पर्यटक सवारीले नेपाली बोक्न नपाउने व्यवस्था हुँदै, व्यवसायीको विरोध
काठमाडौं १७, भदौं । सरकारले हरियो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले नेपाली यात्रु बोक्ने नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाप्रति पर्यटक यातायाता व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रीकान्त आचार्यले सरकारले व्यवसायीको स सहकार्य र सहमतिमा यातायात नियमावली ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संघले विज्ञप्ती जारी गरेरै सरकारको यस्तो तयारीको विरोध गरेको हो । सरकारले भने ्चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाढेको बहानामा पर्यटक सवारीलाई पनि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । सवारी दुर्घटना बढेका कारण दैनिकजसो दुर्घटना हुने र सर्वसाधारण यात्रुले ज्यान गुमाउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चालक तथा सवारी साधानलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकराले यातायता नियमावलीमा कडा प्रावधान राख्न खोजेको उल्लेख छ । सरकारले यात्रुको ज्यान जानेगरी सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स सधैका लागि खारेजी तथा सवारी दर्ता निलम्बनसम्मको कडा व्व्यवस्था राखेर यातायात नियमावली ल्याउने तयारी भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन हुँदै, पर्यटक सवारी पनि मारमा पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री रमेश लेखकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णयसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय समक्ष पठाइएको बताएका छन् । यसैको मारमा यता हरियो प्लेटका सवारीसाधन पनि पर्ने भएका छन् । कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोक्न नपाउने र बोकेमा ६ महिनासम्म चालकको लाइसेन्स रद्द गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, अटेर गरि सवारी चलाएमा चालक सहित सवारी सञ्चालक समेत कारबाहीको कठघरामा पर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको लागि सवारी दर्ता निलम्बन गर्नेसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी गराए । रातो प्लेटका सवारीसाधनले पनि भाडामा मान्छे बोक्न नपाउने भएको छ । निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरि, मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुनेछ । यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो नियमावलीको पर्यटन व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटीभीए)का अध्यक्ष साङ्गे लामाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्र्धन अभियान चालिरहँदा सरकारले यस्तो नियम ल्याउनु बिल्कुल गलत भएको बताए । उनले सरकारले नै घुमफिर वर्ष मनाउने घोषणा गर्नु र आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम चलाउनु तर यता आन्तरिक पर्यटक बोक्न भने नपाउनु अन्याय भएको बताए । उनले पर्यटक र गैरपर्यटकको बहानामा कुनै पनि हालतमा हरियो प्लेट माथिको बन्देज स्वीकार्य नहुने बताए । सबै खालका पर्यटक बोक्न पाउनुपर्ने माग पर्यटक व्यवसायीको छ । व्यवसायीसँगको मागका विषयमा व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
पूँजी बजारको कालोधनबारे सम्पति सुद्धिकरण विभागको चासो
काठमाडौं, १७ भदौ । पूँजी बजारमा कालोधन लगानीको सम्भावनाबारे सम्पति सुद्धिकरण विभागले चासो देखाएको छ । विभागले बिहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, मर्चेण्ट बैंकर तथा लगानी कर्तालाई अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ती निकायलाई दिएको थियो । तालिममा धितोपत्र बजारलाई प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नदिन सूचक संस्थाहरुले सत्य तथ्य सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनका लागि ग्राहकसंग आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, ग्राहकहरुलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने तथा शंकास्पद कारोवारको रिपोर्ट तथा अन्य नियमित रिपोर्ट गर्न पूँजी बजारका नियामकलाई आग्रह गरिएको थियो । गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोत, गैर कानुनी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने