उद्योग महासंघको सल्लाहकार समिति गठन
काठमाडौं, २१ असार । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आगामी कार्यदिशा र मार्गदर्शनका लागि महासंघकै पूर्व अध्यक्ष वासुदेव गिरीको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । महासंघले २३ औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन तथा २०औँ केन्द्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनबाट नर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्णता दिंदै महासंघको आगामी कार्यदिशा र मार्गदर्शनका लागि सल्लाहकार समिति गठन गरेको हो । सल्लाहकार समितिको सदस्यहरूमा आङ्गदेण्डी शेर्पा, लता प्याकुरेल, मनु के.सी, डा. विश्वकेशर मास्के, डा. पुष्पराज राजकर्णिकार, महेश कुमार अग्रवाल, डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, दिपक नरसिंह श्रेष्ठ, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, रामकृष्ण कुंवर र दिव्यदेव भट्ट रहेका छन् । यसैगरी समितिको कार्यकारी सल्लाहकार सदस्यहरूमा कृष्णराज अधिकारी र उर्मिला श्रेष्ठ (ढुंगाना) तथा सचिवमा होमराज आचार्यलाई चयन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सल्लाहकार समितिको विवरणमा सभापति बासुदेव गिरी, कार्यकारी सल्लाहकार उर्मिला श्रेष्ठ कृष्णराज अधिकार र उर्मिला श्रेष्ठ लगाएत अन्य सदस्यहरु रहेका छन् । सदस्यहरुमा आङ्ग देण्डी शेर्पा, लता प्याकुरेल, डा. पुष्पराज राजकर्णिका, महेश कुमार अग्रवाल, डा. विश्वकेशर मास्के, डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, दिपक नरसिंह श्रेष्ठ, मनु के.सी., डा. चन्द्रमणि अधिकारी, रामकृष्ण कुंवर, दिव्यदेव भट्ट र होमराज आचार्य रहेका छन् ।
जगदम्बा सिमेन्टको ‘होम इन्स्योरेन्स योजना’ सकिँदै
काठमाडौं, २१ असार । जगदम्बा सिमेन्टको ‘जगदम्बा सिमेन्ट होम इन्स्योरेन्स’ योजना असार महिनाबाट सकिने भएको छ । योजनामार्फत ५० बोरा भन्दा माथिको जगदम्बा सिमेन्टको खरीदमा ग्राहकलाई १ करोड ५० लाख रुपैँयासम्मको घर बीमा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । कम्पनीका अनुसार ‘मजबुती र बीमा सुरक्षा दुई गुणा’ नाराका साथ ल्याइएको योजना असार ३२ गतेदेखि सकिने भएको छ । कम्पनीले त्यसअघि नै अफरको फाइदा उठाउन ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ । कम्पनीको कुनैपनि उत्पादनको लोडिङमा यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको कुनैपनि कुपन नआउने तर डिलर तथा उपभोक्ताहरुको मातहतमा रहेका कुपनहरुको हकमा भने मिति २०७४को असार ३१ गतेसम्म यो मान्य हुने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस योजनामा सहभागी तथा भावी दिनहरुमा सहभागिता जनाउने उपभोक्ताहरुले योजना अन्र्तगत तोकिएको मितिभित्र आफ्नो घरको बीमा गर्न सक्नेछन् ।
सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, २१ असार । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सो प्रक्रियाको लागि आउँदो असार २८ गते इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार बन्द हुने भएको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी करिब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा उक्त इन्स्योरेन्सको सेयर करिब १२ सय भन्दा बढी रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध
बैतडी, २१ असार । चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको महाकाली राजमार्ग आइतबार बिहानदेखि फेरि अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षापछि पहिरोका कारण बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिराले बिहीबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोमबार मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो । बैतडीको सतबाँझदेखि दार्चुलाको गोकुलेश्वर सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने गोकुलेश्वर–१ बागाबगरमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । लगातार पानी परिरहेकाले अवरुद्ध खडक खुलाउन समस्या भएको छ । उनले भने– “वर्षा रोकिएपछि मात्रै सडक खुलाउन प्रयास हुनेछ ।” बागाबगरमा माथिबाट आएको पहिराका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । यातायातका साधन पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा बैतडीबाट बाहिरिने र भित्रिने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन रोकिएको बताइएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं, भीमदत्तनगर, धनगढी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी सदरमुकामका लागि छुटेका तथा जिल्ला भित्रिन लागेका यात्रु अलपत्र परेका छन् । पहिराको व्यवस्थापन तथा सडक मर्मत राम्रोसँग नहुँदा वर्षात्मा प्रत्येक वर्ष उक्त ठाउँमा बेला बेलामा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । सोही पहिराका कारण बिहीबार राति दुइटा घर पनि पुरिएका थिए । रासस
टेलिकमको टावरमा खराबी आउँदा समस्या
