बिर्तामोडमा फोटोन मोटर्सको ‘कस्टमर मिट’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि फोटोन सवारी साधनको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकलले झापाको व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा चैत्र १७ गते ‘कस्टमर मिट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पूर्वी नेपालका ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रममा झापा तथा आसपासका जिल्लाका यातायात व्यवसायी, फ्लीट सञ्चालक र व्यवसायिक साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा ग्राहकहरूले फोटोनका सवारीसाधन प्रयोग गर्दाका आफ्ना अनुभव, अपेक्षा र सुझावहरू प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी समक्ष राखेका थिए । यस कार्यक्रमले फोटोनलाई पूर्वी नेपालको बजारमा थप विस्तार गर्न रणनीतिक ऊर्जा प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । व्यवसायीहरूको बदलिँदो आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै फोटोनले भविष्यमा अझै प्रभावकारी मोबिलिटी समाधानहरू ल्याउने योजना अघि सारेको छ । विद्युतीय सवारी (ईभी) तर्फको बढ्दो आकर्षणलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीले देशभर हाल १६६ भन्दा बढी सीसीएसटु फास्ट चार्जिङ प्वाइन्टहरू सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । फोटोनका देशभर १४ भन्दा बढी बिक्री तथा सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
ठेकेदारको घरमा बसेका छन् देउवा, ‘डिल’ नमिलेपछि बेचेनन् घर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा चुनदेवीमा बस्दै आएको घर निर्माण व्यवसायीको रहेको खुलेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण बुढानीलकण्ठस्थित घरमा आगजनी भएपछि देउवा महाराजगञ्जस्थित चुनदेवीमा एक जना ठेकेदारको घरमा बस्दै आएका छन् । महाराजगञ्जस्थित अमेरिकन दूतावास पछाडि चुनदेवीमा रहेको घर निर्माण व्यवसायी विकास गौतमको रहेको पाइएको छ । गौतमले देउवालाई उक्त घर भाडामा बस्न दिएका हुन् । गौतम मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कम्पनीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम विकासका बुबा हुन् भने दाइ बिक्रम गौतम पनि उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक छन् । ती व्यवसायीले देउवाको घर खरिद गर्न खोजे पनि मूल्यमा कुरा नमिल्दा किनबेच हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । उनका अनुसार ठूलै लागतमा घर खरिद गर्न खोजिएको थियो । घरको मूल्यमा सहमति नभएपछि ती व्यवसायीले घरजग्गा खरिद नगरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायीले घर खरिद नगरेपछि देउवा आफैले उक्त घरलाई वाल बनाएर राख्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार घर भत्काउन लगाइएको थियो । तर, अहिले सरकारले उनको सम्पत्ति छानबिन गरिने भन्दै भत्काउँदै गरेको घर नभत्काउन भनेको छ । प्रहरीले घर भत्काउन रोक लगाएर त्यहाँ कार्यरत कामदार हटाएको छ । भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा जलेको अवस्थामा डलर र नेपाली रुपैयाँ भेटिएको चर्चा थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यसबेला नै सो रकम संकलन गरेर राखेको थियो । देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान थालिएको उच्च सरकारी अधिकृतहरूले बताएका छन् । देउवा दम्पत्ति सिंगापुरमा नियमित उपचार सकिएपछि थप स्वस्थ उपचार र पारिवारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हङकङमा छन् । हङकङमा थप स्वास्थ्य उपचार र पारिवारिक कार्यक्रम सकेर देउवा नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा परेका देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा घाइते भएका थिए । सोही दिन देउवाको गर्धन र ढाडमा गहिरो चोट लागेको थियो ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
हुण्डाई नेपालको ‘हुण्डाईसँग शुभ यात्रा २०८३’ योजना सार्वजनिक, यस्ता छन् अफरहरू
काठमाडौं । नेपालका लागि हुण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्वसन्ध्यामा ‘हुण्डाईसँग शुभ यात्रा २०८३’ नामक अफर सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले आकर्षक नगद छुट र विभिन्न बोनस सुविधाहरू सहितको यो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले निश्चित हुण्डाई मोडलका गाडीहरूको खरिदमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्मको नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै ९६ हजार रुपैयाँसम्मको नयाँ वर्ष बोनस, एक वर्षका लागि निःशुल्क बीमा र सवारी कर (रोड ट्याक्स) को सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । ग्राहकको सहजताका लागि कम्पनीले स्पट एक्सचेन्ज र मूल्यांकनको सुविधा पनि प्रदान गर्नेछ, जसले पुरानो गाडी साटेर नयाँ लिन चाहनेहरूलाई थप मद्दत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । बिक्रीपछिको सेवालाई प्राथमिकता दिँदै हुण्डाईले आफ्ना ग्राहकका लागि ६ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टीको सुनिश्चितता गरेको छ । गुणस्तर र दीर्घकालीन सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको यो प्याकेजले नेपाली अटोमोबाइल बजारमा हुण्डाईको बलियो पकडलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि नेपालमै ‘क्रेटा’ र ‘भेन्यू’ जस्ता लोकप्रिय मोडलहरू एसेम्बल गर्दै आएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालित यस उद्योगमा पूर्ण रूपमा नेपाली इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिएको छ, जसले स्थानीय सीप प्रवद्र्धन र औद्योगिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको छ । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ल्याइएको यो विशेष अभियानमार्फत ग्राहकले नजिकैको शोरुममा गई थप जानकारी लिन र २०८३ को सुरुवातलाई विशेष बनाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल बनाउने लक्ष्यमा गोल्छा ग्रुपको ५ करोडको टेवा
काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रुपले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई ५ करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बालबालिकाहरूका लागि सहज उपचार र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाबीच आर्थिक सहयोगको सम्झौता भएको हो । आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने यो अभियानमा जोडिन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताए। किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले गोल्छा ग्रुपको साथ र सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गरे । सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने गुरुयोजना अन्तर्गत अहिले कोशी प्रदेशको दमक र बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालन भएको छ । देशभरका बालबालिकाहरूलाई उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले किओचको स्थापना भएको हो । गोल्छा ग्रुप नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अग्रणी व्यावसायिक समूहमध्ये एक हो । बीस हजारभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको गोल्छा ग्रुप सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कार्यहरूमा पनि उत्तिकै अग्रसर रहेको छ । टिच फर नेपाल, डिसेबल्ड न्युलाइफ सेन्टर, रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल विराटनगर, श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय रामग्राम(१२ नवलपरासी र नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस लगायतका संस्थाहरूसँग दशकौंदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।
ओली हिरासतमा परेपछि एमालेको ‘स्टेरिङ’ सम्हाल्दै बादल
काठमाडौं । नेकपा एमालेले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेकाले थापालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको हो । एमाले नेता ऐन महरले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिरासतमा रहेकाले उनी हिरासतबाट नआउँदासम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारी थापालाई दिइएको जानकारी दिए । आज नै एमालेको संसदीय दलको नेतामा थापा चयन भएका छन् । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले थापालाई निर्विरोध चयन गरेको हो । संसदीय दलमा अर्का सांसद सुहाङ नेम्वाङले चाहना राखे पनि अन्तिममा थापा नै निर्विरोध भएको संसदीय दलका निर्वाचन प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए । गत मंसिरमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित थापा पार्टीमा दोस्रो वरीयतामा छन् ।
समानुपातिकमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन दायर रिटमा सर्वोच्चले गर्यो कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार (आज) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता नदिनुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो । सामाजिक न्यायका अभियन्ता खजान्ती महतो नुनियाँले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट निर्वाचित पद्मा अर्यालसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य उद्देश्य संविधानको भएकाले आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।
२२ अर्बको संस्थापक सेयरमा सीडीएससीको ‘तगारो’, इप्पान भन्छ– १४ महिनादेखि गैरकानुनी रोक
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २०८० माघदेखि आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन माग गरेको छ । धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार आईपीओ जारी भइसकेपछि कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर एकैपटक नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएपनि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले साधारण सेयर मात्रै अभौतिकीकरण गरेर संस्थापक सेयरलाई गैरकानुनी रुपमा १४ महिनादेखि रोकिएकोले त्यसलाई यथाशिघ्र अभौतिकीकरण गरिदिन इप्पानले माग गरेको हो । इप्पानले बुधबार (आज) सीडीएससीलाई पत्राचार गर्दै सबै ऊर्जा कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण गरी नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरेको हो । सीडीएससीले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटीज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अनिवार्य हुनुपर्ने गैरकानुनी अडान लिएपछि ३ वटा सोलार ऊर्जा कम्पनीसहित २२ ऊर्जा कम्पनीहरूको २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन सकेको छैन । सीडीएससीको गैरकानुनी हठले झण्डै दुई दर्जन ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका लगानीकर्ता मर्कामा परेको इप्पानले जनाएको छ । ती कम्पनीका लगानीकर्ताको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको ऊर्जा उद्यमीहरूले बताएका छन् । लगानीकर्ताहरूलाई थप परियोजनामा लगानी गर्नबाट पछि हट्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको पनि उनीहरूको गुनासो छ । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले मौजुदा कानुनअनुसार ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको हुन्छ । ३ वर्षपछि कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै संस्थापक सेयर विक्री गर्न पाउँछन् । त्यति हुँदा पनि सीडीएससीले गैरकानुनी रूपमा दोहोरो आइजीनको कुरा निकालेर सेयर सूचीकृत नगर्नु लगानीकर्तामाथिको अन्याय भएको उद्यमीहरूको भनाइ छ । दोहोरो आइजीन कायम गरेर मात्रै संस्थापक सेयर सूचीकृत गर्ने सीडीएससीको अडानपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो । जबर्जस्ती यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेमा गैरआवासीय नेपालीबाट नेपालमा थप लगानी नआउने पनि संघले चेतावनी दिएको थियो । दोहोरो आइजीनले लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने भन्दै यसले भोलिका दिनमा नेपालको लगानी वातावरण नै बिगार्न सक्नेतर्फ एनआरएनएले सीडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । इप्पानका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा ८ वटा ऊर्जा कम्पनीको ३ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५२ लाख २६ हजार ५५२ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसैगरी, आव २०८२/८३ मा १४ कम्पनीको १८ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७२ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको १८ करोड ६० लाख १४ हजार ७२६ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेको छ । २२ कम्पनीको कुल २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २७ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको २२ करोड १२ लाख ७१ हजार २७८ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ ।
