १२ ई नामक जहाजले निगमलाई लाभ दिनु त कता हो कता उल्टै जहाज उडाउँदा उडाउँदै पनि वार्षिक घाटा ३२ करोडसम्म घाटा भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज भित्र्याउन दिएको निर्देशनलाई निगमले घाटा खाएरै भएपनि चिनियाँ जहाज संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ जहाजकै कारण आन्तरिक उडानतर्फ गत आर्थिक २०७२/७३ मा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा गएको छ । निगमले घाटामै २ वटा जहाज उडाइरहेको भएपनि सरकारी सम्झौता भैसकेकोले थप चार वटा चिनियाँ जहाज ल्याउने भएको छ । निगमले हाल उडानमा रहेको १८ सिट क्षमताको जहाज एक वर्षमा एक महिना पनि उड्दैन । यो जहाज ल्याएपछि निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १०२ वटा मात्रै उडान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा भएको यो उडानबाट जम्मा ६२२ जना यात्रुले सेवा पाएको निगमले जानकारी दिएको छ । गएको एक वर्षको अवधिमा यो जहाजले जम्मा २६ केजी मात्रै कार्गो बोकेको छ । दुई वर्षदेखि उडान गरिरहेको ५८ सिट क्षमताको एमए ६० को पनि हालत उस्तै छ । यो जहाजले पनि एक वर्षको अवधिमा जम्मा ९०६ वटा उडान गरेको छ । वाई १२ को तुलनामा यसको उडान दिनमा दुई देखि तीन वटा सम्म भएको छ । यो जहाजले आव २०७२/७३ मा गरेको यो उडानबाट २० हजार ९ सय ६८ जनालाई सेवा दिएको छ । यो उडानबाट २१ हजार नौ सय ६० केजी कार्गोे सेवा पनि दिएको निगमले जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भने वाई १२ ले ८५ वटा उडान गरेको छ । यो उडानबाट २९५ जनालाई सेवा दिएको छ । एमए ६० ले यो अवधिमा ३०७ वटा उडान गरेर ५ हजार ९०१ जनालाई सेवा दिएको पनि निगमको कमर्सियल विभागले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार चिनियाँ जहाज नेपाली उखान ‘नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउने मुहार’ भनेजस्तै भएको छ । निगमलाई भएकै दुई वटा जहाज खर्च धान्न गाह्रो परेको र निरन्तर घाटामा गइरहेकोले ‘सेतो हात्ती’ भैरहेको उल्लेख छ । भएकै जहाज संचालन गर्न नसकेर निगम डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागिसेको समयमा थप चारवटा जहाज ल्याउनुको कुनै तुक नरहेको पनि निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । सरकारले निगमलाई अनुदानमा दुईवटा र चिन सरकारकै सहुलियत ऋणमा एक एमए ६० र चार वाई १२ जहाज खरिद गरिदिएको छ । निगमलाई डुबाउने नै भएपनि जहाज ल्याउने निर्णय दुईवटा जहाज संचानलमा घाटामा खाएको र संचालन गर्नै नसक्दा घाँडो बन्न पुगेको भएपनि निगमले अन्तत थप चारवटै चिनियाँ जहाज भित्र्याउँने तयारी भने गरिरहेको छ । निगमले अवको एक डेढ महिनाभित्रमै दुईवटा र त्यसपछि तालिका मिलाएर अर्को दुईवटा चिनियाँ जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चारलाख डलर मूल्यको स्पेयरपार्ट चिनियाँ पक्षले काठमाडौंमा उपलव्ध गराउने, एउटा वाइडबडि र दुईवटा न्यारोबडिको क्षमता भएको एउटा ह्याङ्ग चार अर्ब रुपैयाँसम्ममा निर्माण गरिदिने र निगमले औल्याएका समस्या ९० प्रतिशत समाधान गर्ने सहमति भएपछि थप जहाज ल्याउने निर्णय निगमले गरेको हो । निगमका अनुसार प्रशिक्षक पाइलट उपलव्ध गराउने, चिनियाँ भाषाको डकुमेन्ट सबै अंग्रेजीमा उपलब्ध गराउने, वार्षिक रुपमा बीमा शुल्क घटाउने र स्पेयरपार्ट काठमाडौंमा नै उपलब्ध गराउने सहमतिपछि थप चिनियाँ जहाज ल्याउने तालिका बनेको हो ।
भूकम्पमा भत्किएका स्कुल बनाउन अनुमति लिने ५५ एनजीओ फरार
