आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)
काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने ऐन हुन् । अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन नयाँ नै बनेका छन् । अन्य ५१ ऐन भने संशोधन र परिमार्जन गरिन लागिएको हो । ऐनको परिमार्जन र संशोधनको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा २ जना सचिव भएकोले जुन जुन सचिवले जेजे क्षेत्र हेर्ने गरेका छन् उपसमितिहरुले सोही सचिवलाई एक महिनाभित्रमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाउन जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र हेर्नको लागि अर्थसचिव र राजस्व हेर्नको लागि राजस्व सचिवको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुइओटा निर्देशक समिति बनाएको छ । निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित सचिव रहेका छन् । उपसमितिको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखलाई दिइएको छ । महाशाखा प्रमुखले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित अर्थ वा राजस्व सचिवलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाउनु पर्नेछ । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा गर्न लागिएका मध्ये राजस्व सचिवले हेर्ने गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३४ ओटा ऐन रहेका छन् । बाँकी ऐन अर्थसचिवले हर्नेछन् । ‘सवै उसपमितिलाई एक महिनाभित्रमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सचिवज्यूकोमा बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई संस्थागत गर्न यस्ता ऐनहरुको परिमार्जन, तर्जुमा र संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उपसचिब श्रेष्ठले भने । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा हुन लागेका ऐनहरु १. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २. मदिरा ऐन, २०३१ ३. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ४. राजस्व जुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ५. घरजग्गा ऐन, २०१९ ६. सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ ७. आर्थिक ऐन, २०७२ ८. आयकर ऐन, २०५८ ९. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ १०. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ ११. कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ १२. पानी कर ऐन, २०२३ १३. भन्सार ऐन २०६४ १४. सामयिक कर असुल ऐन २०१२ १५. विदेशी लगानी कर ऐन २०१९ १६. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन २०२१ १७. नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ १८. बोनस ऐन २०३० १९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ २०. बीमा ऐन २०४९ २१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ २२. अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०२२ २३. अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोवार ऐन २०५४ २४. कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ २५. नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ २६. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ २७. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ २८. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ २९. विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ३०. दामासाही सम्बन्धि ऐन २०६३ ३१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ३२. कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ ३३. विनियोजन ऐन २०७२ ३४. पेश्की खर्च ऐन २०७२ ३५. आकष्मिक कोष ऐन २०१६ ३६. निबृत्ति कोष ऐन २०४२ ३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ ३८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ ३९. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ४०. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०७२ ४१. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ ४२. राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ ४३. सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ ४४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धि ऐन २०५५ ४५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ४६. नीजीकरण ऐन २०५० ४७. संस्थान ऐन २०२१ ४८. लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ४९. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० ५०. ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८ ५१. अन्तराष्ट्रिय विकास एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०१९ ५२. सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धि ऐन ५३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन
