दृष्टिविहीनका लागि बैंकिङ सहज बनाउन कामना सेवाको पहल
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले समावेशी बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्दै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ पहुँचसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ वित्तीय साक्षरता तथा हस्ताक्षर तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सर्वोदय परियोजनासँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त दुईदिने कार्यशालामा दृष्टिविहीन सहभागीहरूलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बैंकका ब्रान्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख सुशील पौडेलले बचतको महत्व, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक बजेट निर्माण, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक लक्ष्य, भविष्यका लगानी अवसर, डिजिटल कारोबार तथा डिजिटल ठगीजस्ता विषयमा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेका थिए । साथै, हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासमार्फत सहभागीहरूलाई बैंकिङ प्रक्रियामा सहजता र आत्मविश्वास बढाउने प्रयास गरिएको थियो । कार्यक्रममा ४० जना दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले यस्ता तालिमहरूले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ सेवा सहज रूपमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । सर्वोदय परियोजनाका अध्यक्ष युवराज वाग्लेले कामना सेवा विकास बैंकको समावेशी बैंकिङ पहल तथा हस्ताक्षर तालिमप्रति खुशी व्यक्त गर्दै कार्यक्रम उपयोगी र प्रभावकारी रहेको बताए । सोही संस्थाका सौगात वाग्लेले आफू पनि दृष्टिविहीन भएको उल्लेख गर्दै बैंकिङ सेवामा सहज पहुँचका कारण सुरक्षित रूपमा सेवा उपयोग गर्न सकिरहेको अनुभव साझा गरे । कामना सेवा विकास बैंकले दृष्टिविहीनहरूलाई लक्षित गर्दै ‘स्वाभिमान बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त खाता खोल्ने ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएम कार्डलगायतका सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । दृष्टिविहीन ग्राहकका लागि अतिरिक्त कागजात वा साक्षी आवश्यक नपर्ने तथा खाता सञ्चालनसम्बन्धी शर्तहरू ब्रेल लिपिमा समेत उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ। कार्यक्रमको समापनमा बैंकका सीएसआर प्रमुख सुशील पौडेलले तालिमलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी र विस्तारित बनाउँदै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर तथा सहज बैंकिङ अभ्यासतर्फ प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकले यस्ता कार्यक्रमहरूले वित्तीय पहुँचसँगै सामाजिक समावेशिता र आत्मविश्वास वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले बुझाए पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ‘पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन’ पेश गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सुझाव र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणलाई बजेटका प्राथमिकता निर्धारणमा मुख्य आधार बनाइने बताए ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ५३ अर्ब बढी तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
