तराईका आठ जिल्लामा सुरु भएन पुनःसंरचना, राजनीतिक गाँठो खुलुलो अझै भएन
काडमाडौं २०, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन दिन अन्तिम समयसीमा दिए पनि प्रदेश नं.२ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराह, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भइसक्दासम्म उक्त जिल्लामा भने पुनःसंरचानसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नै हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । फाइल तस्बिर उक्त जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत धकेलिनसक्ने सम्भावना छ । आयोगले कात्तिक १ गते ७५ जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० गतेभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार हालसम्म इलाम, अछाम र खोटाङले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तराई केन्द्रित दलहरूले हाल कायम सात प्रदेशको सीमाको पुनरावलोकन नगरेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै काम गर्न नदिने भन्दै जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम र छलफल गर्न नदिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समितिको तर्फबाट खासै केही काम भएको छैन । केन्द्रबाट गएका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा भने ती जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका छन् । सङ्घ र महासङ्घले गरेको पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा ती जिल्लामा केही सहजीकरण भए पनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट गरिने छलफलमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए। आयोगको पछिल्लो रणनीतिअनुसार प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना आयोगले बनाएको छ । सदस्य पौडेलले भने “केही जिल्लाले प्रतिवेदन दिएनन् भनेर अब आयोग चुप लागेर बस्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले काम अगाडि बढाउँदै जान्छ । ” जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगलाई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बढीमा तीन हप्ता लाग्ने उनले बताए। कात्तिक तेस्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन आयोगमा आएमा मङ्सिरको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्ताभित्र आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगले मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तह निर्माण भएको छ कि छैन, जिल्लाको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका स्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र, जिल्लामा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजना, जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायको कुल आम्दानी, रोजगारी र शैक्षिक अवस्थालाई समेत समेटेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यी सबै कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिए आयोगले पुनः प्रतिवेदन जिल्लालाई नै फर्काउनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको समयसीमा एक वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
चीनसँगको पारवहन बैठक अचानक स्थगित, चिनियाँ पक्षले पत्र लेखेरै बैठक स्थगितको जानकारी
काठमाडौं २०, कात्तिक । नेपाल चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को साताका लागि तय भएको महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक ‘अचानक’ स्थगित भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्व्तमा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म हुने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । चिनियाँ पक्षले दुई दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बैठक प्रस्तावित मितिमा हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो । बैठकमा सहभागी हनु वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा परराष्ट्र, वाणिज्य, भौतिय योजना, अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि ल्हासा जाने तयारीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीन हुँदै तेस्रो देशसँग जान र स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने सुविधा पाउनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या निर्धारण, एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय १५ सिट
