अप्पर रिचेत हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट
काठमाडौं । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर प्रालिले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता माघ २६ गते अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द प्रधान र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले हाल कायम ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। आईपीओ प्रक्रियाका लागि कम्पनीले आफूलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तथा क्रेडिट रेटिङको कार्यसमेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी श्रावण–भाद्र महिनामा आईपीओ निष्कासन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरले २०८१ भदौदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीको आयोजना गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ । कम्पनीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
‘ऊर्जा–पूर्वाधारमा ६८ खर्ब लगानीको आवश्यकता, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा समस्या’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले घोषणा गरेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी, ऊर्जा उत्पादक र पूर्वाधार विज्ञहरूले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजेट छरिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कागजी अड्चनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल छाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले मौखिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा (कागजमा) नउत्रिँदा निजी क्षेत्रका खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको बताए । बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो शब्द हटाइयो भनेर पटक-पटक आश्वासन दिए पनि बजेटको लिखित दस्तावेजबाट यो अझै नहटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘संसदमा ताली बजाएर पास भएको बजेटको कागजमा अझै त्यो शब्द छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा डर कायमै छ,’ कार्कीले भने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियामा शब्दको सामान्य हेरफेरले गर्दा थुप्रै फाइलहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए । सप्लिमेन्टरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गर्ने कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्ने भन्ने नीतिगत अन्योल र मूल्याङ्कन जस्ता शब्दको व्याख्यामा अल्झिँदा ५० मेगावाट मुनिका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ निर्देशिका ल्याए पनि ह्विलिङ चार्ज र कार्यविधिको अभावमा त्यो केवल ‘उधारो काम’ जस्तो मात्र भएको कार्कीले टिप्पणी गरे । सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खोल्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो रोकिएको र ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू पीपीए कुरेर बसिरहेको उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले मेन्टेनेन्सका लागि चाहिने स्पेयर पार्टसमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘हामीले नयाँ कुरा मागेका छैनौं, कम्तीमा ऐनमा भएका कुरा र बजेटमा बोलेका कुरा गरिदिए पुग्छ, ’ उनले भने । अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंकहरूको मात्रै ९ खर्ब ऋण छ । झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यदि सरकारले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र पीपीएका ढोकाहरू खोल्ने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१.५५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी समेत होल्ड भएको पूर्वाधारविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बताए । खतिवडाले सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राखे पनि सरकारी सुस्तताले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजी (तरलता) लगानी हुन नसकी पार्क भएर बसेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले पूर्वाधार विकासका तीन मुख्य अवरोधहरू रहेको उल्लेख गरे । खतिवडाका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा माथिल्लो तह (मन्त्री र सचिव) बाट निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिन्छन्, तर तल्लो तहका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा त्यसको अपनत्व हुँदैन । ‘बजेटमा बुँदा आउँछन्, तर तलका निकायलाई त्यो मेरो काम हो भन्ने लाग्दैन। जसले गर्दा ठूला परियोजना र नीतिगत प्रस्तावहरू कागजमै सीमित हुन्छन्, ’ उनले भने । अहिलेको मुख्य समस्या निर्णय गर्ने निकायहरूमा रहेको डर भएको उनको विश्लेषण छ । ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यही भाष्य र अख्तियार जस्ता निकायको डरले गर्दा कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन र निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार बारम्बार फेरिने सरकार र सरुवाको कारणले पनि आयोजनाहरूले अपनत्व पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ६७ देखि ६८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने कानुनी संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । बैंकहरू अहिले बिमा कम्पनीको निक्षेप समेत लिन डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासको यो गतिलाई तीव्रता दिन खतिवडाले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स एक्टलाई तुरुन्तै संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र पूर्वाधार बन्डजस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने, एउटै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ७ वटा प्रोजेक्ट मिलेर एसपीभी बनाउन खोज्दा लाइसेन्स नपाउनेजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशको विकासका लागि चुनौती भएको औंल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसका वास्तविक र व्यावहारिक कारणहरू सार्वजनिक गरे । उनले प्रशासनिक मात्र नभई भौगोलिक, मौसमी र प्राविधिक कारणले विकास खर्चमा ब्रेक लागेको बताए । सचिव शर्माले नेपालको ढुवानी लागत एसियामै उच्च हुनुमा देशको भौगोलिक बनावट मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालको ८३ प्रतिशत भू-भाग पहाड र हिमालले ओगटेको छ, जहाँ मोडहरू धेरै र तीव्र उकालो हुने गरी सडक डिजाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन दुवै बढी खर्च भई उद्यमीहरूको लागत बढेको छ । ’ बाँकी १७ प्रतिशत समथर भूभागमा मात्र आधुनिक र तीव्र गतिको सडक सम्भव रहेको उनले बताए । नयाँ सडकको माग अत्यधिक भए पनि बनेका सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट अभाव हुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सचिव शर्माका अनुसार पहिले सडकको लम्बाइ र लेन कम हुँदा ६/७ अर्ब मर्मत बजेट पाइन्थ्यो, तर अहिले सडक सञ्जाल र लेनहरू व्यापक बढ्दा पनि जम्मा ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा देशभरिका सडक तन्दुरुस्त राख्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मनसुनको समय हुने भएकाले काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसपछिको समयमा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडबाडका कारण निर्माण कामदारहरू घर जाने र फर्कन समय लाग्ने हुँदा ५ महिनासम्म विकास बजेटको खर्च ट्रेन्ड सधैं कमजोर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही अप्रत्याशित घटनाले पनि भूमिका खेलेको सचिवले बताए । आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुँदा नयाँ फाइल उठाउन र काम सुचारु गर्न समय लागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी असोजमा आएको बाढीले पूर्वमा मेची राजमार्ग र बीपी राजमार्ग लगायतका मुख्य कनेक्टिभिटीहरू ठप्प पार्दा आयोजनाहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनले बताए । निर्वाचनका कारण कर्मचारी र मतदाता परिचालन हुनु तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा विकास बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको वा रोक्का भएको उनको दाबी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदानलाई तारिफयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार उद्यमीहरूका लागि प्रारम्भिक आवश्यकता भएको र यसमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोतलाई सबैतिर छर्ने (दामासाही वितरण) प्रवृत्तिका कारण देशले विकासको अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट विज्ञको रायभन्दा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे । सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयसँग बजेट हुन्छ, तर खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ- पूर्वाधार मन्त्रालयसँग खर्बौं बजेट छ, तर काम किन हुँदैन ? उनले यसको भित्री रहस्य खोले । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ त दिइन्छ, तर धेरैजसो रकम एयर मार्क (पहिल्यै तोकिएको) भएर आउँछ । ‘काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाको पैसा चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै एयर मार्क कटाएपछि मन्त्रालयले स्वविवेकले हाल्न पाउने बजेट थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल जस्ता प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त पैसा पुग्दैन । ’ नेपालको मुख्य समस्या ‘प्रायोरिटाइजेसन’ (प्राथमिकीकरण) को अभाव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग वर्षमा २०० देखि ३०० वटा पुल बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । तर, बजेट १५०० वटा पुलमा दामासाहीले बाँडिन्छ, ’ उनले भने, ‘यदि ३०० वटालाई मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने ती पुल समयमै सकिन्थे र प्रतिफल आउन थाल्थ्यो । तर बजेट छरिँदा आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिरहन्छन् ।’ सरकारले कुन वर्षलाई कुन क्षेत्रको विकास वर्ष मान्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्राथमिकतामा छन् । सीमित स्रोतले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि क्वान्टम जम्प हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘सर्टेन स्पेसिफिकेसन गरेर ५ वर्ष सडकलाई, ५ वर्ष ऊर्जालाई भन्ने गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सफल भए पनि सडकमा आकर्षण छैन । सचिव शर्माका अनुसार सडक लिनियर प्रोजेक्ट भएको र यसको जोखिम बढी हुने भएकाले निजी क्षेत्र डराएको हो । ‘सडकमा लगानी गरेपछि २०/२५ वर्षसम्म टोल उठाएर पैसा उठाउनुपर्छ । बिचमा कसैले आन्दोलन गरेर बाटो बन्द गर्दिए वा अर्को नयाँ बाटो खुले लगानी डुब्ने डर हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले भीजीएफजस्ता उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको डेढ वर्षमा आधा दर्जन ठूला आयोजना सकिने यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ । सचिव शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक, काठमाडौं-मुग्लिन सडक मुग्लिन-पोखरा (जामुनेसम्म), नारायणघाट-बुटवल (दाउन्ने खण्ड बाहेक), कान्ति राजपथ (नुवाकोट-ठोरी खण्ड), नागढुङ्गा सुरुङमार्गलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
तामाकोशीमा बस खसेर ६ जनाको मृत्यु, सात जनाको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । तामाकोशीमा भएको बस दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार बस काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाने क्रममा तामाकोशी नदीमा खसेको थियो । काठमाडौंबाट छुटेको बस मंगलबार बिहान रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६ स्थित तामाकोशीमा खस्दा ६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीकाे भनाइ छ । सात जनाकाे सकुशल उद्दार गरिएकाे छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं । काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका अनुसार खुर्कोटबाट मन्थली जाने बाटोमा दुर्घटना भएको हो । प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दै गरेकाले विस्तृत विवरण नआइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ : रक्तचाप र मधुमेहका समस्या धेरै
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ३० वर्षमाथिका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ (रोग पहिचान गर्ने काम) अभियान सुरुआत गरेको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मधुमेह, दम, क्यान्सर र मिर्गौलासम्बन्धी रोग पहिचान भएका बिरामीको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेर निःशुल्क उपचार गर्न नगरपालिकाले स्क्रिनिङ अभियान थालनी गरेको हो । आगामी चैत पहिलो हप्तासम्म सञ्चालन हुने स्क्रिनिङ अभियानको पहिलो दिन ५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दिक्तेलस्थित नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित स्क्रिनिङ अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेमध्ये चार जनाको रक्तचाप बढेको र सात जनामा पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिएको जनाइएको छ । पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिएकालाई मिर्गौला परीक्षण गराउन जिल्ला अस्पताल दिक्तेल जान सल्लाह दिइएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले जानकारी दिए । 'अभियानका क्रममा सङ्कलन भएका तथ्याङ्कको प्रतिवेदन चैत ३ गतेभित्र नगर स्वास्थ्य शाखामा बुझाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ । स्क्रिनिङ अभियान सम्पन्न भएपछि आगामी चैत ५ र ६ गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ', उनले भने, 'नगरपालिकाको अगुवाइमा सञ्चालन हुने शिविरमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली सहभागी हुनेछन् । दिक्तेलस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा सञ्चालन हुने शिविरमा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि चाबहिल काठमाडौंले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।' नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा सञ्चालन हुने अभियानमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय परिवार, कर्मचारी तथा ३० वर्षमाथिका नगरवासीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको स्क्रिनिङ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा विश्वभर कुल मृत्युमध्ये ६६ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएकामा हाल यो दर बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा पनि उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मधुमेह, दम, क्यान्सर र मिर्गौलासम्बन्धी रोगको प्रकोप तीव्रगतिमा बढ्दै गएको छ । यसैबीच, यही माघ २८ देखि फागुन १ गतेसम्म जिल्लाभर पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणसम्बन्धी एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अभियानमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई खोप दिइने जनाइएको छ । गत वर्षको एचपिभी खोप अभियानमा छुटेका हाल कक्षा ७ देखि १० सम्म अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका ११ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई पनि खोप प्रदान गरिने जनाइएको छ । एघार वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मात्रै खोप लगाउनुपर्ने ७१९ किशोरी रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । रासस
