होटल फरेष्ट इनको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न, ३ लाख ३२ हजारलाई १०–१० कित्ता
काठमाडौं । होटल फरेष्ट इन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटलका अनुसार जारी पूँजी २ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् रु. ४० करोड बराबरको रु. १०० अंकित दरका ४० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरिएको थियो । कुल निष्काशनमध्ये ४ लाख कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि, २ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि तथा ८० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो । उक्त सुरक्षित वर्गको बाँडफाँडपश्चात् बाँकी रु. ३३ करोड २० लाख बराबरका ३३ लाख २० हजार कित्ता सेयर मिति २०८२ माघ २२ गतेदेखि छिटोमा २०८२ माघ २६ गते र ढिलोमा २०८२ फागुन ८ गतेसम्म खुला गरिएकोमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि २०८२ माघ २६ गतेमै निष्काशन बन्द गरिएको थियो । आईपीओ अवधिमा सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २६ लाख ६० हजार ४५२ जना आवेदकबाट २ करोड ९९ लाख ७८ हजार ८६० कित्ता सेयरका लागि आवेदन परेको थियो । तीमध्ये विभिन्न कारणले २ लाख ५५ हजार ९७५ जना आवेदकका ३८ लाख २१ हजार ५०० कित्ता बराबरका आवेदन रद्द गरिएका थिए । रद्दपश्चात २४ लाख ४ हजार ४७७ जना आवेदकबाट २ करोड ६१ लाख ५७ हजार ३६० कित्ता बराबरको आवेदन अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएको प्रबन्धकले जनाएको छ। निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले आवेदन रुजु गर्दा ३ हजार २९३ जना आवेदकबाट ३६ हजार २५० कित्ता बराबरका दोहोरो आवेदन रद्द गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, २९ हजार ३६० जना आवेदकका ३ लाख ६६ हजार ६२० कित्ता बराबरका आवेदन, वैदेशिक रोजगारी कोटामा आवेदन दिएका तथा ५०९ जना संस्थापक सेयरधनीका ८ हजार ७९० कित्ता बराबरका आवेदन समेत गरी कुल ३३ हजार १६२ जना आवेदकका ४ लाख ११ हजार ६६० कित्ता बराबरका आवेदन रितपूर्वक नभएको भन्दै रद्द गरिएको थियो । बाँकी रहेका २३ लाख ७१ हजार ३१५ जना आवेदकबाट प्राप्त २ करोड ५७ लाख ४५ हजार ७०० कित्ता बराबरका आवेदनमध्ये गोलाप्रथामार्फत ३ लाख ३२ हजार सफल आवेदक छनोट गरी प्रत्येकलाई १०–१० कित्ताका दरले कुल ३३ लाख २० हजार कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । बाँडफाँड कार्यक्रम निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, कम्पनी, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
एकल अंकले घट्यो नेप्से, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार एकल अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार आज सेयर बजार ८.१६ अंकले घटेर २६६२.९१ विन्दुमा कायम भएको छ । आज ३३५ स्टकको ८० हजार ५५९ पटक कारोबारमा १ करोड ९६ लाख १६ हजार ३९५ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ९४ करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार तीन कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर, रिलायन्स स्पेलिग्स मिल्स र साल्पा विकास बैंकको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य ९.३८ प्रतिशतले घटेको छ । आज कारोबार रकमका आधारमा रिडी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको ६५ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, आंखुखोलाको ५२ करोड ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । न्यादी ग्रुप पावरको ४८ करोेड २७ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये ३ उपसूमहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकीको घटेको छ । वित्त ०.५६, होटल तथा पर्यटन ०.४३ र उत्पादन ०.४९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.१२, विकास बैंक ०.४६, हाइड्रोपावर १.०२, लगानी ०.६१, जीवन बीमा ०.५५, माइक्रोफाइनान्स ०.२३, म्युचल फण्ड ०.२१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा ०.५२, अन्य ०.०७, व्यापार ०.६८ प्रतिशतले घटेको छ ।
‘महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता–संस्करण ३’ को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ‘महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता–संस्करण ३’ को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यस वर्ष संस्करण ३ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । २०८२ साल भाद्र ११ गते देखि २०८२ साल आश्विन ३१ गतेसम्म विभिन्न फोटाहरू संकलन गरिएको थियो । प्रतियोगितामा समावेश सम्पूर्ण फोटाहरू उत्कृष्ट तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित व्यवसायहरूमार्फत सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने खालका थिए । प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनको लागि छानिएको ३ सदस्यीय निर्णायक समिति मार्फत १५ वटा उत्कृष्ट तस्बिरहरू छानिएको थियो । काठमाण्डौंमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान र पब्लिक च्वाइस अवार्ड हासिल गर्ने फाटोग्राफरहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो । उक्त प्रतियोगितामा सुयोग कुँवर प्रथम, पारस बज्राचार्य दोस्रो र देवानन्द पोख्रेल तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ । विजेताले प्रमाणपत्रका साथमा क्रमशः २५ हजार, २० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । पब्लिक च्वाईसमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरी शर्मन राज भण्डारीले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जित्न सफल भएका छन् । उनले प्रमाणपत्रको साथै १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट उत्कृष्ट १५ फोटोग्राफरहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यस संस्करणमा अघिल्लो संस्करणको तुलनामा पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गरिएको थियो । यस्ता कार्यबाट स्थानीय व्यवसाय, उद्यमशीलता, स्थानीय कलाको प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
नेपालले म्यानमारलाई गर्यो ५ करोड ७५ लाख बराबर सहयोग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यानमार सरकारलाई ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) प्रदान गरेको छ । म्यानमारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यानमारको मण्डले सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित महामुनी पगोडा परिसरमा हालै आयोजित समारोहमा पगोडाका महासचिव थान उलाई तीन लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गरेको याङ्गुनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ । साथै उनले गङ्गाघाट हिन्दू मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अमेरिकी डलरको चेक उक्त मन्दिरका अध्यक्ष पवन बजोरियालाई हस्तान्तरण गरे । गङ्गाघाट मन्दिर म्यानमारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थल हो। साझा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।
अमेरिकासँग भएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्कायो
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् । यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पु‍र्याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरेका छन् । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उनको अनुमान छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन। भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ। सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ । फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उहाँले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने बताए । समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
नेपाल बैंकका ग्राहकलाई एभरेस्ट हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक र एभरेस्ट हस्पिटलबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरू, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा कर्मचारीका परिवारहरूले काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट हस्पिटलमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट पाउने छन् । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र अस्पतालका तर्फबाट सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सैलेन्द्र महासेठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबमोजिम अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न उपचार सेवामा लाग्ने बिल रकममा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस सुविधाबाट बैंकसँग आवद्ध सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
६ महिनामै ५३ अर्ब कर छुट, सबैभन्दा बढी साफ्टा र आयोजना शीर्षकमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो । मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ । भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरूमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रूपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ । त्यस्तै, अन्य शर्तहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।
