उपत्यकाको वायू प्रदूषणमा कमी, विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर काठमाडौं आज १४ औं स्थानमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनका आवागमनमा कमी हुँदा वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य कमी आएको छ । ग्याल्पो ल्होसारका अवसरमा बुधबार (आज) सार्वजनिक बिदा रहेको छ । मङ्गलबार दिउँसो १३ः०० बजेसम्म उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (एक्युआई) १९१ पुगेको थियो भने आज सोही समयमा घटेर ११४ मा झरेको छ । एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) का अनुसार मंगलबार काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर भएको थियो । आज भने काठमाडौं १४ औं स्थानमा झरेको छ । हाल पाकिस्तानको लाहोर १९३ एक्युआईसहित पहिलो र सेनेगलको राजधानी डकार १९२ एक्युआईसहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । वातावरणविद् भुषण तुलाधारका अनुसार वायु प्रदूषण बढ्नुमा यातायात क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ‘सवारीसाधनको धुवाँले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण बढाउँछ । गत माघ १ गतेदेखि इँटाभट्टा सञ्चालनमा आएका छन्, जसबाट निस्कने धुवाँ र धुलो पनि प्रदूषणको अर्को कारण हो,’ उनले भने । उनका अनुसार फोहोर जलाउने प्रवृत्ति र डढेलोको मौसम सुरु हुनुले पनि प्रदूषण बढ्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले समयमै पूर्वतयारी, पातपतिङ्गर व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण तथा सवारीसाधनको धुवाँ परीक्षण र मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तुलधारको सुझाव छ । प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन करिब १० प्रतिशतले यातायातको चाप घट्ने गरेको छ । ‘सार्वजनिक यातायातका कारण प्रदूषण बढ्ने कुरा सत्य हो । विस्तारै विद्युतीय बस (ईभी) को सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । एक्युआईको मापदण्डअनुसार ० देखि ५० सम्म ‘राम्रो’ (हरियो सङ्केत), ५१ देखि १०० सम्म ‘सचेत रहनुपर्ने’ (पहेँलो सङ्केत) मानिन्छ । १०१ देखि १५० सम्म ‘अस्वस्थ’ श्रेणीमा पर्छ, जसले विशेषगरी श्वासप्रश्वास र मुटु रोगीलाई असर गर्न सक्छ । १५१ देखि २०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१ देखि ३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दा माथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ अनुसार एक्युआई ३०० भन्दा माथि पुगेको अवस्थालाई सरकारले विपद्का रूपमा मान्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा फोहोर जलाउने कार्य रोक्ने, सडक सफाइका लागि ब्रुमर तथा भ्याकुम प्रयोग बढाउने, र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा अन्य जोखिमपूर्ण प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । साथै प्रमुख सहर, औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रदूषण जोखिमयुक्त स्थानमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी वायु, जल र ध्वनि गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुुदूरपश्चिमका मतदातामाझ बालेनले भने– भोट नदिए पनि हुन्छ, कामको लिस्ट दिनूस्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले आफ्नो पार्टीले जनताको काम गरेर देखाउने बताएका छन् । बुधवार धनगढीमा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् । वरिष्ठ नेता साहले आफूहरू भोट माग्न नभई जनतासँग काम माग्नका लागि आएको जिकिर समेत गरे । उनले आफ्नो पार्टीले सुदूरपश्चिमलाई बनाउने आश्वासनसमेत दिए । रास्वपालाई भोट नदिएपनि कामको लिष्ट दिए हुने वरिष्ठ नेता साहको भनाइ थियो । उनले भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईंहरुसँग भोट माग्न आएको होइन, काम माग्न हो । काम दिनूस् है । तपाईंहरुले भोट दिनु भएन भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिम बनाउँछ । काम माग्न आएको हो ।’ सो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार समेत रहेका साहले आँखाबाट चस्मा खोल्दै आफ्नो आँखा नभई काम हेर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । वरिष्ठ नेता साहले गरिबको पक्षमा आफूहरूले काम गर्ने समेत बताए ।
सानिमा रिलायन्स लाइफबाट ५ पटक एमडीआरटी हुँदा तीन पटक सीओटी बनेका नारायण गुरुङ
