प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको आजैबाट छपाई सुरु, राजधानीमा दुई दिने ‘निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम’
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाई आजबाट सुरु गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सकिएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि केन्द्रीयस्तरको दुई दिने ‘निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रशिक्षण’ कार्यक्रम आजदेखि काठमाडौंमा सुरु गरेको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ज्यादै जटिल भए पनि राष्ट्रको आवश्यकता, राजनीतिक दलको सहमति र सरकारको आग्रहमा दुवै निर्वाचनलाई एकैसाथ गर्न आयोगले सहमति जनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले निर्वाचनको बारेमा अन्योलका कुरा पनि आएका छन्, आयोगमा कुनै अन्योल छैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । यादवले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आयोगले प्राविधिक समिति गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोग अगाडि बढेको बताए । उनले पछिल्लो पटकको सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयोगलाई प्राप्त भइनसकेको जानकारी दिए । यादवले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान भई प्रचार प्रसारको काम शुरु भइसकेको बताए । माननीय निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले यो वर्ष निर्वाचन वर्ष भएकाले अहिलेको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको नै शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयनका लागि बलियो जग स्थापना गर्नुपर्ने बताए । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको क्रममा छिमेकी मुलुकबाट उम्मेदवारले भाडामा सवारी साधन ल्याई प्रयोग गर्ने कार्य पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै निर्वाचन आयुक्त शाहले भने– ‘‘निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीप्रति औंला ठड्याउने अवस्था नआओस्, आ–आफ्नो उच्च व्यावसायिक मर्यादामा रहेर राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस् ।’’ उनले निर्वाचनमा २ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने जानकारीसमेत दिनुभयो । गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रशिक्षणमा सिकेका कुराहरु तल्लो तहसम्म पुर्याएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।
बाढीपीडितका लागि पाकिस्तानी राजदूत जावेदद्धारा १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । पाकिस्तानी राजदुतावासले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई १० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १० करोड रुपैयाँ) हस्तान्तरण गरेको छ । पाकिस्तानका नेपालका लागि राजदूत मझर जावेदले विहीबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटी राहत बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पाकिस्तानलाई सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यु योर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहिद अब्बासीले बाढी पहिरो पीडित तथा पूननिर्माणका नाममा राहत स्वरुप सो रकम दिने घोषणा गरेका थिए । कुनैपनि आपतविपतको क्षणमा सहयोग गर्न र मित्रतापूर्वक सम्बन्ध राख्न तयार रहेको राजदुत जावेदले बताए ।
कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर तोक्ने तयारी
कतार । कतारले श्रम सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्ने भएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल खेलको आयोजना गर्न लागेको कतारमा श्रमिकहरुको अधिकारको विषयलाई लिएर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढिरहेको छ। कतारले नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन । कतारको पछिल्लो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बैठक हुनुभन्दा एक दिन अघि आएको छ। आईएलओले कतारलाई आप्रवासी कामदारको शोषण अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको थियो। कतारको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले स्वागत गरेको छ । कतारले डिसेम्बर २०१६ मा ‘कफाला’ भनिने परम्परागत कडा श्रम नियम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। कतारमा १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा आप्रवासी कामदारहरु रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विभिन्न एसियाली देशबाट आएका हुन् र उनीहरु निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । सन् २०१३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ को विश्वकप खेल आयोजनामा काम गर्ने करिब १२ सय कामदारको मृत्यु भएको जनाएको थियो । त्यसपछि त्यो संख्या अझै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार प्रस्तावित सुधार यस्ता छन्: कसैलाई भेदभाव नगरी सबै कामदारलाई न्यूनतम ज्याला कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने सरकारले नै कामदारको परिचयपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय निकायले नै करार अनुसारको काम भए-नभएको अनुगमन गर्ने कामदारहरुको समिति गठन गर्दै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था नयाँ नियम कहिलेदेखि लागु हुने हो त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।
