निर्वाचन खर्च बैंकमार्फत अनिवार्य, तर काठमाडौंमा अझै ३१ उम्मेदवार खाताविहीन
काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये आजसम्म २१९ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरी चुनाव प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २१९ जनाले निर्वाचनको खर्च गर्न बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सृजना रायमाझीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ३ गते निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उल्लेख गरिएको यो विषयमा फागुनअघि पनि आयोगले जानकारी गराउँदै आएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजधानी काठमाडौंमै अझै सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक गर्न लागिएको जनाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार रहेकामा आजसम्म एक हजार ३८९ ले मात्र बैंक खाता खोलेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
एनआईसी एशिया बैंकको लिलाम बिक्री अब डिजिटल, सम्पत्ति विवरण पोर्टलमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूका साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन ‘लिलाम बिक्री पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाममा राखिएका सम्पत्तिहरूको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसमेतको विवरण सहजै हेर्न सकिनेछ । ग्राहकले लिलाम सम्बन्धी सूचनामा समावेश गरिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सिधै पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले कुनै सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमै उपलब्ध ‘म्यासेज बक्स’ प्रयोग गरी आफ्नो पूरा नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सोधपुछ गर्न सक्नेछन् । बैंकले पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ, गैरबैंकिङ तथा धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम सम्पत्तिहरू र अन्य सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गरिने जनाएको छ। यसबाट खरिदकर्तालाई निर्णय लिन आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एकै स्थानबाट प्राप्त हुने विश्वास बैंकको छ ।
प्रत्यक्षमा ७० सिट जितेर पहिलो पार्टी बन्ने नेकपाको अध्ययन अनुमान
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षमा अधिकतम् ७० सिटसम्म जित्न सकिने अनुमान गरेको छ । बुधबार पेरिसडाँडामा बाम बुद्धिजीवीहरूसँगको छलफलमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी चुनावमा ६५ देखि ७० सम्म सिटसम्म प्रत्यक्षमै जित्ने अनुसन्धानको रिपोर्ट देखिएको बताएका हुन् । ‘निष्पक्ष निर्वाचन हुने हो भने नतिजा राम्रै हुने देखिन्छ । पहिलाको भन्दा राम्रो हुन्छ । कतिपयले ६५ देखि ७० सम्म सिट प्रत्यक्षमै जित्ने भए भन्ने पनि भन्न थालेका छन्, हाम्रो पनि त्यही देखिएको छ,’ दाहालले भने । उनले आगामी चुनावमा ४ दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बताए । उनले नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने पनि दाबी गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा थप सिट बढाउन सकिने पनि बताएका छन् ।
भारतले हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दियो ५३८ वटा गाडी, कुन निकायले कति पाए ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने भनेको ६ सय ५० वटा गाडीमध्ये हालसम्म ५ सय ३८ वटा गाडी नेपाल आइपुगेका छन् । गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाका अनुसार बाँकी रहेका ११२ वटा गाडी आउने क्रममा रहे पनि ती कहिले आइपुग्छन् भन्नेबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन । भारतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि महेन्द्र ब्राण्डका बोलेरो जीप, स्कारपियो र स्कारपियो पिकअप उपलब्ध गराएको हो । प्राप्त भएका गाडीहरूलाई निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार वितरण गरिसकेको गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य (सुवेदी) ले जानकारी दिइन् । निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि आयोगलाई ८७ वटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ भने नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा धेरै १ सय ९५ वटा गाडी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिइएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार यी गाडीहरू काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका विभिन्न युनिटहरूमा पठाइनेछ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा र निर्वाचन सुरक्षाका लागि ९३ वटा गाडी प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई १० वटा गाडी विभागलाई दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसबाहेक गृह मन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय, कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि गाडी उपलब्ध गराएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गाडी आगजनी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर धेरै सङ्ख्यामा गाडी वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुल ३७७ वटा गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेका छन् भने प्रहरीले १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) गाडी खरिद गरिरसकेको छ । बाँकी ७५ वटा गाडी निर्वाचनअघि नै आइपुग्नेछन् । यसका साथै थप १०० वटा गाडी खरिदका लागि प्रहरीले टेण्डर (बोलपत्र) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भारतीय दूतावासको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १८ वर्षमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतले नेपाललाई करिब ३ हजार सवारीसाधन उपलब्ध गराइसकेको छ । हरेक निर्वाचनमा भारतले नेपाललाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
निर्वाचनका दिन पर्यटक वाहक सवारीका निम्ति अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन पर्यटकको आवागमनका लागि कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनका लागि सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनका दिन कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान नरोकिने भएकाले पर्यटकका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र काठमाडौंमा आयोगबाट कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनका लागि सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । यस्तै राजमार्गमा चल्नुपर्ने सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग, मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै प्रकारका सवारी साधन अनुमित लिएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काँकडभिट्टाबाट एघार अर्ब ५२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटिएफ, मट्टितेल आयात भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६० करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ । आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व छ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट पाँच अर्ब ६३ करोड ४५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा पाँच अर्व ५३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ६२ हजार ९३२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी तीन अर्ब ८१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४० हजार ३५२ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै उक्त सात महिनाको अवधिमा एक अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने १४ हजार ९९९ मेट्रिकटन एलपी ग्यास, ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार हजार ७३६ किलोलिटर एटिएफ र ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक हजार २१२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।
एक लाख छयासी हजार अस्थायी मतदाता कायम
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक लाख ८६ हजार अस्थायी मतदाता कायम भएका छन् । यी मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तोकिएको मतदानस्थलमा मतदान गर्न पाउनेछन् । मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका तर निर्वाचनमा खटिएका वा अन्य कारणले निर्धारित मतदानस्थलमा जान नसक्नेहरुलाई अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारका थुनुवा र कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश छ । ती अस्थायी मतदाताका लागि १४३ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए ।
संस्थागत अनुशासनमा आयोगको कडाइ, खरिद र लेखा प्रणालीमा स्पष्ट मापदण्ड
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ल्याउने भएको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुशरण गरी विनियमावली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको पा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण परामर्श वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागि हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एकै जना भएको कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । विद्युत क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदाले समेटेको छ । विद्युत नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषय समेटिएका छन् । मस्यौदामा प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने तथा निजी स्वार्थ भएको विषयमा सञ्चालक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ भने जोखिम पहिचान, जोखिम मापन, बीमा व्यवस्था र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खरिद विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्नसक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्युन’ र ‘अति न्युन’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
