२० लाख सवारी सडकमा, मोटरसाईकल मात्रै साढे १५ लाख
काठमाडौं, २२ भदौं । तराईमा प्रत्येक घरमा साईकल अनिवार्य जस्तै मानिन्छ तर अब नेपालमा घरघर मोटरसाईकल हुने अवस्था आउन थालेको छ । ५५ लाख घरधुरी रहेको मुलुकमा साढे १५ लाख नेपालीको घरमा मोटर साईकल छ । ४६ वर्ष भयो नेपालमा मोटरसाईकल भित्रन थालेको । आर्थिक वर्ष २०४६.४७ सालसम्ममा जम्मा ३४ हजार पाँच सय ७६ नेपालीसँग मात्रै मोटर साईकल रहेको थियो । तर अहिले त्यो संख्या बढेर १५ लाख ६७ हजार पाँच सय ४९ पुगेको छ । नारायण पौडेल/bikashnews.com देशभरका १४ वटै अञ्चल कार्यालयमा दर्ता भएका साढे १५ लाखमध्ये सात लाख मोटरसाईकल बाग्मती अञ्चल कार्यालयमा गुड्छन । बाग्मतीमा दर्ता भएका अधिकांश मोटर साईकल राजधानी उपत्यका भित्र गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निर्देशन मुक्ति केसी बताउँछन् । ७० लटका बाइकहरु बजारमा गुड्न थालिसकेका छन् । आर्थिक गर्ष २०७१÷७२ सम्ममा बाग्मती अञ्चलमा ६ लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा मोटरसाईकल दर्ता भएका छन् । भदौं १५ गतेसम्ममा बाग्मतीमा थप ४३ हजार भन्दा बढी नयाँ मोटरसाईकल थपिएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ९६ हजार तीन सय ८३ वटा नयाँ मोटरसाईकल थपिएका छन् । ती मध्ये ५५ हजार आठ सय ४४ वटा नयाँ मोटर साईकल बागमति अञ्चलमा मात्रै थपिए । १३ हजार कार थपिए गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा १३ हजार पाँच सय ६० वटा कार, जिप तथा भ्यान थपिएका छन् । हालसम्म यी सवारी साधनको संख्या भने एक लाख ६३ हजार ६ सय ६७ रहेको छ । नेपाली सडकमा अहिले १९ लाख ९५ हजार चार सय चार वटा सवारी साधान गुडिरहेका छन् ।
सद्भाव विगारेको भन्दै कर्मचारीलाई समाजिक संजाल प्रयोगमा कडाइ
काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरकारी कर्मचारीलाई फेसबुक र ट्वीटर चलाउन कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । समाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायका विच फाटो ल्याउने र सद्भाव विथोल्ने प्रयास भएको र कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै कार्यालयले कडाइ गर्न लागेको हो । पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजालवाट सामाजिक सद्भाव खलबलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतामा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीको सरकारी कर्मचारीले लाइक, सेयर, ट्याग,, ट्वीट र रिट्ीवट गरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले कडाइ गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘हाल मुुलुकका विभिन्न भागहरुमा विरोध, बन्द, हड्ताल जस्ता गतिविधिहरु भइरहेको सन्भर्दमा सामाजिक संजालहरुमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतमा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीहरुको सम्प्रेषण हुने गरेको र यसवाट शान्ति सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्था रहेको छ,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सामाजिक संजाल मार्फत सद्भाव विथोल्ने कार्यमा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको कार्यालयको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पनि संलग्नता हुने गरेको साथै यस्ता सामाग्रीहरुलाई कर्मचारीवाट लाइक, सेयर, ट्याग, ट्वीट, रिट्वीट आदि गरी सामाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय एबम् ब्यक्तिप्रति आघात पुग्ने किसिमका फैलावटवाट सामाजिक सद्भाव खलल पर्न सक्ने देखिएको हुदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना सार्वजनिक गर्न लगाउने भएको छ । यस्तो योजना राष्ट्र बैंकमा मात्रै बुझाउदा के के न तयारी होला भनेर पूजी बजार प्रभावित हुने भएकोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै सार्वजनिक गर्न लगाउने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने योजना ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यहि भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्नको लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको हो, उनीहरुले पेश गरेको योजनाको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुचित गर्न उनीहरुकै वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तमा बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी पूजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने सम्भावन कम छ-लामिछाने