चिनियाँ व्यापारीका कारण सुनको बजारमा तीव्र उतार–चढाव आएको अमेरिकाको आरोप
काठमाडौं । अमेरिकाले गत हप्ता सुनको बजारमा देखिएको तीव्र उतार–चढावका लागि चिनियाँ व्यापारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएको छ । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले चीनमा मार्जिन आवश्यकताहरू कडा बनाइँदै गएको बताएका छन् । यसकारण सुनको बजार ‘क्लासिकल स्पेकुलेटिभ ब्लोअफ’ (तर्कहीन तीव्र वृद्धि) जस्तो देखिन थालेको उनको भनाइ छ । यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला सार्वजनिक भएको हो, जब बहुमूल्य धातुहरू उच्चस्तरमा पुगेका थिए । विशेषज्ञहरूले यस उछाललाई सट्टेबाजीको चाप, विश्वव्यापी भू–राजनीतिक उतारचढाव र फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यापक चिन्तासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । बेसेन्टले फक्स न्युजको सन्डे मोर्निङ फ्युचर्स कार्यक्रममा भने, ‘सुनको चाल हेर्दा चीनमा कुरा अलि नियन्त्रणबाहिर गएको देखिन्छ ।’ ‘उनीहरू मार्जिन आवश्यकताहरू कडा गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले सुन मलाई क्लासिकल स्पेकुलेटिभ ब्लोअफ जस्तै देखिन्छ,’ उनले थपे । सुनमा आएको उतारचढावले डलरलाई जनवरीको सुरुवातपछि पहिलो पटक साप्ताहिक लाभ दिलाउन मद्दत गर्यो । उता डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज पहिलो पटक ५० हजार अंक नाघ्यो, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्र र कर्पोरेट आम्दानीप्रति लगानीकर्ताको लगाव देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बेसेन्टले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको सन्दर्भ दिँदै डाउ जोन्सको रेकर्डलाई अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो चक्रतर्फ अघि बढिरहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे, जसको फाइदा आम अमेरिकी जनताले पाउने उनको भनाइ छ । फेडरल रिजर्भको नीतिबारे उनले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्यालेन्स शीट घटाउने कुनै पनि प्रयासमा सावधानी अपनाउने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘म उनीहरूबाट कुनै पनि हतारो निर्णयको अपेक्षा गर्दिनँ । ‘उनीहरू एम्पल–रेजीम नीतिमा गइसकेका छन्, जसका लागि ठूलो ब्यालेन्स शीट आवश्यक पर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, उनीहरूले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कम्तीमा एक वर्ष समय लिनेछन्, ’ उनले थपे । बेसेन्टले भने कि फेडरल रिजर्भका आगामी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा मनोनीत केभिन वार्श निकै स्वतन्त्र हुनेछन् । तर उनी यस तथ्यप्रति सचेत रहनेछन् कि फेड अमेरिकी जनताप्रति जवाफदेही छ । हालैका दिनहरूमा सुनको मूल्य क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई चीन र भारतमा बढ्दो माग, अमेरिकी डलरको सापेक्ष कमजोरी र वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताको संयोजनको परिणाम मानिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरू सुनलाई सुरक्षित सम्पत्ति मान्दै त्यसमा आकर्षित भएका कारण पनि मूल्य बढ्दो छ । विशेषज्ञहरूले भविष्यमा सुनको मूल्य अझ उच्च स्तरमा पुग्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । यदि अमेरिकी–चिनियाँ व्यापार तनाव र विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितता निरन्तर रह्यो भने सुनले लगानीकर्ताका लागि अझै आकर्षक सुरक्षित विकल्पको रूपमा काम गर्न सक्छ ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले जनतासम्म सेवा पुर्याउने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने विश्व बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिष्ट्री, सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र व्यवस्थापन र डिजिटल वालेटका लागि डिजिटल लकरजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरिनेछ। परियोजनाले भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने काम पनि गर्नेछ र अन्य सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा थपिँदै जानेछन् । साथै कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुधार गरेर डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षालगायत डाटा शासनमा समेत लगानी गरिनेछ । यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बीचको पूर्ण आपसी निर्भरता ढाँचा अन्तर्गत संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थामार्फत वित्तपोषण गरिनेछ । विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबी ट्रेल ऋणदाताको रूपमा रहनेछ र ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले यो परियोजना २०२६ मार्चमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ ।
सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदीको मूल्य मंगलबार तोलामा ५ हजार २४० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