काठमाडौं २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी वर्षका लागि मेडिकल कलेजहरूको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिटसंख्या निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय ३५ सिट दिइएकोमा यस वर्ष सिटसंख्या घटाएर बढीमा एक सय १५ मात्र दिइएको छ । काउन्सिलको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । स्रोतका अनुसार एमबिबिएसतर्फ त्रिविअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र त्रिविको महाराजगन्जस्थित मेडिकल कलेजको सिटसंख्या निर्धारण गरिएको छ । जानकी मेडिकल कलेजलाई पछिल्लो दुई वर्षमा पहिलोपटक सिटसंख्या निर्धारण गरिएको हो । दुई वर्षअघिदेखि उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि एउटै सिट पाएको थिएन । यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार आयोग गठनको लागि प्रा। डा। केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै काउन्सिलले यसपटक सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । यसअघि एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा १३५ सिट संख्या निर्धारण गरिएकोमा यसपटक घटाएर ११५ मा झरिएको छ । अर्को वर्ष एउटा मेडिकल कलेजले बढीमा १०० सिट मात्र पाउनेछन् । लुम्बिनि मेडिकल कलेजलाई १ सय, नोवेललाई १०५, विराटलाई ७५, किस्टलाई ११०, गण्डकीलाई ९० जानकीलाई ८० र त्रिवि महाराजगन्जलाई ७६ वटा कोटा तोकिएको छ भने बाँकी सबै मेडिकल कलेजलाई ११५ वटा कोटा तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै मन्त्रीसँग असन्तुष्ट, गलत छवि निर्माण भइरहनुको कारण गर्दै दाहाल
काठमाडौं २० कात्तिक । माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक ३ महिना पुगेको दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी सम्बद्ध मन्त्रीलाई बालुवाटार निवास बोलाई सोधेका थिए। ‘हाम्रा नेताले सम्हालेका मन्त्रालयबारे जनता र कार्यकर्ताको गुनासो दिनहुँ मकहाँ आइरहेको छ,’ दाहालले मन्त्रीहरूसँग भने, ‘मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो सरकार सिंगो पार्टीका लागि अग्निपरीक्षा हो, तर यस कुरालाई किन गम्भीर रूपमा लिइएन ।’ बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले सन्तोषजनक काम नभए सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको विकल्प सोच्ने चेतावनी पनि दिए । आफूले सरकारको छवि राम्रो बनाउन अरू समयभन्दा बढी खटेर काम गरिरहेको भन्दै उनले युद्धकालको स्पिरिट सरकारमा देखाउनुपर्ने समेत बताए । सरकार सय दिनमा टेक्न लागिरहेका बेला प्रतिपक्षीहरूले समेत कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थाल्ने भन्दै दाहालले माओवादीलाई ‘हनिमुन’ मनाउने सुविधा नरहेको स्मरण मन्त्रीहरूलाई गराएका थिए । भेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे भने अनुपस्थित थिए । बिहान ९ बजे आयोजित माओवादी मन्त्री बैठकको सूचना एक घण्टाअघि मात्रै गरिएकाले केही मन्त्री अनुपस्थित रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने बैठकमा माओवादीका मन्त्रीबारे किटेर कुराकानी नभएको दाबी गरे । ‘कार्यसम्पादन कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘मुख्यतस् हालसम्म भएका कामबारे पनि जनतामा राम्ररी कुरा लैजान सकिएन, बरु नकारात्मक प्रचारले बढी ठाउँ पायो भन्नेमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्ररी काम गर्न र भएका राम्रा कामको बाहिर प्रभावकारी सञ्चार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
डेढ महिनापछि राष्ट्र बैंक बाेर्डले गर्यो दुई निर्णय, मर्जर सम्बन्धि एनसीसी बैंककाे फाइल बोर्डमा गएन
काठमाडौं, १९ कात्तिक । करिब डेढ महिनापछि शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले दुई वटा निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी विना निर्णय बजारमा सर्कुलर भएको ६० अर्ब रुपैयाँ मुद्रालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बजारमा पठाउने मुद्राको सीमा ३७५ अर्बलाई वृद्धि गरी ४५० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारको बैठकले ग्लोवल आईएमई बैंकलार्इ प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी बैंकमा चार विकास बैंक मर्ज गरी एकिकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिने सम्बन्धि प्रस्ताव नै सञ्चालक समितिको बैठकमा नआएको उनले बताए । ‘ग्लोवलले प्यासिफिकलाई एक्वाएर गर्ने वाहेक मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि अरु कुनै प्रस्ताव बोर्डमा आएन’ उनले भने । कर्मचारी यूनियनको धर्ना छल्दै शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि बोर्ड बैठक बसेको थियो । याे पनि पढ्नुहाेस ः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर
अस्ट्रेलियाली अपराध बढेको छैन तर कैदीको संख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि
मेलबोर्न, १८ कात्तिक । भिक्टोरियाको देश भनी परिचित अस्ट्रेलियाका कारागारमा कैदी, बन्दीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । विगतका दश वर्षको तुलनामा अपराधसङ्ख्या खासै नबढे तापनि कैदीको सङ्ख्या भने ७० प्रतिशतले बढेको छ । ज्यानमारेको अभियोग र गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दामा धेरैजसो न्यायालयले धरौटी वा जमानत स्वीकार नगर्ने परिपाटीले गर्दा यहाँका कारागार भरिभराउ भएका जनाइएको छ । सन् २००६ मा देशभरका कूल कैदी, बन्दीसङ्ख्या तीन हजार ९०८ थियो भने सन् २०१५ मा योे सङ्ख्या छ हजार ५२० पुग्यो । तर, न्यायिक हिरासतमा लिइएका अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने १५४ प्रतिशतले ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको तर यस समयावधिमा भएको अपराध दर भने मुस्किलले चार प्रतिशतले मात्र बढेको “सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरि काउन्सिल”द्वारा गरिएको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१३ मा एड्रियन बेले नामक एकजना सुरक्षाकर्मीद्वारा जिल मिगर नामकी २९ वर्षीय एउटी महिलाको बलात्कार पश्चात् हत्या भएको थियो । अभियुक्त एड्रियनलाई हाजिरी जमानी ९सुरक्षाकर्मीको भाषामा “प्यारोल”०मा छाडिएकोमा अदालतले बोलाएका बखत त्यो व्यक्ति भागेको वा अदालतमा उपस्थित नभएको कारण भविस्यमा अरु अभियुक्तले पनि राज्यको आदेश उल्लङ्घन गर्ने आँट गर्न सक्छन् भन्ने अभिप्रायले सोही वर्ष भिक्टोरियाली सरकारले गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको मुद्दामा धन जमानी, हाजिर जमानी, व्यक्ति जमानीजस्ता कुनै पनि जमानतमा अभियुक्तलाई छाड्न नमिल्ने कडा ऐन, कानून पारित गरेको थियो । मिगर हत्याकाण्ड पश्चात् आफू अप्ठ्यारोमा पर्न नचाहेका कारण अदालतले सुरक्षित विकल्प चयन गरी जमानत इन्कार गर्ने परिपाटीले गर्दा न्यायिक हिरासतमा लिइने अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने भारी वृद्धि भएको भनी स्थानीय फेयरफ्याक्स सञ्चारमाध्यमलाई सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरी काउन्सिलका अध्यक्ष एरी फ्रिबर्गले दिएको अभिव्यक्ति विहीबार प्रकाशित भएको छ । यसरी कैद वा न्यायिक हिरासतमा रहने कैदी, बन्दी वा अभियुक्तलाई पाल्नु पर्दा गरिने प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च पनि अस्ट्रेलियाली सरकारलाई निकै महँगो पर्न गएको छ । प्रतिव्यक्ति औसत दैनिक राष्ट्रिय खर्च १७१ अस्ट्रेलियाली डलर रहेको तुलनामा उनीको हकमा प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत २२७ अस्ट्रेलियाली डलर खर्च भएको जनाइएको छ । अस्ट्रेलियामा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुपूर्व एउटा अभियुक्तले औसत सात महिना जति न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्छ भन्ने तथ्य सो एड्भाइजरी काउन्सिलको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
चर्काे हाेहल्लाले विरामीलार्इ असर गरेपछि न्युयोर्ककाे अस्पतालमा राजनीतिक बहसमा प्रतिबन्द
