रोसी खोला बाढीले एक जनाको मृत्यु, ७ जनाको उद्दार
काठमाडौं । शुक्रबार साँझको वर्षापछि रोसी खोलामा आएको बाढीले बीपी राजमार्गमा अस्थायी सडकसमेत बगाएपछि रोसी क्षेत्रको सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त खोलामा पानीको बहाव घटेपछि डाइभर्सन गरिएको सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि निरन्तरको वर्षाका कारण नसकिएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले भने शनिबार रातीदेखि राजमार्ग नखुलेसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाएको छ । शुक्रबार साँझको वर्षापछि रोसी खोलामा आएको बाढीले रोसी क्षेत्रको चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्मको करिब ४ किलोमिटर ‘डाइभर्सन’ बगाएको थियो । जसका कारण शुक्रबार साँझदेखि नै उक्त राजमार्ग ठप्प अवस्थामा रहेको छ । शनिबार सडक विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा सडकलाई अस्थायी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइए पनि शनिबारको पटक पटकको वर्षाका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले बताए । उनका अनुसार रोसी खोलाको पानीको बहाव घट्यो भने आइतबार बिहानदेखि उक्त क्षेत्रमा डाइभर्सन निर्माण गरी सवारी सञ्चालन प्रयास जारी गरिनेछ । गत सालको बाढी पहिरोले बगाएको उक्त सडक खण्डमा बनाइएको १८ किमी डाइभर्सनमध्ये विभिन्न स्थानको ४ किमी बगाएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । डाइभर्सन बगाएको स्थानमा रोसी खोलामा पानीको बहाव घट्न थालेपछि शनिबार बिहानदेखि पुनर्निर्माण थालिए पनि निरन्तरको वर्षाका कारण डाइभर्सन निर्माणमा कठिनाइ भएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताए । उनका अनुसार स्थायी पुनर्निर्माण सुरु गरिएका स्थानमा भने बाढीले कुनै प्रकारको क्षति पुर्याएको छैन । गत वर्ष असोजको बाढी पहिरोले चौकीडाँडा-नेपालथोक सडक खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको थियो । ‘रातिको बाढीले बगाएको स्थानमा डाइभर्सन बनाउन सुरु गरेका थियौँ, निरन्तरको वर्षाका कारण शनिबार साँझसम्म सवारीसाधन सञ्चालन गराउने प्रयास असफल भयो,’ योगेशले भने । उनका अनुसार बिरुवा डाँडा, कालढुङ्गा, चौकीडाँडा र मङ्गलटारमा कतै लेदोसहितको पहिरो तथा बाढीले राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सडक बगाएको छ । रोसी खोलाको बाढीको सतह घट्न थालेपछि शनिबार बिहानैदेखि सडक विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा पहिरो पन्छाउने तथा डाइभर्सन बनाउन सुरु गरिएको थियो । रोसी खोलामा आएको बाढीले बगाएर शुक्रबार राति ९ बजे उक्त राजमार्गमा कार्यरत रोसी गाउँपालिका-७ निवासी अन्दाजी ४० वर्षका कुन्साङ तामाङको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलटारका अनुसार उक्त कार्यालयका सुपरभाइजर मृतक तामाङ रातको समयमा स्थायी रूपमा निर्माणाधीन बीपी राजमार्गमा समेत काम गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पाइएको छ । यस्तै सोही समयमा चौकीडाँडा नजिकै रोसी खोलाको बाढीमा फसेकामध्ये ७ जनालाई भने उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बाढीले एक मोटरसाइकल र एक इलेक्ट्रिक गाडी बगाएको छ । यसैबीच वर्षाका कारण बीपी राजमार्गको रोशी क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले शुक्रबार साँझदेखि नै सवारीसाधन ‘होल्ड’ गरेको थियो । उक्त राजमार्ग अन्तर्गत प्रवेशमार्गस्थल धुलिखेलको काभ्रेभन्ज्याङ र भकुण्डे तथा पूर्वतर्फबाट राजधानी प्रवेश गर्ने नेपालथोक र मङ्गलटारमा सवारीसाधन ‘होल्ड’ गराइएको थियो ।
मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने, आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका पहाडी र हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भाग तथा अन्य प्रदेशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ भने तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भाग तथा बागमती प्रदेशका हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । देशका पहाडी र हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायमा महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
अब ठूला व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा ई–बिलिङ गर्नुपर्ने, १३९ वटा कोषहरु मर्ज गरिने
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ईबिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले रास्व सुधार सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने,. करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने उल्लेख कार्यसूचीमा छ । यस्तै, खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने। साथै, रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने र अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा पीपीपी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस ÷ डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुरÞ्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । यस्तै, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (क्यष् िज्भबतिज ऋबचम) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग ) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो ब्रेकथ्रु : १ महिनामै निर्यात रणनीति, १८० दिनभित्र सबैको पीपीए
काठमाडौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सार्दै सरकारले समयबद्ध र आक्रामक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएका निर्णयहरू फुकाउने र निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठूला कदमहरू अघि सारिएका छन् । सरकारले अब १ महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी छिमेकी बजारहरूमा उच्च मूल्य पाइने साँझको पीक समयमा विद्युत् बिक्री गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले नेपाललाई ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो घोषणा भनेको पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने हो । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिने र थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ । दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई एकीकृत गरिनेछ । सरकारले यी सबै सुधारहरूका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले भन्यो : १०० दिनभित्रै साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्छौं
काठमाडौं । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै साना बचतकर्ताको बचत एक सय दिनभित्रै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको सुधार अभियान: ९० दिनमै ई-खरीद निगरानी, ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना
काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ढिलाइ, अनियमितता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई तोड्न सरकार आक्रामक सुधार योजनासहित अघि बढेको छ । अब आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई समेट्ने data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गरिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ । त्यसैगरी, विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत झन्झटले आयोजना अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार पारिनेछ । यो कानून लागू भएपछि ठूला आयोजना अघि बढाउन one-door mechanism को व्यवस्था हुने र वर्षौंसम्म रोकिएका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ । नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले तत्कालै कडाइका साथ अनुगमन कार्यतालिका लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल (Weigh Bridge) स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारको यो समयबद्ध सुधार अभियानलाई विकास व्यवस्थापनमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएमा नेपालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, गति र उत्तरदायित्व एकसाथ स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनलाई तत्काल बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी तिनिहरुको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