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा सफलताको शिखर चुम्न धैर्य, निरन्तरता र इमानदार मेहनत चाहिन्छ । यही उदाहरण बनेका छन् उत्तरी धादिङ, खनियाबास गाउँपालिकाका नारायणबहादुर गुरुङ । उनी सानिमा रिलायन्सबाट ५ पटक एमडीआरटीको लक्ष्य हासिल गर्दै गर्दा तीन पटक सीओटी बन्न सफल भए । गुरुङ सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्सको बनेपा रिजनबाट बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनी २०६१ सालमा अन्जानमै बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । तर त्यतिबेला बीमालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । जीवनले उनलाई अर्कै मोडमा पु‍र्यायो, झण्डै १० वर्ष वैदेशिक रोजगारका क्रममा गल्फ मुलुकमा बिताए । लामो समय विदेशमा पसिना बगाएपछि स्वदेश फर्किएर उनले फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिए । अहिले उनी समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन् । गुरुङको वास्तविक अभिकर्ता यात्रा भने काठमाडौंका घरबेटीबाट सुरु भएको हो । अभिकर्ता पेशामा सक्रिय घरबेटीको आग्रहमा उनले लाइसेन्स लिए । घरबेटीको शब्द आज पनि उनलाई स्मरणीय छ ‘तिम्रो कलेज बिहानको रहेछ, पार्ट टाइममा यस्तो गर्न सकिन्छ ।’ गुरुङ भन्छन्, ‘मैले खासै केही बुझ्या त थिइनँ, तर केही हुन्छ भने गरौं न भन्ने लाग्यो ।’ यही साधारण सोचले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । गुरुङको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ । उनका बुवा इन्डियन आर्मीमा कार्यरत थिए । त्यसैले उनको जन्म भारतमा भयो । तर अध्ययन भने उत्तरी धादिङको खनियाबास गाउँपालिकास्थित बत्सलादेवी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे । घरमा आमाबुवा, तीन जना दाजुभाइ र दुई बहिनी गरी ठूलो परिवार । विदेशबाट फर्किएपछि भूकम्पपछिसम्म दुई–तीन वर्ष खासै केही नगरी समय बित्यो । ‘के गर्ने, कस्तो गर्ने ?’ भन्ने द्विविधाकै बीच उनले फेरि बीमाकै कामलाई पूर्णकालीन रूपमा सुरु गरे । साबिक सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सुरुवाती दिनदेखि नै उनी यस यात्रामा जोडिए । सानिमामा प्रवेश गर्नुको प्रसंग पनि विशेष छ । उनले काम गरिरहेको अघिल्लो कम्पनीको सम्पूर्ण टिम नै सानिमा लाइफमा प्रवेश गर्यो । यसले उनलाई नयाँ कम्पनीमा छिट्टै जम्न मद्दत ग‍र्यो । गुरुङ भन्छन्, ‘नयाँ कम्पनीमा अलिकति दुःख पनि हुन्छ, सेवा–सुविधाका कुरा पनि हुन्छन्, अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन् ।’ यही सोचका साथ उनले आफूसँगै टिम निर्माणमा पनि कटिबद्ध भएर काम गरे, जसले सानिमामा उनको जग झनै मजबुत बनायो । आजसम्म उनले साढे ७ सयभन्दा बढी बीमा पोलिसी जारी गरिसकेका छन् । बीमामा सक्रिय भएदेखि उनले आफूलाई पूर्णकालीन रूपमा यही क्षेत्रमा समर्पित गरे । ‘बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र रोज्ने सोच नै आएन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले अरु केही गर्ने कोसिस नै गरिनँ ।’ हाल उनको टिममा १५० भन्दा बढी अभिकर्ता आबद्ध छन् । गुरुङ बीमालाई केवल वित्तीय उत्पादन नभई भोलिको सुरक्षित जीवनको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उनी बीमा ‘गरौं, गराऔं’ भन्ने शैलीमा भन्दा पनि जीवनसँग जोडेर बुझाउने प्रयास गर्छन् । भन्छन्, ‘म बीमालाई सामान्य भाषामा सोझो पाराले बुझाउँछु । गाँस, बास, कपासपछि स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि बचत अनिवार्य हुन्छ ।’ उनको व्यवसायिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता एमडीआरटी हो । गुरुङले सानिमा रिलायन्सबाट निरन्तर ५ पटक एमडीआरटी हासिल गरिसकेका छन् । यसमध्ये ३ पटक सीओटी र २ पटक एमडीआरटी छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफमा आबद्ध हुनु अघि काम गरेको कम्पनीमा पनि उनी एमडीआरटी क्वालिफाइड भए तापनि औपचारिक दाबी नगरेको उनी बताउँछन् । सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म यो पटकसहित उनले ५ पटक एमडीआरटीमा दर्ता गरिसकेका छन् । सीओटी उपलब्धि भने २०२२, २०२५ र २०२६ मा हासिल गरेका हुन् । व्यवसायिक प्रदर्शनका आधारमा सानिमा रिलायन्स लाइफमा उनी अग्रणीमध्ये एक मानिन्छन् । कम्पनीभित्र रोल मोडलका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । गुरुङको दृष्टिमा बीमा भनेको केवल जोखिम व्यवस्थापन मात्र होइन, भोलिको बचत र परिवारको आर्थिक सुरक्षाको माध्यम पनि हो ।
चीनमा नम्बर वान बन्यो फोटोन मोटर