देशको विकास नागरिकको पौरखबाट हुन्छ, सरकारबाट हुदैन-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल नयाँ शक्तिमा लाग्नुको कारण के हो ? नेपालको राजनीतिमा नयाँ विचारधाराको खाँचो रहेको महसुस भएको, यस विषयमा वहस चलेको धेरै समय भयो । खासगरी राजनीतिक दलहरुले जनताको सेवा गर्ने, उनीहरुलाई शिक्षित गर्ने, आम नागरिकको आचरण, संस्कार सुधार गर्ने तर्फ काम गरेनन् । अस्तित्वमा रहेको १२५/३० दलमध्ये कुनै पनि दलहरु जनताको सेवामा केन्द्रीत भएनन् ।सरकारमा गएपछि हाम्रो जिम्मेवारी के हो, देश र जनताप्रतिको दायित्व के हो भनेर दलका नेता र कार्यकर्ताले सोचेनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा क्षेत्रीय, जातीय मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएका सबै दलको संरचना, नीतिगत आधार, विचारधारा आन्दोलन गर्ने वा युद्ध गर्ने र हक अधिकार प्राप्ति गर्नेतर्फ केन्द्रीत छन् । दलहरुको काम भनेको सर्वसाधारणलाई संगठित गर्ने, भेला गराउने, आन्दोलन गर्न सिकाउने, ढुंगामुडा गर्न सिकाउने, तोडफोड गर्न प्रेरित गर्ने, आन्दोलनमा सहभागि गराउने र आन्दोलन गरेर सत्तामा पुग्ने तर्फ केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, मुख्य दलहरुको नेतृत्व जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि रहेनन् । भातृ संगठन वा दलालहरुले बीचमा बसेर काम गरे । त्यस्तै, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नीति निर्माणको लागि पर्याप्त अनुसन्धान, वहस, चिन्तन मनन् भएन । कुनै नेताले कुनै मञ्चमा गरेको भाषणलाई आधार मानेर पार्टीको नीति नै यहि हो भन्ने अभ्यास गरियो । पछिल्लो समय भारतसँगको विकसित सम्बन्ध यसैको परिणाम हो । भारत र चीनबीच विकसित हुँदै गएको सम्बन्ध, दुई देशबीच आर्थिक विकास र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दै गएको समझदारीबारे नजरअन्दाज गर्दै भारतले सहयोग नगरे चीनले सहयोग गर्छ भनेर चीनसँग सहयोग मागियो तर नेपालले भनेजस्तो सहयोग चीनले गरेन् । नेपालीले दुःख पाए । दलहरुमा नयाँ मान्छेलाई प्रवेश गराउने, विशेष ज्ञान, सीप भएकाले व्यक्तिहरुलाई सोही अनुसार जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि भएन । आन्दोलनमा लडेका, ढुङ्गा लागेका, प्रहरीबाट कुटाई खाएका, जेलमा थुनिएका, निधारमा खत देखाउन सक्ने, अनुहारमा खत देखाउन सक्ने, हात खुद्दा भाँचिएको वा अंगभंग भएको देखाउन सक्नेलाई जिम्मेवारी दिने वा अवसर दिने अभ्यास भयो । यसरी त्याग गरेका व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएर पीएचडी गरेको वा खास क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको नयाँ व्यक्तिलाई कहाँ अवसर दिने ? भन्ने सोचका साथ काम गरे । नयाँ मान्छे प्रवेशको अवसर दिए पनि प्रस्तान विन्दु एउटै हुने । निरक्षर छ भने पनि एसएलसी पास गरेको छ भने पनि वा पीएचडी गरेको छ भने पनि, उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि प्रवेश विन्दु एउटै, समान व्यवहार गर्ने गरिन्छ । त्यसैले उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु पार्टीमा प्रवेश नै नगर्ने वा गरेमा पनि डिमोरलाई हुने र फेरी वाहिरी, निष्क्रिय हुने गरेको पाईन्छ । अब नेपालमा नागरिकहरु अधिकार सम्पन्न भईसके । नागरिकहरुबीचमा राज्यबाट विभेद हुँदैन । खान्दान परिवारबाट आएको र गरिब परिवारबाट आएको भनेर विभेद हुँदैन । सत्तामा बस्नेहरुले संविधान, कानुनको पालना गर्नु नपर्ने, नागरिकहरुले पालना गर्नु पर्ने अवस्था अब छैन । त्यसैले अब आन्दोलन, तोडफोडको राजनीति होइन, जतनालाई सेवा गर्ने राजनीति जरुरी छ । यही सोचका साथ नयाँ शक्ति निर्माण अभियान चलेको छ । म यो अभियानको शुभेच्छुक हुँ । तपाई नेपाली कांग्रेसमा किन लाग्नुभयो र किन छाड्नु भयो ? म अर्थसचिव हुँदा विभिन्न संसदीय समितिमा भाग लिने मौका मिल्यो । छलफलमा सहभागी भए । तर त्यति महत्वपूर्ण ठाउँमा उच्चस्तरको वहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । मेरो संलग्नतामा तयार भएको बाफिया लगायत धेरै विधेयक संसदमा थन्किएर बसे । त्यसपछि देश र जनताको हितमा नीतिगत सुधारको ठाउँमा बसेर काम गर्ने चाहाना बढेर गयो । सभासद भएर नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने उदेश्यले नै म नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । पार्टीमा लाग्नुको उदेश्य त्यो वाहेक अरु केही पनि थिएन । तर मेरो निधारमा ढुङ्गा लागेको खत थिएन । मैले निर्वाचनमा टिकट पनि पाईन, समानुपातिकमा पनि नाम मात्र राखियो, निर्णय भएन । मन्त्री भएपछि महेश आचार्यले मलाई राष्ट्रपति चुरे भावर मधेश प्रदेश संरक्षण समितिको जिम्मेवारी लिन भन्नुभयो । मैले ‘मेरो चाहाना छैन’ भने । ‘तपाई बाबुराम भट्टराईको सल्लाहकार भएर काम गर्ने, उहाँलाई सहयोग गर्ने, मलाई किन सहयोग नगर्ने भन्नुभयो ।’ म कन्भिन्स भए र काम पनि गरे । तपाईमा अस्थितरता देखिन्छ । अर्थसचिवबाट राजीनामा गर्नुभयो, त्यसपछि सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिन्न भन्नुभयो, फेरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सल्लाकार बन्नुभयो, पछि कांग्रेसमा लाग्नु भयो, फेरी नयाँ शक्तिमा लाग्नुभयो, यहाँ कति टिक्नुहुन्छ ? यो प्रश्न धेरैले गर्छन, धेरै ठाउँमा जवाफ दिई पनि सकेँ । यस्तो प्रश्न आफैमा गलत छ, चेतनास्तर कमजोर भएकाले यस्तो प्रश्न गर्छन । विहान उठिन्छ, ट्वाईलेट गइन्छ, त्यसपछि भन्छामा गईन्छ, त्यसपछि अफिसको काममा गइन्छ, बेलुका बेड रुममा गईन्छ । ट्वाईलेटमा गएपछि त्यही बस्नुपर्ने, किन भान्छामा गएको ? अफिस गएपछि किन घर फर्केर आएको ? भन्ने प्रश्न र तपाईको प्रश्न उस्तै हो । तपाई आफै भन्नुहोस् कि म अर्थमन्त्रालयको सचिव पदमा बसेर अर्थमन्त्राय भित्र भईरहेको आर्थिक अपराध टुलुटुलु हेरेर बसेको भए त्यो ठिक हुन्थ्यो कि बेठिक । गलत काम रोक्ने प्रयास गर्दा अर्थमन्त्रायको काम कुनै व्यापारीको घरमा बसेर हुन थाल्यो । त्यो अवस्थामा मेरो राजीनामा नै उत्तम लाग्यो । त्यसको प्रभाव तपाईले देख्नुभयो, भ्याट छलि छानविनले निरन्तरता पायो, तत्काल चार अर्ब सरकारको ढुकुटीमा आयो । पछि राजश्व संकलनमा वृद्धि आयो । प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख । प्रधानमन्त्रीले तपाईको सुझाव सहयोग मलाई चाहियो भनेर भनेपछि कुनै पनि नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले उहाँलाई सहयोग गरे । कांगे्रसमा जानुको कारण मैले बताए । कांग्रेसले गेटबाट छिरायो, घरभित्र छिर्न दिएन । मैले निधारमा ढुङ्गा लागेको खत देखाउन पनि सकिन, कुनै गुटको फेरो समाउन पनि सकिन । मन्त्री महेश आचार्यले सहयोग माग्नुभयो, मैले सहयोग गरे । अहिलेको बन मन्त्रीलाई दुई पटक भेट्न गए, दुबै पटक लामो समय कुराएर भेट्न दिनुभएन । त्यसपछि राजीनामा गरेको हुँ । पत्रिकामा पढेर थाहा पाँए, मन्त्री पद वहाली हुँदा बुकिज लिएर गइन भनेर उहाँको चित्त दुःखेको रहेछ । बास्तवमा त्यो दिन काठमाडौंमा थिइन । नयाँ शक्तिको संरचना कस्तो हुनेछ ? नयाँ पार्टीमा सबै कुरा नयाँ हुँदैन । कम्तिमा २/३ वटा विषय नयाँ भयो भने पनि त्यसले नयाँ सन्देश दिन्छ । मुलतः सहभागित मुलक समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौ । पञ्चायत कालको जस्तो निगाहको समावेशी होइन । माथिबाट तल लाद्न नभई तलबाट चुनिएर माथि आउने व्यवस्था नयाँ पाटीमा हुन्छ । जस्तो नेपाली कांग्रेस वा एमालेले निर्वाचनको समयमा माथिबाट टिकट दिन्छ । नयाँ पार्टीमा माथिबाट टिकट दिने काम हुँदैन । यस पाटीमा सक्रिय सदस्य भन्ने पनि हुँदैन । सबै बराबर । जो स्थानीय तहमा चुनिएर आउँछ, उसैलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्छ । आर्थिक विकासका हिसावले हामी कुनै बादको पक्षमा हुने छैनौं । १८ शताब्दीमा विकास भएको बादले अब काम गर्ने छैन । हामी जनताको समृद्धि चाहान्छौं । साम्यबाद, समाजबाद, पुँजीबादको कुरा हामी गर्दैनौ । जनतालाई हामी के भन्छौं भने संकटको बेलामा सरकारले तपाईलाई सहयोग गर्छ । गरिब भएकै कारण विरामी पर्दा उपचार गर्न नसक्ने, आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन नसक्ने जस्ता समस्या पर्दा सरकारले सहयोग गर्छ । राजनीतिक मुद्दा नउठाएर सामाजिक मुद्दा मात्र उठाउन खोजिएको हो ? राजनीतिक मुद्दा पनि हुन्छन् । अझै पनि राज्यको संरचना समाबेशी भईसकेको छैनन् । तर राजनीतिक मुद्दा उठाउँदा आन्दोलन गरिदैन । हामी विचार प्रवाहमा जोड दिन्छौं । विचारको दवावमा निर्णय तथा नीति निर्माणलाई प्रभावित गछौं । नयाँ शक्तिप्रति सर्वसाधारणले किन विश्वास गर्ने ? हामी माग राखेर आन्दोलन गर्ने होइन, सेवा प्रवाहमा जोड दिन्छौं । हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक अधिकार दिलाउँछौं भनेका छौं, माग गछौं भनेका छैनौ । हामीले समाजबाद वा पुँजीबाद भनेका छैनौ, उद्यमशीलतामा आधारित पुँजीबाद भनेका छौं । पुँजीबाद भनेको पुँजीमा मात्र केन्द्रीत भयो । हामीले पुँजीलाई मात्र जोड दिएका छैनौं, पुँजी नभएका तर विशेष ज्ञान, सीप, सिर्जना, क्षमता भएका व्यक्तिले पनि उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गर्छ । सबै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेज पढ्नु भयो भने नेपाल भूपरिपेष्टिक राष्ट्र हो भनिएको छ । हामीले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको देशबीचको गतिशिल राष्ट्र भनेर व्याख्या गरेका छौं । हामी समस्या देखाउने र त्यो समस्या समाधान गर्ने क्षमता हामीसँग मात्र छ भन्ने दावी गर्दैनौं । हामी अवसरको खोजी गर्छौं र नागरिकलाई सेवा आपूर्ति बढाउनेतर्फ काम गर्छाैं । केही दिन पछि हामीले तत्काल के के गर्ने भनेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नेछौं । त्यसमा हाम्रा माग यो यो हुन्छन्, हामी रत्नपार्कमा धर्ना दिन्छौं, सिंहदरबार घेराउ गछौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गछौं भनेर घोषणा गर्दैनौ । हाम्रो समाजमा उत्पादन वृद्धि गर्न वाधा के केले पुर्याएको छ पहिचाहान गर्ने र ती वाधा अवरोध हटाउने काम गछौं । पाँच जनाको परिवारले आधा घण्टाको दरले अढाई घण्टा समय वितारईरहेको छ । त्यो समय कसरी घटाउने ? गाउँघरमा विहान ४/५ बजे उठेर काम गर्न थाल्छन्, १० बजे मेला जानुछ भने काँचो भात खाएर हतार हतार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकी सहरमा साढे सात बजे उठेर खाना पकाएर, खाएर ९ बजे अफिस पग्न सकिन्छ । गाँउमा किन ढिला भईरहेको छ, त्यहाँको समस्या के हो, खोज्ने र समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्छौं । पुराना दलहरु स्कूलमा गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई हड्ताल गर्न दावाव दिए । हामी हरेक दिन फूल टाईम पढाउन दवाव दिन्छौं, वाच गर्छौं । जापानी सम्राट्ले सुधारको पहिलो चरणमा सफा बस्न र शुद्ध खान सिकाए । अहिले जापानमा पाक्ने खाना, जापानमा बन्ने सामानको संसारभर प्रशंसा हुन्छ । जनतालाई सेवा दिने मुख्य संयन्त्र भनेको सरकार नै हो । नयाँ शक्ति सरकार वा संसदमा कहिले पुग्छ ? २०७३ बैशाखमा नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, दलको संरचना आउँछ । हालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार २०७५ मंसिरसम्ममा निर्वाचन हुनैपर्छ । त्यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । त्यो निर्वाचनमा नयाँ शक्ति संसद राम्रो प्रभाव पार्ने सक्ने हैसियतमा निर्वाचित हुन्छ । सरकारमा नपुगेपनि नीति निर्माणमा राम्रो प्रभाव पार्ने हैसियत यो शक्तिसँग हुनेछ । संगठन निर्माण कसरी हुन्छ ? अहिले निश्चित भएको छैन । तर मोबाइल, फेसबुक जस्ता आधुनिक सञ्चार विधिप्रयोग गरिन्छ । टिका र माला लगाएर सदस्यता वितरण गरिदैन । पार्टीको तर्फबाट निश्चित पाठ्क्रम नै बनाएर काम गरिन्छ । जिम्मेवारी अनुसार निश्चित कोर्ष अध्ययन गर्नै पर्ने नीति लिनुपर्छ । संसदमा गएर ऐन निर्माण प्रक्रियामा छलफलमा भाग लिन सांसदले न्यूनतम कानुनी विषयको ज्ञान त हुनुपर्छ । १५ औं हजार मान्छे मार्ने युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको शक्तिमा लाग्नुभयो । त्यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ तपाईसँग के छ ? तपाई हामी सबैले बुझ्नु पर्ने के पनि हो भने १५ हजार मान्छे मारिदा २ तिहाईभन्दा बढी राज्यको गोली लागेर मरेका छन् । माओवादीको तर्फबाट थुप्रै निर्दोष मान्छे मारिएका छन् । त्यतिबेला जति दुःखद घट्ना भएका छन् ति भत्र्सनायोग्य छन् । अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यस्तो घट्नाको भत्र्सना गर्नुहुन्छ । कुनै पनि गलत कृयाकलाप गर्नु समूहमा लागेको व्यक्ति त्यो समूहबाट सजिलै वाहिर निष्कन सक्दैन । त्यसको जोखिम ठूलो हुन्छ । किनकी गोपनीयताको कुरा वाहिर सार्वजनिक हुन्छ । त्यसले अर्को दुर्घट्ना निम्त्याएको उदाहरण नेपालमा पनि छन्, विश्वभर पनि छन् । डा बाबुराम भट्टराई एमाओवादीबाट वाहिर आउनु आफैमा साहासिक निर्णय हो । पार्टीभित्र रहेर उहाँले अक्षम्य गलत काम गर्नु भएको थियो भने उहाँ वाहिर आउन सक्नुहुन्न थियो । मान्छेले सुधार गर्ने मौका पाउँछ । संसारमा जेललाई पनि सुधारगृह भन्न थालिएको छ । कम्यूनिष्टहरुको मुख्य विशेषता नै फुट हो । भट्टराईको नेतृत्वमा बन्दै गरेका नयाँ शक्ति फुटेर जाने, असफल हुने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ? सफल होइन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो । असफल होइन्छ भनेर निर्णय नै नलिने, कुनै कदम नै नचाल्ने भन्ने हुँदैन । असफलताबाट सिकेर काम गर्ने हो । नयाँ शक्तिमा लाग्नेहरु मध्ये केही असफल व्यक्ति छन्, उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? भनेर आईताबार परिषद् घोषणा गर्ने क्रममा पनि पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । असफल हुनेहरुले पनि धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् । ज्ञानको स्रोत सफलताको कथा मात्र होइन, असफलताको कथा पनि हुन्छ । नयाँ शक्तिको विकासको मोडेल के हो ? कुनै पनि देशको विकास राज्यले गरेर भएको छैन, नागरिक स्तरबाट भएको छ । देशको विकास नागरिकको पौरखबाट हुन्छ, सरकारबाट हुदैन । त्यो भनेको उद्यमशीलताको विकास हो । त्यसैले हामी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत हुन्छौ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसमा स्वदेशी विदेशी सबै प्रकारको पुँजी हुन्छ । नविनतम विचार, विशेष सीप र क्षमता भएका नागरिकलाई शुन्य लगानी गरेर पनि व्यवसाय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकको आय क्षमता वृद्धि गरियो भने आर्थिक वृद्धिदर स्वत वृद्धि हुन्छ । नागरिक स्तरमा हुन नसक्ने काम राज्यले गर्ने हो । जस्तो अहिले जस्तो एउटै देशसँगको निर्भरताबाट देशलाई मुक्ति दिने काम राज्यबाट मात्र सम्भव छ ।
समाजकल्याणका सदस्यसचिव माइन्यूट र चाबी लिएर बेपत्ता, ताला फोर्ने तयारी
