रिक्त दरबन्दीको फाराम २२ निकायबाट
काठमाडौं, ३० साउन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी पदका लागि ‘माग आकृति फाराम’ भरेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि करिब दुई दर्जन निकायले मात्र फाराम भरेर बुझाएका छन् । यही साउन २५ गतेभित्र ५९ मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य कार्यालयलाई कर्मचारीको रिक्त पदको सूची भरेर पठाउन भनिए तापनि २२ निकायले भरेर पठाएको मन्त्रालयका जनशक्ति विकास शाखा प्रमुख नवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी र पदको सङ्ख्या जानकारी गराउनका लागि मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य कार्याललाई ‘माग आकृति फाराम’ भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतका रिक्त दरबन्दीको माग फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको हो । ‘‘हामीले साउन २५ गतेभित्र तपाईंको निकायमा कति कर्मचारीको पद रिक्त छ भनेर माग आकृति फाराम भरेर पठाउन भनेको थियौँ’’घिमिरेले भन्नुभयो–‘‘तर अहिलेसम्म २२ निकायले मात्र बुझाएका छन् । अब समय थपेर पठाउन ताकेता गर्छौँ।’’ उहाँका अनुसार मन्त्रालयले आगामी भदौ १५ गतेभित्र बाँकी ३७ निकायलाई भरेर पठाउन ताकेता गर्ने र असोज १५ गतेभित्र लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले साउनको पहिलो हप्ता रिक्त दरबन्दी पठाउन ती निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म ३१ मन्त्रालयमध्ये १७ मन्त्रालयले मात्र माग आकृति फाराम भरेर बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सिँचाइ, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपक्षी विकास, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, श्रम, वन तथा भूूसंरक्षण, उद्योग, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रिक्त पदको दरबन्दी खुलाउँदै माग आकृति फाराम बुझाएका छन् । यसैगरि २८ संवैधानिक आयोग र अन्य निकायमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, निजामती किताबखाना, निर्वाचन आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगले मात्र माग आकृति फाराम बुझाएका छन् । उहाँले अहिले ती कार्यालयबाट प्राप्त दरबन्दी कति छन् भनेर यकिन नगरिएको जानकारी गराए । ‘‘सबैतिरबाट आएपछि कति दरबन्दी खाली छन् भन्ने थाहा हुन्छ’’ उनले भने–‘‘अहिले हामीले निकायबाट पठाएको फाराम मात्र बुझेका छौँ । कहाँ कति खाली भनेर यकिन गरेका छैनौ ।’’ उपसचिव घिमिरेले सबैबाट रिक्त दरबन्दी आइसकेपछि निजामती किताबखानाको अभिलेखसँग तुलना गरेर मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी पठाउने जानकारी गराउनुभयो । ‘‘ किताबखानाले तयार पारेको दरबन्दीसँग कतिपय निकायले पठाएको दरबन्दी मेल खाँदैन’’, उनले भने,‘‘त्यसैले किताबखानाको दरबन्दीसँग तुलना गरेर मात्र हामीले लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाउँछौ ।’’ मन्त्रालयले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्मको अवकाश, राजीनामा र थप गरिएको पदका आधारमा लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाएपछि आयोगले मन्त्रालयले पठाएको रिक्त दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सूचना निकाल्ने गर्छ । रासस
पर्यटकबाट ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो
काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत आवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट ३५ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले दुई लाख ९६ हजार ४११ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट सो रकम सङ्कलन गरेको प्रवक्ता किशोरकुमार मेहताले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा पाँच लाख १७ हजार ९५ पर्यटक भित्रिएका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाल भित्रिने पर्यटक घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा परेको छ । सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सबैभन्दा कम कोसीटप्पु वन्यजन्तुु आरक्ष क्षेत्रमा पर्यटक भित्रिएका मेहताले बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५६ हजार ७९९ पर्यटक तथा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । यस्तै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपालीसहित एक लाख ४७ हजार ९ पर्यटक भित्रिएका बताइएको छ । रासस
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर इन्जिनियरिङ पढ्न सकिने