काठमाडौं । चीनको कमर्शियल भेहिकल उद्योगमा आफ्नो अग्रस्थान पुनः प्रमाणित गर्दै फोटोन मोटरले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी रूपमा ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री गरेको छ । ड्राइभ टु ग्रेट भन्ने ग्लोबल थिमसहित कम्पनीले ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री गरेको हो । फोटोनका लाइट कमर्शियल भेहिकलदेखि हेभी ड्युटी ट्रक र न्यू इनर्जी सोलुसन्ससम्मका उत्पादनहरूले व्यवसायिक आवश्यकतामा निरन्तर साथ दिँदै चीनको बजारमा शीर्ष स्थान सुरक्षित गरेको हो । सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ लाख ६४ हजार ५०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । फोटोनले लगातार १५ वर्षसम्म चीनको कमर्शियल भेहिकल निर्यातमा नेतृत्व कायम राखेको छ । हाल फोटोन गाडीहरू १४० भन्दा बढी देशमा उपलब्ध छन् । नयाँ वर्ष २०२६ मा पनि फोटोनको सकारात्मक लय कायमै छ । जनवरीमा मात्र कम्पनीले ५५ हजार ५५३ युनिट बिक्री गर्दै चीनमा शीर्ष स्थानमा रहनुका साथै ओभरसिज सेल्स १५ हजार १०२ युनिट पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.२ प्रतिशतले वृद्धि हो । नेपालमा फोटोनको विश्वास र लोकप्रियता पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । एमएडब्लू वृद्धिमार्फत कम्पनीले १४ भन्दा बढी बिक्री तथा सेवा केन्द्र र १५६ भन्दा बढी सीसीएसटू टाइप डीसी फास्ट–चार्जिङ पोइन्ट नेटवर्कमार्फत नेपालभरका ग्राहकलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
ट्याक्सी सुधारका लागि नाइमाले दियो विकल्पहरू, सिडान एकाधिकारको विरोध
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ सम्बन्धमा देखिएका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषयहरूबारे आफ्नो विस्तृत सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ । नाइमाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको मापदण्डले ट्याक्सी सेवालाई साधारण, विशेष र विशिष्ट गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रत्येक वर्गका लागि प्राविधिक, सुरक्षा र सेवा सम्बन्धी विशिष्ट मापदण्ड तोकिएका छन् । मापदण्डअनुसार, ती शर्तहरू पूरा गर्ने सवारी साधनलाई ट्याक्सी सेवामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट छ । तर व्यवहारमा बागमती प्रदेशमा हाल सेडानले मात्र ट्याक्सी सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । मापदण्डअनुसार सेडान बाहेकका अन्य उपयोगी र यात्रुमैत्री सवारी साधनहरू पनि ट्याक्सी सेवामा समावेश हुन सक्ने भए पनि हाल त्यसो नहुँदा नाइमाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विविध सवारी वर्गलाई ट्याक्सी सेवामा अनुमति दिँदा सेवा प्रदायकले आवश्यकताअनुसार लचकता पाउने, यात्रुहरूले सुविधा, सामान राख्ने स्थान र अपाङ्गता मैत्री पहुँच पाउने र समूहअनुसार वा परिवारका आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त विकल्पहरू उपलब्ध हुने नाइमाले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तीमा विश्वका विभिन्न देशमा ट्याक्सी सेवा विभिन्न आकार र वर्गका सवारी साधनमार्फत सञ्चालन भइरहेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । नाइमाले नेपालमा विशेषगरी बागमती प्रदेशमा विकल्प सीमित रहेको र केही अन्य सहरहरूमा फरक वर्गका सवारीसाधनलाई अनुमति दिइएको भए पनि सबैतिर समानता र व्यावहारिकपन नभएको बताएको छ । नाइमाले मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको नीतिगत ढाँचाको उद्देश्य र भावनाको पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्ना सुझावहरू पेश गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यी सुझावहरू उद्योगगत अनुभव, व्यवहारिक आवश्यकता र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बताइएको छ ।
साके एन्ड फेङ्गमा नेवारी परिकारसहित नयाँ विशेष मेनु सार्वजनिक
काठमाडौं । लाजिम्पाटस्थित होटल ले हिमालयको छैठौं तलामा रहेको पान–एशियन फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट साके एन्ड फेङ्गले नेवारी परिकारहरू समेटिएको नयाँ विशेष मेनु सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय स्वाद, सांस्कृतिक मौलिकता र उच्चस्तरीय डाइनिङ अनुभव एउटै स्थानमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ यो नयाँ मेनु सुरु गरिएको हो । साके एन्ड फेङ्ग पान–एशियन भोजनका लागि परिचित रेस्टुरेन्ट हो । यसले इनडोर तथा आउटडोर एम्बियन्स, निजी डाइनिङ र मिटिङ रूम, कराओके रूम र रूफटप स्पेसजस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यी सबै सेवा समेटेर, निजी कार्यक्रम, सामाजिक जमघट र कर्पोरेट इभेन्टका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिएको छ । नेवारी संस्कृति आफ्नो परम्परा, चाडपर्व, कला, वास्तुकला र खाजा तथा विविध परिकारका लागि प्रसिद्ध छ । नेवारी खाजा नेपालको सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध परिकारका लागि परिचित छ । यसको स्वाद, मसला, बनाउने तरिका र विविधताका कारण विशेष मानिन्छ । परम्परागत मसला, स्थानीय सामग्री र पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको पकाउने शैलीले हरेक परिकारलाई स्वस्थ र स्वादिलो बनाउँछ । अब रेस्टुरेन्टका सबै ग्राहकहरूले पान–एशियन फाइन डाइनिङको अनुभवसँगै मौलिक नेवारी स्वादको पनि आनन्द लिन पाउनेछन् ।