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो । त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ । दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।
मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयमा राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र
डा रामशरण महत, अर्थमन्त्री मैद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो र क्षेत्राधिकार पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको केहि पनि सम्बन्ध छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय बस्नु पर्छ र जवाफ दिनु पर्र्छ भन्ने छैन । कानुनले मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सरकारको यसमा कुनै अधिकार हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक भन्ने यो सन्दर्भमा फरक फरक हुन् । न सरकारले, न संसदले, न संसदिय समितिले नै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति बनाउन स्वतन्त्र संस्था हो । हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिन सक्छौं, यसो गर, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले ध्यानाकर्षण र छलफल मात्रै गर्न सक्छौं । निर्देशन दिन सक्दैनौं । यो संसारभरको नियम हो । हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । भारतको रिजर्ब बैंक र अर्थमन्त्रालयका बीचमा ठूलो युद्ध चलिरहेको छ । गभर्नर रघुरमण कडा मौद्रिक नीतिका पक्षमा छन् । सरकार ऋण एक्सपान्सनका पक्षमा छ । सरकारको टुल भनेको फिस्कल टुल हो । बजेटेरी टुल हो । सेन्ट्रल बैंकको टुल भनेको मनिटेरी टुल हो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले मनिटेरी पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंक र राष्ट्रपतिका बीचमा ठूलो समस्या हुन्छ । मुद्रा स्फितिको नियमन, मौद्रिक स्थायीत्व, वित्तीय पहुँचको काम कसरी गर्न भन्ने कुरा सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अमेरिका फेडरल रिजर्भ बैंक, भारतमा रिजर्भ बैंक र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय स्थायीत्व खोज्नु हो । कहिले काँही सरकार र केन्द्रिय बैंकको नीतिका बीचमा तालमेल नहुन पनि सक्छ । सरकारले बढि खर्च गर्नु पर्छ भन्छ भने केन्द्रिय बैंकले खर्च कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भनेर कडा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । किनभने मुद्रा स्फिति रोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिन सक्छौं तर निर्देशन दिन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज हो । कानुनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकारी हामीलाई दिएको छैन । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको अधिकारको सम्मान र सुरक्षा गरौं । हामीले नै बैंकहरु खोल्ने काम गरेका हौं । हाम्रै समयमा त्यो कानुन आएको हो । म अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर मानन्धर कामु गभर्नर थिए । बैंक धेरै खुल्न थालेपछि मैले नै अर्थ मन्त्री हुँदा उनलाई धेरै बैंक भएपछि समस्या आउँछ भनेर चार पाँच बर्षका लागि बैंक खोल्ने काम रोक्नु पर्यो भनेको हुँ । तर कानुनले दिएको त्यो गर्न सकिन्न भन्नु भयो उहाँले । नियम पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न सकिन्न भन्नु भयो । त्यति बेलको अर्थमन्त्री म शक्तिहिन भएको थिएँ । त्यसको कारण भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह मात्र दिन सक्छौं, निर्देशन दिन सक्दैनौं । त्यति बेला नयाँ बैंक खोल्न दिने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । किन भने धेरै बैंकहरु भयो भने नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण प्रवाह हुन्छ, जोखिम नहेरी ऋण दिन क्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला मानेन् । किनकी ऊ स्वायक्त संस्था हो । अहिले पनि बैंक धेरै भएका छन् । जहाँ तहि बैंक छन् । कर्मचारी, हाकिम, मेनेजर सबैलाई चाहिन्छ । भवन, पूर्वाधार सबैलाई चाहिन्छ तर बजार सानो छ । त्यसकारण थोरैं बैंक होस, थोरै कर्मचारी र थोरै खर्च अनि पूर्वाधारमा पनि बैंकहरु चलाउन सकिन्छ । थोरै बैंक, थोरै कर्मचारी र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका लागि मर्जरको आवश्यकतालाई हेरेर यो नीति ल्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । समय नपुगेको हो भने थप्न अनुरोध गर्नु पर्यो । कतिपय बैंकका लगानी कर्ता र सिइओहरुले मलाई दुई बर्षमा केहि गर्न सकिन्न । तत्काल लगानी थप्ने अवस्था पनि छैन्, अप्ठेरो भो भनेका छन् । ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनै पर्ने व्यवस्था छ, त्यस कारण यस्ता समस्या लिएर राष्ट्र बैंक जानुपर्छ र अनुरोध गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र संस्थालाई सम्मान र सुरक्षा गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो चिन्ता चाँही बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएनन भन्नेमा हुनुपर्छ । साना ऋणी र व्यवसायी एंव किसानहरुलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? साना उपभोक्ताको इन्टेस्ट कसरी सुरक्षित गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने तर्फ हामीले गम्भिर भएर सोचौं । कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ, कृषिमा सहुलितय ऋण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । असारसम्ममा ६० करोड ऋण ६ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत दरमा वितरण गरिएको छ । मलाई कृषि ऋण चाहियो भन्दैमा बैंकले दिँदैन । त्यसका लागि प्रक्रियामा पुरा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक महिना सहुलियत कृषि ऋणको तथ्यांक माग्न थालेका छौं । किसानहरुले सस्तोमा ब्याज पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले बिशेषरुपले हेर्नु पर्यो । अहिलेको अवस्थामा ३०/३५ वटा बैंक रहन सक्दैननन् । यसलाई घटाउनु पर्छ । बैंकको फाईनान्सियल क्यापासीटी बढाउनु पर्छ । यो नीतिको कार्यान्वयन आवश्यक छ । बरु कहाँ कति लचक बन्न र सुबिधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोचौं सल्लाह गरौं तर यसको बिरोध नगरौं । क्यापिटल एडेक्वेसी कति राख्ने, एसएलआर रेसियो कति राख्ने ? बैंक रेट कति राख्ने भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिन थाल्यौं भने हामी अराजकतातर्फ जान्छौं । वित्तीय स्थायीत्वको जिम्मा कानुनले जसलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राम्रो र नराम्रो कामको जिम्मा नियामकहरुले नै लिने हो । हामीले सल्लाह मात्रै दिने हो । (मन्त्री महतले विहीबार अर्थसमितिमा व्यक्त विचारं)
व्यापारी र सभासद् पनि छुट्टयाउने कि ?
काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने सभासद्मा विक्रम पाण्डे र जनार्दन ढकाल थिए । सचिब शर्मालाई सार्वजनिक खरिद ऐनका शब्द शब्दमा प्रश्न सोध्ने सभासद्हरु पेशाले निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । ऐनका ब्यवस्थाले उनीहरुको ब्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रवल हुन्छ । भदौ १७ गते सोही समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सभासद्हरु इच्छाराज तामाङ, डा. दुमन थापा र उदय नेपाली श्रेष्ठले पूजी बृद्धिको योजना गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने विचार राखे । यस्तो विचार राख्ने सभाषदहरुमा तामाङ सिभिल बैंक र श्रेष्ठ जनता बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । डा. थापा भने मेगा बैंकका संचालक हुन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक निर्णयमा उनीहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारको असर पर्छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा सवै पक्षको आवाज समेट्ने भन्दै ब्यापारीलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने गरेका छन् । तर यो संविधानसभाले ब्यवस्थापिकाको काम पनि गर्ने भएकोले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानुनका विषयमा ब्यापारीहरु बेलैमा जानकार हुने र प्रतिकूल जस्तो देखिए कानुन तुहाउने खेलमा लागि पर्ने गरेका छन् । उद्योगी ब्यापारीहरु सभासद वा मन्त्री नभएपनि नियम कानुन बनाउने कार्यमा उनीहरुको दबाब र प्रभाव रहने गरेको छ । तर आफू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेपछिको अवस्था कस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा गत विहिवार सभासद तामाङले अर्थसमितिमा राखेको विचारले थप प्रष्ट पारेको छ । ब्यापारीहरुले आफू सभासद् भएको बोध नगर्ने र आफ्नो निहित ब्यवसायको फाइदा बेफाइदाको बारेमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समस्या भएको छ । नियामक निकायलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने व्यापारी र सभासद् छुट्टयाउनै पर्ने भएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा ब्यापारीलाई सभासद् बनाउने होडवाजी नै चल्यो । नेपाली काँग्रेसले दिबाकर गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र एमाओवादीले रुप ज्योतिलाई सभासद् बनाए । अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमीका सभासद् प्रमुख दलले मनोनित गरेकैले सभाषद बनेका हुन् । ब्यापारीलाई राजनीतिक लाभको पद दिने चलन अहिले मात्रै आएको भने होइन । पन्चायतकालमा पनि ब्यापारीलाई मन्त्री बनाउने चलन थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेको बेलामा ब्यापारीहरु महेशलाल प्रधान, राजेशकाजी श्रेष्ठ, रुप ज्योति जस्ता ब्यापारीहरु मन्त्री बनेका थिए ।
