उपत्यकामा चार दिनमा ३० क्लिनीकमा तालाबन्दी, विहीबार बाँके र मोराङमा अनुगमन
काठमाडौं, २ मंसिर । काठमाडौ र ललितपुरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले चार दिन गरेको अनुगमनबाट अहिले सम्म ३० ओटा क्लिनीकहरु अवैध देखिएकाले तालाबन्दी गरेको छ । अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका उपसचिव भवनाथ कोईरालाको नेतृत्वमा ललितपुरमा खटिएको टोलीले ७ ओटामा र व्यवस्थापन महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा रामराज पन्थीको नेतृत्वमा काठमाडौमा खटिएको टोलीले ३ ओटामा तालाबन्दी गरिदिएको हो । ललितपुरको मानभवनमा रहेको रोयल आयुर्वेद प्राली, बञ्जारा आयुर्वेद क्लिनीक एण्ड फर्मा, शास्वत आयुर्वेद, आयुष्या पञ्चकर्मा हेल्थ होम एण्ड रिसर्च सेण्टर, कुमारीपाटीमा रहेको स्माईल प्लस डेण्टल केयर, बेटर स्माईल द डेण्टल केयर र एलाईट डेण्टल हस्पीटल प्रालीमा तालाबन्दी गरिएको उपसचिव कोईरालाले जानकारी दिए । ललितपुरमा बिहीबार कुल ११ ओटामा अनुगमन गरिएकोमा अरु तीन ओटालाई २४ घण्टे अल्टीमेटम सहितको पुर्जी दिइएको छ । अनुगमन गरेका मध्ये एउटामा मात्रै आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइएको कोईरालाले बताए । त्यस्तै काठमाडौको गंगोबुमा कुल १८ ओटामा अनुगमन गरिएकोमा तीन ओटामा तालाबन्दी भएको छ । अल स्माईल डेण्टल होम, एलाईट स्वास्थ्य क्लिनीक र अकुप्रेसर हेल्थ केयरमा तालाबन्दी गरिएको अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका डा पन्थीले जानकारी दिए । दुवै टोलीले अनुगमनका क्रममा क्लिनीक तथा फार्मेसीहरुको दर्ता कागजपत्र ठिक अवस्थामा रहेको वा नरहेको बारेमा अनुगमन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको विषेश चासोमा अनुगमनमा खटिएको टोलीहरुको अनुगमन जारी रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयलाई संवन्धीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरणहरुका अनुसार काठमाडौमा ४१५ ओटा, ललितपुरमा १७१ ओटा र भक्तपुरमा २१ ओटा अस्पताल, क्लिनीक र पोलिक्लिनीक दर्ता भएका छन् । बिहीबारदेखि बाँके, मोरङ्ग लगायतका जिल्लाहरुमा पनि अनुगमन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिले जारी अनुगमन दुईहप्ता सम्म संचालन गर्ने, उजुरी तथा गुनासोका आधार छड्के जाँच गर्ने, स्थानीय स्तरमा स्वमसेवक परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । कुनै निजि स्वास्थ्य संस्था स्विकृति र नविकरण नगरी मापदण्ड पुरा नभई सञ्चालन भएको थाहा पाएमा मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखामा उजुरी दिएर सहयोग गर्न मन्त्रालयले सवैलाई आह्वान गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति विरुद्ध ८६० कम्पनीले राष्ट्र संघमा पत्र लेखे
मोरक्को, २ मङ्सिर । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको जलबायु नीतिको विरोध गर्दै अमेरिकाका ८६० कम्पनीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र बुझाएका छन् । अधिकांश अमेरिकी ठूला कम्पनीसहित विश्वका ३६० भन्दा बढी कम्पनी र करिब ५०० फर्मले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई १९६ राष्ट्रद्वारा सहमति जनाएको जलवायु सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले माराकेसमा भइरहेको उच्चस्तरीय जलवायु छलफलमा पठाइएको पत्रमा विश्वका ठूला कम्पनीद्वारा जलवायु सम्झौताबारे वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको अडानलाई कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उनीहरूले अनुरोध गरेको बताइएको छ । पत्रमा विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिन दीर्घकालीन बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । अमेरिकी नेता ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे चर्चामा आएका मुद्दाहरु बेकारका गफ भएको भन्दै आफूले उक्त सहमतिलाई रद्द गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । रासस/एएफपी
पाली बृहत् शब्दकोश २०७२ सच्याउने निर्णय, मानक नेपाली भाषा बचाउने
