मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएपछि एसियाली देशहरूमा इन्धन अभाव बढ्दै गएको छ । यसले सरकारहरूलाई इन्धन प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन र नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गर्न बाध्य बनाएको छ । भियतनामले केही पेट्रोलियम पदार्थमा आयात शुल्क घटाएको छ र निर्यातका लागि अझै सम्झौता नभएको तेल घरेलु रिफाइनरीलाई बिक्री गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिलको सुरुवातदेखि जेट इन्धनको अभाव देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, किनभने आपूर्तिकर्ताहरूले डेलिभरी ढिल्याइरहेका छन् वा ‘फोर्स मेज्योर’ (सम्झौता वा करारमा प्रयोग हुने कानुनी शब्द, जसको अर्थ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित घटनाका कारण कुनै पक्षले आफ्नो सम्झौतागत दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो।) धारा प्रयोग गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। थाइल्याण्डमा सरकारले ऊर्जा माग घटाउन आपत्कालीन उपायका रूपमा सरकारी निकायहरूलाई (वर्क–फ्रम–होम) गर्ने व्यवस्था अपनाउन निर्देशन दिएको छ र अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणहरू स्थगित गरेको छ । लगभग सबै तेल आयात गर्ने फिलिपिन्सले भने सरकारी कार्यालयहरूका लागि अस्थायी रूपमा चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ लिफ्ट प्रयोगमा सीमा लगाइएको छ र एयर–कन्डिसनरको तापक्रम कम्तीमा २४ डिग्री सेल्सियसमा राख्न भनिएको छ । पाकिस्तानले पनि कार्यसप्ताह घटाएको छ, विद्यालयहरू बन्द गरेको छ र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सोमबार राति टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत घोषणा गरेका एक दर्जनभन्दा बढी मितव्ययी उपायअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको तलब अस्थायी रूपमा रोकेको छ । भारतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गर्दै उद्योगहरूका लागि प्रयोग हुने तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) घरेलु प्रयोगका लागि मोड्ने निर्णय गरेको छ । इमके ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडकी अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार अहिले समस्या केवल मूल्यको मात्र नभई मुख्यतः आपूर्तिको हो। उनका अनुसार भारतको आपत्कालीन ऊर्जा भण्डार पनि तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । ‘अभावको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले उद्योगभन्दा पहिले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उद्योगहरू प्रभावित हुँदा अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्छ ।’ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व र त्यसबाहिर अस्थिरता फैलिएको छ । तेल र ग्यास उपभोक्ताहरूलाई इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न सक्ने र विश्वको झण्डै पाँचौं हिस्सा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोक्ने होर्मुज जलडमरू बन्दजस्तै हुन सक्ने चिन्ताले आपूर्ति अवरुद्ध हुने डर बढेको छ। एक दर्जनभन्दा बढी देशहरू तानिएको यस संघर्षका कारण कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र डिजेलजस्ता उत्पादनसहित विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। पर्सियन खाडीका प्रमुख उत्पादकहरूले उत्पादन घटाउनुपरेपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध ‘छिट्टै समाधान हुने’ बताएपछि मूल्य केही घटेको थियो । यसको असर एसियाभर देखिन थालेको छ । विमान कम्पनीहरूले टिकट मूल्य बढाउन थालेका छन् र आवश्यक परे जहाज ग्राउन्ड गर्ने विकल्पसहित आपत्कालीन योजना बनाइरहेका छन् । सञ्चालन निरन्तर राख्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विमान कम्पनीहरूलाई इन्धन अधिभार लगाउन र आन्तरिक उडानको भाडा सीमा समायोजन गर्न दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी भियतनाम एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च मासिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । वैश्विक उड्डयन परामर्श कम्पनी बीएए एण्ड पार्टनर्सका संस्थापक लिनस बेन्जामिन बाउरका अनुसार एसियाली विमान कम्पनीहरू पश्चिमी प्रतिस्पर्र्धीहरूको तुलनामा मध्यपूर्वका अवरोधबाट संरचनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। धेरै एसियाली कम्पनीहरूले इन्धनको जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) पनि कम गर्ने भएकाले लागतको झट्का छिट्टै नाफा–नोक्सानमा देखिन्छ। जमिनमा पनि संकटको प्रभाव देखिन थालेको छ । मनिलादेखि हानोइसम्म पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेका छन् । भियतनामको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले नागरिक र व्यवसायलाई अवैध रूपमा पेट्रोल भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने वा छोटो दूरी साइकलमा यात्रा गर्ने जस्ता इन्धन बचत उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ । थाइल्याण्डले आयातित कच्चा तेलको माग घटाउन बायोफ्युल मिश्रणको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री