काठमाडौं, ३० साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ र एनएमबी बैंकबीच शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुई संस्थाबीच इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) अध्ययन गर्न चाहने छात्र छात्राले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पढ्न सकिने शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर पत्रमा कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडलले आईतबार एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका हुन् । आर्थिक अभावले इन्जिनियरिङ पढ्न समस्या परेका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यो योजनामा ग्रामीण, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई प्राथमिकता राखिनेछ । सीमित विद्यार्थीलाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अचल सम्पत्ति धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि सहज शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार, शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म यो योजना अनुरुप सहुलियत ऋण लिन सकिनेछ । सामान्यतः ऋणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को ४ वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । ४ वर्षपछिको किस्ताबन्दी सम्बन्धी सुविधा लिनका लागि बैंक र विद्यार्थीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर विद्यार्थीको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत हुनेछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि एवम् भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने र समाजको पिछडिएको समुदायलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको पुहँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । “यस योजनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा सघाउ पुग्नेछ । आगामी वर्षहरुमा यसमा मात्र सीमित नरही अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि लागू गर्नेछौँ,” कलेजका निर्देशक रामेश्वर अर्यालले भने, “यस योजनाले विद्यार्थीलाई पढाइ र आफ्नो भविष्यप्रति पनि थप जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रो मूल उद्देश्यचाहिँ जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावले उच्च प्राविधिक शिक्षा आर्जनको आकांक्षालाई बाधा पु¥याउँदैन भन्ने सन्देश ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनु हो ।” सांसद एवम् संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले भने, “हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङले सुरु गरेको प्रयास सराहनीय रहेको तर एउटा संस्थाको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सिक्नुपर्छ । र, अझ धेरै विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न सक्नुपर्छ । साथै राज्यले पनि यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
जापानबाट हिमाल रेमिट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौं, ३० साउन । हिमालयन बैंक र जापानको रेमिट्यान्स कम्पनी एन एण्ड पी १००४ कम्पनी (क्युएस रेमिट) बीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भई रेमिट्यान्स कारोबार शुरु भएको छ । जापानको टोकियो सहरमा सम्पन्न भएको नेपाल फेस्टिभल २०१६मा बैंकले क्युएस रेमिट मार्फत जापानबाट रेमिट्यान्स कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । क्युएस रेमिट मार्फत नेपाल आउने विप्रेषण हिमालयन बैंकको ४२ वटै शाखा तथा सात हजार पाँच सयभन्दा बढी हिमालरेमिट काउन्टरबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिने छ । हिमालयन बैंक तथा एन एण्ड पी १००४ कम्पनी (क्युएस रेमिट)बीचको यस सम्झौताबाट जापानमा कार्यरत करिब ६० हजार नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । उक्त फेस्टिभलमा बैंकका तर्फबाट युमा श्रेष्ठ तथा क्युएस रेमिट तर्फबाट कम्पनी अध्यक्ष केनेसिरो मारी, रिसेन्द्र गिरी (म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर), मिनसियो पार्क (कार्यकारी संचालन अधिकृत) र रिधिन्द्र गिरी (डाइरेक्टर) उपस्थित थिए । केनेसिरो मारीले यस सहकार्यबाट जापानमा कार्यरत नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने जानकारी दिए । क्युएस रेमिटले जापानबाट विगत १ वर्ष देखि विश्वस्तरिय रेमिट्यान्स सेवा दिदै आइरहेको छ । बैंकका अनुसार हिमालरेमिट बैकको आफ्नै अनलाइन रेमिट्यान्स सेवा हो जसको विश्वभरि ९० भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक साझेदारहरु रहेका छन् ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न
काठमाडौं, ३० साउन । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्ट अफ लिभिङ संस्थाको सहकार्यमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले पर्यावरणीय प्रवर्धन कार्यमा सहयोग पु¥याउने प्रयोजनको लागि काठमाडौं, तिलगंगा वागमती नदीको छेउमा सो कार्य सम्पन्न भएको हो । सो कार्यक्रममा कम्पनीका कर्मचारीहरुको सहभागितामा विभिन्न थरीका रुद्राक्ष लगायतका १०८ वटा विरुवाहरु रोपिएका छन् । सो विरुवाहरुको संरक्षणको लागि विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले विगत समय देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस प्रकारका सामाजिक कार्यहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
सिप्रदी ट्रेडिङले दियो इलेक्ट्रिसियन स्किमका लक्की ड्र बिजेतालाई सामसुङ ग्यालेक्सि जे फाइभ
काठमाडौं, ३० साउन । सिप्रदी ट्रेडिङले एक महिना देखि लागु गरिएको इलेक्ट्रिसियन स्किमका लक्की ड्र बिजेतालाई सामसुङ ग्यालेक्सि जे फाइभ उपहार प्रदान गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना ब्यापारिक सहयात्री इलेक्ट्रिसियनहरुलाई भेला गरि एक कार्यक्रमकाबीच सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक सुरेशकुमार तिवारीद्वारा उक्त पुरस्कार हस्तानतरण गरिएको हो । उनले सो स्किम आगामी महिनामा पनि निरन्तरता हुने प्रत्तिबद्धता जाहिर गरेका छन् ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्वारा मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिने
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल बंङ्गलादेश बैंकले सम्पूर्ण ग्राहकबर्गका लागि नयाँ बचत खाता ‘एन.बी. गौरब बचत खाता’ ल्याएकोे छ । यस योजना अन्तर्गत मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ मौज्दात राख्नुपर्ने र तिनवटा श्रेणीगत मौज्दात अन्तर्गत जति धेरै मौज्दात रकम त्यती धेरै व्याज्दर प्रदान गरिनेछ । साथै, यस खाता खोलेवापत भिषा कार्ड जारी खर्च नलाग्ने, मोबाइल बैंकिङ्ग, अनलाइन बैंकिङ्ग पनि निशुल्क गरिएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बर्षमा आफनो बित्तिय अवस्थामा उल्लेखिनिय सुधार ल्याएको छ । बैंकको प्रकाशित चौथो त्रैमासिक बित्तिय बिबरण अनुसार कुल निक्षेप ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, कुल कर्जा ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । साथै बैंकको मुनाफा १ १९ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफना ३४ शाखा, ७ शाखारहित घरदैलो बैकिङ्ग सेवा तथा ३४ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुबिधा दिँदै आएको छ ।
उपत्यकामा घडेरीयुक्त जमिन ४ लाख आना मात्र बाँकी, १३ वर्षपछि घडेरी किन्न नपाईने
काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ नगरपालिका भइरहेका नगरपालिका तथा पुनर्निर्माण गरिने नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन एकिकृत नगर विकास योजना मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित गरी योजनावद्ध विकास गर्न आयोगले सबै सम्बन्धित निकायबाट तयार पारिएका मापदण्डलाई मिलाएर एकरुपता दिन लागेको आयोग सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । त्यसमा पनि उपत्यकामा जग्गा सकिदै गएको र घरघडेरीको लागि जग्गाको माग बढी भएकाले व्यवस्थित आवास निर्माण गर्नै पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घले गरेको एक अध्ययनले अब काठमाडौं उपत्यकामा १३ वर्षका लागि मात्र पुग्ने आवासिय घडेरी बाँकी रहेको देखाएको छ । सङ्घका अनुसार उपत्यकामा अहिले वार्षिक करिव १५ हजार ओटा घर बनिरहेको छन् । यसरी हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ ।‘घरघडेरकिो माग उपत्यकामा बढ्दो छ,’ व्यवस्थित नगरे समस्या आउँछ ।’ यसैलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डको ड्राफ तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । बहुतल्ले भवन (अपार्टमेण्ट) निर्माणलाई रोक्ने हो भने भाबी पुस्तालाई उपत्यकामा बस्ने ठाँउको अभाव हुने सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताए । हाल बनाइएको अपार्टमेण्ट निर्माण सम्बन्धि आचार संहितालाई परिमार्जित गरेर भए पनि यसको निर्माण रोक्न हुन्न, श्रेष्ठले भने, ‘अर्पाटमेण्टको निर्माण व्यवसायिक रुपमा मात्र नभएर अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’ नेपालमा कुल जमिनको १३ प्रतिशत घडेरीयुक्त जमिन छ । सो जमिन मध्ये काठमाडौ उपत्यकका ७ सय २० वर्ग किलोमिटर (१४,१४,८०० रोपनी) क्षेत्रफल जमिन रहेको छ । यहाँ उक्त जमिनमध्ये बस्नका लागि उपयुक्त जमिन १ लाख ८४ हजार रोपनी मात्र हो । यो जमिनबाट २० प्रतिशत जग्गा बाटोलाई छुट्टाउँदा १ लाख ४७ हजार २ सय रोपनी (२३ लाख ५५ हजार २ सय आना) जग्गा बाँकी हुन आउछ । नयाँ भवन आचार संहिता २०७२ अनुसार एउटा घर बनाउन ६ आना जग्गा चाहिन्छ । अब उपत्यकामा ३ लाख ९२ हजार ५ सय ३३ ओटा घडेरी घर बनाउनका लागि मात्र बाँकी रहेको छ । घर बनाउन बाँकी रहेको जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गामा सपिङ मल, सरकारी तथा निजी अफिस, हस्पिटललगायतका भवनहरु बन्ने सङ्घको अनुमान छ । यसबाट निजी आवासिय भवन बनाउनका लागि १ लाख ९६ हजार २ सय ६६ ओटा घडेरी मात्र बाँकी रहने देखिन्छ । उपत्यकामा अहिले वार्षिक निर्माण हुने १५ हजार घरलाई हिसाब गर्दा अबको १३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकामा घडेरीयूक्त सबै जमिनमा घर बनिसक्ने देखिन्छ । घडेरीयूक्त जमिन सकिए पछि उपत्यकामा बाँकी रहेको कृषियोग्य जमिनमा पनि घरहरु निर्माण हुनेछन् । सरकारले ल्याउन लागेको एकिकृत मापदण्डले कृषि योग्य जमिनलाई सुरक्षित गर्ने रणनीति लिने भएको छ । जग्गाको अभाव हुने देखिएपछि बलैमा बहुतल्ले भवनको निर्माण जानुपर्ने श्रेष्ठले बताए । नत्र बसोबासको ठूलो समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ । ‘मूल्यका हिसावले पनि अपार्टमेण्टको मूल्य हाउजिङको भन्दा धेरै कम हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको मूल्यमा एउटा हाउजिङको मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्न आउछ । त्यस्तै एउटा अपार्टमेण्टको प्लाटको मूल्य ३५ लाख देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उनको जिकिर छ । उपत्यकामा घडेरीयुक्त जमिनको अवस्था स्रोतः उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययन
