डेपुटी गर्भनरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं १९ फागुन । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई डेपुट गर्भनरमा नियुक्त गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु सिवाकोटी, श्रेष्ठ, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेल मध्ये दुईलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । चिन्तामणि सिवाकोटी सिवाकोटी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए भने श्रेष्ठ जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त सिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वाल्यकालका साथी र आफन्त दुबै हुन भने श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यका आफन्त हुन् । शिवराज श्रेष्ठ सिवाकोटी नेकपा एमाले निकट हुन् भने श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस निकट हुन् ।स्रोतका अनुसार पहिलो पटक गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालका त्रिलोचन पंगेनी, नारायण पौडेल, चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो । पछि पंगेनीको सट्टामा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३० करोडको सेयर जारी गरी पुँजी १ अर्ब पुर्याउँछौं
लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्नुभएका र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाउनु भएका अश्विनीकुमार ठाकुर विगत डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र किन पछाडि पर्यो ? सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान झन् किन पछाडि पर्यो ? कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] bikashnews.com राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पद प्रशासकको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएपछि तपाईले के के काम गर्नुभयो ? म राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त भएको करिव डेढ वर्षभयो । म नियुक्त हुँदा यस संस्थानको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्म भएको थियो । मैले यो संस्थाको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ६८/६९ सम्मको लेखापरिक्षण यहि फागुन मसान्तसम्म सकिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षण सकिन्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । यो काम सम्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । म यो संस्थामा आउँदा २०६३/६४ सम्मको लेखापरिक्षण भएको थियो तर बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएको थिएन । अहिले लेखापरिक्षण सँगै विमाङ्कीय मूल्याङकन पनि गराउँदै आएका छौं । म आएपछि जीवन सुरक्षा र बाल उमंग दुई नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्यायौ । जुन उमेर समूहलाई लक्षित गरी यो सेवा हामीले ल्यायौं, त्यसअघि यस्तो सेवा थिएन । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । मैले समाल्दा बीमा प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले यो संस्था पुच्छारमा थियो । सेवा विस्तारका हिसावले पनि हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा अगाडि आईरहेको छ । त्यस्तै, बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएपनि कर्मचारी छुट्टिएका थिएनन् । हाजिरी काजमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत थिए । त्यसलाई हामीले स्वेच्छिक रुपमा आह्वान गर्यौं र दुई कम्पनीमा आ–आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्यौं । भविष्यमा के के गर्ने योजनाहरु छन् ? मेरो प्राथमिकता सूचिमा चार वटा काम छन् । पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्नु हो । लेखापरिक्षण सकेपछि बीमाङकीय मूल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको साधारणसभा गर्छौ । पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढाउँछौं । दोस्रो, सेवा विस्तार गर्नु हो । त्यसका लागि दुई वटा नयाँ बीमा पोलिसि ल्याउने तयारीमा छौं । हाम्रो सेवा राजधानी केन्द्रीत भएको छ । राजधानी बाहिरका शाखा सक्रिय बनाउने र नयाँ शाखा विस्तार गर्ने योजना छन् । तेस्रो, ग्राहकलाई दिने सेवा छिटो र छरितो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । यो संस्थानमा प्रयोग हुने सफ्टवयर पुरानो भएको छ । आधुनिक सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याउँछौं । चौथो, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुछ । भएका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । साथै, नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्नेछ । खासगरी केही चाटर्ड एकाउन्टेण्ट, केही एमवीए आवश्कता छ । हाल जम्मा ७९ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीको कमी भएको छ । नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुन्छ । आयोगले तयारी गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पुँजी वृद्धि योजना कस्तो बन्दैछ ? अहिले हामीसँग करिव २४ करोड चुक्ता पुँजी छ । बीमा समितिले भनेअनुसार अहिले नै ५० करोड हुनुपर्ने हो । अब हामी एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी पुर्याउने योजना बनाउनेछौं । पुँजी वृद्धि गर्दा हालको पुँजी संरचना पनि परिवर्तन होला नि ? निश्चय पनि परिवर्तन हुन्छ । हाल यस संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको सेयर लगानी छ । बीमा प्राधिकरण सम्बन्धि विधयेक संसद्मा छ । त्यो स्वीकृत भएपछि बीमा संस्थान पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छ । त्यो कम्पनीमा पुँजीको संरचनामा पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । प्रवद्र्धकसँग ७० प्रतिशत सेयर हुनेछ । तर यी सबै कुरा गर्भमा नै छन् । गर्भमा रहेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना कहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउने छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउने छ । तपाई जे जे भन्दै हुनुहुन्छ, ती सबै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यन्वयनमा आउने छन् ? म पुरै कन्फिडेन्सका साथ भन्दै छु कि आगामी असाढ मसान्तसम्म पुरै लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि सबै स्टेक होल्डरसँग सहमति लिएर पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्नेछ । मलाई के लाग्छ भने जबसम्म यस्तो संस्थामा सर्वसाधारणको आँखा पर्दैन तबसम्म यस्ता संस्थामा जिम्मेवारी बोध, नियन्त्रण राम्रो हुँदैन । त्यसैले यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ । यो संस्थानमा मेरो नियुक्ती तीन वर्षको लागि मात्र हो । मेरै कार्यकालमा यस संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिनेछ । अहिलेसम्म भएको लेखापरिक्षण अनुसार संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय अवस्था बारेमा बाहिर केही नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने गरेको मैले पाए । बास्तवमा यो संस्था निरन्तर नाफामा छ । यसको वित्तीय अवस्था सवल छ । करिव १२ अर्ब रुपैयाँ संचिन कोषमा रहेको छ । जीवन बीमा कोषको हिसावले हामी दोस्रो स्थानमा छौं । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । यति भन्दा पनि मलाई गर्व महसुश भएको छैन । किनकी हामी बजारको सबैभन्दा पुरानो संस्था हौं । हामीभन्दा धेरै पछि आएका बीमा कम्पनीहरु प्रथम बीमा शुल्कको आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । हामीले आफूलाई पहिलो स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा नै प्रथम बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले यो संस्था पहिलो स्थानमा पुग्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत थियो । सर्बसाधारणको सेयर लगानी थियो । नेपाल स्टकमा यो कम्पनी सूचिकृत छैन, किन यस्तो भयो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सट्टामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । सर्बसाधारणको लगानी पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अहिले सर्वसाधारणको सेयर लगानी छैन । निर्जीवन भन्दा जीवन बीमा कम्पनी बढी नाफामुलक देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रवद्र्धकहरुले चलाखी पूर्वक वा नियतबस बढी नाफा हुने कम्पनी आफूमा सीमित गरेर कम नाफा हुने कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर भिराईदिएको हो ? त्यस्तो होइन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटा संस्था भएपनि शुरु देखि नै जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रणाली थियो, फरक एकाउन्ट थियो । सर्बसाधारणको लागि सेयर जारी गर्दा पनि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीबन’ भनिएको थियो । त्यस कारण अहिले जीवन र निर्जीवन कम्पनी अलग गर्दा साधारण लगानीकर्ता निर्जीवन कम्पनीमा स्वत गएका हुन् । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनीहरु जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकको रुपमा छन् । यसमा कुनै बद्नियत वा कानुन विपरित काम भएको छैन । तपाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अबकाश हुनुभएको व्यक्ति, अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको विकास पछाडि परेको देखिन्छ । यसको कारण के के रहेछन् ? यसमा धेरै कारण छन् । बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, बैंकमार्फत कारोबार बारे सर्बसाधारणलाई बुझाउन धेरै वर्ष रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम गर्यो बैकिङ प्रवद्र्धन समिति मार्फत । त्यसले बैंकिङ चेतनास्तर बढाउन निकै मद्दत गर्यो । तर बीमा समितिले यस्तो काम गरेन । कुल जनसंख्यामा ५ देखि ८ प्रतिशत मानिसले मात्र बीमा गरेका छन् । जनचेतना नै कम भयो । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न, राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भयो । राष्ट्र बैंककै अगुवाईमा बैकिङ ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट खुल्यो । राष्ट्र बैंक आफैले बैकर्सहरुको क्षमता विकास गर्न धेरै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बीमा समितिले यो क्षेत्रमा जनशक्ति विकासतर्फ संस्थागत रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, विपन्न जिल्लामा शाखा नोक्सानमा जादा निश्चित अवधिको अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । बैंकहरुलाई ती जिल्लामा जान प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नीतिहरु लियो । जुन क्षेत्रमा बैकिङ सेवाको कमी छ त्यो क्षेत्रमा जान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने देखि वाध्यत्मक नीतिहरु लिदै आएको छ । बीमा समितिले यस्तो कार्य अगाडि बढाउन नसकेको देखिन्छ । बीमा सेवा राजधानीमा मात्र केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, नियामक निकायबाट बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुपरिवेक्षणको काम पनि कम भयो । प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणको लागि बीमा समितिमा जनशक्तिको कमी छ । जीवन बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरुको पनि कमी छ । कार किन्नेले बीमा गर्नेपर्छ । जहाज उडाउनुपूर्व बीमा गरेकै हुनुपर्छ । घर कर्जा लिन बीमा गरे कै हुनुपर्छ । तर जीवन बीमामा त्यस्तो अनिवार्य छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि मात्र म्यादी बीमा अनिवार्य छ । बीमा क्षेत्र पछाडि पर्नुमा बीमा समिति मात्र कारण भने होइन । यो क्षेत्र पछाडि पर्नुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिम्मेवारी बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक, सञ्चालक, व्यवस्थापक नै हुनुपर्छ । सुधार कसरी हुनसक्छ ? जनचेतना वृद्धिको लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले एउटा एकिकृत अभियान जरुरी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि त्यसै गर्न सक्छन् । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ । साथै, थोरै आय भएका मानिसहरुका लागि लक्षित माईक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट्सहरु बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सरकारले बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कर छुट नीति बनाउनुपर्छ । बीमा सेवालाई गाउँसम्म पुग्ने, त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
आइपिओको भद्रगोल सुधार गर्ने बोर्डको तयारी, संयुक्त चेक दिन नपाइने, प्रत्येक दिनको अभिलेख राख्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ फागुन । धितोपत्र वोर्डले साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्दा हुने अनियमित क्रियाकलाप रोक्न पहल गरेको छ । आइपिओ जारी गर्दा अझै पनि केही निश्चित ब्यक्तिहरुले नाजायज क्रियाकलाप गरेको गुनासो आएको भन्दै बोर्डले सुधारको लागि छलफल चलाएको छ । आइपिओ जारी गर्दा केही नाजायज क्रियाकलाप भएका गुनासा आएपछि सुधारको लागि पहल थालिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । बोर्डले अहिले विषेश गरेर तीनओटा सुधारका कार्य गर्न लागेको बताइएको छ । बोर्डले आइपिओ माग गर्नेले संयुक्त चेक जारी गर्न रोक लगाउन थालेको छ । एक भन्दा बढी ब्यक्तिहरुले आइपिओ माग गर्ने तर एउटा ब्यक्तिको खाताको मात्र चेक काट्ने गर्दा अनियमित काम भएको शंका गर्दै बोर्डले यस्तो नगर्न निर्देशन दिन लागेको छ । यस्तै आइपिओको फर्म बुझाउदा संकलन केन्द्रले अनिवार्य रुपमा अभिलेख राख्नु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन लागेको छ । अहिले फर्म बुझ्ने पैसा गनेर लिने तर त्यसको अभिलेख राख्ने गरेका छैनन् । यसो हुदा संकलन केन्द्रमा कार्यालय समय सकिएपछि पनि फर्म र पैसा बुझ्ने कार्य हुदै आएको गुनासो आउने गरेको छ । यस्तो गुनासो आएको कारण आज कति आवेदन संख्या पर्यो र कति रकम जम्मा भयो भनेर रेकर्ड राख्नु पर्ने निर्देशन दिन लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै बोर्डले निष्कासन बन्द भएकै दिन बेलुकी अनिवार्य रुपमा आवेदन संख्या र रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न इस्यू म्यानेजरलाई निर्देशन दिन लागेको छ । निस्कासनको समय बन्द भएपछि पनि अनधिकृत रुपमा आवेदन लिने गरिएको कारण यस्तो निर्देशन दिन लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
पुर्वाधार विकास कम्पनीमा लगानी थप्दै सञ्चालक, त्रिपक्षिय विवाद पनि कायमै
काठमाडौं, १८ फागुन । काठमाडौं र हेटौडालाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा प्रस्ताव गरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालकहरुले लगानी थप्ने निर्णय गरेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले दिएको राजीनामा स्विकृत गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले लगानी थप्ने निर्णय गरिएको हो । माघ २७ गते जोशीको राजीनामा स्विकृत गरिएको थियो भने माघ २९ गते नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टको अध्यक्षमा बसेको पहिलो बैठकले लगानी थप्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा अध्यक्ष भवन भट्टले थप पाँच करोड रुपैंयाँ तत्काल थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, कुश कुमार जोशी र लालकृष्ण केसीले समेत एक एक करोड लगानी थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही बैठकले लगानी थप्ने निर्णयलाई पारित समेत गरेको थियो । भवन भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस अघि न ९ करोड ६० लाख लगानी गरिसकेका थिए । पुर्वाधार विकास कम्पनीमा अब भट्टको लगानी १४ करोड ६० लाख पुगेको छ । सबै भन्दा ठुलो लगानी कर्ताका रुपमा अध्यक्ष चुनिएका भट्टले आफ्नै कम्पनी टिबिई ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनत न्यौपानेलाई प्रबन्ध निर्देशक(एमडी)मा नियुक्त गरेका छन् । भट्टले न्यौपानेलाई यसअघि नै आफ्नो तर्फबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा राखिसकेका थिए । ‘कुश कुमार जोशीको मनलाग्दी रोक्न भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरियो तर भट्टले पनि त्यही बाटो अपनाए ।’ एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । हाल कम्पनीमा तीन वटा समुहबिच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । पुर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीबिचको अन्तरसंघर्षले कम्पनीलाई थप संकटमा पुर्याएको ति सञ्चालकले बताए । नयाँ अनुहार पनि भित्रिए श्रोतका अनुसार नविन कँडेल नाम गरेको हेटौडाका स्थानिय बासिन्दा समेत कम्पनीमा भित्रिएका छन् । उनलाई सो माग बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि भन्दै कम्पनीमा भित्र्याइएको हो । उनी माघ २९ कै बैठकबाट कम्पनीमा भित्रिएका हुन् । सुवर्ण लालको निरन्तर डिमोसन कुश कुमार जोशीका विश्वास पात्रका रुपमा कम्पनीमा भित्रिएका सुवर्ण लाल बज्राचार्यलाई कम्पनीले निरन्तर डिमोसन गर्दै आएको छ । सुरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) नियुक्त भएका बज्राचार्यलाई पछि चिफ अपरेटिङ अफिसर(सिओओ) बनाईएको थियो । हाल उनी कर्पाेरेट हेडका रुपमा कार्यरत छन् । उपाध्यक्ष खारेज गर्दै सह अध्यक्ष माघ २९ गतेकै बैठकले उपाध्यक्ष पद खारेज गरेर सह अध्यक्ष पद सृजना गरेको छ । पहिले उपाध्यक्ष रहेका लाल केसीलाई हाल सह अध्यक्ष बनाइएको छ ।
हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाई, नोटको अभाव हुन सक्ने
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हजार र पाँच सय दरका नयाँ नोट छाप्न ढिलाइ गरेको छ । डेपुटी गभर्नर पदेन सदस्य हुने नोट ढिजाइन समितिको बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । नयाँ नोट छाप्नको लागि अर्डर नगरिएको कारण नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । नयाँ नोट छाप्ने अर्डर नगरिएकोले नोटको अभाव हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीले गरेका छन् । सरकारले २० फागुनदेखि भूकम्प पिडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिन लागेको कारण निकट भविष्यमै ठूलो दरका नोटको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीले गरेका छन् । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नभएपनि डिजाइन समितिको बैठक बस्न र नयाँ नोटको अर्डर गर्न रोकिएको भने होइन । सरकारले २० पुसदेखि भूकम्प पिडितलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम बाड्न लागेको छ । करिब ५ लाख परिवारले यस्तो रकम पाउने प्रारम्भीक अनुमान सरकारको छ । यसरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बाड्दा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पुननिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हजार र पाँच सयका गरी ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट मौज्दात रहेको बताइएको छ । यसमध्ये करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पिडितलाई बाड्दै सकिने छ । सरकारले भूकम्प पिडितलाई घरको गाह्रो लगाउन सुरु गर्ने वित्तिकै प्रतिपरिवार थप ८० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ । घरको गाह्रो लगाइ सकेपछि छाना हाल्ने समयमा प्रतिपरिवार पुन ७० हजार रुपैयाँ दिने कार्यतालिका पुननिर्माण प्राधिकरणको छ । एउटा ब्यक्तिले करिब २ महिनामा घर बनाइ सक्ने र सो अवधिमा उसले २ लाख रुपैयाँ पनि पाइसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प पिडित परिवारले सरकारले दिएको रकम लगेर घरमा राख्ने र त्यस्तो पैसाले आफूलाई आवश्यक परेको बस्तु खरिद गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीवाट भूकम्प पिडितको लागि गएको रकम पुन बैंकिङ प्रणालीमै फर्कन कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो समयमा बजारमा नोटको अभाव हुन सक्ने बताइएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको ब्यवस्था अनुसार बैंक चलाउन सकिदैनः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
