डलरमा भएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चको सीमाभित्रै गणना हुने
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा (डलर) मा गरेको खर्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले नजिकबाट ट्र्याक गरिरहेको बताएको छ । शुक्रवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता भट्टराईले नेपाली रुपैयाँमा होस् वा डलरमा, उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन खर्चको तोकिएको सीमाभित्रै गणना हुने बताएका हुन् । यसका साथै डलर खर्चको सन्दर्भमा वैदेशिक सटही सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू पनि आकर्षित हुने र सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढ्नसक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूको आवागमनलाई सहज बनाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अघिल्लो दिन छुटेका सवारी साधनहरू भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको बताएको छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनको संवेदनशीलता बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड
निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग मिलेर यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि यो पटक प्रविधिजन्य भ्रामक सूचना, विशेषगरी ‘डिप फेक’ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार हाल प्रवाह भइरहेका टक्सिक र भ्रामक सूचनाहरूमध्ये ५४ प्रतिशत सामग्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जना गरिएको पाइएको छ । आयोगले युएनडीपीको सहयोगमा यस्ता सूचनाहरूको ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गरिरहेको छ । यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ती कम्पनीहरूमा छुट्टै ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरिएको छ । जसले गर्दा भ्रामक सामग्रीहरू हटाउन र रिपोर्ट गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स’ प्राप्त भइरहेको उनको दाबी छ । आयोगले १८ गतेपछिको मौन अवधिमा हुन सक्ने डिजिटल चलखेललाई रोक्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
लुयान नेपालले ल्यायो होली अफर, १५ हजारसम्म नगद छुट
काठमाडौं । होलीको अवसर पारेर लुयान नेपालले ग्राहकका लागि आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा नगद छुटदेखि उपहारसम्मका विशेष सुविधा ल्याएको हो । अफरअन्तर्गत सारथी ब्राण्डका विँगर र इकुटर स्कुटरको नगद खरिदमा अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । त्यसैगरी लुयान ब्राण्डको एमएनके३ प्रो स्कुटर खरिद गर्दा १० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । नगद छुटसँगै ग्राहकले प्रिमियम हेलमेट र रेनकोट पनि उपहारस्वरूप प्राप्त गर्नेछन्। यो अफर कम्पनीको मुख्य शोरुम नागपोखरी, नक्साल लगायत देशभरका अन्य शोरुममार्फत उपलब्ध हुनेछ । विगत ७ वर्षदेखि नेपाली बजारमा सक्रिय लुयान नेपाल ले इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्रीसँगै प्रभावकारी बिक्रिपछिको सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्कुटर उपलब्ध गराउने कम्पनीका रूपमा परिचित लुयान नेपालसँग नेपालमै सबैभन्दा बढी सर्भिस सेन्टर र चार्जिङ सेन्टर रहेको दाबी गरिएको छ । हाल १ लाख ४० हजारदेखि २ लाख ६१ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न मोडेलका इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले आगामी नयाँ वर्षमा करिब ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । उक्त स्कुटरको परीक्षण कार्य हाल जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आर्थिक चलायमान बनाउने सिबिफिनको विश्वास, नीतिगत लचकताको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य र स्थिरतामुखी दृष्टिकोणले वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई चिर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको रणनीतिसँग तादाम्यता राख्दै ल्याइएको यस समीक्षाले पछिल्लो परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाउन खोजेको सिबिफिनको ठहर छ । संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिका मुख्य मापदण्डहरूलाई यथावत राख्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र साना उद्यमलाई दिइएको प्राथमिकताले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन, कार्यशील पूँजी व्यवस्थाको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन र कालोसूची व्यवस्थामा देखाइएको लचकतालाई सिबिफिनले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यस्ता उदार व्यवस्थाहरूले हाल संकुचित बनिरहेको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय जोखिममा गरिएको सीमा वृद्धि र पुनर्संरचना सुविधाले व्यवसायीहरूलाई थप राहत प्रदान गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिनु अर्को सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै ल्याइएका यी पहलहरूले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा रचनात्मक योगदान दिने सिबिफिनले जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चुनौतीलाई भने सिबिफिनले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र राय सुझावका आधारमा आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले अझ निर्णायक नीतिगत कदम चाल्नेमा सिबिफिनले ठूलो विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