अत्तापोल रेकपिबूनका अनुसार घरपरिवारलाई बढ्दो ऊर्जा लागतबाट जोगाउन मे महिनासम्म एलपीजीको मूल्य स्थिर राखिनेछ । यातायात मन्त्री पिफाट राचाकिटप्राकर्नले पनि सम्भावित इन्धन अभावबारे बढ्दो चिन्ताका बीच नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन् । थाइ मिडियाले म्यानमार सीमाना नजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘म्यानमारका सवारीसाधनलाई इन्धन छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको दृश्य देखाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य सरकार अन्तर्गत इन्धन आपूर्तिबारे चिन्ता बढेपछि पछिल्लो एक सातादेखि त्यहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागिरहेको छ । उता फिलिपिन्स सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई अनुदान दिने आश्वासन दिएको छ । फिलिपिन्सकी ऊर्जा सचिव शेरोन गारिनका अनुसार देशसँग भण्डारणमा रहेको वा बाटोमा रहेको कच्चा तेल अप्रिलसम्म पुग्ने पर्याप्त छ । सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट तेल आपूर्ति गर्ने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । ‘प्रश्न केवल हामी त्यसका लागि कति मूल्य तिर्न तयार छौं भन्ने मात्र हो,’ उनले भनिन् । उता भियतनामले भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको स्थानीय समाचार वेबसाइट भीएनएक्सप्रेसले उपव्यापारमन्त्री गुयेन सिन्ह न्हात तानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । (ब्लूमबर्गबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
ग्यास अभावले भारतका होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जोखिममा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारत सरकारले प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासको वितरण कडा बनाएको छ । सरकारी आदेशपछि देशभरका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूले ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को चौथो ठूलो क्रेता मानिन्छ । त्यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को दोस्रो ठूलो आयातकर्ता पनि भारत नै हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने गर्दछ । पेट्रोलियम मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको आदेशमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने एलएनजी ढुवानीमा अवरोध आएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरेर प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा ग्यासको समान वितरण र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले घरपरिवार, यातायात क्षेत्र र एलपिजी उत्पादनलाई ग्यास आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ । यसबाहेक मल कारखाना र चिया उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रले उपलब्धताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै ग्यास पाउनेछन् । आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन पेट्रोकेमिकल उद्योग र विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा दिइने ग्यास पूर्ण वा आंशिक रूपमा कटौती गरिने जनाइएको छ । ग्यास आपूर्तिमा कटौती सुरु भइसकेको भन्दै केही भारतीय उद्योगहरूले उत्पादनमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सिरेमिक र टाइल उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीले ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । यसैबीच घरपरिवारलाई एलपिजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने अर्को सरकारी आदेश सोमबार जारी भएपछि रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन् । भारतको नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनले सरकारी निर्णयपछि देशभरका एलपिजी आपूर्तिकर्ताहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्ति रोक्न सक्ने सङ्केत दिएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार रेस्टुरेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर रहने भएकाले आपूर्तिमा कुनै अवरोध आए व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छ । 'रेस्टुरेन्ट उद्योग मुख्यतया आफ्नो सञ्चालनका लागि व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर छ', सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसमा अवरोध आए धेरैजसो रेस्टुरेन्टहरू विनाशकारी रूपमा बन्द हुन सक्छन् ।' दक्षिण भारतको प्रविधि केन्द्रका रूपमा चिनिने बेङ्गलुरुमा होटल उद्योग सङ्घका प्रमुख पीसी रावले पनि स्थिति चिन्ताजनक भएको बताए । उनका अनुसार ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइसकेको छ र धेरै साना रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा एकदेखि दुई दिनका लागि मात्र ग्यास मौज्दात बाँकी छ । 'अवस्था डरलाग्दो छ', रावले भने, 'अब धेरै प्रतिष्ठानहरूले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो मेनु घटाउने वा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न थालेका छन् ।' रासस
कांग्रेसभित्र गगन थापाको राजीनामाबारे दुई धार, नेतृत्व टिकाउने कि नैतिक जिम्मेवारी लिने ?
काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कमजोर परिणाम आएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । पार्टीका सभापति गगनकुमार थापाले चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन सक्ने संकेत गरेपछि कांग्रेसभित्र नेताहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित देखिएका छन् । एक पक्षले अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहसभन्दा पार्टीलाई पुनर्गठन र संगठन सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । अर्को पक्षले भने चुनावी पराजयपछि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनु राजनीतिक संस्कारअनुसार आवश्यक रहेको बताउँदै सभापति थापाले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्व, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सभापति थापा निकट नेताहरूले अहिलेको परिस्थितिमा राजीनामा दिनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार चुनावी परिणामको जिम्मेवारी केवल सभापतिको मात्र नभई समग्र पार्टी नेतृत्व, संगठन र चुनावी रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो । कांग्रेस नेता डा. सुनिल शर्माले अहिलेको अवस्थामा गगन थापाको नेतृत्वमै पार्टीलाई अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा अल्झिनुभन्दा पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै संगठन सुदृढ बनाउने काम प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । थापा पक्षका युवा नेताहरूले पनि यही धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू अहिले सभापतिले राजीनामा दिएमा पार्टीभित्र थप अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । नेता मनोजमणि आचार्यले निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा गर्दै संगठनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तर सभापतिले राजीनामा दिने कुरो अहिलेको यथार्थभन्दा बाहिरको विषय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन गगनको नेतृत्वमा संगठन, रणनीति र नेतृत्व शैलीबारे गहिरो पुनर्विचार आवश्यक हुनसक्छ । कांग्रेसका अर्का नेता डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले पनि अहिलेको अवस्थामा सभापति थापाले राजीनामा दिनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने समय नभई पार्टीलाई सुधार गर्ने समय हो । पार्टीभित्र देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । भण्डारीले पार्टी पुनर्गठनका लागि छिटो महाधिवेशन बोलाएर संगठन सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । उनका अनुसार नयाँ जनादेशको सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यद्यपि कांग्रेसभित्रको अर्को ठूलो समूहले भने नेतृत्वले चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । उनीहरूको तर्कअनुसार पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कमजोर परिणाम ल्याउनु मात्र होइन, सभापति स्वयं पनि चुनावमा पराजित हुनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषय हो । यस समूहका नेताहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पद त्याग गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारअनुसार उपयुक्त हुन्छ। नेता जितजंग बस्नेतले नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको जस र अपजस दुवै स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एक समय देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति मानिएको कांग्रेस अहिले खुम्चिँदै गएको छ र यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । अर्का नेता तथा तरुण दलका सभापति विद्घान गुरुङले कांग्रेसको नयाँ संस्करणको राजनीतिक प्रयोग असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले देश र समाजलाई परम्परागत मूल्य र संगठनात्मक आधारमा चल्ने कांग्रेस आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका नेताहरूले चुनावी रणनीतिमा देखिएको कमजोरी, संगठन व्यवस्थापनमा देखिएको असक्षमता र नेतृत्व शैलीका कारण पनि परिणाम प्रभावित भएको बताएका छन् । त्यसैले पार्टीले केवल परिणामको समीक्षा मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक संरचना र रणनीतिबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसभित्र केही नेताहरू भने तत्काल राजीनामा वा नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा हतार गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको आधिकारिक बैठकमा निर्वाचन परिणामबारे विस्तृत समीक्षा भएपछि मात्र नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै निर्वाचन परिणाम अपेक्षाभन्दा फरक आएको स्वीकार गर्दै त्यसको गहिरो समीक्षा गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र सबै तहमा छलफल गरेर परिणामको हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सिट गुमाएको छ । यसैक्रममा सभापति गगन थापा स्वयं पनि सर्लाही–४ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भएका छन् । पार्टी नेतृत्व आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट हार्नुले कांग्रेसभित्र राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारीबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । थापाले चुनावी परिणामपछि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु गर्दै हारको नैतिक जिम्मेवारीबारे संवाद अघि बढाउने संकेत गरेका थिए । उपसभापति शर्माले यसबारे जानकारी गराएपछि थापाको राजीनामा वा संगठन पुनर्गठन भन्ने बहसले तीव्रता लिएको छ । त्यसपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको भूमिका, संगठनको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे बहस झन् चर्किएको छ । कांग्रेसभित्र अहिले मुख्य प्रश्न राजीनामा कि पुनर्गठन भन्ने बनेको छ । एक पक्षले नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै पार्टीलाई सुधार गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले नयाँ नेतृत्वमार्फत पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो बहस केवल एक व्यक्तिको पद वा राजिनामासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसले कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा, नेतृत्व शैली र संगठनात्मक पुनर्संरचनासँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्छ । यस विषयको अन्तिम निर्णय भने पार्टीका औपचारिक बैठक र संस्थागत छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ । तर हालको परिस्थितिले भने कांग्रेसभित्र गहिरो आत्मसमीक्षा र राजनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता उजागर गरेको छ ।
इनड्राइभको नयाँ पहल : ड्राइभर पार्टनर्सका लागि मात्र ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू
काठमाडौं । राइड–शेयरिङ प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपालमा ड्राइभर पार्टनर्सका लागि केवल ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको जनाएको छ । चालक साझेदारहरूको आम्दानीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस व्यवस्थाले ड्राइभरहरूलाई आफ्नो कमाइको झण्डै सम्पूर्ण हिस्सा आफैं राख्न सक्ने अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार शहरको दैनिक यातायात व्यवस्थालाई गतिशील बनाइराख्ने चालकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्ने लक्ष्यसहित यो विशेष क्याम्पेन सुरु गरिएको हो । यस कदमले ड्राइभरहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नुका साथै निष्पक्ष र पारदर्शी राइड–शेयरिङ प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । इनड्राइभले चालक साझेदारहरूलाई सेवा प्रदायक मात्र नभई प्लेटफर्मको सफलताका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण सेवा शुल्क लागू गरिएको जनाएको छ । चालकहरूको मेहनत, समर्पण तथा यात्रुहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने भूमिकाको कदरस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यसैबीच, इनड्राइभसँग आबद्ध चालक मिलन तामाङले नयाँ सेवा शुल्क संरचनाले दैनिक आम्दानी बढ्नुका साथै कामप्रतिको उत्साह र ड्राइभरहरूको समग्र अनुभवमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
पुकार बमको चुनाव खर्च १५ लाख ३५ हजार, कुन शीर्षकमा कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पुकार बमले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १५ लाख ३५ हजार १८० रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । उनले १२ वटा वडामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न ६ लाख १० हजार २०० रुपैयाँ खर्च गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । उनी २९ हजार १४२ मत पाउँदै विजयी भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सचिन तिमल्सेनाले ८ हजार ८२४ मत पाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा इजरायलले दियो बधाई
काठमाडौं । इजरायलले नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई दिएको छ । नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक एरी बासले मंगलबार दिउँसो यहाँ ‘नयाँ पश्चिम एसियामा नव प्रभात’ विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालसँगको द्विपक्षीय मैत्री र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउने इजरायलको इच्छा व्यक्त गरे । साथै उनले सम्पन्न निर्वाचनलाई लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गरे । इजरायली राजदूतले इजरायल पश्चिम एसियामा शान्ति चाहने र सम्पूर्ण क्षेत्रको शान्ति र प्रगतिका लागि आफ्ना सबै छिमेकी देशसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो देशलाई हिज्बोल्लाह र हमासजस्ता कट्टरपन्थी समूहहरूले बारम्बार आक्रमण गरेका तथा ती समूहलाई इरानले वित्तीय तथा अन्य सहयोग गरेको आरोप लगाए । इजरायलले ती अतिवादी समूहका कारण आफ्नो अस्तित्व सङ्कटका परेकाले आत्मरक्षाका निम्ति प्रतिकार गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै उनले जारी हवाई हमलामा इजरायलले इरानी नागरिकलाई लक्षित गर्न नचाहेको बताए । उनले भने, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएका हवाई आक्रमण इरानको आणविक खतरालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्य हो । यो पश्चिम एसिया मात्र नभई विश्वव्यापी सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।'
