भैरहवा सेजले सव स्टेसन नबनाइदिँदा उद्योगले दुई वर्षमा पनि विद्युत नपाउने
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)सम्म चैत्रभित्रमा विद्युत पुर्याउने भएको छ । तर, त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि विद्युत दिनका लागि सेजले बनाउनु पर्ने ३३/११ केभीको सव स्टेसन (१० एमभीए) निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । यसले गर्दा प्राधिकरणले भैरहवा सेजसम्म विद्युत् पुर्याए पनि सव स्टेसन नहुँदा त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले विद्युत् भने पाउने छैनन् । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र (स्कोप) सेजसम्म विद्युत पुर्याउका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने मात्रै हो । त्यसपछि सव स्टेसन बनाएर उद्योगलाई विद्युत वितरण गर्ने काम भैरहवा सेजको स्कोपभित्र पर्छ । भैरहवा सेजले त्यहाँ सव स्टेसन बनाउने र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत् दिने छ । सव स्टेसन निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेण्डरसमेत भएको छैन । प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सव स्टेसनको अनुभव हेर्दा टेण्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ । अर्थात सामान्य अवस्थामा टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणलाई दोषी देखाएर सेज व्यवस्थापन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको बताए । ‘त्यहाँ खोलिने उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत दिइसकेका छौं, त्यसैले निर्माणका काम गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने,‘ चैत्रभित्रमा हाम्रो स्कोपभित्रको प्रसारण लाइन बनाएर त्यहाँ विद्युत् पुर्याउँछौं सेज व्यवस्थापनले सव स्टेसन बनाउन काम चै नगर्ने अनि विद्युत जोडिएको छैन भन्दै हामीलाई दोष देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने ?’ हाल त्यहाँ रहेको ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सेजलाई विद्युत दिन क्षमताले नथेग्ने भएपछि प्राधिकरणले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन लागेको हो । प्राधिकरणले तिलोत्तमा नगरपालिकाको जोईकुटी सवस्टेसनदेखि सेजसम्म छुट्टै ३३केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । जोइकुटी–भरौलिया खण्डमा वन क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन लैजानु पर्ने भएकाले वनको कारणले काम अवरुद्ध भएको छ । भरौलिया–दगदही खण्डमा प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । अवरोध हटाएर काम सुचारु गराउन उद्योग, वन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगायत सरोकारबीच छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अवरोध हटाएर जसरी पनि चैतसम्ममा सेजमा लाइन पुर्याउँछौं, सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरेका कम्पनीलाई हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या हुँदैन’उनले भने ‘तर, सेजकातर्फबाट गर्नु पर्ने काम नै अगाडि बढेको देखिंदैन,उद्योगको काम गर्न कन्ट्रक्सन पावर दिएकै छौं,तर पनि काम भएको छैन, अब त्यसो भए प्रसारण लाइन नै छैन भनेर प्रधिकरणसँग पीपीए गरेका कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले आयोजना नै नबनाउने त ?’ सेजमा उद्योग खोल्न सम्झौता गरेका १९ कम्पनीलेसमेत विद्युत नभएको भन्दै काम नै गरेका छैनन् । तर, उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत भने ११ केभी लाईनमार्पत उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्दो
काठमाडौं । यस वर्षउद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्नुका साथै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा परियोजना संख्यामा वृद्धि भएकाे छ ।२०७३ सालको औद्योगिक योजनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा परियोजना संख्या ४ ले वृद्धि भई २६ पुगेको छ । त्यसैगरि खनिज पदार्थ उद्योगमा १ मात्रै परियोजना रहेको थियो तर पछिल्लो समयमा पनि एउटै परियोजना छ भने यस क्षेत्रको हालको योजनामा लगानी भने वृद्धि भएको छ । यसको परियोजना भित्र ४०० जना रोजगार रहेका छन् । वन तथा कृषि क्षेत्रको उद्योगमा ९ परियोजना छन् जसमा २४० जना रोजगार, उर्जा क्षेत्रमा ३ परियोजनमा ३०१ जना रोजगार, सेवा सुविधाको क्षेत्रमा ४६ परियोजनामा १५१६ जना रोजगार रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा भने पछिल्लो समयमा परियोजनाको संख्या ७२ बाट ४६ मा घटेसंगै वैदेशिक लगानी पनि घटेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा १४७२ जना रोजगार रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा २०७३ भन्दा २०७४ सालको औद्योगिक परियोजनामा विस्तारसंगै वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उद्योग क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको छ । अबको बन्दै गरेको संघीय सरकारद्धारा राजनितिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक बृद्धि गर्ने अपेक्षाका तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको हो । उद्योग विभागका अनुसार औद्योगिक उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानि बढि देखिन्छ । ‘परियोजना वृद्धिसंगै वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रामा बढेको छ । परियोजनाका प्रकृतिअनुसार लगानी बढ्ने घट्ने गर्छ । उद्योगका ठूलठूला परियोजना भएकोले लगानी प्रतिबद्धता बढेको हो । हामीलाई सीमित परियोजनामा ठूलो लगानी आउन आवश्यक रहने’ उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गा प्रसादले बताएका छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यले गर्दा पनि पछिल्लो समय भन्दा अहिलेको समयमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको हो ।
नयाँ श्रम नियमावलीको लागि परिसंघको सुझाव
काठमाडौं। नयाँ श्रम नियमावलीको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरसँग भेट गरी श्रम ऐन पश्चात आउन लागेको श्रम नियामावलीमा समावेश गर्नु पर्ने विषयगत सुझाव पेश गरेका छन् । संघले श्रम नियमावली असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र देशको स्थानीय वास्तविकताको धरातलमा रहेर व्यवहारिक बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । श्रम नियमावली २०७४ मा रोजगारदाताकोतर्फबाट परिसंघले सुझाव दिएको हो । संघले सञ्चयकोष,उपदान,उपचार, बीमा र सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम हस्तान्तरणको सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह(क्याँस फ्लो) नकरात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समसमाहिक हुनेगरी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा संघ समेतको सहभागिताको स्पष्ट किटान हुनु पर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख गर्न पर्ने लगातका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै श्रम मन्त्री मंसुरले सरकारले विगत लामो समयदेखि थातिरहेको ‘श्रम ऐन २०७४’ र ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष ऐन २०७४’ सार्वजनिक गरी लागू गरिसकेको बताए । सो परिप्रेक्षमा यसका सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीमा संघको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै रोजगारदाताबीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