माध्यम, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विद्यमान तथा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था, जोखिम प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले श्रोत व्यक्तिका रुपमा तालिम दिएका थिए । कार्यक्रममा बजारमा कालोधन प्रवेश भएको सम्बन्धमा छानविन हुनु पर्ने, १० लाख भन्दा कम रकमको पटक पटक कारोवार गर्दा त्यस्तो कारोवार शंकास्पद कारोवारको रुपमा लिइनुपर्ने लगायतका सवाल उठेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले पुंजी बजारको स्वच्छ, दिगो एवं विश्वसनीय विकासका लागि पँुजी बजारको माध्यमबाट गैरकानुनी धनलाई शुद्धिकरण हुन नदिने बताएका थिए ।
निक्षेप बीमा पूर्ण कार्यान्वयनमा, अब बैंक डुबे पनि निक्षेप डुब्दैन
काठमाडौं, १७ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप अब पूर्ण सुरक्षित भएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले फिर्ता गर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि निक्षेप फिर्ताको बाटो खुलेको हो । ५ वर्ष अघिदेखि नै निक्षेप बीमा गर्न थाले पनि ऐनको अभावमा पीडित निक्षेपकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका थिएनन् । कोषले ५ वर्षअघि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षणका लागि प्रिमियम उठाउने थालेको थियो । तर, कानुन अभावका देखाउँदै पीडित पक्षलाई भुक्तानी दिने काम गरिएको थिएन । कोषले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको २ लाखसम्मको रकम सुरक्षण गर्दै आएकोमा अब आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निक्षेप सुरक्षण सीमामा हेरफेर पनि गर्न सकिने छ । सुरक्षित निक्षेप गणना गर्दा निक्षेपकर्ताको खातामा रहको साँवा ब्याज दुबै रकम गणना गरिने छ । यस्तो खातामा रहेको रकम नेपाली वा कुनै पनि मुद्रामा भएको हुन सक्ने छ । कोषले निक्षेप सुरक्षण वापत सुरक्षित निक्षेपको न्यूनतम शुल्क शुन्य दशमलव ५ र अधिकतम एक प्रतिशतको सीमाभित्र रहेने गरी वार्षिक शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । निर्धारित समयभित्र कोषमा सुरक्षण शुल्क नबुझाएमा विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्यस्तै संरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्ने म्याद थपिएको एक महिनाभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव ५, १५ दिनभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव २ प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्नेछ । कुनै पनि वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त भइ निक्षेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तान गर्न असमर्थ भएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिन सक्नेछ । ऐनमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको कारणबाट कोषको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर परेमा सुरक्षित सदस्यलाई विशेष योगदान गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रारम्भिक योगदान वापत प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने छ । कुनै पनि वित्तीय संस्था लिक्विडेशनमा परेका तथा खारेजीमा गएका कारण सुरक्षित संस्थाको सदस्य नहरेको अवस्थामा समेत वित्तीय लिक्विडेशन वा खारेजी प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहने व्यवस्था पहिलो पटक बनेको ऐनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्क तथा विलम्बन शुल्क नबुझाएमा निक्षेपको दावी भुक्तानी कोषले दिने छैन । अब राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
निक्षेप कर्ताको १६ अर्ब हरायो, हामीले पनि पत्ता लगाउन सकेनौंः गभर्नर
