विजय लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, ९ असोज । विजय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बोनस सेयर पश्चात संस्थाको पूँजी १६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आइतबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर १४०० सय बढी रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सोलार प्लाण्ट राख्न पाँच वटा बैंकले ऋण दिने, ७५ प्रतिशत व्याज र २० हजार रुपैयाँ अनुदान पाईने
काठमाडाैं, ९ असाेज । लोडसेडिङको मारले वाक्क हुनुभएको छ भने अब ढुक्क हुुनुहोस् । तपाई यो समस्या हल गर्न सरकार र बैंकले मद्दत गर्दैछन् । घर तथा व्यवसायमा तपाई सौर्य ऊर्जा जडान गर्नको अब बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् भने सरकारले शुरुमा २० हजार नगद र बैंकमा लाग्ने व्याजमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । भदाैकाे अन्तिम साता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एनएमबी बैंक सिद्धार्थ बैंक, हिमालय बैंक र सिभिल बैंकसँग कर्जाका लागि सम्झौता गरेकाे छ । यी बैंकहरुले आयस्रोतलाई मुख्य आधार बनाएर विनाधितो आवश्यक रकमको ९० प्रतिशतसम्म ३ साताभित्र कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमका प्रमुख अविनाश वरुणले बताए । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम यस वर्ष लोकप्रिय बन्ने र लोडसेडिङबाट वाक्क भएका जनतालाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्जा लिन घरायसी प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सोलार जडान गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपुर्जाको प्रतिलिपि, बिजुलीको बिल तिरेको रसिद र आयस्रोत खुल्ने कागज पत्र पेश गर्नुपर्छ । २ सय वाट के के गर्न सक्छौं ? २ सय वाट क्षमताको सौर्य प्लाण्टबाट कम्तीमा एउटा टीभी ५ घण्टासम्म चल्न सक्छ । १० ओटा बत्ती ७ घण्टा, एउटा ल्यापटप ३ घण्टा र एउटा राउटर ८ घण्टासम्म चलाउन पुग्ने क्षमता हुन्छ । २ सय वाट क्षमताको सोलार प्रणालीका लागि कम्पनीअनुसार ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी जडान गरे २० हजार अनुदान पाउँदा ५५ हजार रुपैयाँमा यी सबै सुविधा लिन सकिने केन्द्रको हिसाव छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सोलार जडान खर्च २० हजार र कर्जा सुविधा ९० प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० हजार सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभावका कारण १३ सय मात्रै वितरण गरेको वैकल्पिक ऊर्जाका वरुणले जानकारी दिए । अघिल्लो आवको भन्दा यस आव कार्यक्रममा धेरै व्यावहारिक पक्ष समेटिएकाले २५ सय सोलार वितरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ हजार अनुदान पाउन ५ सय वाट क्षमताको सोलारका लागि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनु पथ्र्याे । यस वर्ष २ सय वाट क्षमताको सोलारका लागि ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म खर्च गर्दा २० हजार अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी लोडशेडिङ घटाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा लाग्ने खर्चमा २० हजार अनुदान दिने र कुल खर्चको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सापटी तथा ब्याजमा समेत ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमबाट अनुदान पाउन ग्राहकले कम्तीमा २ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । पहिले ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा मात्र अनुदान पाइन्थ्यो । कर्जा लिन भने कम्तीमा ५ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्नुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने १ हजार ५ सय वाट क्षमताको सोलारमा मात्रै कर्जा सुविधा दिने कार्यक्रम रहेको छ । उनका अनुसार पहिले १ सय वाट क्षमताको सोलार जडान गर्दा पनि अनुदान पाइन्थ्यो । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अहिले २ सय वाट क्षमताका लागि अनुदान दिइए पनि कर्जा भने ५ सय वाटभन्दा बढी क्षमताका लागि मात्रै दिने गरेको बताए । आम उपभोक्ता नठगिउन भी वैकल्पिक ऊर्जाकै परीक्षण विभाग (रेटस)ले परीक्षण गरी पास भएका सामग्री मात्र व्यवसायीले विक्री गरी ग्राहकले पाउने अनुदानका लागि सिफारिश गरिने भएको छ । ग्राहकले सरकारले तोकेका करीब ४ सय सोलार कम्पनीमध्ये जुनबाट सोलार उपकरण किने पनि उनीहरूले दिएको फर्म भरेर वैकल्पिक ऊर्जामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसका लागि खरीदकर्ता भने शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम लागू भएको ठाउँ अर्थात् विद्युत् लाइन जडान गरेको व्यक्ति वा फर्म हुनैपर्छ ।
दुइटा वाइड बढी खरिद गर्न निगमले भोलि ग्लोबल टेण्टर गर्ने, जापान, कोरिया र साउदी उडान थप्ने
काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल वायुसेवा निगमले २ ओटा वाइड बढी जहाज थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार बसेको निगम संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जहाज खरिदको अावश्यक ऋणाकाे लागिपर्यटनमन्त्री स्तरीय बैठकले सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरेपछि जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । ‘शनिवारको संचालक समितिले एयरबसको २ ओटा वाइड बढी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ, भोलिसम्ममा ग्लोबल टेण्डर प्रकाशित गर्ने र आजको ठ्याक्कै १ बर्षभित्रमा जहाज यहाँ ल्याइसक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले भने । २ ओटा वाइड बढी एयरबस जहाज खरिद गर्नको लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान निगमले गरेको छ । यसको लागि सरकार ग्यारेन्टी बस्ने र नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले ऋण दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । ‘दुबै कोषले चाहिने जति रकम एक्लै पनि दिने प्रस्ताव गरेका छन्, आधा आधा गरेर लिने वा कुनै एक कोषसँग मात्रै लिने भन्ने तय भएको छैन, अब चाढै टुंगिन्छ,’ कंसाकारले भने । वाइड बढी जहाजमा २५० देखि २७० सिट क्षमता हुन्छ । थप आउने जहाज अहिले निगमको अन्तराष्ट्रिय रुटमा पनि चलाउन र थप ३ देशमा उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको कंसाकारको भनाइ छ । निमगले दक्षिण कोरिया, जापान र साउदी अरेवियामा उडान थप गर्ने गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेको छ ।
सोलूको जुभिङमा माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटना, चालक दल र यात्रु सकुशल
काठमाडौं, ९ असोज। सोलुखुम्बु जिल्लाको जुभिङमा माउन्टेन एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । इन्जिन फेल भएपछि आकष्मिक अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनाबाट हेलिकप्टरको नोजमा क्षति पुगे पनि यात्रु सकुसल छन् । सोलुखुम्बु प्रहरीले जहाज दुर्घटनामा परेपनि चालक दल र यात्रु सबै सकुशल रहेको जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार हेलिकप्टर लुक्लाबाट बिरामी लिन जुभिङ गएको थियो । र, काठमाडौं आउने योजना थियो तर, अवतरणका क्रममा केही इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो । अहिले हेलिकप्टर बिरामी लिएर लुक्ला फर्किएको छ ।
संकटा सहकारीको एटिएम सेवा
काठमाडौं, ९ असोज । न्यूरोड स्थित संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १७ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले अध्यक्षको बार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका विभिन्न निर्णयहरु पारित गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभामा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यता र सहकारी बैंकका प्रवन्ध संचालक केबी उप्रेतीको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । संस्थाले ठूलो उतार चढाब पनि पार गर्दै सहकारीहरुको माझमा संकटालाई छुट्टै पहिचान बनाउन सकेको संस्थाका अध्यक्ष उत्तमबहादुर सिंहले बताए । बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत नभई संकटा चालकलाई मालिक बनाउने उद्देश्यले सफा टेम्पोमा लगानी, सुपथ मुल्य पसल संचालन, नयाँ नयाँ प्रविधि, संचारमा लगानी लगायतका काममा अगाडी रहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा संस्थाको शेयर पूँजी तर्फ ५ करोड ४ लाख ८ हजार रहेको छ । असार मसान्तसम्म संस्थाले ८८ करोड ७४ लाख १२ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने लगानी ६८ करोड ३७ लाख ६१ रहेको छ । एटिएम सेवा सुरु संकटा सहकारीले सदस्यहरुको सुविधाको लागि नेपालै पहिलो पटक एटिएम सेवा शुरु गरेको छ । सहकारीले लक्ष्मी बैंकसंगको सहकार्यमा माइक्रो एटिएम मोबाईल सेवा शुरु गरेको हो । शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको १७ औं बार्षिक साधारणसभाबाट यस सेवाको शुरु गरिएको हो । संस्थाका प्रवन्ध संचालक विन्देश्वर श्रेष्ठका अनुसार अब सदस्यहरुले सहकारीको हरेक कारोबार आफ्नै मोबाईलबाट गर्न सकिने पनि जानकारी दिए ।
सहारा विकास बैंकमा साढे तीन करोडको लगानी अवसर, ३ लाख ५४ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन
काठमाडौं ९, असोज । सहारा विकास बैंक लिमिटेडले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित ३ लाख ५४ हजार कित्ता हकप्रद शेयरको निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । यो बैंकले यही असोज १४ गतेदेखि पाँचदिनका लागि हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्ने भएको छ । बैैंकले एक कित्ता शेयर बराबर नयाँ १.५ कित्ता शेयरको हमप्रद शेयर निष्काशनको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । विकास बैंकको विद्यमान दुई करोड ३६ लाख चुक्ता पूँजीमा एक शेयर बराबार १.५ को अनुपातमा एक सय रुपैयाँ अंकित्त ३ लाख ५४ हजार कित्ता शेरको हकप्रद निष्काशन गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यो शेयरमा एक सयका दरले साढे तीन करोड रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ । यो बैंकको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भदौ २१ गतेसम्ममा कारोबार भएको साविकका शेयरधनिको लागि निष्काशन गरेको पनि बैंकले जानकारी दिएको छ । सर्लाहिमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यो बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड हो । यो बैंकको प्रति शेयर १२ सय ७९ रुपैयाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ । यो बैंकको २ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर नेपाल स्टक एक्जेन्जमा सूचिकृत भैसकेको छ । यो शेयर अनुसार बैंकको पूँजी ३० करोड १८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मनमोहनका नाममा, मनमोहन चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत वीर हस्पिटल
काठमाडौं ९, असोज । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को नाम परिवर्तन हुने भएको छ । यसको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय शनिबार बसेको सिनेट बैठकले गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नामबाट उक्त नाम राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले गरेका थिए। वीर न्याम्स अन्तर्गतको अस्पताल हो। डाक्टर गोविन्द केसीका माग कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै उनले घोषणा गरेको अनसन स्थगित गर्न माग गरी असोज ३ गते स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले केसीलाई पठाएको पत्रमा यो कुरा उल्लेख थियो। उक्त चिठीमा छलफल भइरहेको यो विषय शनिबार टुंगो लागेको मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। तर, मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने गरी सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता भने अझै कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको त्यही चिठीमा उल्लेख थियो। यस निर्णयले मनमोहन अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नामबाट एमालेकै सांसद राजेन्द्रपाण्डे लगायतले मनमोहन अस्पताल खोलेका थिए। त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाउनकालागि सम्बन्धन लिन उनीहरुले गरेको प्रयासलाई डाक्टर केसीकै आन्दोलनले रोकेको थियो। गोविन्द केसी आठौँपटक अनसन बसे। उनलाई अनसन तोडाउन सरकारले मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र अस्पतालको सम्पत्ति न्याम्सले किन्ने वाचा गरेको थियो। विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहनको सम्पत्ति किन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डाक्टर केसीलाई भनिसकेका छन्। डा। केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
