नगरकोट रिसोर्टको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, आईपीओ जारी गर्ने तयारी
काठमाडौं । नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र राउत क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा रिसोर्टले ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कारोबार गर्दै ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । हाल रिसोर्टले २४ कोठाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत नयाँ भवन, स्पा र सम्मेलन कक्ष निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले कम्पनीले छोटो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको र नगरकोट रिसोर्टलाई नेपालको अग्रणी पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रिसोर्टले दीगो पर्यटन, स्थानीय सहकार्य र उच्चस्तरीय आतिथ्य विस्तारलाई आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइयो । कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ र यसका लागि केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट 'बीबी' रेटिङ प्राप्त गरिसकेको छ ।
स्तरोन्नतिबारे पुर्नमूल्यांकनसहित समय थपका लागि पहल गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने । उनले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ,' उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा व्यक्त गरे । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असर सुक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए । उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारे श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
अफ्रिकामा सुन-हीरा नियन्त्रणका लागि अमेरिका र चीनको युद्ध
काठमाडौं । अमेरिका र चीन विश्वका दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिहरू हुन् । यी दुई देशबीच धेरै मोर्चामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तीमध्ये एउटा प्रतिस्पर्धा खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण अफ्रिकी महादेशका स्रोतसाधनहरूमा नियन्त्रण जमाउने विषय पनि हो । अफ्रिकामा सुन र हीराको ठूलो खानीहरूका साथै लिथियम, रेयर अर्थ, कोबाल्ट र टंगस्टनका पनि ठूलो भण्डार छन् । यी स्रोतहरूको प्रयोग विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) देखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डेटा सेन्टर र हतियार प्रणालीहरूमा हुन्छ । चीनले धेरै वर्षदेखि अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै आएको छ । २०१२ मा यसले अमेरिका पन्छाएर अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्ने उपाधि हासिल गर्यो र करिब एक दशकसम्म यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो । तर बीबीसीको रिपोर्टअनुसार २०२३ मा अमेरिका फेरि अफ्रिकामा आफ्नो हराएको स्थान फिर्ता गर्न सफल भयो । २०२३ मा अमेरिका अफ्रिकामा ७.८ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो भने चीनको लगानी ४ अर्ब डलर मात्रै थियो। चीन विश्वमा क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । यससँग यी स्रोतहरूको ठूलो भण्डार छ, तर यसले विशेष गरी अफ्रिकामा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । साथै चीनले ग्लोबल सप्लाईको प्रोसेसिङमा पनि आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ । चीन आफ्नो यस पोजिसनलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ र आवश्यक पर्दा आपूर्ति कम गर्छ । यही कारणले अमेरिका अब क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूमा पहुँच बढाउन मिशन मोडमा काम गरिरहेको छ । अफ्रिकामा अमेरिकाको लगानीको नेतृत्व सरकारी एजेन्सी यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (यूएसडीएफसी) ले गरिरहेको छ । यसको स्थापना २०१९ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा गरिएको थियो । यसको मिशन चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो र एजेन्सीले विभिन्न अवसरहरूमा आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरिसकेको छ । गत वर्ष रवाण्डाको माइनिङ कम्पनी ट्रिनिटी मेटल्सलाई तीनवटा खानी विकास गर्न एजेन्सीले ३.९ मिलियन डलरको अनुदान दिएको थियो । सुनको खेल अझै बाँकी ! मूल्य घट्ने कि फेरि इतिहास दोहोरिने ?
मधेश प्रदेशका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउँदै, अदालत जाने तयारी
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका एमाले बाहेकका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउने तयारी गरेका छन्। मधेस प्रदेशका प्रमुखले अकस्मात नेकपा एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएको भन्दै यो असंवैधानिक हर्कतविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति श्रीकृष्ण यादवले जानकारी दिए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सभापति यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने आधार बाँकी छँदै उपधारा ३ मा गएर घोर असंवैधानिक काम गरेको जनाएका छन् । ‘आफ्नो पक्षमा ७३ जना प्रदेश सांसदहरू रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिँदादिँदै पनि उहाँले होटलमा गएर शपथ गराउनु भएको छ । यो घोर असंवैधानिक र निन्दनीय छ । यसको उपचारको लागी हामी अदालत जादैछौं,’ उनले भने । ‘हामी ७३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु काठमाडौं हिँड्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले थपे । उनले मधेश प्रदेश प्रमुखले संविधानको कठालो च्याँपेको पनि आरोप लगाए । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एकलौटी ढंगले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज बिहान कांग्रेस लगायत सात दलका नेता तथा समर्थकले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि तोडफोड गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको विरोधमा नाराबाजी गर्दै उनीहरूले संघीयता विरोधी प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा भएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा आएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक कमल थापाका अनुसार अहिले जनकपुर शान्त भएको छ । विहान केही तोडफोड र टायर बालेर बिरोध प्रर्दशन भएपनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । अझै यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
४ बैंकमा राष्ट्र बैंकको डण्डा, सप्तकोशी डेभलपमेण्टमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेनट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाहरूलाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना गरेको नपाइएको राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था अनुपालना नगरेकोले पाइएपछि सीईओलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी गरेको पाइएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले बैंकको तत्कालीन संचालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजी कोष अनुपात नियामकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम् पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहको हुँदा सप्तकोशी बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा केन्द्रीय बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र निर्देशनहरू पालना नगरेको पाइएकाले सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेवारी बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत/गल्ती तथा अवस्था पुन: दोहरिन नदिन र सीईओबाट भएको कैफियतहरू सुधारको लागि जिम्मेवार रहन राष्ट्र बैंकले लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेले विघटित संसदीय दलको बैठक बोलायो
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बैठक मंसिर २ गते दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । बर्तौलाले जानकारी दिएअनुसार बैठकमा हालको राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्ने, पार्टीका आगामी योजनाबारे छलफल गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनः निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विषयमा समेत विचारविमर्श हुने बताइएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि संसदीय दलको संरचनागत निरन्तरता कायम राख्दै दलभित्र संगठनात्मक समन्वय र राजनीतिक रणनीतिमा छलफल गर्दै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आगामी निर्वाचनका तयारीका एजेन्डा तथा गठबन्धन राजनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
कम्पनी मोडलमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना, कस्तो बनाउने कम्पनी ?