मधेशपछि सुदूरपश्चिममा पनि रास्वपाको उद्घोष सभा, सम्बोधनका लागि पुगे रवि र बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिममा पनि उद्घोष सभा गरेको छ । रास्वपाले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट उद्घोष सभा आयोजना गरेको हो । यसअघि मधेशमा बृहत परिवर्तन उद्घोष सभा आयोजना गरेको थियो । सो सभामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, र वरिष्ठ नेता बालेन शाह लगायतका नेताहरु सहभागी भएका थिए । आज सुदूरपश्चिममा पनि रास्वपाका नेताहरु पुगेका छन् । परिवर्तन उद्घोष सभामा सुदूरपश्चिमका १६ वटै क्षेत्रका उम्मेदवार पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । परिवर्तन सभामा केही उम्मेदवारले सम्बोधन गरिसकेका छन् भने केही सम्बोधन गर्ने क्रममा छन् । सभापति रवि लामिछाने मंगलबार नै सुदूरपश्चिम पुगेका थिए । उनी बुधबार बिहान कञ्चनपुर– २ र ३ निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनले सुदूरपश्चिमका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले क्लिन स्विप गर्ने दाबी गरेका थिए ।
३२ हजार सहकारीमा ९ खर्ब २३ अर्ब ऋण प्रवाह, सरकारको निष्कर्स– आर्थिक मन्दीले असुली प्रभावित
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्स निकालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी ठम्याइ छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्स छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन भइसकेको छ तर वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन भने कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताको विषयबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले ठोस परिमाण प्राप्त हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ । ९ खर्ब २३ अर्ब बढी ऋण प्रवाह नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत १४७ संघ संस्था रहेका छन् भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहकारीमा आबद्ध रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कुल सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ । जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत सदस्य महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी बचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७, सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ लगायतका व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले बनाएको रणनीतिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका विभिन्न विकृति तथा सुशासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सरकारी योजना के छ ? सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। यस्तै, वचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्धनको लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने; राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ । यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यास अनुरूपका निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । उक्त रणनीति पूरा गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल लेनदेनका प्रावधानहरू समावेश गर्ने, वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न नियामकीय मापदण्ड मिलाउने, वित्तीय सहकारीहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशिष्टिकृत सूचकहरूको व्यवस्था गर्ने, नियमित अनुगमन, सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन र प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यनीति सरकारको रहनेछ । सरकारले वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई अद्यावधिक गरी सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउने, सहकारी संस्थाको अनलाइन माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, बचत र ऋण, सञ्चालकले लिने कर्जा जस्ता विषयमा मापदण्ड बनाउने, एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ, ब्लकचेन र एआई आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी लागू गर्ने सरकारको कार्यनीति रहेको छ ।
