हुलास वायरको आम्दानी ७.३५ अर्ब, बैंकमा ऋण पनि ७.२९ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । करिब पाँच दशकको औद्योगिक विरासत बोकेको हुलास वायर इन्डस्ट्रिजले एकै वर्ष साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । हुलास वायरका अनुसार सन् २०२५ मा ७ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.३५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कम हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा ८ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । स्वर्गीय महेन्द्रकुमार गोल्छाले सन् १९७९ मा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज स्थापना गरेका थिए । नेपालकै अग्रणी औद्योगिक संस्थामध्ये एकका रूपमा परिचित हुलास वायर इन्डस्ट्रिजले हाल मोरङ र सुनसरीमा गरी दुईवटा उत्पादन युनिटबाट आईएसओ ९००१ मान्यता प्राप्त विविध स्टिल तथा तारजन्य उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । बुढीगंगा गाउँपालिका-३, बाँसबारीमा रहेको युनिट-१ बाट जीआई वायर ५५ हजार मेट्रिक टन, ग्याबिन बक्स १४ हजार ४०० मेट्रिक टन, एचबी वायर २ हजार ३७५ मेट्रिक टन, रिब्ड वायर ३ हजार ३०० मेट्रिक टन, बाब्र्ड वायर ४५० मेट्रिक टन, वायर नेल्स १ हजार २०० मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । यसकासाथै, नन-फेरस धातुअन्तर्गत ब्रास ५ हजार ५६० मेट्रिक टन र कपर सिट २ हजार २०० मेट्रिक टन समेत सोही युनिटमा उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, सुनसरीको इटहरी उप-महानगरपालिका-१३, खनारस्थित युनिट-२ बाट टीएमटी तथा न्यारो स्ट्रिप क्वाइल १ लाख ७२ हजार ८०० मेट्रिक टन, एमएस बिलेट ८६ हजार ४०० मेट्रिक टन र एमएस ब्ल्याक पाइप (६ हजार ००० मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । हुलास वायर इन्डस्ट्रिज गोल्छा परिवारका सदस्यहरूद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनी हो । कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार पारस एम. गोल्छाको करिब ३४ प्रतिशत र राजलक्ष्मी गोल्छाको करिब १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हाल कम्पनीको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक युक्ति गोल्छाले सम्हाल्दै आएकी छन् । उद्योग क्षेत्रमा एक दशकको अनुभव बोकेकी उनको नेतृत्वमा हुलास वायर इन्डस्ट्रिजले आफ्नो सञ्चालन क्षमता र व्यवस्थापन दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि हुलास वायरले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । जसमा कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ । यस्तो छ उद्योगको आम्दानी उद्योगले सन् २०१७ मा ६ अर्ब ९६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ७ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ७ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । उद्योगले सन् २०२१ मा ४ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सन् २०२३ मा ६ अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।
बैंकिङ सुधारको रोडम्याप सार्वजनिक : नीति, कर्जा, मर्जरदेखि ग्रे-लिष्टसम्म सिफारिस
काठमाडौं । सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ गत जेठ ३० गते डा। रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे–लिष्ट र पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारका एजेन्डा अघि सारेको छ । कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्देशित कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित ९ग्रिन० क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । साथै, लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बङ्गलादेशजस्तै छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको कार्यदलको ठहर छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढेकाले तिनको पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन, बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवा लक्षित स्टार्टअप र आईटी व्यवसायमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको छ । गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्या बुझेर नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ। इच्छुक पालिकामा व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली खटाई परम्परागत कृषि बाहिरका सम्भावनायुक्त उद्योग पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई अत्यन्त सतर्कताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले हाल मर्जरमा गएका भन्दा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ । मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाललाई ग्रे-लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा विश्व अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने र ग्रिन बण्डसहित बण्ड बजार विकासमा धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
तीन जनाको स्थानहद फुकुवा, ओली र लेखकको कायमै
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिनका क्रममा बयानका लागि काठमाडौं उपत्यका छोड्न वा विदेश जान रोक लगाइएका तीन जनाको स्थानहद फुकुवा गरिएको छ । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथिको रोक हटाइएको हो । जाँचबुझ आयोगले मंगलबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूसँग बयान सकिएको र त्यसैले विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था फुकुवा गरिएको जानकारी दिएको छ। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि मात्र स्थानहद कायम छ ।
पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै १० लाख ठगीको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं । पोर्चुगल र रोमानिया पठाइदिने भन्दै रु १० लाख ५० हजार ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो । ठगीको अभियोगमा तनहुँ भिमाद गाउँपालिका–५ का रोबिन जिआर तथा ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण नगरपालिका–६ की ४८ वर्षीया गीतामाया मगरलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । अभियुक्त रोविनले पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट रु दुई लाख १० हजार र गीताले रोमानिया पठाइदिने भन्दै दुई जनाबाट रु आठ लाख ४० हजार लिएका थिए । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ ।
एनएमबि बैंकले पायो डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेबापत डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड २०२५ (ईन्टरप्राईज क्षेत्र) प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने संस्थाहरूले प्राप्त गर्दछन् । बैंकले नयाँ डिजिटल माध्यम मार्फत आफ्ना सेवाहरूलाई ग्राहकमैत्री बनाएको आधारमा यो सम्मान प्राप्त गरेको हो । यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकको डिजिटल प्रवर्धन र ग्राहककेन्द्रित सेवालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०२ वटा शाखा, १८४ वटा एटिएम र ९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा भेट गरेका छन् । उनीहरूबीच आगामी निर्वाचनका साथै समसामयिक विषयमा छलफल जारी रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उनीहरुबीच भएको यो पहिलो भेट हो ।
नाडामा विवाद : साधारण सभा रोक्न माग गर्दै सदस्यहरू अदालत र प्रशासनमा
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा पुन:विवादमा तानिएको छ । नाडाको ४९ औं वार्षिक साधारण सभा विधान विपरीत हुन लागेको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको २ वर्षे कार्यकाल सकिए पनि निर्वाचन नगरी साधारण सभा गर्न लागिएको भन्दै सदस्य आकाश गोल्छा लगायतको समूहले रोक्न अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । नाडाका सदस्य आकाश गोल्छाका अनुसार संस्थाको विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुने र दोस्रो साधारण सभामा निर्वाचन हुनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन बिनै साधारण सभा गर्न लागेर विधानको उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ । नाडाको कार्यसमितिले मंसिर १५ गते बसेको बैठकबाट पुस ९ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै केही सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन कार्यक्रम नै सार्वजनिक नगरी अवैधानिक रूपमा साधारण सभा गर्न लागिएको दाबी गर्दै उनीहरूले सभा तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् । नाडाको विधानअनुसार हरेक दुई वर्षमा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । नाडाले यसअघि २०८० साल पुस २० गते सम्पन्न साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । सो कार्यसमितिको कार्यकाल यही पुस १९ गते समाप्त हुँदैछ । तर कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पनि नाडाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सदस्यहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् । विधानमा स्पष्ट रूपमा साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि निर्वाचन तालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पुस ९ गते साधारण सभाको मिति तोकिएको भए पनि हालसम्म निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘चुनाव नगरिकन दोस्रो साधारण सभा कसरी हुन सक्छ ? यो विधानसम्मत छैन,’ गोल्छाले भने, ‘यसरी विधान विपरीत सभा गर्दा पछि अदालतले बदर गर्न सक्ने र यसले संस्थाको पैसा मात्र खेर जाने जोखिम छ ।’ यो विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अहिलेसम्म कुनै आदेश नआएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ तर त्यहाँबाट पनि कुनै निर्णय आएको छैन । यसले गर्दा भोलि हुने भनिएको साधारण सभा हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ । असन्तुष्ट पक्षको निवेदनका बाबजुद वर्तमान कार्यसमितिले साधारण सभाको तयारीलाई अघि बढाइरहेको देखिन्छ । गोल्छाले भने, ‘हामीले गलत प्रक्रियाका विरुद्ध आवाज उठाएका हौं । जबसम्म यो प्रक्रिया सच्याइँदैन, तबसम्म हामी लडिरहन्छौँ ।’ अदालत र प्रशासनबाट कुनै अन्तिम निर्णय नआइसकेको अवस्थामा साधारण सभा आयोजना गरिए त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । निर्वाचनबिना साधारण सभा गरिनु विधान विपरीत हुने र यसले संस्थालाई थप कानुनी जटिलतामा धकेल्न सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । गोल्छासहित ८ जना कार्यसमिति सदस्यले मंगलबार (आज) नाडा अध्यक्ष करण चौधरीलाई पत्र लेख्दै बुधबार हुने ४९ औं वार्षिक साधारण सभा रोक्न माग गरेका हुन् । नाडाले आफूलाई महासंघ बनाउने एजेन्डासहित भोलि ललितपुरको होटल द प्लाजामा साधारण सभा गर्दैछ।
अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावरले १५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सो दरमा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनार्थ ०.७८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ । पुस ७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि तथा आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