काठमाडौँ, २ मङ्सिर । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा उठेका विवादका आधारमा नेपाली बृहत् शब्दकोश २०७२ सच्याउने निर्णय गरेको छ । गत कात्तिक ३० गतेको प्राज्ञिक परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । उनले भने “नेपाली भाषाको परिवर्तनका लागि प्रयास गरिएको भए पनि त्यो विवादास्पद बनेको हुँदा सबैले स्वीकार्ने गरी व्याकरण बनाइन्छ ।” नेपाली भाषा बचाउ आन्दोलन लगायतले मानक नेपाली भाषाको मौलिकतामा प्रहार गर्न नहुने भन्दै आवाज उठाएपछि प्रतिष्ठानले यसबारे पुनरवलोकन गर्न भाषाविद् प्रा डा चूडामणि बन्धुको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रतिष्ठानले सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय तथा छलफलबाट समयसापेक्ष नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरेपछि सोसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । दर्शनको अनुसन्धानमा जोड यसैबीच प्रतिष्ठानअन्तर्गत दर्शन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसका अवसरमा आजै आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा अहिलेको नयाँ पुस्ताले दर्शनका उपयोगितालाई थप खोज अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । विद्वान् काशीनाथ न्यौपानेले बौद्ध दर्शनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली समाजको विकासमा प्राचीन दर्शनको महत्व रहेकाले त्यसलाई अहिलेको पुस्ताले गहिराइमा बुझ्न खाँचो रहेको औँल्याए । विभागका प्रमुख प्रा दिनेशराज पन्तले विश्व परिवेशमा तत्व ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञानको गहिरो खोजी पूर्वीय दर्शनमा पाइने बताउँदै यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
पुननिर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सामुहिक प्रयासको खाँचो
काठमाडौं, २ मंसिर । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले गत वर्षको विनासकारी भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अपेक्षित रुपमा अघि बढाउन र पीडितलाई छिटो राहतको महसुश गराउन सरकारले विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्ने बताए । बिहीबार होटल समिट, ललितपुरमा आयोजित “विपदव्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका” विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बोहोराले यस्तो बताएका हुन् । चौधरी फाउण्डेसनको सहयोगमा नेपाल उद्योग परिसंघ र संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन यूएन इसक्यापले आयोजना गरेको सो क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल, भारत, बङगलादेश लगायतबाट सहभागिता थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री बोहराले विश्व भरिनै सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता उच्च रहेको पुष्टी भएकाले २०७२ बैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालको पुनःनिर्माणमा समेत सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । सोही अवसरमा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका १० लाख घर सरकारले मात्रै निर्माण गर्न लाग्यो भने वषौँसम्म पनि पुनर्निर्माण नसकिने बताए । निर्धारित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । नेपालउद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विपद्पछिको उद्धार र पुनःनिर्माणलाई निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको बताए । यद्यपी, प्राकृतिक प्रकोपको समयमा खर्च हुनेगरि स्थापना गरिएको “प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष”मा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको अनुदान रकममा पनि सरकारले कर लगाउने गरेकोमा असहमती जनाउँदै शर्माले त्यस्ता त्रुटीपूर्ण व्यवहार सच्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सबै खालै आर्थिक गतिविधिमा साझेदार स्वीकार गर्नु पर्ने धारणा राखे । सोहीअवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमिरेट्स तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायमा मात्र केन्द्रीत नरही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र परोपकारका कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट सृजित दुरावस्थाको न्यूनीकरण गर्न पनि अग्रसर रहेको जानकारी गराए । गतवर्षको विनासकारी भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने, नमूना घर तथा गाउँ निर्माण गर्ने, क्षतिग्रस्त गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं साना तथा मझौला उद्यमीहरुको शिप विकास मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा काम गरेको बताए । छोटो अवधीमा निजी क्षेत्रले जुन काम कुशलतापूर्वक ग¥यो त्यो काम गर्न सरकारलाई वर्षौ लाग्ने गरेको तितो यथार्थ स्मरण गर्दै चौधरीले सरकारले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन कला र कौशलको पूर्ण उपयोग गर्न सुझाव दिए । सो गोष्ठीमा नेपालको आर्थिक विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, निजी क्षेत्र, नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सरकारी निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समेतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यशाला गोष्ठीले २०७२ बैशाखको भूकम्प पश्चात् सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट भैरहेको पुनःनिर्माण सम्बन्धी काम कारवाहीको समीक्षा गरी त्यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी पार्न अवलम्वन गर्नु पर्ने नीतिगत सुझावहरु सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