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप कर्ताको १६ अर्ब रुपैंयाँ हराएको बताएका छन् । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरपछि एकिकृत सेवा आरम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १६ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप गायब भएको बताएका हुन् । ‘१६ अर्ब बराबरको निक्षेप गायब भएको उजुरी बिभिन्न माध्यमबाट हामी कहाँ आएको छ, हामी खोजी गरिरहेका छौं तर अझै पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन्’, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै निक्षेप कर्ताको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेण्टी गराउने बाटोमा केन्द्रिय बैंक लागिपरेको समेत बताएका थिए । उनले बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकबाट ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी आफुलाई प्राप्त भएको बताएका थिए । ‘बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकले ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी गराएको छ, हामी कहाँ पनि निक्षेप कर्ताको पैसा हराउने रोग देखियो, अब कडाई गर्छाै, हराएको रकम खोज्छौं र हराउने क्रमलाई सदाका लागि रोक्छौं’, डा. नेपालले भने । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर भएर शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार आरम्भ गरेका छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक कायम गरिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मर्जरपश्चात बैंकको निक्षेप ११ अर्ब रुपैयाँ पगेको छ भने कर्जा परिचालन ९ अर्व रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा संख्या ४३ वटा पुगेको छ भने २० जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
युनाइटेड मोदीको साढे ११ लाख आईपीओ जारी, उद्योग प्रवावित क्षेत्रले मात्रै आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं १७, भदौ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ११ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन (आईपीओ) जारी गरेको छ । प्रति साधारण शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित यो शेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र (उद्योग प्रभावित क्षेत्र) पर्वत जिल्लाका बासिन्दाले मात्रै आवेदन दिन पाउने छ । न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम १० हजार कित्ता सम्म आवेदन दिन पाइने छ । यो कम्पनीको शेयरको विक्री खुला यही भदौ २६ गतेबाट हुने भएको छ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड कुश्मा, देवः विकास बैंकको कार्यालय कुश्मा र फलेबास पर्वतमा मात्रै आवेदन फाराम पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।
साइकलप्रेमी मन्त्री हेलिकोप्टर चढेको भाडा तिर्न बाँकी, हेलिकोप्टर भाडा १७ लाख भन्दा धेरै
काठमाडौं १७, भदौ । निवर्तमान जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेको भाडा करिब चार लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । सुरुमा साइकल चढेर चर्चामा रहेका मन्त्री पासवान एक महिनापछि गाडी चढ्न थालेका थिए । त्यसपछि जिल्लाका कार्यक्रम जाँदा प्रायजसो हेलिकोप्टर चढ्ने गर्थे । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पासवान मन्त्रीबाट बाहिरिएको एक महिना भइसकेको छ । तर, उनले भाडामा हेलिकोप्टर चढेको रकम अझै भुक्तानी भएको छैन । पासवानले मन्त्रालयको खर्च कम गर्ने तथा वातावरणमैत्री भन्दै सुरुमा साइकल चढेर मिडियामा प्रचारबाजी गरेका थिए । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ नपाएपछि पासवान गौशालामा भाडाको घरमा बस्थे । गौशालादेखि मन्त्रालय उनले साइकलबाटै ओहोर–दोहोर गर्थे । पासवानको साइकल यात्रा एक महिनासम्म मात्र चलेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘मन्त्रीज्यू करिब एक महिनासम्म त साइकलमा आउने–जाने गर्नुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि साइकल छाडेर गाडीमै आउने–जाने गर्नुभयो ।’ मितव्ययी भन्दै साइकलप्रेमी बनेका तत्कालीन मन्त्री पासवान एक महिनापछि गाडीमा र त्यसपछि हेलिकोप्टर प्रयोगमा अगाडि देखिएका हुन् । मन्त्री छँदा पासवानले सेनाको हेलिकोप्टर पटक–पटक प्रयोग गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा उनको हेलिकोप्टर भाडा मात्र १७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको थियो । तर, पछिल्लो दुईपटक हेलिकोप्टर चढेको भाडा तीन लाख ७२ हजार नौ सय १४ रुपैयाँ मात्र उनले नबुझाएका हुन् । पासवानले काठमाडौंदेखि गौर, राजापुर गोलठा भन्ने ठाउँमा जाँदा दुई घन्टा ३५ मिनेटको दुई लाख १६ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ र काठमाडौं–सिरहा ओहोर–दोहोर गर्दाको एक घन्टा ४५ मिनेटको एक लाख ५६ हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको दशैंमा नेपाल आउने इच्छा, भ्रमण एक दिनको