रेमिट्यान्स कम्पनीमा आईएमई पहिलो, प्रभु दोस्रो, उत्कृष्ट १५ मा वेष्टन यूनियन छैन
काठमाडौं, १८ फागुन ।नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेको छ । गत वर्षको बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको थियो भने ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो । यति ठूलो कारोबार कसले गर्छ ? रेमिट्यान्सको कारोबार मुलुत रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत हुन्छ । कारोबारको आकारको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स व्यवसायमा बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । कुन बैंकमार्फत कति रेमिट्यान्स आउँछ ? राष्ट्र बैंकसँग पनि तथ्याङक छैन । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्फत भित्रेको रेमिट्यान्सको तथ्याङक छ । त्यसमा कसको कति हिस्सा छ ? व्यवसायिक गोप्यता भन्दै यस्तो तथ्याङक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । तर देशविकास साप्ताहिकले गत आईतबार पहिलो पटक सो तथ्याङक सार्वजनिक छ । सबै भन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीमा आइएमई लिमिटेड रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि छ । कारोबार रकमका आधारमा प्रभुभन्दा आईएमई धेरै अगाडि देखिएको छ । आइएमई लिमिटेडले सन् २०१५ मा ४२ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले १९ करोड करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । प्रतिस्पर्धामा तेश्रो नम्बरमा रहेको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि धेरै पछाडि छ । सो कम्पनीले सन् २०१५ मा ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ वटा कम्पनीको सूचिमा निम्नअनुसार कम्पनी परेका छन् । सन् २०१५ मा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने १५ कम्पनीहरु र उनीहरुले भित्र्याएको रकम कम्पनीको नाम अमेरिकी डलर हजारमा आइएमई लिमिटेड ४२५३८७ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालि १९९३३६ सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालि ५१३४३ आइपे रिलायबल रेमिट्यान्स प्रालि २२०७२ सीजी फिन्को प्रालि २०७५६ सीजी मनी रेमिट प्रालि २०४७३ सम्सरा प्रालि २०१७३ अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि १०९९५६ हुलास रेमिट्यान्स प्रालि १०९३२७ युनाइटेड रेमिट प्रालि ९१९८ सेवा रेमिट प्रालि ९०१९ जेएमई रेमिट कम्पनी प्रालि ८२४५ बेष्ट रेमिट नेपाल प्रालि ७१७५ सूर्या रेमिट प्रालि ५५२२ डीजिटेक रेमिट्यान्स प्रालि ४३८९ नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । वहुराष्ट्रिय रेमिट कम्पनी वेस्टन यूनियन यो सूचिमा छैन । उसका एजेन्ट रेमिट कम्पनीहरु सिजी, हुलास, अन्नपूर्ण लगायतको कारोबार मध्ययमस्तरको देखिन्छ ।
सनराइज बैंकमा नारायणी नेशनल फाइनान्स गाभिदै, विशेष साधारणसभा र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, १७ फागुन । सनराइज बैंक लिमिटेडमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड गाभिने भएको छ । गाभिने विषयमा दुई संस्थाबीच सोमबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त बैठकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई सनराइज बैंकले प्राप्ति (एकिकरण) गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त निर्णयमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर कारोवार तत्काल रोक्का राखी दुवै संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, एकिकरण कार्य यथा सम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्पति दायित्वको मूल्यांकनको निमित्त परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैंठकले एसआर एण्ड पाण्डे कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । दुई संस्थाबीच एकिकरणको निर्णयसँगै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सनराइज बैंकको पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सन्राईज बैंकले फागुन १३ गतेको लागि बोलाएको बिषेश साधारण सभा स्थगित गरिएको छ । एकिकरणपछि साधारणसभा गर्ने र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुई संस्थाद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एकिकरणपछि सनराइज बैंकको पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्रै हकप्रद जारी गरेको अवस्थामा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने बैंकले जनाएको छ । एकिकरणपछि बैंकको निक्षेप न्यूनतम ४४ अर्ब र कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत पौष मसान्तको प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको कूल निक्षेप३७ अर्ब, कर्जा ३० अर्ब रहेकोमा सोही अवधिमा नारायणी नेशनल फाइनान्सको निक्षेप तथा कर्जा क्रमशः ७ अर्ब र ६ अर्ब रहेको छ ।
