प्रमोटर सेयर ७ बर्षमै साधारण गर्न मिल्ने, बाणिज्य बैंकले मात्रै बैंक शब्द प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं, १२ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक अर्थसमितिले पारित गरेको छ । बुधवार विहान बसेको समितिको बैठकले सो विधयेक केही संसोधन र केही सुझावसहित पारित गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर संस्था संचालनमा आएको ७ बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो सेयर साधारणमा परिणत गर्न पाउने ब्यवस्था १० बर्षको थियो । समितिका सदस्य दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले दिएको सुझाव अनुसार समितिले यस्तो परिर्वतन गरेको हो । ‘बैंकिङ सेवा अन्तराष्ट्रिय विधि र मान्यता अनुसार चलाउनु पर्ने हुन्छ, अन्य देशमा संस्थापक र साधारण भनेर सेयर बर्गिकरण गर्ने गरिएको रहेनछ, यसैले हामीले निश्चित अवधिपछि परिवर्तन गर्न पाउने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने देखियो,’ संसोधनको औचित्य प्रष्ट पार्दै संयोजक कुइकेलले भने । नयाँ ब्यवस्था अनुसार अब ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक वाहेकका संस्था बैंक शब्द प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बैंक भन्नाले बाणिज्य बैंकलाई मात्रै बुझिने र अन्य संस्थालाई वित्तीय संस्था भनेर नामाकरण गर्ने प्रस्तावित विधयेकमा छ । ‘वित्तीय संस्था भन्नाले विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउछ,’ प्रस्तावित विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर सार्वजनिक गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कूल निस्कासनको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने बाटो ऐनले खोलेको छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रवन्ध संचालक समेत राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यस्तो सुबिधा पाउने छैनन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा प्रष्ट ब्यवस्था थिएन । त्यसमा बैंकमा पनि प्रबन्ध संचालक हुन पाउने जस्तो अर्थ लाग्ने ब्यवस्था थियो । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रबन्ध संचालकको ब्यवस्था पहिला नै हटाउने प्रयास भइसकेकोले पुन त्यही ब्यवस्था आउन सक्ने अर्थ लाग्ने ब्यवस्था गर्न नहुने भन्दै लघुवित्त संस्थाबाहेकमा नहुने किटान गर्न प्रस्ताव राखे । समितिको बैठकले पाण्डेको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकको संचालकमा सांसद बस्न हुने कि नहुने ? पहिलादेखि विवादमा परेको सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिका सांसद नै विभाजित थिए । उपसमिति संयोजक कुइकेलले सांसद भएकै कारण कुनै सुविधा नपाउने भएकोले गल्ती गरे राष्ट्र बैंकले सांसदलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘सांसद भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बनेर गरेको गल्ती माफ हुने होइन, राष्ट्र बैंक, संचालक समिति र सेयर होल्डरले कारवाही गर्न सक्छन्,’ सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको बहस सुरु नहुदै कुइकेलले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्दा सांसद पद ठुलो भएकोले कारवाही प्रभावित हुने भन्दै सांसदलाई यस्तो पदमा राख्न नमिल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । कानुन बनाएर ब्यवसायमा फर्किए के गर्ने ? बराल प्रस्तावित विधयेकमा अहिलेका संबैधानिक पदमा बहाल ब्यक्तिहरु यो ऐन कार्यान्वयन भएदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण हुने हो कि भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बरालले चिन्ता जाहेर गरे । ‘अहिले सांसद बनेर आफ्नो ब्यवसाय अनुकुल हुने कानुन बनायो अनि कानुन कार्यान्वयन भएपछि सांसद पद छोडेर ब्यवसायमा लाग्यो भने अवस्था के होला, यस्ता कुरामा पनि विचार गर्ने कि,’ बरालले भने । उनको भनाइलाई काँग्रेसकै अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले समर्थन गरे । कमला पन्तको भाबुक प्रस्तावले लम्ब्यायो बैठक बरालको भावनाप्रति भण्डारीले समर्थन गर्दासम्म बैठक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । समिति सभापति प्रकाश ज्वाला विधयेक पारित गर्ने निर्णय पेश गर्ने तयारीमा थिए । यस्तैमा नेपाली काँग्रेसकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री कमला पन्तले केही बोल्ने मनसाय ब्यक्त गरिन् । पन्तले बोल्न चाहेको बुझ्ने बित्तिकै सभापति ज्वालाले समय दिए । ‘हामी सांसदको साह्रै बेइज्जत हुने भो । विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठेका छन् । एक जना माननीयले गल्ती गरे त्यसको दोष ६०१ लाई नै आउछ । मलाई यस विषयमा खास बोल्न त मन छैन । तर साह्रै बेइज्जत हुने भयो । कम्तिमा पनि सांसद पदको टोपी लाउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा सिइओ नबन्ने ब्यवस्था गर्ने हो कि ।’ पन्तले अत्यन्तै भावुक मुद्रामा यस्तो बताउदा हल पुरै चकमन्न भयो । त्यसपछि पुन चन्द्र भण्डारी बोले उनले पन्तको कुरा समर्थन गरे जस्तो पनि गरे । भण्डारी लगत्तै एमाले सांसद केदार सन्जेल बोले उनले प्रत्येक ऐनमा सांसदलाई कस्तो पदमा राख्ने र कस्तो पदमा नराख्ने भन्ने लेख्नुभन्दा पनि संसद नियमावलीमा ब्यवस्था गरिए उचित हुने धारणा राखे । त्यसपछि पुन मोहन बरालले धारणा दोहोर्याए । यसपटक पनि उनले सांसदले पोलिसी करप्सन गर्न सक्ने खतरातर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । सुरेन्द्र पाण्डेको टाटे घोडाको कथा बराल पछि पुन सुरेन्द्र पाण्डेले माइक अन गरे । उनले सुरुमै पन्चायलकालको भोजपूरको भन्दै टाटो घोडाको कथा सुनाए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एउटा घोडा चाहिएछ । अनि जिल्लाका हाकिमले टाटोघोडा किन्ने निर्णय गराएछन् । भएछ के भने त्यो बेलामा भोजपूर जिल्लाभरीमा टाटे घोडा एउटा मात्रै रहेछ, त्यो पनि जिल्लाका तिनै हाकिमको सम्धीकोमा । सम्धीलाई घोडा बेच्नै पर्ने भएपछि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । अहिले सांसदलाई नै लक्षित गरेर ऐनमा कुनै नयाँ ब्यवस्था नगर्दा जाती होला,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । उनले तोकिएका संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्न उचित हुने सुझाव राखे । केशब बडालको बेप्रसंगको विबाद पाण्डे पछि एमालेकै अर्का सांसद केशब बडाल बोल्न लागे । उनको भाषण र बोलीमा अमिल्दो र बेप्रसंगसँग भद्दा रुपमा सहकारी भन्ने शब्द आउनु कुनै नौलो कुरा भएन । ‘सहकारी ऐनमा राष्ट्र सेवक सहभागी हुन नपाइने भनिएको छ, देशको भलो चिताएर काम गर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी, देशको भलो चिताएर काम गर्ने नागरिक राष्ट्र सेवक, यिनै ब्यक्ति सहकारीमा लाग्न नपाइने भएपछि कहाँवाट देश द्रोही ल्याएर सहकारी चलाउनु,’ उनले यति भन्दासम्म पनि किन यो प्रसंग आयो भन्ने अधिकांश सांसदले बुझे जस्तो प्रतिक्रिया देखाएकै थिएनन् । बडाल यतिमा रोकिएनन् । ‘कैलाली घटनामा खुडा खुकुरी लिएर जाऔ भनेर संसदको लब(ीबाट निर्देशन दिने माननीय पनि हुनुहुन्छ,’ उनले यसो भनिसकेपछि सभापति ज्वालाले विष्(ाय प्रबेश गर्न भने । उनको यी दुई प्रसंगको आशय र अर्थ के थियो भन्ने प्रष्ट भएन । गोपाल दहितको आपत्ति बडालको यस्तो प्रतिक्रिया पछि सांसद गोपाल दहितले आपत्ति जनाए । कुनै पार्टी र सांसद विषेशलाई लान्छना लगाउने उदेश्यले यो विषय किन आयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले कुनै सांसदसँग कुनै विशिष्ट प्रफेसनल क्षमता छ भने कानुनले त्यस्तो काम गर्न रोक लगाउनु नहुने धारणा राखे । चन्द्र भण्डारीलाई इज्जत र गरिमाको चिन्ता बडाल र दहितको दोहोरी लगत्तै पुन बोलेका चन्द्र भण्डारीले बडालको दोष देखे । केही बेर बडालको भद्र आलोचना गरेपछि विषय प्रबेश गर्दै उनले भने ‘हाम्रो इज्जत र गरिमाको लागि जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गरौं, माननीय कमला पन्तले उठाएको विषय जायज हो ।’ प्रकाश ज्वालाले भने यो वाफिया हो यसपछि समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आफ्नो भनाइ राख्न थाले । उनले भने ‘अहिले हामीले छलफल गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन हो, यसमा राख्नु पर्ने विषय यसैमा राखिन्छ, सांसद सम्बन्धि ऐन होइन, सांसद सम्बन्धि ब्यवस्था नियमावलीमा हुन्छ ।’ उनले यसो भन्दै विधयेक पारित गर्न भने । त्यसपछि सांसदले टेबुल ठोके । बैठक सकियो ।
फास्ट ट्रयाक बन्न साढे २२ वर्ष ! ११२ अर्ब लागतमा पाँच अर्ब बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक बनाउन साढे २२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गर्न लागेकै आकारमा बजेट दिने हो भने आगामी २२ वर्ष ४ महिनामा मात्रै यो मार्ग सम्पन्न हुनेछ । ११२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याउने तयारी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । यदि सोही आकारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो बाटो दुई दशकसम्म पनि नबन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद सेयर बहादुर तामाङ भन्छन–मेरो निर्वाचनमा एउटा खानेपानी आयोजनाको कुल लागत र विनियोजीत बजेटको हिसाब गर्दा काम सक्न १३० वर्ष लाग्ने रहेछ, फास्ट ट्रयाकमा त्यस्तो नहोस, पाँच वर्षभित्रै काम सक्नेगरि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।