विदेशी लगानी गर्नेमा छिमेकी देश नै अगाडि, ६ अर्ब डलरको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १८ भदौं । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा छिमेकी देशहरुनै अगाडि रेहका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी भारतबाट भित्रिएको छ भने चीनियाँ लगानीले भारतलाई पछ्याईरहेको छ । सन् २०१५ मा मात्र दुई देशबाट झण्डै ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतबाट ३ अर्ब ७० करोड १० लाख र चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ । भारतीय लगानीकताले लगानी बोर्ड मार्फत २ अर्ब ९६ करोड डलरको लगानी प्रतिवद्धता गरेका छन् भने ७४ करोड १० लाख डलरको प्रतिवद्धता उद्योग विभागमार्फत आएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब ९९ करोड डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । खानी क्षेत्रको ४२ करोड ३० लाख, पूर्वाधारमा १६ करोड २० लाख, सेवा क्षेत्रमा ८ करोड ७० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा १ करोड ८० लाख, निर्माण क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख डलर लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वको क्षेत्र कृषिमा भने सबैभन्दा कम ४० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी बोर्ड मार्फत १ अर्ब ८६ करोड डलर र उद्योग विभागबाट ३६ करोड ४० लाख डलर बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट पनि सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । उर्जामा १ अर्ब ६५ करोड १० लाख डलर लगानी हुँदैछ । खानीमा ३७ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा ७ करोड १० लाख, पूर्वाधारमा ५ करोड ८० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख, कृषिमा १ करोड ८० लाख र पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताविनाको सरुवा र पदस्थापना लागू नहुने
काठमाडौं, १७ भदौ । सरकारी निकायमा विभागिय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र योजना प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) अनिवार्य गरिएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । सोमलाल सुवेदी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, योजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही करार सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिइएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उक्त व्यवस्थालाई मुख्यसचिव सुवेदीले कडाईका साथ लागू गर्ने भएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सम्झौताविना सरुवा वा बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । ‘कार्यसम्पादनमा उत्तरदाही बनाउन कार्यसम्पान सम्झैता गरेर मात्र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ’ सचिवहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘विभागीय प्रमुखको सरुवा वा पदस्थापनमा सहमति दिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदासहित प्राप्त भएमा मात्र सहमति दिने व्यवस्था गरिने छ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि विभागीय प्रमुखले सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाहरुमा पनि लागू हुनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा वा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यसम्पादन स्थर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सरुवा नगर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक निकायले कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यलयले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ । साथै सबै सरकारी कार्यलयहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु सर्बसाधारणलाई जानकारी दिन अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने, सरकारी कार्यलयहरुले गरेको सबै निर्णयहरु अडियोबाट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