बीमा पोलिसी त्याग्नेको संख्या घटे, ७ महिनामा ६ अर्ब ९५ करोड सरेण्डर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना (साउन–माघ) सम्ममा ५९ हजार ६७२ बीमितले ६ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पोलिसी सरेण्डर अर्थात् बीमालेख समर्पण गरेका छन् । सात महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.५६ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ६२ हजार ५२३ बीमितले ८ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । माघसम्मको अवधिमा बीमा सरेण्डरको साथसाथै बीमितले तोकिएको समयमा पोलिसी नविकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्या पनि घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ७ महिनामा १२ लाख २६ हजार २७५ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३७ अर्ब ७० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । गत आवको यही अवधिमा १२ लाख ३४ हजार ९८३ बीमालेख व्यतित भएका थिए । सो संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ रमक व्यतित भएको थियो। बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बीमितले तोकिएको समयअगाडि नै बीमालेख त्याग्नुलाई पोलिसी सरेण्डर भनिन्छ । बीमितलाई ऐनलाई बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमितले बीमा प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म निरन्तर बीमा शुल्क तिरेसकेपछि मात्रै बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ/संस्थाका लागि एसएमएस तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको फाल्गुन ३ गते बसेको बैठकले शनिबारदेखि (फाल्गुन १६) लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार सदस्य सहकारी संघ/संस्थामा डिजिटल बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि लिँदै आएको शुल्क खारेज गरिएको बताए । उनले सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउने र सेवाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त सेवा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । यसअघि बैंकले सदस्य संघ/संस्थाहरूबाट एसएमएस सेवाको लागि वार्षिक २०० रुपैयाँ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका लागि वार्षिक १०० रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरूले यी दुवै सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । बैंकका अनुसार शुल्क हटाउने निर्णयले डिजिटल सेवाप्रति सदस्य संस्थाहरूको आकर्षण र प्रयोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म एसएमएस सेवा ४ हजार १४८ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ सेवा २ हजार ७९४ सदस्य सहकारी संघ/संस्थाले लिइरहेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले शुल्क हटाइएपछि यी सेवाको प्रयोग अझ विस्तार हुने बताए । डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि सदस्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री सेवामा आबद्ध गराउने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने सेवाले सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे । बैंकले हाल सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा अन्तर्गत इन्टरनेट बैंकिङ तथा एसएमएस सेवा, फण्ड ट्रान्सफर सेवा, कोप कार्ड (डेबिट कार्ड) सेवा, क्यु आर सेवा, कनेक्ट आइपीएस तथा कर्पोरेट पे सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा हाल १६,४८० सहकारी संघ/संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकको यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग बढाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन तथा संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी बजेटको कसरत सुरु : अर्थमन्त्री खनालले गरे उच्चस्तरीय राजस्व परामर्श समिति गठन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए । यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ । गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले भन्यो : लाइसेन्स लिएर घरमा राखेको हतियार बुझाउनु
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाइसेन्स लिएर घरमा राखिएको हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा प्रयोजनका लागि हतियार बुझाउन अनुरोध गरेको हो । ‘व्यक्तिगत रुपमा राखिएका इजाजत पत्र प्राप्त हातहतियारहरू नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी इकाईमा लगत रहने गरी बुझाउनु । माघ ६ गतेको सार्वजनिक सूचनाबाट सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरिएको छ । अझैसम्म पनि केही व्यक्तिहरुबाट त्यस्ता प्रकृतिका हातहतियार बुझाउन बाँकी भएको देखिएकाले मिति १८ गतेभित्र हातहतियार बुझाउनुहुन पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
