सानिमा रिलायन्स लाइफले गर्यो समता एजुकेशन फाउन्डेशनलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत समता एजुकेशन फाउन्डेशनलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीबाट प्राप्त पाँच लाख रुपैयाँको सहयोग उक्त फाउन्डेशनले विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री (पाठ्यपुस्तक, कपी, पोशाक, स्टेशनरी) खरिद, भौतिक संरचना सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा प्रयोग गर्नेछ । यस सहयोगबाट फाउन्डेशनले शिक्षा पाउन कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई निरन्तर अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ । समता एजुकेशन फाउन्डेशन नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा स्थापित एक गैरनाफामुखी संस्था हो, जसले ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने मूल नारा अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। संस्थाले हाल देशका विभिन्न जिल्लामा समता विद्यालयमार्फत अत्यन्त न्यून शुल्कमा (रु. १०० प्रति महिना) शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ, जसले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्षम बनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । कम्पनीमा करिब २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।
ईश्वर पोखरेलको अपील– देश संकटबाट गुज्रिँदैछ, असंवैधानिक कदमविरुद्ध जनदबाब आवश्यक
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गत भदौ २३ गतेको ‘नव–युवा आन्दोलन र २४ गतेका दिन देखिएको विध्वंसपछि मुलुक असामान्य राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य बनेको भन्दै वर्तमान परिस्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले शुक्रबार जारी वक्तव्यमार्फत संविधानमाथि अतिक्रमण र प्रतिगमनका प्रयासका बीच मुलुकलाई स्थिरता, लोकतान्त्रिक पद्धति र राष्ट्रिय एकताको मार्गमा फर्काउन सबै पक्षले गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । राजनीतिक अन्योलता, अनिश्चितता र संवैधानिक संस्थाहरूमा परेको चुनौतीका कारण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारमै खतरा उत्पन्न भएको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘दैनिक जीवन सामान्य देखिए पनि मुलुक राजनीतिक रूपमा गम्भीर अनिश्चिततामा छ,’ उनले भने, यो अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा आएको छ ।’ पोखरेलले नवयुवापुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि, आक्रोश र आकांक्षालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने प्रयास सफल नहुने भन्दै त्यसले स्थापित गर्न खोजेको मानकलाई ग्रहण गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैली अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । उनले २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु उचित नहुने पनि बताउँछन् । आफू स्कुले विद्यार्थी समयदेखि भूमिगत संघर्ष, जेल–जीवनदेखि संसदीय अभ्यास र नेतृत्वका विभिन्न तहसम्म सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले नेकपा एमालेले प्रत्येक राष्ट्रिय संकटमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको दाबीसमेत गरे । उनले मुलुकलाई पुनः लोकतान्त्रिक पद्धति, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा फर्काउन एकताको लागि अपील गरेका छन् । आगामी मंसिर २७–२९ मा हुने एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशको ध्यान तानेको बताउँदै पोखरेलले भदौ २३–२४ पछिको परिस्थितिले पार्टीका विगतका निष्कर्ष अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको बताए । विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक, संगठनात्मक तथा विधान सम्बन्धी प्रस्तावहरू वर्तमान परिस्थितिमा पर्याप्त नहुने हो भन्दै उनले महाधिवेशनले नयाँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । पोखरेलले मंसिर १३ गते देशभर एकैदिन प्रतिनिधि चयन हुने कार्यक्रममा जबजको संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार उत्साहपूर्वक सहभागी हुन उनले सम्पूर्ण सदस्यलाई अपील गरेका छन् । संविधानविपरीत गरिएको संसद विघटनको खारेजी र घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि जनदबाब आवश्यक भएको पोखरेलको भनाइ छ । यही लक्ष्यसहित एमाले जनपरिचालनमा सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै उनले कार्तिक २९ गते देशभर र मंसिर ६ गते काठमाडौंमा हुने जागरण प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
यस्तो छ सिद्धार्थ प्रिमियरको तीन महिनाको वित्तीय अवस्था
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनी २९ करोड ८५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ६ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । असोज मसान्तसम्ममा ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले यही अवधिमा ६६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनाका कम्पनीको कुल बीमाशुल्क ०.६६ प्रतिशतले घटेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद बीमाा शुल्क पनि घटेको छ । तीन महिनामा कम्पनीले ३० करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल आम्दानी ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै कम्पनीको कुल सम्पति २२ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ शेयर पूँजी भएको कम्पनीको असोजसम्ममा महाविपत्ती कोषमा २२ करोड ६० लाख रहेको छ । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, स्पेशल रिर्जभमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल–भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधनः के–के भयो परिवर्तन ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीचको दुईपक्षीय भेटपछि प्रोटोकल संशोधन गर्दै लेटर अफ एक्सचेन्ज आदान प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी कोलकाता/विशाखापटनम्बाट विराटनगर–जोगवनीसम्म र कोलकाता/विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली) सम्म रेलमार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउनेछन् । विद्यमान पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार विगतमा उक्त दुवै नाकाबाट रेलमार्फत चारवटा वल्क सामान मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको उक्त संशोधनबाट सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ । यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । भारतको विशाखापटनम जाने क्रममा भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलसँग भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको वाणिज्य भवन उद्योगमन्त्री सिन्हाले गरेको भेटघाटमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। सो अवसरमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्नका लागि बिआइएस प्रमाणीकरण प्रकृया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवं सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलको भएको सहसचिव बस्नेतले जानकारी दिए । मन्त्री सिन्हाले भारत सरकारको ‘छिमेकी पहिला नीति’को प्रशंसा गर्दै सो नीति अनुरुप द्विपक्षीय व्यापार एवं पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवद्र्धनका लागि दुबै मुलुकले समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सो अवसरमा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतले नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए । छलफलका क्रममा रहेका तथा सम्बोधन गर्न बाँकी अन्य विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेको तर्फ दुवै देशका संवद्ध पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए । सोका लागि सम्बन्धित दुई पक्षीय संरचनालाई चलायमान एवं सक्रिय बनाउन निर्देशन उनले दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी लगानी समन्वयका लागि फोकल युनिट स्थापना
