हिमपातपछि मुस्ताङका याक चौँरी बेँसीमा, जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा
काठमाडौं । एक साताअघि परेको भारी हिमपात र अत्यधिक चिसो बढेसँगै मुस्ताङका उच्च लेकमा पालिएका याक चौँरीलाई बेँसीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । हिमपातका कारण उच्च लेक क्षेत्रमा घाँसे चरन क्षेत्र हिउँले पूरै ढाकिएको र पानीका मुहान हिउँले जमेपछि यहाँका याक चौँरीलाई हिमपात र चिसोबाट जोगाउन बेँसीको न्यानो स्थानमा झारिएको हो । बर्सेनि मुस्ताङका उच्च लेकमा हिउँद याममा हिउँ पर्न थालेपछि बेँसीमा झारिने र बर्खा याममा हिउँ पग्लिन थालेपछि उच्च लेक तथा खर्कमा पुर्याएर याक चौँरीको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । मुस्ताङका ५ स्थानीय तहका उच्च लेकमा पालिएका परम्परागत याक चौँरी कात्तिकदेखि जेठ महिनासम्म बेँसीमा स्थानान्तरण गरिने गरिएको छ । यसरी हिउँद याममा हिमपात र चिसो छल्न झारिएका याक चौँरीलाई गर्मी सुरु भएपछि वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म उच्च लेकमा राखिने गरिएको हिमालयन चौँरी पालक तथा संरक्षण समितिका सचिव सोजन हिराचनले बताए । हिउँद याममा उच्च लेकमा हिउँले चरन क्षेत्र अभाव हुने याक चौँरीलाई घाँस, पानी र आहारा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने तथा गोठालालाई पनि हिमपात र चिसोले सास्ती पुर्याउने भएकाले उच्च लेक र खर्कका याक चौँरी क्रमशः बेँसी झारिने गरिएको हो । यसरी झारिएका याक चौँरी बर्खा याममा उच्च लेकका अस्थायी गोठमा लगेर पालन गरिन्छ । बर्खा याममा हिउँ पग्लिएर घाँस पलाउने र गोठालालाई याक चौँरी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले समुद्री सतहको ४ हजार मिटरमाथिको उच्च लेकमा याक चौँरी पालन गर्ने गरिएको समितिका सचिव हिराचनको भनाइ छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-२ स्थित मार्चे लेकका १० घरपरिवारका १० गोठका झण्डै १ हजार याक चौँरी हिमपात र जाडो छल्न बेँसी झारिएको समितिका सचिव हिराचनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी थासाङस्थित धवलागिरि आइफल रहेको मुलीखर्क लेकका ८ घरपरिवारका करिब ५ सय याक चौँरी र थासाङ-१ र घरपझोङ-२ मा पर्ने बतासे लेकमा रहेका ६ घरपरिवारका करिब ७ सय याक चौँरी हिमपातसँगै जाडो छल्न बेँसी झारिएको समिति सचिव हिराचनको भनाइ छ । मुस्ताङको थासाङ-२ स्थित मार्चे लेकमा १०, मुलिखर्कमा ८ र बतासे लेकमा ६ वटा चौँरीगोठ रहेको थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले जानकारी दिए । मार्चे लेकमा थासाङ गाउँपालिका र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान सहयोगमा घम्ती गोठ निर्माण भएको उनको भनाइ छ । थासाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कोवाङ, सौरु, खन्ती, लार्जुङ, नाउरिकोट, नाकुम, बोक्सी खोला, छाक्ताङ र ताक्लुङका पशुपालकहरूले परम्परागत रूपमा चौँरी पालन व्यवसाय अपनाउँदै आइरहेको वडाध्यक्ष शेरचनले उल्लेख गरे । मुस्ताङको घरपझोङ-४ जोमसोमका याक चौँरी पालक भूपेन्द्र शेरचन र वीरबहादुर घर्तीका करिब ५ सय बढी चौँरी हिमपातका कारण ठिनी गाउँमाथिको लेकमा झारिएका छन् । समुद्री सतहको उच्च स्थानमा गोठ खडा गरी पालन गरिएका शेरचन र घर्तीका चौँरी नमुख लेकबाट तलको पारिलो स्थानमा झारिएको हो । भूपेन्द्रले हिउँद याममा चौँरी रेखदेख गर्न समस्या हुने र उच्च लेकमा घाँस र खानेपानीको समस्या हुने भएकाले बेँसी झार्नुपरेको सुनाए । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित स्याङ, मार्फा र जोमसोमका गरी सात घरपरिवारले याक चौँरी पालन गरेका उनी बताउँछन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-५ ताङ्ग्यामा १ र वडा-४ ध्येगाउँमा १ गरी २ घरले करिब ५ हाराहारीमा याक चौँरी पालन व्यवसाय गरेको ताङ्ग्याका कर्मा साङ्वो गुरुङले जानकारी दिए । बर्खायाममा उच्च लेकको कराङमा रहेका चौँरी हिमपातपछि थाक्से लेकको पारिलो स्थानमा राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी लोघेकर-४ ध्येका चौँरीपालक कुन्साङ रिनजीन गुरुङले पनि हिमपातपछि आफ्ना चौँरी बेँसी नजिकको लेकमा ल्याएर राखेको बताए । त्यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ गाउँपालिका लोमान्थाङ र सम्जुङमा पनि चौँरी पालन गरिएको छ । पछिल्लो समय उच्च हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत संस्कृतिका रूपमा व्यावसायिक याक चौँरी पालन जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल मौसममा हिउँ नपर्नु, उच्च लेकको चरनक्षेत्रमा घाँस अभाव हुनु र हिम चितुवालगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट याक चौँरी लगायत घरपालुवा पशु चौपायामा क्षति हुँदै जाने जोखिमका कारण यहाँको परम्परागत संस्कृतिका रूपमा रहेको चौँरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो । मुस्ताङका पालन गरिएका चौँरी तथा याकनाक पालनलाई जलवायुको सङ्कट थपिएको हो । भारी हिमपात, आंशिक हिमपात र कुनै याममा हिउँ नै नपर्ने प्राकृतिक घटनाका कारण जलवायुको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर चौँरी पालनमा परेको छ । मुस्ताङका किसानले चौँरीको दूधबाट दही, घिउ र छुर्पीलगायतका परिकार निर्माण गर्छन्, चौरीको पुच्छर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा कोठामा राख्ने भएको यो महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । मुस्ताङको घरपझोङ र थासाङका याक चौँरी पालकले बर्सेनि वैशाख र भदौमा याक चौँरीको आलो रगत निकालेर दोहोरो फाइदा निकाल्छन् । यहाँ वयस्क याक चौँरीलाई मासुका रूपमा समेत उपयोग गरिने भएकाले एउटै जिउँदो याकको मूल्य १ लाख रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
सप्तरीका भारतसँग जोडिएका नाका तीन दिन बन्द हुने
राजविराज । भारतको विहार राज्यमा हुने विधान सभा आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सप्तरीको सीमावर्ती नाका आइतबार रातिदेखि बन्द गरिने भएको छ । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोखरेलले सार्वजनिक गरेकाे सूचनामा भारतको विहार राज्यमा हुने विधान सभा निर्वाचनका कारण सप्तरीसँग जोडिएका सीमानाका तीन दिनसम्म बन्द गरिने निर्णय गरिएको हो । प्रजिअ पोखरेलका अनुसार यही कात्तिक २३ गते राति १२ बजेदेखि कात्तिक २५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि सीमानाका बन्द गरिने छ । यस अवधिमा भारतको विहार राज्यअन्तर्गत मधुवनी र सुपौल जिल्लासँग जोडिएका सप्तरीका सबै नाकाबाट आवतजावत निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् । उनले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमै आफ्नै मुखबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बैठकमा बोलेका थिए । तर समर्थनका लागि आवश्यक मत संख्या सुनिश्चित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिने निर्णय गरे ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय भएको छैन : विद्युत प्राधिकरण
काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू नियोजित रूपमा तोडमोड गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले शनिबारबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतासम्बन्धी केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणी ‘भ्रामक र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले गरिएको’ बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत व्यवस्थापनका विषयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात हुँदा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) र द्विपक्षीय विद्युत आदान–प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ । तर भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई प्रायः बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको सौर्य समय भित्र मात्र विद्युत बिक्री गर्ने सहमति दिएको थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस वर्षको सुख्खायामका लागि अग्रिमरूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि भारतीय संस्थाहरू पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पीटीसीले प्रति युनिट ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) मा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७ रूपैयाँ ६७ पैसा भारु को दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको कारण पीटीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइन बाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिनेछ । प्राधिकरणले भनेको छ, 'पीटीसीको प्रस्ताव बजार दरभन्दा न्यून भएकाले यो सम्झौता प्रणालीगत आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा गरिएको हो ।' विद्युत नियमन आयोगले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको र अब यो प्रक्रिया भारतको नियुक्त निकायबाट सहमति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले 'संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय नगरेको' स्पष्ट पार्दै, उक्त सम्झौताका विषयमा गलत प्रचार गरिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लाई वदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौतालाई लिएर नियोजित ढंगले भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यस्ता गलत प्रचारप्रति विश्वास नगरी यथार्थ बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।'