एनसीसी बैंक र चार विकास बैंकबीच मर्जर विवाद अदालतमा, प्रक्रिया रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, २ मंसिर । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकहरुबीच मर्जर प्रक्रियामा नयाँ झमेला आईपरेको छ । विवादास्पद व्यवसायी तथा एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण भएको दावी गर्दै एनसीसी बैंक विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौं मुद्दा हालेका छन् । अदालतले पनि मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश ल्याएपछि समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकोले मर्जरको अन्तिम स्वीकृत दिन मिलेन’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्णय गर्छ ।’ एनसीसी बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले डीडीए रिपोर्ट र स्वाप रेसियो, हरिसिद्धीको जग्गा टेण्डर, गत असार मसान्तसम्मको लाभांश वितरण र विशेष साधारसभाको बारेमा अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले डीडीए रिपोर्टमा एनसीसी बैैंकको सेयरको भ्यालुएशन कम गरेको र स्वाप रेसियो कम भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, मर्जर प्रक्रियामा सहभागी सबै बैंकहरुले असार मसान्तसम्मको नाफा आ–आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । तर डीडीए गरि स्वाप रेसियोमा सहमति जनाईसकेपछि मर्ज सम्पन्न भएपछि मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र सबै सेयरधनीलाई समान दरमा लाभांश वितरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यस्तै, मर्जरको क्रममा विशेष साधारणसभा गर्दा कुमारी बैंकसहित मर्ज हुने निर्णय भएको तर अन्तिममा कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीएकोले पुनः विशेष साधारणसभा हुनुपर्ने श्रेष्ठको दावी छ । त्यस्तै, उनले हरिसिद्धीको जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आफूले हालेको टेण्डर सदर गर्न माग गरेको छन् । स्रोतको अनुसार एनसीसी बैंकले लिलामीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको हरिसिद्धीको जग्गामा लक्ष्मीबहादुर सम्वद्ध कम्पनीले ४२ करोड रुपैयाँ कबोल गरि टेण्डर हालेको छ । अर्को कम्पनीले ७९ करोड रुपैयाँमा टेण्डर हालेको छ । श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा हाल्दा एनसीसी बैंकलाई मात्र विपक्षी बनाएकोले मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृत दिन मिल्ने राष्ट्र बैंकका कानुनी सल्लाहकारको राय छ । जिल्ला अदालतको आगामी आईतबारको लागि विपक्षीलाई बलाएकोले अदालतको अन्तिम निर्णय आगामी साता आउन सक्ने सम्भावना औल्याउदै केही समय अदालतको निर्णय कुर्ने र उचित निर्णय लिने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतले बतायो ।
चैनपुर–ताक्लाकोट नाका खोल्न चीन सरकारसँग वार्ता गर्छु – प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैनपुर–ताक्लाकोट उत्तर दक्षिण नाका खोल्न चीन सरकारसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन । बझाङबाट आएको सर्वदलीय टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीचको महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको ताक्लाकोट नाका खोल्न पहल गर्ने बताएका हुन । प्रतिनिधिमण्डलले उठाएका माग जायज र संवेदनशील रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई बोलाएर यसबारे छलफल गर्ने र चैनपुर–ताक्लाकोट उत्तर दक्षिण नाका खोल्न चीन सरकारसँग कुरा गर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सर्वदलीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी जिल्लाका विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वदलीय टोलीले डढुवा रोगका कारण जिल्लाका अधिकांश स्थानमा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा बझाङ जिल्ला पनि समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो । टोलीले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा केन्द्रबाट थप बजेटको व्यवस्था गरी दिन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो । रासस
पाँच वर्षसम्म सेयरधनी लाभांस लिन नआए उनीहरुले पाउने रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जाने