सांसद उदय शमशेर राणाले लगानी र निर्माणको ग्यारेण्टी हुने निश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु पर्ने धारणा राखे । नामः काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग लागत अनुमानः ११२ अर्ब कुल लम्बाईः ७६ किलोमिटर निर्माण सक्ने लक्ष्यः ५ वर्षभित्र विनियोजीत बजेटः पाँच अर्ब बन्न लाग्ने समयः साढे २२ वर्ष अर्का सांसद इन्द्र बानियाँले २० बर्षमा बल्ल ट्रयाक खुलेको सडक आफैं बनाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निर्माण हुने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद केशब बडालले फास्ट ट्रयाक प्राबिधिक र आर्थिक रुपले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने मेगा प्रोजेक्ट भएको धारणा राखेका थिए । अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकका लागि १५ देखि २० अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय २ वर्ष थपियो, १२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने
काठमाडौं, ११ जेठ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरुको सजाय दुई वर्ष बढेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी सुझाव दिन गठित संसदिय समितिले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय अवधी दुई वर्ष बढाएर अधिकतम १२ वर्ष पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । संसोधित प्रस्तावित मस्यौदामा दश करोड देखि ५० करोडसम्मको कसुरमा विगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका बैंकिङ कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद तथा एक अर्ब भन्दा बढिको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवानासहित १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद शेर बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सजायलाई बढाएको हो । केन्द्रिय बैंकले १० लाखसम्मको कसुरमा तीन बर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरलाई ६ देखि ८ वर्ष र एक अर्ब बढिको कसुरमा ८ देखि १० वर्षको कैद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपसमितिले राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित कैद सजायलाई दुई वर्ष बढाउनु पर्ने बताएको हो । उपसमितिले मंगलबार सो सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथी आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई जेल भन्दा कसुर वापतको रकम असुलिका लागि ऐनले जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद केशब बडालले अष्ट्रेलियामा कुल राजश्वको एक तिहाई रकम दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने गरेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद बिक्रम पाण्डेले भने प्रस्तावित ऐनले रकम उठाउने भन्दा पनि जेल हाल्ने नियत मात्रै राखेको आरोप लगाएका थिए । उपसमिति संयोजक शेर बहादुर तामाङले ऐनले दण्डलाई भन्दा पनि रकम उठाउने सवाललाई जोड दिएको बताएका थिए । अर्थ समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेपछि सो प्रतिवेदन बुधबारको बैठकले पास गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पास गरे लगत्तै बुधबारै संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ भने जेठ १३ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरिनेछ । सो ऐन जेठ १६ गते अघि नै पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।
रकमान्तरको आलोचनापछि अर्थले विवरण सार्वजनिक गर्नै छाड्यो
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयले चैत र बैशाख महिनामा गरिएको रकमान्तरको विबरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने बजेटमा मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको रकमको मात्रै हो । एउटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम अर्काे आयोजनाको लागि गरिएको रकमान्तरको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा पनि समावेश हुने गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक महिना ‘अर्थमन्त्रालय विबिध शिर्षकवाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण’ सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल प्रत्येक महिना विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि यसपटक किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउछन् । ‘म अहिले कार्यालय वाहिर छु, किन ढिला भएको रहेछ भनेर अफिस पुगेर बुझ्नु, यति ढिला हुनुनपर्ने हो,’ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा कार्यरत पौडेलले भने । सरकारले रकमान्तर गरी एक ठाउको पैसा अन्यत्र लग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘केही महिना अगाडि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई ठूलै इस्यू बनाएको थियो, मिडियामा पनि धेरै रकम रकमान्तर भयो भन्ने हल्ला आयो, विरोधीलाई सजिलो किन बनाइ दिनु भनेर अलि ढिलै सार्वजनिक गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा नेवानीको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स धरापमा
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको छ । पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा निगम(आइकाओ)को सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको हो । निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक मदन खरेलले सन २०१६ को फेब्रअरी भित्र आइकाओबाट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा गुणस्तरिय रहेको प्रमाण पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी आइकाओले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट बुझाउन नसकेपछि निगमको लाइसेन्स धरापमा परेको हो । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने आइकाओको सर्टिफिकेट र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्सबिच कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरे ।‘नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले आइकाओको सर्टिफिकेट लिएका छैनन्, अबको तीन महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले आइकाओको सर्टिफिकेट पाउँछ, त्यो सर्टिफिकेट नपाएकाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नभएको होइन ।’ उनले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय परामर्श दाता मार्फत काम भैरहेको र आगामी तीन महिनाभित्रै आइकाओको सर्टिफिकेट प्राप्त हुने दावी समेत गरे । तर निगम श्रोतले भने पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको आइकाओ सर्टिफिकेट नभएकाले लाइसेन्स नविकरण नभएको बतायो । ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको गुणस्तरमा क्यानले प्रश्न उठाएपछि तत्कालिन महाप्रबन्धकले सन २०१६ को फेब्रुअरी भित्र आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार दुई वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गराएका थिए, सो प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले क्यानले लाइसेन्स नविकरण नगरेको हो ।’ निगम श्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलका लागि २५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–दोहा नियमित उडान जेठ १८ गतेदेखि, अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार लिने घोषणा
काठमाडौ, १० जेठ । हिमालय एअरलाइन्स्ले जेठ १८ गतेदेखि काठमाडौं–दोहामा नियमित उडान भर्ने भएको छ । ८ बिजनेस क्लास र १५० इकोनोमी क्लास गरी १५८ सीट क्षमताको विमान एअरबस ३२०–२०० ले सो दिनदेखि नियमित रुपमा काठमाडौँ–दोहा उडान भर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले शुरुमा सातामा तीन दिन उडान भर्ने र केही समयपछि दैनिक उडान भर्ने जनाएको छ ।कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार अगट्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि लिएको छ । उक्त उडान काठमाडौँबाट स्थानीय समय अनुसार राती ११ बजे उडेर विहान १ः३० बजे दोहामा अवतरण गर्नेछ । त्यसैगरी दोहाबाट विहान २ः३० बजे उडेर १०ः१५ बजे काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । नेपालीहरुको यात्रालाई सरल बनाउने गरी रात्री उडान तालिका बनाएको कम्पनीका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए । ‘रातीको उडान भर्दा नेपालीले दिनभरी आफ्नो काम गरेर यात्रामा निस्कन सक्ने, राती होटलमा बस्ने खर्च बचत हुने, दोहाबाट नेपाल आउने नेपालीले ११ बजे नै काठमाडौं एयरपोर्टबाट वाहिरीन सक्नेछन्’ उनले भने । bikashnews.com कतार र नेपालबीच नियमित उडानले दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धन र जनस्तरमा सम्बन्ध विकास विस्तार गर्न निकै मद्दत गर्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने सबै जहाजमा कम्तिमा ६० प्रतिशत यात्री नेपाली नै हुने भएकोले हिमालयन एयरलाईन्स्मा नेपाली सँस्कृतिको झलक दिँदै उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताए । केही महिना पछि एयरलाइन्स्ले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको ल्हासा, चेंगदु र बेइजिङ उडान भर्ने तालिका बनाएको उनले बताए । कम्पनीका व्यापार महाप्रबन्धक राजु केसीले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली आकाशबाट उड्ने अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार लिने कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताए । हाल नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडानको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र लिदै आएको छ । ९५ प्रतिशत बजार विभिन्न देशका २९ वटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले लिएका छन् । कम्पनीले आगामी पाँच वर्ष भित्र पन्ध्र वटा ३२० सिरिजका जहाज ल्याएर काठमाडौँबाट एसियाका विभिन्न गन्तब्य तथा अन्य मुलुकका विभिन्न शहरहरुमा उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले नयाँ जहाज मात्र किनेर चलाउने नीति लिएको केसीले बताए । एअरलाइन्स्ले केही समयपछि लामो दुरी उडान भर्ने ए ३३० सिरिजका जहाज ल्याएर जापान, कोरिया, युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाको लागि उडान भर्ने योजना बनाएको छ । एअरलाइन्सले कतारको लागि जेनरल सेल्सएजेन्ट (जीएसए) क्लियोपेट्रा टाभल्सलाई नियुक्त गरेको छ । सो कम्पनीले कतारमा एअर लाइन्सको मार्केटि, बजार विकास, आरक्षण, टिकेटिङ लगायत सेवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले कतारी बजारमा सुपथ मुल्यमा आरामदायी सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । एअरलाइन्स् आफ्ना ग्राहकहरुलाई विश्वासीलो र तोकिएको समयमानै गतब्य स्थानमा पु¥याउने सेवा दिने प्रतिबद्घता जनाएको छ । अगष्ट २०१४ मा स्थापित हिमालय एअरलाइन्स्ले चैत ३१, २०७२ मा कोलम्बो, श्रीलंकामा उडान भरेर आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरु गरेको थियो । त्यसै अनुसार हिमालय एयरलाइन्स्ले आफ्नो व्यवसायिक उडान सुरु गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । यस शिलसिलामा एअरलाइन्स्ले आफ्ना विमान चालक, परिचारिका र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने लगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा गरीसकेको छ । संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस एअरलाइन्स्मा ५१.०१ प्रतिशत लगानी नेपालीको छ भने ४८.९९ प्रतिशत लगानी तिब्बत एअरलाइन्सको छ।
लघुवित्तको पूँजी बृद्धिमा राष्ट्र बैंक संचालकविच नै विवाद, कति बढाउने र कहिलेसम्मको म्याद दिने भन्ने पनि तय भएन
काठमाडौं, १० जेठ । लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा विवाद भएको छ । केही संचालकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूजी बृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका र केही संचालकले एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउनु नपर्ने भन्दै निर्देशन मार्फत बढाउन सकिने अडान लिएपछि विवाद भएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याएको थियो । सोही योजना अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने समय र पूजीको आकार तय भइसकेको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कति बढाउने र कहिलेसम्ममा बढाइसक्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । चुक्ता पूजी कति बृद्धि गर्ने, कहिलेसम्मको म्याद दिने र कुन विधिवाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुदा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले बताए । ‘अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७४ असार मसान्तसम्ममा पूजी बढाउने म्याद दिइएको छ, लघुवित्तको हकमा कति बढाउने भन्ने टुंगो नलागेकोले सोही मिति भन्ने हुदैन, अरुले २ बर्ष पाएकोले लघुवित्तलाई पनि कम्तिमा २ बर्ष त दिनै पर्छ भन्ने कुरा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । यस्तै केही संचालकले भने निर्देशन मार्फत पूजी बृद्धिको कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । ‘गभर्नरले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याऔं भन्नुभएको छ, एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइरहनु पर्दैन भन्ने केही संचालकको राय छ,’ अर्का एक संचालकले भने । गभर्नर निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्तलाई पूजी बढाउने समय २ बर्षभन्दा बढी दिने र कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याउन लागिएको छ ।