मन्त्री बन्न साना दलको दौडधूप, कांग्रेसबाट सात जना राज्यमन्त्री थपिदै
काठमाडौं ९, असोज । सरकारमा सहभागी हुन साना दलका केही नेताहरुले ठूलै दौडधुप सुरु गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि चार ओटा मन्त्रालय रिक्त रहेपछि साना दलको दौडधुप बढेको आइतबारको राजधानीमा छापिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सरकारमा नआउने निश्चितजस्तै भएपछि साना दल र तिनका नेताहरु मन्त्री बन्न हतारिएका हुन् । उनीहरुले दशैंअगावै आफूहरुलाई मन्त्री बनाउन पनि दबाब दिइरहेका छन् । अहिले महिला तथा बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइ र पशुपन्छी मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय खाली छ । मन्त्री बन्नका लागि साना दलका नेताहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर भेट गरी दबाब दिँदै आएका छन् । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारको दल फोरम लोकतान्त्रिकले पनि सरकारमा जान दबाब बढाइरहेको छ । पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेका गच्छदार स्वयंले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा आउन ठूलै शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा उनलाई सरकारमा ल्याउन सकारात्मक देखिएका छैनन् । तर, दाहाल र देउवा फोरम लोकतान्त्रिकलाई दुई ओटा मन्त्रालय भने दिन तयार देखिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको खण्डमा आफै सरकारमा जाने, नपाए पार्टीबाट सरकारमा कसैलाई नपठाउने गच्छदारको भनाइले उनको पार्टीभित्र अहिले चर्को विवाद छ । पार्टीले पाएको दुई ओटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानुपर्ने अडान राख्दै फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता रामेश्वर राय यादव र जीतेन्द्र देवलगायतका नेताहरुहरु गच्छदारविरुद्ध खुलेरै लागेका छन् । यसले फोरम लोकतान्त्रिकभित्र चर्को विवाद जन्मेको छ । उता, पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल र बहुजन शक्ति फोरमका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवान पनि सरकारमा जान निकै प्रयास गरिरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सिंहले मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामालाई त्यतिबेलै पुनः मन्त्री बन्ने योजनाका रुपमा धेरैले बुझेका थिए । सिंहले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर आफूलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । सिंहलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री र देउवा सकारात्मक भएको स्रोतको भनाइ छ । उनले यसअघिकै मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । ययसअघि उनी खानेपानी मन्त्री थिए । ढकाल र पासवान भने अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । ‘सरकारमा जति धेरै दलहरुको सहभागिता हुन्छ, त्यति धेरै सरकार बलियो र समावेशी हुन्छ, यो मौकाबाट प्रधानमन्त्री उम्कनु हुँदैन,’ परिवार दलका अध्यक्ष ढकालले राजधानीसँग भने । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा साना दलका तर्फबाट राप्रपा र नेकपा ९संयुक्त० सरकारमा गइसकेका छन् । कांग्रले सात जना राज्यमन्त्री थप गर्दै कांग्रेसले सरकरमा थप सात जना राज्य मन्त्री थप्ने तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवानिकट स्रोतका अनुसार सोमवार वा मंगलबारसम्म राज्यमन्त्री थपिने छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नभएका सांसदहरुले पनि राज्यमन्त्री बन्न लविङ गरिरहेका छन । केन्द्रीय सदस्य भएकाहरुले भने राज्यमन्त्रीमा जान चासो देखाएका छैनन् । राज्यमन्त्री थप्दा देउवाले भूगोल, महिला, जनजातिलाई प्राथमिकता हेरेर निर्णय गर्ने भएका छन् । खासगरी गृह राज्य मन्त्री बन्न धेरै सांसदहरुले प्रयास गरिरहेका छन् ।
