रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोली काठमाडौं पुगेका हुन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालकाअनुसार टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि छलफल गर्नेछ । महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भूक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने उनले जानकारी दिइन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन । महानगर प्रमुख दाहालले भने, 'हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।' महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउण्डेशनलाई रकम भुक्तानी गर्न चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए । उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा प्राप्त नगरेकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले भने, 'फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो ।' महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउण्डेशनले हस्तान्तरण गरेको निर्माण महानगरले विसं २०८१ को असारदेखि अगाडि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ । फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेशनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । रासस
निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्नेगरी ठेक्का तोडियोः अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारवाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’ ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन् । ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्।’ अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् ।’
इलाममा सन नेपाल लाइफको दोस्रो चरण वृक्षारोपण, हजार फलफूलका बिरुवा रोपियो
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले देशव्यापी वृक्षारोपण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा दोस्रो चरणको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न कार्यक्रम अन्तर्गत ५०० आरू र ५०० नासपातीसहित कुल १ हजार फलफूलका बिरुवा रोपेर इलाममा हरियाली अभियान औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । वृक्षारोपण कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबी फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाई, कोशी प्रदेश प्रमुख तुलसीनाथ पौडेल तथा विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू सहभागी थिए । यस्तै, लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरमका वृक्षारोपण अभियन्ता बासु गौतम, इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापा, साथै विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि नुतन देव दुलाल (वडा ४ अध्यक्ष), दुर्गामदन श्रेष्ठ (वडा ६ सदस्य), दलमान तामाङ (वडा ६ अध्यक्ष), ओमनाथ प्रधान (वडा १० अध्यक्ष), पारस मणि काफ्ले (वडा ४ सदस्य) र कृषि प्राविधिक उपेन्द्र नेपालको पनि उपस्थिति थियो । कम्पनीले सामुदायिक दिगोपन, सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय सन्तुलनलाई आफ्नो संस्थागत दर्शनको प्रमुख आधार मानेर देशभर वृक्षारोपण अभियान विस्तार गर्दै आएको छ । हाल, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभरका १४८ शाखा तथा उप–शाखाबाट जीवन बीमा सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
हितेन्द्रलाई इंगित गर्दै कुलमानले भने- प्रतिशोध होइन, काम नगर्नेलाई ठाउँ छैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा आदेश दिएसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यशैलीबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् । उनले कसैप्रति पनि प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले काम गर्ने आफ्नो कुनै इन्टेन्सन नरहेको भन्दै देश विकास प्रतिशोधले नभई काम र नतिजाले मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। ‘हाम्रो कसैलाई इन्टेन्सनल्ली प्रतिशोध साध्ने कुनै पनि त्यस्तो इन्टेन्सन छैन,’ उनले भने, ‘ प्रतिशोध साँधेर देश विकास हुँदैन ।’ घिसिङले आफूहरूले परिणाममुखी काम हेर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध साधेर यस्तो गर्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नहुने घिसिङको तर्क छ । ‘यदि कसैले रिजल्ट ओरिएन्टेशनमा रिजल्ट दिन सक्दैन भने, रिजल्ट ल्याउन सक्दैन भने हामीले त्यस्ता प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यस्ता सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कारबाही गरिएन भने रिजल्ट आउँदैन ।’ उनले राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै सही व्यक्ति सही ठाउँमा भए मात्र काम हुने बताए । गलत व्यक्तिलाई एक ठाउँमा राखिरहँदा काम नहुने, नतिजा नआउने र त्यसको समस्या जनता र देशले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घिसिङले आफू हरेक क्षेत्रमा नतिजालाई नै विशेष फोकस गरेर जानुपर्ने बताउँदै आफूले हाल हेरिरहेका सडक विभाग, सहरी विकास, सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि काम गर्न र नतिजा दिन मात्रै भनेको स्पष्ट पारे । ‘जसले रिजल्ट दिन्छ, उहाँहरू नै लिड गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक रुपले किन सरुवा गर्नुपर्यो ? नतिजा दिने सबै आफ्नो मान्छे हो ।’ मन्त्री फेरिएपिच्छे पुरै कर्मचारी सरुवा गर्ने, अर्को मन्त्री आउनासाथ पुरै परिवर्तन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुन:स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यससँगै शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्ने वातावरण समेत मिलाउन भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि उनी सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरका हजारौं रूग्न (अलपत्र) ठेक्काले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै यस्ता ठेक्का व्यवस्थापनका लागि कठोर निर्णय लिइने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन' सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने सरकारी अधिकारी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री घिसिङका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै करिब २१०० ठेक्का अहिले सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये केहीको जानकारी विभागलाई समेत नभएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका ठेक्का जोड्दा यो संख्या दशौं हजार पुग्ने उनको अनुमान छ । यी ठेक्काहरूको कमजोर अनुगमन, व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव, ठेकेदार र परामर्शदाताबीचको द्वन्द्व तथा सरकारी पक्षबाट साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ, बजेट अभाव, र निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । 'एउटा पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्यो, जनताले घण्टौँ कष्ट भोग्नुपर्यो, अनि बनेको दुई वर्षमै बगायो। यस्तो अवस्था छ,' उनले बेथान गाउँको पुलको उदाहरण दिँदै भने । अलपत्र ठेक्काका कारण देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको मन्त्री घिसिङले बताए । वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, जसले रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ। भेरी-बबई डाइभर्सन र मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामा अर्बौं खर्च भइसके पनि दशकौंसम्म पानी नआउँदा त्यसले कृषि उत्पादन र जीडीपीमा पार्ने प्रभावको समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले सरकारी अधिकारीहरूमा समस्या आउँदा निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दुई वर्षसम्म अलपत्र परेको तर आफूले जोखिम मोलेर तत्काल निर्णय लिएपछि ती आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । 'कसैले पनि निर्णय नगर्ने, अनि अर्कोलाई जिम्मा बोकाउने । यस्तो हुँदैन,' उनले भने । अख्तियारले पनि समयमा निर्णय नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याएकोले अब यस्तो प्रवृत्ति सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले नेपाली ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै इन्भेस्टमेन्ट समिट भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टर समिट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा जोड दिँदै उनले चीनको द्रुत विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९-८ (ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था) मा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 'हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ,' उनले भने । साइट दिन नसकेको, बजेट दिन नसकेको लगायतका सरकारी कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूलाई कन्भिनियन्सका आधारमा सहमतिमै तोड्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड मन्त्री घिसिङले कसैप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो नियत नभएको स्पष्ट पारे । 'हामीलाई नतिजा चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स चाहिएको छ । जसले काम गर्छ र नतिजा दिन्छ, उही नै लिड गर्छ,' उनले भने । राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै उनले काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले तीन वटा मन्त्रालय (सडक, सिँचाइ, ऊर्जा) को नेतृत्व गर्दा पनि सबैलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको र परिणाम नदिने अधिकारीहरूलाई आपसी सहमतिमा परिवर्तन गरेको बताए ।
देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आइतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
इन्धनबाट चल्ने गाडी विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुर पलायन हुने स्थिति आयो : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूलाई पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरूले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौँ मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनकाअनुसार पहिला इभि सवारी आउनुअघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आए । ती गाडीहरूको मर्मतसम्भारमा सयौँ मेकानिकहरु आवद्ध थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्छ । उनले इभि गाडीहरु आउनु सकारात्मक भएपनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न नसकेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धि कतिपय कानूनहरुमा श्रमिकहरुको कुराहरु नसमेटिएको समेत बताए । उनकाअनुसार पुराना कानूनहरुलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरुलाई समेटिनुपर्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘सरकारले नीति तथा कानून स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानूनहरु हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानूनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । हरित रोजगारी, विकास गर्ने पोलिसिहरु बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानून तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तालिम र पुनर्वर्गीकरणको काम गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरूसँग समन्वय गर्न समेत चुकिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।
ठेक्का तोड्दा बाँकी असुली गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छः पूर्वसचिव थापा
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए भने १ हजार ३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो । त्यसैगरी, २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो भने ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सीमित भएको हो । यसलाई जिरोमा पुर्याउन पर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको थापाले बताए। ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाइ गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ । अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । साथै कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
