यस्तो छ आइतबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कुन देशको कति?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ३० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ४४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ १३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ७३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ०४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ८६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपैयाँ १८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ०८ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
देशभर उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव छैन : विभाग
काठमाडौं । देशभर उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आइतबार दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतयाः सफा रहनेछ । विभागद्वार जारी मौसम बुलेटिनका अनुसार कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने बताइएको छ ।
एसवाई प्यानलको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एसवाई प्यानल नेपालको आईपीओमा आवेदन दिने आज कात्तिक २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कात्तिक १९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५२ लाख ३२ हजार ५४८ कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९७ हजार ९२ कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । बाँकी रहेको ४९ लाख ७० हजार ९२१ कित्ता सेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४९ हजार १२७ कित्ता कर्मचारीहरूलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४८ हजार ५४६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
फाइजरले १० अर्ब डलरमा मेटसेरालाई किन्ने
काठमाडौं । डेनिस प्रतिद्वन्द्वी नोभो नोर्डिस्कले बोलकबोल रोक्ने घोषणा गरेपछि मेटसेरालाई अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको फाइजरले जनाएको छ। मोटोपन उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अमेरिकी फर्म मेटसेरा अमेरिकी औषधि दिग्गज फाइजर र नोभो नोर्डिस्कबाट बढ्दो प्रस्तावहरूको विषय बनेको थियो । तर नोभो नोर्डिस्क पछि हटेपछि तौल घटाउने औषधि वेगोभी र मधुमेह प्रतिरोधी औषधि ओजेम्पिक उत्पादन गर्दै आएको मेटसेराको सेयर मूल्य किनेर गाभ्ने तयारी गरेको फाइजर बताएको छ । एक प्रेस विज्ञप्तिमा मेटसेराले भनेको छ, ‘फाइजरले प्रति सेयर ८६.२५ सम्ममा यसलाई प्राप्त गर्न सुधारिएको प्रस्ताव गरेको बताएको छ। यसरी हेर्दा मेटसेराको सबै सेयर किन्न करिब ४१० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ।’ मेटसेराको सम्झौताका लागि जिम्मा पाएको सञ्चालक समितिले स्टकहोल्डरहरूले संशोधित फाइजर मर्जर सम्झौतालाई स्वीकार गर्न र मर्जरलाई अनुमोदन गन ‘सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको बताएको छ । सेयरधनीहरूको नोभेम्बर १३ को बैठकपछि ‘तुरुन्तै’ सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने अपेक्षा गरिएको छ। फाइजरको पछिल्लो प्रस्तावले सेप्टेम्बरमा कम्पनीहरूले गरेको प्रारम्भिक सम्झौताको तुलनामा यसको मूल्याङ्कन दोब्बर हुनेछ । डेनिस फर्म नोभो नोर्डिस्कले भनेको छ, ‘कम्पनीले ‘मेटसेरा’ अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव गर्ने कुनै थप चाहना राख्नेछैन।’ फाइजरले ‘व्यापार विकास र अधिग्रहणका लागि अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलार्ई जारी राख्नेछ र अधिग्रहणपछिको रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउने बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२२ सम्ममा विश्वभर १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू मोटोपनको साथ बाँचिरहेका र ८० करोडभन्दा बढी मानिसहरू मधुमेहको समस्यासाथ बाँचिरहेका बताएको समय यससम्बन्धी औषधी उत्पादन गर्ने मेटसेराको अधिग्रहणलाई फाइजरले विशेष चासोका साथ हेरेको थियो ।
मारूती सिमेन्ट्सको १० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । मारूती सिमेन्ट्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको करसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले ३१औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर १५ गते बिहान साढे ११ बजे रजिस्टर्ड कार्यालय बिराटनगरमा बोलाएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कम्पनीको संचालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गरेको १ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका रकमहरू अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै कम्पनीको संचालक समितिको निर्णयबाट विभिन्न बैंकहरूबाट लिएको ऋण र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै संचालक समितिको गत आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
७१ सेवा केन्द्रमा तीव्र गतिको इन्टरनेट जडान गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुद बनाउन ७१ सेवा केन्द्रका लागि तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कामपाले आफ्ना मातहतमा रहेका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, वडा कार्यालयलगायत अन्य सेवा केन्द्रहरूमा तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (फाइबर टू द होम-एफटिटिएच) जडान प्रक्रिया अघि बढाएको कामपाको प्रशासन शाखा प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । ‘यसअघि वडामा २० एमबिपिएस क्षमताको लिज लाइन लिइएको थियो । यसको लागत धेरै थियो । अहिलेको लागत कम र क्षमता बढी भएको छ । अहिले जडान गरिएको इन्टरनेट सेवाको भारका आधारमा केन्द्रहरूमा एक जिबिपिएस आधारभूत र प्रिमियम तथा ५०० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २४ घण्टा प्राप्त गर्न सकिने यस सुविधा आगामी साउन मसान्तसम्म रहने छ,’ उनले भने । काफ्लेका अनुसार यो इन्टरनेट ३२ वटा वडा कार्यालय, २४ वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बागदरबार, टेकु ट्रान्सफर स्टेसन, महानगर प्रहरी बल (पूर्व क्षेत्र), बग्गीखाना, बसपार्क, सोह्रखुट्टे र कार्यान्वयन एकाइ, बारुण यन्त्र कार्यालय नयाँ सडक, बालाजु र रामहिटी बौद्ध, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, रानीपोखरी, बसन्तपुर, बालाजु पार्क, शङ्खपार्कलगायत ७१ केन्द्रका लागि खरिद गरिएको हो । उक्त सेवा प्रवाह गर्नका लागि कामपाले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय, बागमती प्रदेशका निर्देशक इन्दल यादवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलको हाहाकार नहुने, अनलाइन सिस्टमको विकास हुँदै
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदन प्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशु पन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टा छुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषक मैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए । ‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । ‘कुन पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ । मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री परियारले भने । अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन–कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि ३१ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे । ‘रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे ४ लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन । किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे । फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उखु किसानको समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर छ । मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको छ । मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताए । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । सरकारले कृषि औजार यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिने बेला भइसकेको छ । यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट कृषिमा राम्रो फड्को मार्न सकिने उनले बताए । कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफ स्टक अन्तर्गत भैँसी पालन गर्न थालेको बताए । ‘कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा. अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने । कृषि मन्त्री परियारले आजै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उपमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछा पालक कृषक, निजगढका केरा खेती गर्ने किसान लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।
महाकाली करिडोरः योजनामा उत्साह, कार्यान्वयनमा निराशा
महादेव अवस्थी काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ टुँडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुर आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनको थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । ‘त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ । एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन,’ थापाले भने । उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाको समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने । उनले २ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्की स्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ छ । २२ वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुन मगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । ‘करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् । ‘यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए । ‘करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले ८/८ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ । यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो,’ उनले भने । करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । ‘योजना अन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा ११४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०-१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ । रासस