काठमाडौँ, ११ माघ । समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव रबीन्द्र कुमार आफ्नो कार्यकक्षको साँचो र माइन्यूट लिएर बेपत्ता भएका भन्दै ताला फोड्ने तयारी भएको छ । आइतवार बसेको परिषदको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले परिषद्का सदस्य सचिव कुमारलाई कार्यकक्षको साँचो, माइन्युट, फाइल तथा कागजात बरबुझारथका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सदस्यसचिव कुमारले कार्यकक्षको साँचो आफैसँग लिएर गएकोले यस्तो निर्णय भएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सदस्यसचिव नारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनलाई अहिले परिषदको सदस्यसचिवको कामकारवाही पनि हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । ‘पूर्वसदस्यसचिबले कार्यकक्षको साँचो आफैले बोकेर जानुभएको रहेछ, सो कोठामा माइन्यूट, फाइल जस्ता महत्वपूर्ण कागजात छन्, उहाँ अहिले सदस्यसविचको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न, त्यसैले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, उहाँले साँचो बुझाउनु भएन भने ताला फोड्छौं,’ काफ्लेले भने । सदस्यसचिव कुमार भने आफ्नो कार्यकक्षको साँचो आफूसँग भएको बताउछन् । ‘मेरो कार्यकक्षको साँचो मसँग छ, म अहिले पनि परिषदको सदस्यसचिव हूँ, परिषदको सदस्यसचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने अधिकार मन्त्रीसँग छैन, म यो अन्यायविरुद्ध कानुनी उपचारमा लागेको छु, त्यसैले अहिले साँचो दिने कुरा आउदैन,’ कुमारले भने । मन्त्री सिपी मैनालीसँग कुरा नमिले पछि कुमारलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर मन्त्रालयकै सहसचिवलाई परिषदको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । यसअघि सो मन्त्रालयको मन्त्री अहिलेका मन्त्री मैनालीकै श्रीमती निलम केसी थिइन । तत्कालिन मन्त्री केसीले गरेका बद्मासीको अख्तियारले छानविन थालेपछि प्रमाण नष्ट गर्नको लागि आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको कुमारको दाबी छ । परिषद्ले विगत लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी, करार र मासिक ज्यालादारी कर्मचारीको तीन महिनाको म्याद थपसमेत गरिएको जनाएको छ । बैठकले परिषद्का सदस्य सचिव र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको परिवर्तनसँगै परिषद्को केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालनस्तर खाता सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बेठकले भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख हेरफेर गर्ने, सदस्य सचिवको कार्यकक्ष खोल्ने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, छानबिन टोली गठन गरी परिषद्सँग आबद्ध ‘लायन्स क्लब इन्टरनेसनल’ र ‘नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी स्मारक महागुठी संस्था’का बारेमा परेका उजुरी र प्राप्त निवेदनको पुनरावलोकन गरी सुझाव÷प्रतिक्रिया पेस गर्ने जिम्मेवारी दिने बैठकको निर्णय छ ।
आक्रामक बजार विस्तारमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ३५ शाखा र ५० एटिएम थप्दै
काठमाडौं, ११ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकले नयाँ २ सहायक कम्पनी स्थापना गर्नदेखि शाखा संजाल विस्तार गर्नेसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ५१ औं बार्षिकोत्सबको अवसरमा सो जानकारी दिइएको हो । बैंकले निकट भविष्यमै ३५ नयाँ शाखा स्थापना गर्ने कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीले जानकारी दिए । यस्तै थप ५० स्थानमा नयाँ एटिएम र १० स्थानमा शाखा रहित बैंकिङ्ग सुरु गर्ने तयारी बैंकको छ । अहिले बैंकले देशका विभिन्न ६८ जिल्लामा १ सय ६३ शाखा, ८० एटिएम काउन्टर, १७ स्थानमा एक्सटेन्सन काउन्टर र ६७ स्थानवाट शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस्तै बैंकले निकट भविष्यमै सेयर कारोवार गर्नको लागि सहायक कम्पनी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्नको लागि लघुवित्त कम्पनी स्थापनाको तयारी गरेको छ । दुवै कम्पनी स्थापनाको लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रतिस्पधी बजारमा अग्रणी बैंक बन्न सुझाव दिएका छन् । उनले बैंकलाई सेवाग्राहीमूखी र प्रविधिमूखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वित्तीय सुशासन विना बैंकलाई विश्वसनीय बनाउन नसकिने भन्दै बैंकको स्वास्थ्य बलियो बनाउँदै वित्तीय सुधार र जनताको विश्वास जित्न सफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकका कायममुकाय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्थीले भूकम्प पिडित परिवारलाई घर बनाउको लागि प्रदान गरिने कर्जा दिन थालिएको जानकारी दिए । सो सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेर कर्जा दिन थालिएको पन्थीको भनाइ छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । अहिले बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने संचित नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा छ । बैंकमा क्रियाशिल कर्मचारी संगठनहरुका अगुवाहरुले ब्यवसायिक ब्यक्तिलाई नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । गत २० पुसदेखि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकिएपछि बैंक अहिले ब्यवस्थापन प्रमुख विहिन छ ।
ग्यास तथा पेट्रोलियम उत्खननको जिम्मा चीन, जापान वा कोरियालाई दिने तयारी