डोटी, २१ असार । यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने लानाकेदारेश्वर गाविसस्थित अत्तरकाँडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा बारम्बार खराबी आएको छ । विसं २०६५ तिर स्थापित टेलिकमको स्काई फोनको टावरमा तीन महिनायतादेखि समस्या आइरहेको लानाकेदारेश्वर गाविस दुधिलाका शिक्षक रामबहादुर बोहराले बताए। सञ्चारको एक मात्र साधन स्काई फोन टिप्ने लानाकेदारेश्वर, मान्नाकापडीलगायत गाविसका बासिन्दा फोनमा आउने गरेको खराबीका कारण हैरान बनेका छन् । “घाम लागेका बेला टावर आउने र वर्षा हुँदा टावर जाने समस्या भएको धेरै भइसक्यो, कसैले पनि ध्यान दिएको छैन”, स्थानीयवासी प्रकाश थापाले राससलाई बताए । टेलिकम डोटीका अनुसार सोलार ब्याट्रीबाट टावरलाई पावर दिनुपर्ने हुँदा समस्या आएको हो । घाम लागेका बेला भने सोलार ब्याट्री सहजै चार्ज हुने हुँदा पावर पुगेर टावर आउने गरेको टेलिकम डोटीका प्रमुख गगनचन्द ठकुरीले बताए । विद्युत् विस्तार नभएका ठाउँमा टावरमा यस्तो समस्या आउने गरेको ठकुरीको भनाइ छ । वर्षात् सुरु भएसँगै टावरमा आएको खराबीका कारण स्थानीयवासी चिन्तित छन् । त्यस क्षेत्रमा छिटफुट मात्रामा अन्य फोन टिप्ने गरे तापनि स्काइ फोनले राम्रोसँग काम गर्ने गरेको छ । टेलिकमका अनुसार समय समयमा आफ्ना प्राविधिक मार्फत टावरको मर्मत र हेरविचार गर्ने गरिएको छ र सोलार ब्याट्री परिवर्तन गर्न केही लगानी आवश्यक छ । रासस
भूकम्प पीडित पहिचान प्रक्रियामा पक्षपात, रातो कार्ड हुनेले घरै नजाँची रकम पाउने
काठमाडौं, २१ असार । सरकारले भूकम्प पीडितको पहिचानमै पक्षपातपूर्ण ब्यबहार गरेको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको संयोजन र कार्ययोजना बनाउन गठन गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरेको हो । सरकारले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि अझै २० जिल्लामा यो प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन । सरकारको यस्तो रबैयाले २० जिल्लाका पीडित आक्रोशित भएका थिए । तर अब भने ती २० जिल्लामा छुट्टै मापदण्डका आधारमा पीडित पहिचान गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ । अनुदान सम्झौता दिनु अघि प्राधिकरणले विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण गरेको थियो । यस्तो कार्यको लागि इन्जिनियरलाई सरोकारवालाको घरमै पठाउने काम भएको थियो । इन्जिनियरले विस्तृत सर्वेक्षण गरेपछि घरको अवस्था अनुसार बस्न लायक नभए नयाँ बनाउनको लागि २ लाख रुपैयाँ दिने र मर्मत सम्भार गरेर बस्न मिल्ने भए ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि प्राधिकरणले बनाएको थियो । विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण कार्यक्रम काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपूर, रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहितका बाँकी २० जिल्लामा भने यस्तो सर्वेक्षण नगरी लक्षित प्रणाली अनुसार नै अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले जानकारी दिए । ‘प्रक्रिया अगाडि नबढेका २० जिल्लामा विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण हुदैन, सुरुमा अवलम्बन गरिएको लक्षितप्रणाली अनुसार नै अनुदान दिइन्छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यो प्रणाली अनुसार अनुदान दिने भनेको पहिला वितरण गरिएको भूकम्प प्रभावित परिचयपत्रको आधारमा रकम दिने भनेको हो । छुट्नेले के गर्ने ? विस्तृत सर्वेक्षण नगरी अनुदान दिइने जिल्लामा पनि भूकम्पले घर भत्किएका तर कार्ड लिन छटेकाले पनि अनुदान पाउने गरी योजना बनाउन लागिएको छ । छुटेकाले पुन निवेदन दिएमा त्यस्ताको घर जाँच गरेर अनुदान दिनु पर्ने भए दिने ब्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । ‘रातो कार्ड पाउनेको घरमा गएर अनुदान सम्झौता पछि रकम दिन्छौं, यसरी जाँदा कसैले आफू छुटेको दाबी गर्छ भने त्यस्तोको घर जाँच गरेर भत्किएकै रहेछ भने उसलाई पनि समेट्छौं,’ थपलियाले भने ।
लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन माग गर्दै काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन
काठमाडौं, २१ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरुको एउटा समुहले काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालय मार्फत सभापति शेर बहादुर देउवा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा बसेर भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरेको तथा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेर लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको भन्दै कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरुको भाग छ । उनले आफ्ना बिरोधीहरुलाई मात्रै निशाना बनाएको र असली भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरि संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत काँग्रेस समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
डिभी, पिआरको आवेदन मात्र दिए पनि शिक्षकको जागिर चट
काठमाडौँ, २१असार । निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ । सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ ९२० मा भनिएको छ, “स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।” ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट प्रवेशाज्ञा (डिभी) परमानेन्ट रेजिडेन्ट प्रवेशाज्ञा (पिआर) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनुपर्ने शिक्षा ऐनको व्याख्या छ । सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब ३०० ले डिभी र पिआर लिएको आशङ्का छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम शिक्षकको आन्तरिक र खुला विज्ञापन खोल्नेलगायत अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन कार्यदल बनाएको छ । संयोजक लम्सालले नियमावली आएपछि ऐनको विस्तृत कार्यान्वयन हुने बताए । शिक्षाको ऐनको संशोधनलाई मूलरुपमा स्वागत गरिसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने “शिक्षा ऐनमा आएको डिभी र पिआर लिएका वा लिन चाहने शिक्षकलाई हटाउने व्यवस्था राष्ट्रियताका दृष्टिले सकारात्मक छ । हामी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ ।” रासस