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ फोकल युनिट स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत रहने यो युनिटले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित सहजीकरण, नीति–समन्वय र सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । विदेशी लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपालमा लगानी प्रक्रियामा संलग्न हुँदा उठ्ने बैंकिङ, कर–राजस्व तथा प्रशासनिक समन्वयका विषयमा यो युनिटले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेछ । विशेष गरी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी नियामक निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा युनिट सक्रिय रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस पहलले नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण तथा समन्वय र अन्य मन्त्रालय र निकायसँग विदेशी लगानीका विषयमा समन्वय सुदृढ गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत एक फोकल युनिट स्थापना गरिएको छ ।’ उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने बैंकिङ तथा राजश्वसँग सम्बन्धित विषयमा यस युनिटले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
सलिकोको बीमा सचेतना वाकाथन कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)ले ‌शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा ‘बीमाः सुरक्षित भविष्यको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ बीमा सचेतना वाकाथन सम्पन्न गरेको छ । यस वाकाथनको उद्देश्य सर्वसाधारणबीच बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउनु हो । कार्यक्रम कम्पनीको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु भई नक्साल भगवती मन्दिर, नागपोखरी, गैरीधारा, हिल्टन होटल, नक्साल भगवती मन्दिर हुँदै पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा समापन गरिएको थियो । झन्डै ४ किलोमिटरको यो वाकाथनमा कम्पनीको उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयहरुको करिब १०० जना कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा सहभागीहरूले बीमाको आवश्यकता र फाइदाबारे जनचेतना फैलाउने सन्देशसहितको ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए । सलिकोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीका अनुसार यस किसिमका सार्वजनिक अभियानहरूले सर्वसाधारणमा बीमाप्रति सचेतना बढाउँछन् । कम्पनीले भविष्यमा पनि यस्ता जनमुखी सचेतनामूलक गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनै रहने प्रतिवद्दता जनाएको छ ।
१० लाखमाथिको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार अब बैंकमार्फत मात्रै गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट गुज्रिरहेका बेला त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो । हालै आन्तरिक राजश्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरूको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२’ मा ‘बहुमूल्य धातु वा वस्तु’ का रूपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरुपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरीन र दुई प्रतिशत वा सो भन्दा वढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु, तिनका अवयस्क वा त्यस्तो धातुबाट बनेको गहना राखिएको छ। निर्देशनअनुसार अब व्यवसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाइ गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यवसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन । सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ ।’ यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचक संस्थाले खरिद विक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद विक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ । तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक दश लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने,तेस्रो पटकबाट १० लाख रुपैयाँदेखि गम्भीरताताका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, अटेर गरिरहे जरिवाना सहित दर्ता खारेजीसम्मका कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेख भएका अन्य विषयको पालना नभएमा पहिलो पटक लिखितरूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट दश लाखदेखि गम्भीरताका आधारमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य आवश्यक कारवाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।
५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न तयार छु : श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिबिफिनको छैठौं साधारणसभामा बोल्दै उनले ५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बनी समाधान निकाल्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘गत वर्षको अन्त्यतिर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर परिस्थितिमा फरक आएको छ । ५ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष बन्दैछु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान गर्न म तयार छु ।’ श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई टार्गेट गरी भएको तोडफोड र आगजनीले मनोबल गिरेको बताए । उनले भविष्यमा उद्योगी तथा व्यवसायी माथिको आक्रमण रोक्न सरकारसँग मागसमेत गरे । श्रेष्ठले एसएमई लोनमा गरीबबाट धनी बनाउन सक्ने अवधारणा रहेको बताए । उनले यसलाई सफल बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको प्रष्टाए । उनले बैंकले लिलाम मात्रै गर्न थालेको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्यो भनी उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, श्रेष्ठले बिना धितो कर्जा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि औंल्याए । स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्थालाई ५० लाख पुर्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