काठमाडौं, १० माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका ग्यास तथा पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि चीन, जापान र कोरियासँग छलफल अघि बढाएको छ । टेण्डर आव्हान गरि खानी जिम्मा लगाईएका कम्पनीहरुले काम नगरेको अनुभव र अन्तराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर घटिरहेको इन्धनको मुल्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा खानी उत्खनन गर्ने योजनासहित यी मुलुकहरुसँग छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीन, जापान र कोरियासँग नेपालमा रहेका ग्यास तथा पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि छलफल अघि बढेको छ ।’, उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने । ग्यास तथा पेट्रोलियमका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन्का लागि जि टु जी अर्थात सरकार–सरकारबिच सम्झौता गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव यस अघि नै मन्त्री परिषदमा पेश भैसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग अख्तियारी लिने प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको पनि उनले बताए । सो प्रस्तावमाथी मन्त्री परिषदमा आवश्यक छलफल गरेर लगानी बोर्ड मार्फत चीन, जापान वा कोरिया सरकारसँग सम्झौता हुने मन्त्री पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले तीन नम्बर ब्लकका रुपमा रहेको नेपालगञ्जको खानी र १० नम्बर ब्लकका रुपमा रहेको बिराटनगर खानीको पहिलो चरणमा अन्वेषण गरिने उनले जानकारी दिए । सोही अवधीमा दैलेखको प्रोपेन ग्यासको अन्वेषण र उत्खनन हुनेछ । जाईकासँग भने मन्त्रालयले एक पटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।
४ करोड रुपैयाँ कर छल्ने कम्पनीका मालिकलाई उत्कृष्ट करदाता सम्मान दिएको खुलासा
काठमाडौं, १० माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको व्यक्ति प्रगुण राजभण्डारीको कम्पनी सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले झण्डै चार करोड रुपैयाँ कर छलि गरेको तथ्य भेटिएको छ । छलि भएको करमध्ये केही रकम कम्पनीले बुझाएको छ । कम्पनीले तिर्नु पर्ने मध्ये अझै ३ करोड ५५ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने जुन संस्थाले प्रगुण राजभण्डारीलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर घोषणा गर्यो र सम्मान गर्यो, सोही संस्थाको एक इकाईले गरेको अनुसन्धान रिपोर्टका सम्मानित व्यक्तिको कम्पनीले करोडौ राजश्व छलि गरेको पत्ता लगाएको हो । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले राजश्व छलि गरेको तथ्य आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगत ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानले भेट्टाएको हो । कसले कति कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएका हुन् भन्ने तथ्य आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । तर एक वर्षअघि विभागका महानिर्देशक चुणामडि शर्माले भनेका थिए–कर वक्यौता देखिएका, कर छलि विवादमा मुछिएका, अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई यो सम्मान नदिने लगायतका विषय मापदण्डमा राखिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुलतः मदिराको व्यापार गर्ने यस कम्पनीले बिक्री गर्न खरिद गरिएका रक्सी पुन फिर्ता गरिएको, बैंकबाट उच्च व्याजदरमा लिएको रकम निव्र्याजी सापटी दिएको, अग्रीम भुक्तानी गरेको, व्याज आम्दानीलाई आयमा नदेखाएको, उत्पादक कम्पनीसँग विभिन्न स्कीम अन्तरगत आर्जन गरेको आय लुकाएको, कर कार्यालयमा विभिन्न फर्जी विवरण पेश गरेर कर योग्य आम्दानी कम देखाउने र कर छल्ने गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी विवरण गलत देखाउने, कर्मचारी खर्च बढी देखाउने, हुँदै नभएको विज्ञापन, लेवलिङ लगायत शिर्षकमा खर्च देखाउने र आयकर छल्ने गरेको ठूला करदाताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कम्पनीले मदिरा उत्पादक कम्पनीहरु हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीसँग कम्प्लीमेन्टी डिष्ट्रिव्यर्टर खर्चबाफत क्रमशः १० करोड ३७ लाख र २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएको तर आम्दानीमा नदेखाई कर छलि गरेको छ । कम्पनीले उत्पादक कम्पनीबाट आएको सेवा शुल्कलाई आम्दानीमा नदेखाएको मात्र होइन, विज्ञापन, कम्प्लीमेन्टी, लेवलिङ, शिर्षकमा ५ करोड ६७ लाख, मार्केटिङ खर्चमा २ करोड १३ लाख, मार्केटिङ तलवमा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । उल्लेखित कारोबारमा १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ आय कर छलि भएको कर कार्यालयको ठहर छ । ‘उत्पादकले दिएको स्कीम लगायतका छुटहरु आयमा लेखांकन नगरेको तर खर्चमा दावी गरेको तथ्यहरु खुल्न आएकोले छानविन गरी कर योग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ अनुसार १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखियो’ कर कार्यलायले छानविन गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । उक्त कर रकम कम्पनीले अझै सरकारलाई बुझाएको छैन । । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीको नेशनल डिस्ट्रीव्यूटर हो । त्यतिमात्र होइन, खरिद गरेको मदिर बिक्री नदेखाई फिर्ता गरेको दावी गर्दै कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ कर छलि गरेको छ । कम्पनीले हिमालयन डिष्ट्रलरीसँग खरिद गरेको हिमालयन वाईला, अफिसर्स च्वाईस, रोयलस्टेक लगायतका करोडौ मूल्य पर्ने मदिरा पुनः फिर्ता गरेको गरेको जनाउँदै आम्दानी कम देखाएर कर छलेको भेटिएको छ । हिमालयन डिष्ट्रलरीले उक्त मदिरा फिर्ता लिएको रेकर्ड नभेटिएपछि कर छलि गर्ने उदेश्यले गलत विवरण बुझाएको पुष्टि भएको हो । ‘खरिद गरेका सामाग्री फिर्ता गरिएको भनिएता पनि बिक्रेताले फिर्तामा समावेश नगरेकोले उक्त फिर्ता लाई मान्न सकिएन’ कर कार्यलयको छानविन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कर कार्यलयले यसरी कर छालिको विषय किटानीसाथ औल्याएपछि कम्पनीले २०७१ साल चैत २२ गते १९ लाख ५३ हजार ३९५ रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले जनता बैंकसँग १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएको र व्याज खर्च ९ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेको छ । कम्पनीले बैंकलाई वार्षिक १४.१८ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखिन्छ । कम्पनीले उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा कम्पनीले आयकर छल्ने गरि प्रयोग गरेको कर कार्यालयको ठम्याई छ । १४.१८ प्रतिशत व्याज तिरेर बैंकबाट लिएको उक्त कर्जाबाट ३२ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अदर एडभान्समा शिर्षकमा दिईएको छ । उक्त सापटी कसलाई र किन दिएको भन्ने कुरा कम्पनीले खुलाएको छैन । नाफामा लाग्ने आय कर छल्ने उदेश्यले बैंकबाट व्याज तिरेर कर्जा लिएको र निव्र्याजी सापटी देखाएर आयकर ऐन २०५८ को दर्फा १४ विपरित काम गरेको ठहर गर्दै कर कार्यालयले ३३ लाख ६० हजार ३५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीबाट २ करोड ४१ लाख २१ हजार सापटी लिई १०.७५ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखाईए पनि उक्त व्याजलाई कम्पनीको आम्दानीमा नजनाएको र सरकारलाई तिर्नु पर्ने १९ लाख ६८ हजार ६४ रुपैयाँ कर नतिरेको कर कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा नै ३ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर योग्य आय देखिएको छ । त्यसपछि अनुसन्धानलाई बढाउँदै जाँदा कम्पनीले कर छलि गरेको तथ्यहरु उजागर हुँदै गएका थिए । उक्त अनुसन्धानको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस कम्पनीको कारोबार बढी पारदर्शी भएको, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रगुण राजभण्डारीको आम्दानी बढी देखिएको र आयकर तिर्ने क्रम पनि बढेको हो । देशविकास साप्ताहिकबाट यो पनि पढ्नुहोस्: ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेका प्रगुण राजभण्डारी
सीमावर्ती भारतीय बजारमा ५० करोड नेपाली नोट अलपत्र
जनकपुरधाम, १० माघ । भारतीय रुपैयाँको अभाव देखिएपछि सीमावर्ती भारतीय बजार जयनगरमा ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपभोक्तालाई भारतीय रुपैयाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराएपछि बढी कट्टा तिरेर नेपाली रुपैयाँ नै प्रयोग गर्न थालेकाले सो परिमाणको नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा थन्किएको हो । जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बिहान ६ बजेदेखि भारतीय रुपैयाँको लागि लाइनमा बस्दा पनि पाँच घन्टापछि तीन हजार मात्र पाइने भएपछि सीमाबर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको कारोबार बढ्न गएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । भारतीय बजार जयनगरमा नेपाली उपभोक्ताहरू बढी बट्टा तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन थालेपछि अहिले त्यहाँ नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको हो । धनुषा र सिरहाका करिब ७० प्रतिशत उपभोक्ताहरू भारतीय बजार जयनगरमा करोबार गर्ने गरेकाले अहिले यहाँ ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किन गएको जयनगर चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अनिलकुमार बैरोलिया बताए । ‘व्यावहारिक रुपमा हामीले उपभोक्तासँग नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्छौं तर उही रुपैयाँ साट्न नेपाल जाँदा सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले समात्ने गरेका छन्,’ बैरोलियाले भने । करिब एक हजार ठूलासाना व्यापारी रहेको जयनगर बजारमा दैनिक रु पाँच करोड बराबरको व्यापार हुने गरेको छ । त्यहाँका व्यापार धनुषा र सिरहाका ७० प्रतिशत उपभोक्तामाथि टिकेकाले नेपाली रुपैयाँको प्रयोग हुने गरेको हो । सटही काउन्टको अभावका कारण जयनगरको रेल्वे स्टेसनमा रहेको एक्सचेन्ज व्यापारीहरूले जथाभावी रुपैयाँ बट्टा काट्दा नेपाली उपभोक्ता ठगिँदै आएको बताइएको छ । विनिमयको नाममा नेपाली रुपैयाँको कालोबजारी हुने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ साट्न भारतमा पनि ठोस व्यवस्था गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरिएको भन्दै जयनगर चेम्बर अफ कमर्शले यो समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत दुवै देशको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । अहिले भारतको जयनगरमा भारतीय रुपैयाँ लिँदा सयकडा १२ देखि १३ रुपैयाँ बट्टा लिने गरिएको बताइएको छ । साउन ३० गतेदेखि अनिश्चितकालीन मधेस बन्द र असोज ७ गतेदेखि नाकाबन्दी जारी रहेकाले भारतीय रुपैयाँको अभावमा नेपाली उपभोक्ता चर्को दरमा भारु किन्न बाध्य रहेका छन् । रासस
हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याटमै
काठमाडौं, ९ माघ । अबदेखि हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने भएको छ । गत १ माघदेखि सिडिएस पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि बोनस र हकप्रद सेयर डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अधिकांश कम्पनीले सेयर कारोबार डिम्याटबाट गरे पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर भने कागजी प्रमाणपत्रबाट वितरण गर्न थालेपछि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्यरूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा वितरण गर्न दिँदा सीडीएस प्रविधिले पूर्णता पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले यस्तो तयारी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । यो निर्णयपछि डिम्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही दिनभित्रै सबै सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्दा सो पनि डिम्याट खातामा जम्मा गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गर्दैछौं,’ बोर्डले आयोजना गरेको ‘पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा सरोकारवालको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले भने । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याटमा भए पनि बोनस तथा हकप्रद सेयरको कागजी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्दा लगानीकर्ता हैरान छन् । कागजी सेयर लिएपछि पुनः डीपी वा मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेयर डिम्याट गराउनुपर्ने झन्झट भएकाले बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद सेयर खातामा जम्मा गरिने भए पनि नगद लाभांश भने खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म छैन । नगद लाभांशलाई प्रभावकारी रूपमा खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बोर्डसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी सम्बद्ध निकाय तथा कम्पनीमाथि डन्डा लगाउनेमात्र होइन, सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न तयार रहेको गिरीले बताए । ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, डीपी तथा सेयर रजिस्ट्रार कम्पनीलाई काम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको गिरीको भनाइ छ । यसका लागि नियमकानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुँजीबजार आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले माघ १ देखि डिम्याट सेयर कारोबार अनिवार्य गरेको छ । डिम्याट कारोबारका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा दर्ता नहुने दुईदर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले रोकिएको छ । सीडीएसमा दर्ता नभएसम्म यी कम्पनीको कारोबार सुरु नहुने बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएका छन् । कारोबार रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकार भने कुण्ठित भएको छ । कारोबार नहुँदा लगानीकर्ताको अरबौं रुपैयाँको सेयरसमेत यति बेला पेन्डिङमा बसेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सीडीएस प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएका गल्तीकमजोरी तथा अप्ठेरा विषय समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । डिम्याट कारोबार प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर, डीपी र मर्चेन्ट बैंकरले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकरको क्षमता तथा कार्यालयको पूर्वाधार विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिए । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले नियमसंगत र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने ब्रोकर तथा सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले कतिपय अव्यावहारिक कानुनका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ता मर्कामा परेकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । कुनै कारणवश राफसाफ सदस्यले तीन दिनभित्र रकम राफसाफ गर्न नसक्दा सात दिनसम्म ब्रोकरलाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले माग गरे । डिम्याट प्रविधिको सेयर कारोबारमा राफसाफ सदस्यले बिक्री गरेको सेयर फस्र्योट गर्न नसक्दा कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना गरी तत्काल सदस्यको खाताबाट असुल गरिएकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर मारमा परेकाले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले डीपीले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेकाले उनीहरूले लिने सेवाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