फाइल तस्विर कामठाडौं २७, पुस । भूकम्प गएको २० महिनासम्म भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्प गएलगत्तै विभिन्न मितिमा जिल्लाका भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण गरिदिने र भवन निर्माण गरिदिने भन्दै सिफारिस लिएर जाने अधिकांश एनजीओहरु सम्पर्कविहिन भएका छन् । भूकम्पका कारण ३ सय ५६ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १ सय ७४ वटा विद्यालय अधिक रुपमा क्षति भएका थिए । क्षति भएका विद्यालयहरुमा शौचालयको समेत व्यवस्था छैन । अस्थायी शौचालय निर्माण गरेर विद्यालयहरुले काम चलाइरहेको भएपनि बालबालिका भवन अभावसँगै संकटमा परेका छन् । जिल्लामा भूकम्प गएलगत्तै ६३ वटा एनजीओहरुले १ सय २९ वटा विद्यालय निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटै एनजीओले ५ वटासम्म विद्यालय निर्माण गर्ने जिम्मेवरी लिएको भएपनि सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
भूमीविहिनसमेत भएका भूकम्पपीडितले गरे गुनासो, सरकार कहिले बन्छन् हाम्रो घर ?
सिन्धुपाल्चोक २७, पुस । कोक्रोमा दुई वर्षको छोरा बोकेर आएकी सेलाङ–६ की तेन्जीडोल्मा तामाङ सदरमुकाम चौतारामा भेटिइन्। उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, कार्डमा लेखिएको थियो, ‘धेरै पर्यौ सरकारको भर, कहिले बन्छ हाम्रो घर ?’ गत वर्षको १२ र २९ वैशाखको भूकम्पले सिंगै बस्ती तहसनहस पारेपछि तामाङसहित सेलाङवासी छिमेकी गाविस बासखर्क–१ मा बस्दै आएका छन्। सरकारी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बनाउने ठाउँ नै छैन। ‘गाउँमा जानसक्ने अवस्था नै छैन, घर–जग्गा सबै पहिराले पु¥यो, जमिन सबै चिरा परेको छ, अब त्यहाँ घर निर्माण त के जानै सकिँदैन,’ डोल्माले राजधानीसँग भनिन्। घर निर्माणका लागि उनले पहिलो किस्ता अनुदान हाता पारिन्, त्यो पनि अरूकै जग्गाको मञ्जुरी लिएर। ‘सरकारले दिएको अनुदान पनि सकिन लाग्यो, घर बनाउने जमिन नै छैन, कहाँ बनाउनु घर रु’ उनले भनिन्। सेलाङ गाविस–८ कि लाकमाइ लोप्चन पनि तीन महिनाको दुधे छोरी पिठ्यूँमा बोकेर सदरमुकाम आएकी छन्। उनको पीडा पनि डोल्माको जस्तै छ। घर बनाउने जमिन नभएपछि उनी पनि सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर सदरमुकाम आएकी हुन्। उनीहरूलाई भूमि अघिकार मञ्चले सदरमुकामसम्म आउन हौसला दिएको हो। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले सदरमुकाम चौतारामा आयोजना गरेको जनमार्च कार्यक्रममा जिल्लाका सयांै पीडितहरू भेला भएर आफूहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। कपाल सेतै फुलेका, एउटा झोला बोकेर खाली खुट्टा जनमार्च कार्यक्रममा सहभागी भएका सेलाङ खानीगाउँका आङदोर्जे दोङको समस्या पनि अरूको जस्तै छ। ‘गाउँमा भीरको छेउमै चार आना जग्गा थियो, भूकम्पपछि आएको पहिराले सबै जग्गा पु¥यो,’ दोङले राजधानीसँग भने, ‘लामो समयदेखि विस्थापित भएर वनको जमिनमा बस्दै आएका छौं।’ अरूको लालपुर्जामा मञ्जुरी नामा लिएर पहिलो किस्ताको अनुदान पाए पनि घर बनाउने जमिन नै नभएपछि समस्यामा परेको दोङले बताए। सिम्पलाकाभ्रे गाविस–२ ठाँडेका कलावती पुलामी मगर पनि उस्तै समस्यामा छिन। भूकम्प आएदेखि मन स्थिर छैन उनको। माथिबाट पहिरो, तलबाट खोलाले बगाउला भन्ने पीरले नै उनी निकै चिन्तित छिन्। गाउँनजिकै रहेको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहे पनि वनले त्यहाँ नबस्न भनेपछि उनलाई भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ। ‘आफू त अब बूढो भइसक्यो, आज हो कि भोलि थाहा छैन रु तर, सन्तानको बिच्चली हुने भयो,’ पीडा मिश्रित स्वरमा पुलामीले भने, ‘सरकारले जग्गा नहुनेहरूलाई घर निर्माणका लागि जग्गा दिन्छ रे भन्ने सुनेर यहाँ आएको हो, खै के हुन्छ थाहा छैन।’ हेलम्बु गाविस–१ बाट आएका ५४ वर्षीय सोमर तामाङका पाँचजनाको परिवारले लामो समयदेखि अरूकै जग्गा कमाएर जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। साहुकै जग्गाको लालपुर्जा राखेर अनुदान सम्झौता गरे पनि घर निर्माणका लागि जमिन नभएपछि ५० हजार बैंकमा राखेको उनले सुनाए। गुठी जग्गाबाट पीडित भएकाहरू, भूकम्प र बाढीले जग्गा जमिन सबै पुरेपछि सुकुम्बासी भएका, सडक मापदण्डका कारण विस्थापित भएका भूमिपीडित सदरमुकाममा जम्मा भएर जनमार्चमार्फत आफूहरूलाई घर बनाउने जमिन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सदरमुकाम आएकाहरू फरकफरक प्रकृतिका पीडितहरू छन्। कोही गुठीपीडित, कोही सुकुम्बासी तर सबैको माग समान थियो– ‘सरकारले घर निर्माणका लागि जमिन दिनुपर्ने।’ राजधानी दै्रनिकबाट ।
कहाँ जान्छ बर्सेनि ९० अर्ब ? नियामक निकायभन्दा बाहिरै थुप्रियो कालोधन
काठमाडौं २७, पुस । नेपालमा बर्सेनि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ कालोधन थुप्रने गरेको छ । उच्चपदस्थले अनाधिकृत रुपमा कमाएको त्यस्तो धन विभिन्न क्षेत्रमा लागानी गरी चोख्याउने गरेको पाइएको छ । सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिमम छ । कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्चपदस्थ अधिकारी पेप्स, पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन) को आर्थिक कारोबार वित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छेन । नागरिक दैनिकबाट ।
निगमका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति साढे चार हजार भत्ता, वार्षिक ४० करोड थप व्ययभार
काठमाडौं २७, पुस । नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई मुनाफा नबाँड्ने घोषणा गरे पनि यातायात खर्च भन्दै पुनः अतिरिक्त रकम बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ। निगम घाटामा हुँदा बोनस वितरण गरेपछि चौतर्फी विरोधमा रहेको निगमले फेरि कर्मचारीलाई यातायात सुविधाबापत थप सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निगम बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगम कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेकोमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएका छन्। निगममा हाल सात सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा ६ सय ३५ स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्दा निगमलाई वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ छ। निगम पछिल्लो समय नाफामा गएसँगै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। लामो समयदेखि ऋणमा डुब्दै आएको निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्कबाट गत असारमा ऋण चुक्ता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले सोही मूल्यलाई समायोजन गरेर निगम नाफामा गएको थियो। सोही नाफा रकम निगमले अहिले आएर घुमाउरो बाटोबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मंगलबार निगमको ४७ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन्। “उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी निगम सिस्टममा आएर तर्कसहित कर्मचारीलाई नाफा खान सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “निगमले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गरी सक्षम र सवल बनाउँदै जानुपर्छ।’ निगमको चुस्त व्यवस्थापनका कारणले ३६ अर्ब ऋण तिर्न सफल नभएको मन्त्रीको भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा सोहीअनुरुप समायोजन गरेर ऋण तिर्न सफल भएको हो,” उनले भने। इन्धन ब्यापारलाई विविधिकरण गरी व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन सके देश विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने भन्दै मन्त्री बोहराले चार लाख किलोलिटर इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ३० देखि ३२ अर्ब रकम सरकारसमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए। सरकार, निगम र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए। आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले निगम रहेमात्र कर्मचारी रहनसक्ने भन्दै नाफा हुनेवित्तिकै लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने बताए। “लामो समयसम्म संस्था नाफामा हुँदै गए कर्मचारीले स्वतः अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउन सक्छन्,” सचिव राईले भने, “कर्मचारीले सेवा सुविधामा मात्र ध्यान नदिइ निगमको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ।” पोशाकवापत कर्मचारीलाई रकम वितरण गरिएकाले निर्धारित पोशाक नलगाइ कार्यलय आउने कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता कटौति गरिनुपर्ने उनले बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालमा भएको भारु साटिने संकेत, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिमण्डल नोट सटही छलफलमा भारत जाँदै
काठमाडौं २७, पुस । नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारू नोट सटहीको लागि छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि बुधबार (आज) भारत जाने भएको छ। भारू सटहीका लागि छलफल गर्न भारतले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएको थियो। भारतले परराष्ट्रमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सटहीको मोडालिटी र पक्रियाको बारेमा छलफल गर्न को – को कहिले आउने भनी जानकारी मागेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ३ अर्ब ३६ लाख ९० हजार भारू छ । तर त्यो भन्दा बाहिर १० अर्बभन्दा बढी भारू पाँच सय र एक हजारका नोट रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज पार्किङ अभाव, थप जहाज आउन पाएनन्
काठमाडौं २७, पुस । जहाज ‘पार्किङ वे’ अभावका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँका केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले ल्याउन लागेका थप जहाजलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आगामी एक महिनाभित्र काठमाडौं ल्याउन लागेको १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त जहाजलाई तत्काल उडान अनुमति दिन नसकिने अवस्था रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ। हिमालयसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम पनि विमानस्थलमा पार्किङ बे (जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ) अभावको चपेटामा पर्ने सम्भावना उच्च छ । निगमले २०७४ असोजमा २ सय ५० देखि २ सय ८० सिट क्षमतायुक्त पहिलो ‘वाइड बडी’ जहाज ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ भने अर्को यस्तै जहाज लगत्तै ६ महिनापछि ल्याउने छ । विमानस्थलका अनुसार एकपटकमा तीनवटा वाइड बडी तथा ६ वटा न्यारो बडी जहाज राख्न नौ वटा पार्किङ बे छन् । तीमध्ये तीनवटामा निगम र हिमालयका जहाज बस्छन्। चार नम्बर बे भने मर्मत भइरहेको छ। वाइड बडी पार्किङ गर्ने एक, दुई र तीन नम्बर बेमा टर्किस एयरलाइन्स, थाई एयरवेज, सिल्क एयर, कतार एयरवेज, ड्रागन एयर, एयर एसिया लगायतले ल्याउने वाइड बडी जहाज पार्किङ गरिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