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न ठोस प्रस्ताव पेश गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार निगमको पूँजीगत आवश्यकता तत्कालै पूरा गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका आर्थिक सेवा प्रदायक संस्था वा कोषमार्फत लगानी गरिनुपर्ने बताइएको छ । निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रुपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र सेयर अभिलेखिकृत गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ । तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ । पुनर्गठित बोर्डमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को व्यवस्था हटाई ‘बोर्ड अध्यक्ष’ मात्र राख्ने सिफारिस गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने र समय सीमित प्रतिफलमुखी करार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले तीन कम्पनीको पूँजी निर्धारण गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जारी पूँजी ४० अर्ब, चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब प्रश्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी २५ अर्ब,जारी पूँजी २० अर्ब, चुक्ता पूँजी १६ अर्ब प्रश्ताव गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम (आन्तरिक सेवा) तर्फको पूँजी ५ अर्ब गरिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विभाजित भई दुई कम्पनी बने पश्चात बाँकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूलधनलाई हाल विद्यमान रु ३० करोडबाट बढाइ ५ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ र भागबण्डा भएपश्चात बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पूँजी ऋनात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको २ अर्ब ९० करोड बराबरको पूँजीलाई मूलधनमा समायोजन गनुपर्नेछ ।’ ऋणलाई लगानीमा रूपान्तरण समितिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएका ऋणलाई पूँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी रूपान्तरण गर्दा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा ३४ अर्ब र उड्डयन सेवा कम्पनीमा रु १६ अर्ब गरी कुल ५० अर्बको इक्विटी लगानी हुने बताइएको छ । समितिको सुझावअनुसार नयाँ दुई कम्पनीले निरन्तर नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय अवस्था कायम गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुने र त्यसपछि आईपीओ जारी गरी जनताका लागि लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । यसबाट नागरिक स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीमा अनुभवी कार्यकारी नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीका कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालिम दिई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप दक्ष र प्रतिष्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले निगमको संरचनागत रुपान्तरणका लागि आवश्यक भए विशेष ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने आन्तरिक सेवाका लागि कम्तिमा चारवटा टिविनटर विमान र १८ सिटे विमान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । समितिले दिएका सुझावहरुमा तराईका ट्रंक रुटका लागि ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्ने, आन्तरिक सेवामा राज्यको संरक्षकत्व र नियन्त्रण यथावत राख्न भनिएको छ । यसरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा रूपान्तरण गर्नसके, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल र टिकाउ हुने विश्वास समितिले गरेको छ ।
देशभरका १९७ सडक ठेक्का रुग्ण
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीको कारण ठप्प भएका १९७ ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सडक डिभिजन तथा आयोजना निर्देशनालयहरूले १९७ रुग्ण ठेक्काको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं, सुर्खेत, पोखरा, इटहरीलगायतका कार्यालयहरूले असोजदेखि कार्तिक महिनासम्मका विभिन्न मितिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सूचनाअनुसार सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, हेटौंडा, काठमाडौं, लहान, दमौली, प्युठान, जुम्ला लगायतका कार्यालयहरूमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का रुग्ण घोषित भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन काठमाडौं, जनकपुर, सुर्खेत र बुटवलमा रहेको बताइएको छ । ठेक्का रुग्ण भएपछि ती आयोजनाहरू पुनःसम्झौता वा पुनःठेक्काको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा समेत ठेक्का अलपत्र परेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अनुसार समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र ब्ल्याकलिस्टको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । रुग्ण ठेक्काको यो संख्या हालसम्मकै ठूलो रहेको जनाइएको छ । जसले देशका पूर्वाधार विकास योजनामा गम्भीर चुनौती निम्त्याएको छ ।
