राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश यतिबेला निर्माण वा विध्वंसमध्ये एक बाटो रोज्ने निर्णायक मोडमा पुगेको बताएका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमा उनले जनतालाई स्पष्ट कित्ता तय गर्न आह्वान गर्दै स्थिरता, सुशासन र विकासको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् । भिडियो सन्देशमा ओलीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई अन्योल र अस्थिरतामा धकेलेको दाबी गरेका छन् । उनले सरकार परिवर्तनको शृङ्खला, नीतिगत अनिश्चितता र विकास आयोजनामा देखिएको ढिलाइलाई विध्वंसतर्फको संकेत भन्दै आलोचना गरे ।  उनल भने, ‘हामीले बनाएको आधार भत्काउने कि त्यसलाई अझ मजबुत बनाउने ? यही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’  ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अघि बढाइएका पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू स्मरण गराउँदै ती कामहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  सडक, पुल, जलविद्युत र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई उनले निर्माणको बाटोको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘विकासका इँटा थप्ने काम सजिलो छैन, तर भत्काउन सजिलो हुन्छ,’ ओलीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन् । उनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सम्मान गर्ने तर अराजकता र निरन्तर अवरोधको राजनीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । ‘देशलाई स्थायित्व चाहिएको छ । स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव छैन,’ ओलीको भनाइ रहेको छ । ओलीले युवापुस्तालाई विशेष सन्देश दिँदै देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणको यात्रामा युवाको साथ अपरिहार्य रहेको बताए । त्यस्तै, उनले आसन्न राजनीतिक निर्णयहरू, चाहे निर्वाचन होस् वा नीतिगत बहस सबैमा जनताको भूमिका निर्णायक हुने बताए ।   

काठमाडौं । सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले अनिच्छा देखाएपछि सोमबार बस्ने तय गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अनिश्चित बनेको छ ।  निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका प्रस्तावहरू अघि बढाउने तयारी गरेको सूचना पाएपछि मुख्यसचिव अर्यालले सकेसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नराख्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयहरूले नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयका प्रस्तावहरू क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरेका थिए । ती प्रस्तावहरू निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरीत हुन सक्ने आशंकासहित मुख्यसचिवले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ । मतदानको दिन आउन लागेको र मौन अवधि सुरु हुन लागेको अवस्थामा नयाँ नीति, दीर्घकालीन सम्झौता वा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णयहरू भए भने मुख्यसचिव जिम्मेवार हुनपर्ने भएकोले अर्याल निर्वाचन पहिले मन्त्रिपरिषद बैठक नहोस् भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।  यस्तै, संवेदनशील समयमा बैठक बसेर विवादास्पद निर्णय भए त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले निजामती प्रशासनको नेतृत्वले भोलिको मन्त्रिपरिषद बैठक नहोस् भन्ने चाहेको छ ।

काठमाडौं । फागुन २१ गतेको निर्वाचन आउन अब चार दिनमात्र बाँकी छ । विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले यतिखेर प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । १८ गते राति बाह्र बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक, निर्वाचन लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन र कार्यशाला तथा गोष्ठी आदि गर्न नपाइने जनाएको छ । त्यस्तै, बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज भतेर गर्न, जुलुस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा वा समारोह गर्न वा हुलहुज्जत तथा होहल्ला गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट र सेयर गर्न वा गराउनु नहुने आयोगले उल्लेख गरको छ। ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मत माग्न साउण्ड सिस्टम, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य कुनै साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीलाई बाधा पुर्याउने कार्य गर्नु हुँदैन ।’ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, दलका भातृ संगठनहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्तै, आयोगले मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन, स्थानमा मतदानलाई असर पार्ने गरी त्यसको वरिपरिको कुनै निजी,सार्वजनिक घर, भवन, जग्गामा शान्ति भंग गर्न, भय, त्रास सिर्जना गर्न, निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न वा गराउन नपाइने बताएको छ ।  मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।