महानगर र टेलिकमबीच सहकार्य, सीसीटिभी नेटवर्क अब टेलिकमको फाइबरमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा जडान हुने सीसीटिभी क्यामराका लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क प्रयोग गर्न नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौं प्लाजामा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र टेलिकम प्रादेशक कार्यालय वागमतीका निर्देशक इन्दल यादवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताबमोजिम टेलिकमले महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको सीसीटिभी नेटवर्कका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) मार्फत लोकल इन्ट्रानेट उपलब्ध गराउनेछ । यससँगै नियमित मर्मत सम्भार, आकस्मिक क्षतिको पुनःस्थापना, प्राविधिक सहायता, सेवा विस्तार क्षमता, आकस्मिक अवस्थामा सेवाको निरन्तरताका लागि संरचना, नेटवर्कको निगरानी, सेवा अवरुद्ध हुँदा यसको पहिचान र समाधानका लागि सेवा उपलब्ध गराउनेछ । सीसीटिभी क्यामरा, राउटरसहितका सामान तथा उपकरण महानगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउने छ । टेलिकमले भविष्यमा आवश्यक पर्ने उच्च गतिको व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै प्रविधिको परिवर्तनलाई अद्यावधिक गरेर नियमित गराउनेछ । महानगरपालिकाले सेवा विस्तार गर्न चाहेमा टेलिकमले त्यसका लागि आवश्यक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नेछ । सम्झौता अवसरमा बोल्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, प्रविधिको प्रयोगबाट सहरलाई सुरक्षित र स्मार्ट सहर अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यले कुनै पनि गुनासो नआउने गरी नतिजा आउने विश्वाश व्यक्त गरे । ‘महानगरपालिकाको सेवाका लागि छुट्टै संयन्त्रबाट काम हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ,’ गुरागाईँले भने । यस्तै टेलिकमका निर्देशक यादवले, महानगरपालिकाको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गराउने संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । टेलिकमसँग यस अघि नै अप्टिकल फाइबर सञ्जाल भएकोले महानगरपालिकाले तत्काल आफूले यस अघि जडान गरेका सीसीटिभीका दृश्यहरु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले जानकारी दिए । सीसीटिभी क्यामराले कैद गरेका दृश्यहरु महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निगरानी कक्ष ९सर्भलेन्स रुम० मा पुर्याउने दायित्व टेलिकमले पूरा गर्नेछ । प्रणालीमा यस अघि जडान गरिएका, नियमित तथा क्रमागत योजनामार्फत जडान गरिएका, वडा, विभाग तथा अन्य माग भएका स्थानबाट जडान गरिएका र जडान गरिने सीसीटिभी जोड्न सकिनेछ । यसरी प्रणालीबाट निगरानी कक्षमा प्राप्त दृश्यहरुको गोपनीयता महानगरपालिकाले कायम राख्नेछ । यो सम्झौता १ वर्षका लागि हो । काठमाडौंलाई स्वचालित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास तथा विस्तारका लागि सहकार्य गर्ने क्रममा यो सम्झौता भएको हो । यस बमोजिम महानगरपालिका, वडा कार्यालय र यसभित्रका सार्वजनिक स्थलहरुको दृश्य सीसीटिभी निगरानी कक्ष (सीसीटिभी सर्भलेन्स रुम) मा जिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) प्रयोग गरिनेछ ।
कामना सेवा फुट्सल कप सिजन ५ सम्पन्न
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कामना सेवा फुट्सल कपको पाँचौं सिजन शनिबार सम्पन्न गरेको छ । पुरुष तर्फको खेलमा सिद्धार्थ बैंकले प्राइम कर्मसियल बैंकलाई २–० ले हराउदै उपाधी जितेको छ । त्यसैगरी महिला तर्फको फाइनल खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी विकास बैंकले ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकलाई १–० ले हराउदै यस सिजनको उपाधी जितेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा हरेक वर्ष फुट्सल कप आयोजना गदैं आएको छ । विजेता तथा उपविजेता टिमलाई बैंकको तर्फबाट ट्रफी, मेडल, प्रमाण पत्र पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । बैंकको डिसीईओ विनय दाहालले एन्फा रेफ्री अन्जना सुनुवारलाई बल हस्तान्तरण गरि कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको उक्त प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास ढुङ्गानाले विजेता तथा उपविजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो । खेलमा पुरुष तर्फको कुल १७ र महिला तर्फ कुल ९ टिमको सहभागिता रहेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा बैंकका विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । बैंकले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको दिन २७ गते बिहिबार देशव्यापी रुपमा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गदैंछ ।
ठगी आरोपमा नेपाल ट्रष्टका पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंमा सहसचिव पदमा कार्यरत (हाल अवकाशप्राप्त) कर्मचारी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ बस्ने ६६ वर्षका लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् । नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौंको जग्गा बद्नीयत राखेर हानिनोक्सानी हुनेगरी भाडा सम्झौता दिएको पाइएपछि उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि कार्कीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनको संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा लिजमा दिने/लिने करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नं ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नं. ४६०५ समेत थपगरी लिजमा दिने/लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बद्नियतपूर्वक नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जग्गा बोट मोडलका लागि निर्माण अवधि तीन वर्षसमेत तोकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिने/लिने सम्झौता गरेको पाइएको हो । विसं २०७४ जेठ १४ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानिनोक्सानी हुनेगरी उक्त करार सम्झौता भएको पाइएको उनले बताए । सीआइबीले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, 'नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिने लाभग्राहीले सहयोग गर्ने अधिकारी सम्बद्ध रहेको विभिन्न ओहोदा र पदमा रहेका व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तवरले लाभ लिइ ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको, उल्लेखित कार्यबाट नेपाल ट्रष्टमार्फत नेपाल राष्ट्रलाई नै ठूलो हानिनोक्सानी पुर्याइ विभिन्न पद तथा ओहोदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी तथा मतियार समेतले लाभ लिएको पाइएको छ ।' एसएसपी श्रेष्ठले सोही कसुरमा उनलाई पक्राउ गरी ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए ।
फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । उनले यस कार्यमा नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् । शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय वृहत् आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन दिन नसके द्वन्द्व दोहोरिन सक्ने र सुरक्षा सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थाले ठुलो सन्देश दिएको बताए । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७ सय १० वटा हतियारमध्ये केही डढेका भए पनि सबै फिर्ता भइसकेका छन् भने केही अझै फिर्ता हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सुशासन दिन सकेन भने द्वन्द्व दोहोरिन पनि सक्छ भन्ने एउटा ठूलो म्यासेज अहिले दिएको छ । त्यो अवस्था सत्ता परिवर्तनको मात्रै होइन सुरक्षा संकट नै निम्तिन सक्छ । हतियारको विषय वस्तु छ । ७ सय १० वटा हतियार फिर्ता गरिसकेका छौँ । कतिपय डढेका पनि छन् । केही फिर्ता हुन बाँकी छ ।' यस्तै, आन्दोलनका बेला फरार भएका कुल १४ हजार ५ सय ४९ जना कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ५ सय २१ जना (६५ प्रतिशत) फिर्ता भइसकेका छन् । तर, अझै पाँच हजार १ सय ५ जना कैदीबन्दी बाहिरै रहेको (३५ प्रतिशत) उनले जानकारी दिए । उनले फरार कैदी र हतियार फिर्ता गर्न पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि अझै फिर्ता नभएकाले विशेष अपरेसन चलाउने तयारी भएको बताए । कानुनी राज्यको जगेर्ना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक रहेको र सरकार थप रचनात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