न्युयोर्क, १९ कात्तिक । न्युयोर्कको लङग आइल्यान्डमा अवस्थित साउथ ह्याम्पटन अस्पतालले आफ्नो कार्डियो रिह्याब युनिटको सभाकक्ष (जिम हल) मा निर्वाचन सम्बन्धी राजनीतिक बहस गर्न रोक लगाएको छ । अस्पतालमा उपचार गरिरहेका बिरामीहरुको स्वास्थस्थितिलाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय गरिएको अस्पतालकी प्रबन्धक जेसिका स्वाटोचाले जानकारी दिइन् । पहिला पहिला राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खासै रुची प्रकट नगर्ने अमेरिकी जनताहरु यस पटक भने मतदानको मिति नजिकिँदै आइरहेका अन्तिम दिनहरुमा अधिकांश कर्मचारी, व्यवसायी र आमजनताबीच जहाँतहीँ तीव्ररुपमा निर्वाचन सम्बन्धि चर्चा, परिचर्चा, बहस, होहल्ला हुँदै आइरहेको छ । सदैव स्थिर र शान्त वातावरण कायम रहनु पर्ने अस्पताल क्षेत्रमा सम्भाव्य बहस र होहल्लाले अपरेसन गरिएका मुटुका रोगीको उपचारमा बाधा पुग्ने हुँदा यसलाई रोक्ने प्रयोजनले निषेधको सूचना टाँसिएको भनी साउथ ह्याम्पटन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । निर्वाचनको चर्चा र स्वतन्त्र बहसको विपक्षमा आफू नरहेको, राजनीतिक छलफल चल्नु आफैँमा नराम्रो नभए तापनि सौम्य बहस र छलफल चल्दाचल्दै मानिस एकाएक गम्भीर भै आवेश, उत्तेजना बढ्न सक्ने बताइएको छ । यसले उग्ररुप समेत लिनसक्ने भएकाले अस्पताललाई त्यस्तो होहल्ला र अशान्तिबाट मुक्त राख्न सो निर्णय गरिएको प्रबन्धक जेसिकाले जनाइन् । रासस/एपी
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा एनआइसियु सुरु, दैनिक ८ नवजात शिशुले संघन उपचार पाउने
रुपन्देही, १९ कात्तिक । लुम्बिनी अञ्चल अस्पालतामा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु) बाट सेवा सुरु भएको छ । उक्त कक्षमा उमेर नपुगेर जन्मेका नवजात शिशु, जन्मनेबित्तिकै सास फेर्न नसकेका, कमलपित्त भएका र जटिल सङ्क्रमण भएका शिशुको उपचार हुन्छ । एनआइसियु सञ्चालनमा आएपछि नवजात शिशुको मृत्युदर घट्ने, तिनलाई काठमाडौँ र भरतपुर रिफर गनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तथा अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुने बताइएको छ । अञ्चल अस्पतालमा दैनिक ३० देखि ३५ नवजात शिशुको जन्म हुन्छ । ती मध्ये आठदेखि १० शिशु एनआइसियुमा उपचार गनुपर्ने अवस्थाका हुन्छन् । अब तिनीहरुको अञ्चल अस्पतालमै उपचार हुने भएको छ । एनआइसियु सेवाका लागि आठ श्यया छन् । यस क्षेत्रको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पतालमा दुई श्ययाको एनआइसियु सेवा छ । एनआइसियुका लागि अस्पतालले पाँच मेडिकल अफिसर र बालरोग विशेषज्ञ, १२ स्टाफ नर्स र अन्य पाँच कर्मचारी थप गरिएको छ । एनआइसियु सेवा नहुँदा कतिपय महिलाले अस्पतालको सेवा नै नलिई बाहिरबाट सेवा लिनुपर्नेमा एनआइसियुपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ । विसं १९६७ मा सुरु भएको यस क्षेत्रको जेठो सरकारी अस्पतालको एनआइसियुको आज स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उद्घाटन गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्याभूत गर्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा नीति लागू गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा नभएर निजी चिकित्सालयमा जानका लागि बाध्य पार्ने वातावरण अन्त्य गर्नका लागि सरकारी अस्पतालमा उपकरण र सेवा दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री थापाले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत श्यया निःशुल्क रुपमा गरिबलाई दिने सम्झौता गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै त्यसो नगरिए उनीहरुको अस्पताल नवीकरण नगरिने चेतावनी दिए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य विभाग र अस्पतालको रु एक करोड लगानीमा विभिन्न उपकरण खरिद गरी उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै उक्त सेवा निजी अस्पताल सेवाका तुलनामा धेरै सस्तो र स्तरीय हुने बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा प्राश्चित श्रेष्ठले एनआइसियु नवजात शिशुका लागि अति आवश्यक सेवा रहेकाले यो सेवा ससञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा खुशी छाएको बताए । रासस