६ टन मकैको बीउ बाँड्दै पोखरा महानगर, किसान उत्साहित
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रका किसानलाई ६ टन बढी मकैको बीउ अनुदानमा वितरण गरेको छ । महानगरभित्र मकैखेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ५० प्रतिशत अनुदानमा मकैको बीउ वितरण गरिएको महानगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानलाई ‘रामपुर कम्पोजिट’ जातको बीउ एक हजार १०० किलो, अरुण–२ जातको बीउ तीन हजार १०० किलो र मनकामना–३ जातको बीउ दुई हजार १० किलो वितरण गरिएको छ । प्रतिकिलो रु ११० पर्ने मकैको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको हो । अनुदानमा बीउ वितरणका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा निवेदन दिएका ५०० भन्दा बढी किसानलाई बीउ उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । महानगर क्षेत्रमा करिब छ हजार हेक्टरमा मकैखेती हुने गरेको उनले बताए ।
त्रासले बिक्रीतर्फ लागे लगानीकर्ता, २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार
काठमाडौं । साेमबार ६ प्रतिशतले सकारात्मक सर्किट लागेर एक घण्टामै बन्द भएको सेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १.११ प्रतिशत अर्थात् ३२.०८ अंक घटेर २ हजार ८४३.३५ अंकमा बन्द भएको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ६ प्रतिशत अर्थात् १६२.४३ अंकले बढेर २ हजार ८७५ अंकमा बन्द भएको थियो । दिनभर बजारमा उतारचढाव हुँदा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज ३२९ कम्पनीको ५ करोड २७ लाख ११ हजार ३५३ कित्ता सेयर २ लाख ५ हजार ६११ पटक खरिदबिक्री हुँदा २१ अर्ब ५० करोड २० लाख ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएको उतारचढावलाई लिएर लगानीकर्ता देव गुरागाईंले केही लगानीकर्तामा डरका कारण बिक्री बढेको बताए । उनका अनुसार बजारमा डरको वातावरण देखिए पनि सोही अनुपातमा केही लगानीकर्ताले भने सक्रिय रूपमा सेयर खरिद गरेका छन् । आज सेयर बेच्ने लगानीकर्ताहरूले भविष्यमा पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘केही लगानीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्छ कि भन्ने डरले बिक्रीतर्फ लागेका छन् । तर खरिद गर्न बसेका लगानीकर्ताले भने आज राम्रो अवसर पाएर मस्त खरिद गरेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार बजारमा आन्तरिक रूपमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । अहिले सरकार गठन प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको छैन र मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन । यस्ता परिस्थितिमा विभिन्न हल्लाका कारण लगानीकर्ताहरू डराएर बिक्री गर्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘भारतमा ग्यास अभाव भएको, विश्वविद्यालयहरू बन्द भएको जस्ता हल्लाहरू फैलिँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको छ । तर यस्ता हल्लाले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई असर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत युद्धविरामको सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । अब बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने आधार छैन ।’ नेप्सेका अनुसार दिनभर कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्ये ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । तर, विभिन्न ५ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेका अनुसार मंगलबार बैंकिङ समूह १.२७ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.१६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह २.०६ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.८५ प्रतिशत, जलविद्युत समूह १.४५ प्रतिशत, लगानी समूह १.४८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १ं८२ प्रतिशत, लघुवित्त समूह ०.१७ प्रतिशत, अन्य समूह १.४० प्रतिशत र व्यापार समूह २.१२ प्रतिशत घटेको छ । तर, आज जीवन बीमा समूह ०.५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.४७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूह ०.४७ प्रतिशत बढेको छ । मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशत र सालपा विकास बैंकको ९.९९ प्रतिशत बढेको छ । जबकि सोमबार अधिकांश सेयर मूल्य बढ्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य घटेको थियो । नेप्सेका अनुसार ङादी ग्रुप पावरको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको १ अर्ब ९ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, आँख खोला जलविद्युत कम्पनीको ६९ करोड ६४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, अपि पावरको ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिडी पावरको ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र शिवम् सिमेन्टको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