काठमाडौं १७, भदौ । उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली महान पर्व दशैंमा काठमाडौं आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। असोज २२, २३ र २४ गते (अक्टुबर ८, ९ वा १०) मध्ये एक दिन राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव पठाएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। असोज २२ गते फुलपाती, २३ गते महाअष्टमी र २४ गते महानवमी पर्छ । भारतको गोवामा हुने चीन, भारत, रूस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने एक मन्त्रीले बताएका छन्। भारतको गोवास्थित पणजीमा असोज २८ र २९ गते ब्रिक्स सम्मेलन हुँदैछ। पहिले ब्रिक्स सम्मेलनपछि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने भन्ने थियो, अहिले ब्रिक्स सम्मेलन पहिले नै नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ एक मन्त्रीले बिहीबार भने। ती मन्त्रीका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहले आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति प्रस्ताव गरेपछि सरकारले बिहीबार चीनका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा दीपकुमार उपाध्ययलाई पठाइने निर्णय गरेको छ। नेपालमा दुई दशकपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लागेको हो।
५५ करोडमा विक्री भयो सीता एयर, सुरेश राठी समूहले किन्यो
काठमाडौं १७, भदौ । आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी सीता एयर विक्री भएको छ । विराटनगरका व्यापारी सुरेश राठीसहितको समूहले यो वायुसेवाको पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो । सीता एयर खरीद गर्ने विषयमा दुई महिना अगाडि नै सीता एयर र राठीको समूहबीच सम्झौता भएपनि औपचारिक रुपमा स्वामित्व परिवर्तन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ । राठीले अर्का एक व्यवसायीसँगको सहकार्यमा सीता एयर खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । निजी लगानीको सीता एयर खरिद गर्न ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि खरिदकर्ता राठीले बताए । उनका अनुसार खरिदको सम्झौता केही महिना अगाडि नै भएपनि औपचारिक रुपमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न अझै दुई महिना लाग्न सक्ने भएको जानकारी दिए । एयरमा आफूले लगानी गरेको भएपनि साइलेन्ट पार्नरको रूपमा बस्न चाहेको र हवाई क्षेत्रकै एक जना यो वायुसेवामा हुने भएकोले कुनै हल्ला नगरिएको पनि राठीले बताए । सीता एयर स्रोतका अनुसार दुई महिना अगाडि भएको दुइपक्षित सम्झौतालाई औपचारिकता दिन लागिएको छ । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन अझै चार/पाँच दिन लाग्ने भएको पनि सीता एयर स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार राठीसहित पाँच जनाको व्यपारिक समूहबाट सीता एयर खरिद भएको हो । विराटनगरका व्यवसायी राठीको ट्रेडिङ व्यवसायमा दख्खल रहेको उल्लेख छ । राठीले भने आफूहरुले कुनै व्यवापारिक ग्रुप खडा नगरेको र स्वतः स्फूर्त रुपमा व्यवासायी गर्ने भएकोले पनि एयरलाइन्स संचालनमा पनि व्यवसायीक ग्रुप नरहने बताए । राठीका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पू¥याउँन, शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न समय लाग्ने भएकोले खरिद गर्ने सम्झौता भएपनि आफ्नो मातहतमा सीता एयरको स्वामित्व भने आइनपुगेको जानकारी दिए । विराटनगरमा राठी जग्गाको कारोबार गर्छन । उनको अक्सिजन ग्याँस, जुट उद्योग रहेको छ । राठी गु्रपका नामले परिचित यी व्यवसायीको आयात तथा निर्यातको कारोबार रहेको छ । आन्तरिक उडानको यो वायुसेवा कम्पनीसँग दुईवटा मल्टिइन्जिनका जहाज छन् । सन् २००३ बाट संचालनमा आएको यो वायुसेवासँग डोर्नियर २२८ नामका १८ सीट क्षमताका जहाज संचालनमा छन् । सीतासँग यस अघि चारवटा जहाज भएपनि दुईवटा भने दुर्घटनाबाट घटेका हुन् । यो वायुसेवाले एउटा जहाजमार्फत काठमाडौंबाट लुक्ला दैनिक पाँच देखि सात वटा उडान गर्दै आएको छ भने नेपालगन्जबाट जुम्ला, हुम्ला र बाजुरामा एकएक उडान गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदार खोज्दै आएको यो वायुसेवाले पूर्ण स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक ।
