निर्वाचन आयोगले दियो उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिह्न, २६४ जनाको उम्मेदवारी सूचीबाट हट्यो
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ। मनोनयन दर्ता गरी आयोगबाट स्वीकृत उम्मेदवारहरुलाई आइतबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ४५ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान भएको छ । कात्तिक १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२८ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २५६ पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका र आयोगबाट स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, कायम रहेका ४,७४७ जना उम्मेदवारहरुमध्ये आज साँझ ६ बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द, चारजनाको दाबी विरोधबाट खारेज र २५८ को उम्मेदवारी फिर्ता गरी जम्मा २६४ जना व्यक्तिको नाम उम्मेदवारहरुको सूचीबाट हटेको छ । निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
बामपन्थी घोषणा-७० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राबिधिक बिषय पढ्नै पर्ने
काठमाडौं । बामपन्थी गठबन्धनले आगामी २ बर्षभित्रै ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा प्राबिधिक बिषय अध्ययन गर्नै पर्ने घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा ७० प्रतिशत व्यवसायिक तथा प्राबिधिक ३० प्रतिशत गैर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । ‘आफ्नै अनुभवहरुको समिक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरुको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ बर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागु गरिनेछ । गैरप्राबिधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राबिधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने गरि शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरुप साधन श्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । अब बामपन्थीहरुको सरकार गठन भएको २ बर्षपछि अध्ययन गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत विद्यार्थीले व्यवसायीक तथा प्राबिधिक शिक्षा लिनै पर्नेछ । ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै प्राबिधिक बिषय अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नेपालमा मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायलाई गैर प्राबिधिक मानिन्छ । बामपन्थी गठबन्धनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने दावी गरिएको छ । २ बर्षभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिसक्ने र पाँच बर्षभित्र सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने अठोट पनि घोषणा पत्रले कसेको छ । बामपन्थीहरुले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरुका लागि आवासिय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ३ सम्मको शिक्षा मातृ भाषामा उपलब्ध गराइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
बहालवाला सिडिओदेखि पूर्वसहसचिवसम्मको ‘जिएम’ मोह, को बन्ला खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक?
काठमाडौं । उच्च तहका निजामती कर्मचारीले पनि नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक (जिएम) बन्न आवेदन दिएका छन् । अहिले नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको पद खाली छ । संस्थानका महाप्रबन्धक बन्न पुर्वसहसचिवदेखि बहालवाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले पनि आवेदन दिएको पाइएको छ । संस्थानको महाप्रबन्धक बन्न पूर्व सहसचिवदेखि, पूर्व महाप्रबन्धक र सीडीओबीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सबै प्रतिस्पर्धी संस्थानमा महाप्रबन्धकका लागि लबिङ गर्ने दौडधुपमा व्यस्त छन् । संस्थानले माग गरेको विज्ञापनको अन्तिम मितिसम्म ८ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सबैजनाबाट ३ जनाको नाम सिफरिस गर्छ । त्यसै सिफारिसको आधारमा प्राविधिक टोलीले महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्छ । पूर्व सहसचिव र सिडिओको ’जिएम’ मोह त्यस्तै अर्का सहसचिव पदबाट निवृत भइसकेका गोकुल धितालले पनि आवेदन दिएका छन् । उनी आपूर्ति विभागमा महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । शिवहरि श्रेष्ठलाई निकालेपछि धिताललाई नै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । धितालले आफ्नो कार्यकालमा खाद्य संस्थानमा निकै सुधार ल्याएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ’मेरो कार्यकालमा संस्थानमा कुहिएर बसेका बंगलादेशी चामललाई लिलाम गरेर तह लगाएको थिए । छोटो अवधीमा संस्थानको व्यवस्थापकीय पाटोमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्छ ।’ त्यस्तै कृष्णबहादुर घिमिरे पनि महाप्रबन्धकको दौडमा सहभागी बनेका छन् । उनी प्युठानका बाहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) पदमा कार्यरत छन् । जीएममा के छ आकर्षण ? महाप्रबन्धक—निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पद मानिन्छ । महाप्रबन्धकले पाउने सेवा सुविधाका कारण यसमा आकर्षण रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलका अनुसार संस्थानको मासिक तलबभत्ता १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । उनले भने, ’जिएमको तलबभत्ता नै १ लाख रुपैयाँ हुनआउँछ । त्यसमा पनि गाडी, तेल, आवास सबै कुराको राम्रो सूविधा पनि हुन्छ ।’ खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाकाले संस्थानको विनियमावलीमा महाप्रबन्धकको मासिक तलब ५३ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको बताउँछन् । ’तलब मात्र यसको आकर्षण होइन । जिएमले नियमित गाडी, तेल, आवासको व्यवस्था लगायतका विभिन्न सेवा उपभोग गर्न पाउछन् ’उनले भने, ’एउटा जिएमले देशैभरका शाखाहरु लगायत केन्द्रिय कार्यालयमा पनि नेतृत्व गर्ने अवसरका साथै यहाँका कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगाउत अन्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हुन्छ ।’ मैदानमा असक्षम् पात्र महाप्रबन्धकको दौडमा यसअघि नै संस्थानका महाप्रबन्धक भइसकेका शिवहरि श्रेष्ठले समेत आवेदन दिएका छन् । श्रेष्ठ २०७१ सालमा श्रेष्ठको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले उनलाई कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्दपी सरकार परिवर्तनपछि त्यो कुरा सेलायो । त्यसपछि चार वर्षसम्म कार्यकाल चलाएका उनलाई तत्कालिन मन्त्री दिपक बोहराले संस्थानमा काम गर्न ’असक्षम’ ठहर गर्दै मन्त्रालय तानेका थिए । मन्त्रालयमा उपसचिवको रुपमा कार्यरत श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेका छन् । मन्त्रीको ’प्रिय’ पात्र सिचाईं मन्त्रालयका ईञ्जिनियर भगवान झाले महाप्रबन्धकमा आवेदन दिएका छन् । झालाई मन्त्री शिवकुमार मण्डलले सोझै नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ’मन्त्रीले जिम्मेवारी छाड्नु अगाडी सोझै नियुक्तीका लागि भगवान झालाई सिफारिश गरेका थिए,’ती अधिकारीले भने, ’उनी सामान्य अन्तरवार्ताबाट फालिएका थिए ।’ अन्तरवार्ताबाट फालिएपछि पनि झाले आवेदन दिएका छन् । उनलाई नियुक्त गर्न पटक(पटक दबाव आइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी छानिन्छ महाप्रबन्धक नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सरकारले छनोट तथा सिफारिश कार्य्विधि २०७४ तयार गरेको छ । गत असोज २७ मा महाप्रबन्धक छनौटका लागि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृती लिइसकेको छ । सुरुमा आवेदन दिनेमध्ये ५ जना उत्कृष्ट आवेदकलाई प्रारम्भिक छनौट गरिन्छ । व्यवसायीक कार्ययोजना मूल्यांकनमा कम्तिमा २० अंक भन्दा बढी ल्याउने पाँच जनालाई चयन गरिन्छ । सबैबाट उत्कृष्ट तीन जनालाई मन्त्रालयले सिफारिश गर्छ र प्राविधिक टोलीले ती तीनजना मध्ये एक जनालाई जिएमा नियुक्त गर्छ । व्यवस्थापनमा ५ वर्षको अनुभव भएको उम्मेदवारले स्नातक उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