काठमाडौँ । कुनै पनि कम्पनीमा पाँच वर्षसम्म लाभांस लिन सेयरधनी लगानीकर्ता नआए उनीहरुको पाउने रकम कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालय अन्तर्गत लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुने भएको छ । कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयले विहिबार सर्वाजनिक सुचना प्रकाशित गरी नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरुलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७३ पारित भइ उक्त कोष स्थापना भएको हो । यसअघि पाँचवर्ष सम्म सेयरधनीले लाभांस नलिएमा कम्पनीले राख्ने गरेको थियो । अव भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । नेप्सेमा सूचिकृत सबै कम्पनीले कुनै लगानीकर्ताले पाँच बर्षभन्दा बढि समयदेखि लाभांश नलिएको भए एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोहि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर हाल्दा फिर्ता भएको रकम समेत पाँच बर्षसम्म लिन नआएको भए कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
२५ हजार भारु साट्न भारतका तीन सर्त, नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ पनि समस्या
भिष्म ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक हामीले नेपालमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्ने बारेमा भारतीय दूतावाससँग छलफल गरेका थियौँ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीसहितको टोली छलफलमा सहभागी थियो । नेपाली नागरिकले २५ हजार भारतीय रुपैंयाँसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी बैद्य रुपमा राख्न दिइएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्न भारत तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए । तर उनीहरुका केहि सर्त छन्, जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सर्त नम्बर एकः नेपाल र भारतकाबिचमा खुल्ला सीमाना छ । जनता बिना कुनै रोकतोक वारिपारि आवत जावत गर्छन् । २५ हजार रुपैंयाँ ल्याउने सबैको नोट साटिदिने हो भने उताको कालोधन यता आउने निश्चित छ । खुल्ला बोर्डरका कारण उतापट्टीको कालोधन यता आएर साटिँदैन भन्ने ग्यारेण्टी उनीहरुले चाहेको देखियो । सर्त नम्बर दुईः रकम साट्दा डिक्लेरेशन फर्म भराउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । भारतले जस्तै नेपालले पनि रकम साट्ने बेलामा डिक्लेरेशन फारम भर्नु पर्छ । त्यस्तो फारमको नमुना बनाएर आफूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र आफुले सो फारम अनुसार सटहीको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सरकारलाई आग्रह गर्ने उनीहरुले आश्वासन दिए । सर्त नम्बर तीनः भारतलाई जाली नोटको ठुलो त्रास रहेछ । भारतमै पनि जाली नोट पत्ता लगाउने सिमित मेसिन मात्रै छन् । भारतका एटिएमहरुले नै जाली नोट पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । एटिएम बुथबाट धमाधम जाली नोट निस्कन्छन् । त्यस्ता जाली नोट नेपालमा पनि पर्याप्त छन् । जाली नोट भेटियो भने कसरी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने उनीहरुको चासो देखियो । नेपालले सटही सुबिधाका क्रममा संकलन गर्ने नोटबाट त्यस्ता जाली नोट कसरी पहिचान गर्छ । त्यस्ता जाली नोट जनताले साट्न ल्याए भने नेपालले के गर्छ भन्ने अर्काे चासो देखियो । हाम्रो जवाफ हामीले सबै भन्दा पहिले ५०० र १००० दरका भारतीय नोटलाई बैंकिङ च्यानलमा जम्मा गराउछौं भन्यौं । यसले बैंकिङ प्रणाली विकासमा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । त्यसरी खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रत्येकलाई केवाइसी फर्म भराउँछौं । डिक्लेरेशन फर्म भराउँछौं भन्यौं । त्यस्तो फर्म डिजाइन गरेर भारतलाई हेर्न पठाउँछौं पनि भनेका छौं । हामीलाई पनि समस्यै छ यसमा हामीलाई पनि केहि समस्या भने पक्कै छ । अहिले नेपालमा एक करोड २० लाख खाता छन् । तीमध्ये ९० लाख बचत खाता छन् । यी सबै खातामा रकम साट्ने प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गरिए भने अहिलेको बैंकिङ सिस्टमका कर्मचारीले काम गर्नै सक्दैनन् । त्यो रकम बुझेर खातामा राख्न समय पुग्दैन् । एक दिनमा एक जना कर्मचारीले ६० देखि ७० वटा ट्रयान्ज्याक्सन मात्रै गर्न सक्छ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि हामीले पनि सोच्नु पर्छ । यति मात्रै होइन जाली नोट कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग हुनै पर्छ । उनीहरुको सुझाव उनीहरुले एउटा डिक्लेरेशन फर्मको डिजाइन बनाउनुस् भनेका छन् । सबै बाणिज्य बैंकका सिइओहरुसँग विस्तृत छलफल गर्न सुझाएका छन् । सिइओहरुसँग सटही सुबिधालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय र मोडालीटीसहित पत्राचार गर्नुस् अनि हामी हाम्रो सरकारलाई सोही अनुसार आग्रह गर्छाै भनेका छन् ।(ढुंगानाले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको धारणामा आधारित )
