स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल एनपीएस नेशनल कार्ड स्वीच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीचएनपीएस नेशनल कार्ड स्वीच तथा नेपालपे कार्डको प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)तथा हेड अफ कभरेज, नेपाल श्री गोरख राणा तथा एनसीएचएलका तर्फबाट सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनपीएस–एनसीएसको पूर्वाधारको तयारीपश्चात् व्यवसायीक सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको एनसीएचएलले हालै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि स्विच इन्टिग्रेट गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्दे आएको छ । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड अक्वायर र इस्यू गर्न सक्नेछन् । एनपीएस–एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी र १०० भन्दा बढी गैर–बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एनपीएस–एनसीएस र नेपालपे कार्डको कार्यान्वयनले नेपालको कार्ड इकोसिस्टमलाई थप उचाइँमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले देशभरि रहेका १४ वटा शाखा, ४ विस्तारित काउन्टरहरु तथा २५ एटीएम टर्मिनलमार्फत ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
रुपन्देहीमा उत्पादन भएको फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात
काठमाडौं । रुपन्देहीमा उत्पादन भएको फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका निर्यात भएको छ । क्वालिटी फुड प्रोडक्ट्सका सञ्चालक कृष्ण पौडेलको फस्ट च्वाईस फुड्स लिमिटेडबाट उत्पादित फ्रेन्च फ्राई मंगलबार (आज) भैरहवा भन्सार र कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै अमेरिकाका लागि निर्यात भएको हो । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पाँच वर्षअघि स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले यसअघि भारतमा पनि निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । आज भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट दुईवटा कन्टेनर ४२ मेट्रिक टन फ्रेन्च फ्राइज बोकेर कोलकाता बन्दगाहका लागि छुटेको पौडेलले जानकारी दिए । उनले नेपाल र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा स्वदेशमा उत्पादिन वस्तु पठाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । पौडेलका अनुसार अमेरिकाको सम्बन्धित निकायले नेपाली आलुबाट बनेको फ्रेन्च फ्राइजको गुणस्तर चेकजाँच गरिसकेको छ । अब हरेक साता अमेरिकाका लागि भैरहवा भन्सारबाट फ्रेन्च फ्राइज निर्यात हुने उनले बताए । फर्स्ट च्वाइस फुड्स २ अर्ब लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । यसले नेपालका २६ जिल्लाका करिब ३५ हजार किसानबाट आलु खरिद गर्छ । करिब ५ बिघा क्षेत्रफलमा ६० हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको उद्योगले यो वर्ष किसानबाट करिब २ हजार मेट्रिक टन आलु उद्योगले खरिद गरेको छ । उद्योगले किसानबाट वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन आलु खरिद गरी प्रशोधन गरी विभिन्न परिकार बनाउने लक्ष्य लिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशकमा डा. मदनकुमार उपाध्याय
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशकमा डा. मदनकुमार उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । महाशाखा निर्देशक रहेका डा. विवेककुमार लाल भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । विवेककुमार निलम्बनपछि रिक्त निर्देशक पदमा डा. उपाध्याय नियुक्त भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले मंगलबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै डा. उपाध्यायलाई महाशाखाको निर्देशक पदमा जिम्मेवारी दिएको हो । डा. उपाध्याय वीर अस्पतालमा कार्यरत थिए ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवादमा सरकारले उद्योगीको प्रस्तावमा सहमति जनायो : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रस्तावमा सहमती जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका हुन् । करिव साँढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ । उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रश्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
३ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय १२ अर्ब माथि, सलिकोले शिखरलाई उछिन्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल साढे १२ अर्ब माथि बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेको १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले असोज मसान्तसम्ममा ७ लाख ८८ हजार ६१३ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । असोजमा मात्रै बीमा कम्पनीहरूले २ लाख ९० हजार ३०५ वटा पोलिसी जारी गरेर ४ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । असोज मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यवसाय सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले गरेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा ६५ हजार १०२ पोलिसी बिक्री गरेर १ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । असोजमा मात्रै सलिकोले ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। दोस्रो धेरै व्यवसाय आर्जन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले असोजसम्ममा ७९ हजार ४४० पोलिसी बिक्री गरेर १ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रो धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ७० हजार ६३० वटा पोलिसी बिक्री गरेर १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी, तीन महिनाको अवधिमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ९९ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सले ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रोले ७ करोड तीन लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रोले ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
आतंकवादी वित्तीयकरण रोकथामका लागि सिटिजन लाइफको लुम्बिनीमा तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी दोस्रो तालिम संचालन गरेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजना गरिएका तालिमहरूको यो दोस्रो चरण हो । पहिलो तालिम कोशी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो तालिम लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्तिक १४ गते, भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस बाइ सोल्टीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा देशका विभिन्न शाखाबाट आएका अभिकर्ता, शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारी गरी कुल २२५ जना सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रशिक्षण विभागका प्रमुख कुबेर पाठकले प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थिए । तालिममार्फत वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू, बीमा क्षेत्रमा यसको प्रभाव, व्यवहारमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरूबारे विस्तृत जानकारी गराइएको थियो । साथै, गैरकानुनी कमाइ तथा आतंककारी क्रियाकलापबाट संकलित रकमलाई बीमाको माध्यमबाट सेतो धन बनाउने प्रयासलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसका प्रक्रिया र रिपोर्टिङ प्रणालीबारे समेत व्यावहारिक सन्दर्भ सहित चर्चा गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार यस तालिमको उद्देश्य अभिकर्ता, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य सहकर्मीहरूलाई आर्थिक अपराध नियन्त्रण, आतंकवाद वित्तीयकरण रोकथाम र पारदर्शी कारोवार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा थप सचेत र सक्षम बनाउनु रहेको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ग्राहक तथा नियामक निकायप्रति जिम्मेवार र विश्वासिलो बीमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अनिल अम्बानीको ७५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत
काठमाडौं । भारतको शीर्ष वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकाय, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ले प्रतिष्ठित उद्योगपति अनिल अम्बानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरूबाट ८४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको जनाएको छ । यो कारबाही बैंक धोखाधडी र मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा गरिएको हो । एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीका कान्छा भाइ अनिल अम्बानी विगत दुई दशकयता आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा आएको गिरावटका कारण निरन्तर विवादमा परिरहेका छन् । एक समय ऊर्जादेखि दूरसञ्चार र रक्षा उद्योगसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्यका स्वामी रहेका उनी अहिले विभिन्न आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । इडीले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यालय परिसर, आवासीय एकाइहरू र करिब १३२ एकड (५३ हेक्टर) जग्गासहितको सम्पत्ति फ्रिज गरिएको जानकारी दिएको छ । निकायले भनेको छ, 'रिलायन्स अनिल अम्बानी समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले सार्वजनिक कोषको धोखाधडीपूर्ण हेरफेर गरेका छन् र संस्थाले ती गैरकानूनी आम्दानीलाई सही दावीकर्ताहरूलाई पुनःस्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।' इडीको यो अनुसन्धान भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले गत अगस्टमा दायर गरेको आपराधिक मुद्दाको आधारमा प्रारम्भ भएको हो । सो मुद्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक, स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) ले दर्ता गरेको ठगी उजुरीबाट उत्पन्न भएको बताइन्छ । उजुरीमा रिलायन्स कम्युनिकेसनले बैंक कोषको दुरुपयोग गरी करिब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको थियो । यसबीच, अनिल अम्बानी नियन्त्रित कम्पनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इडीको निर्णयले आफ्नो नियमित व्यापारिक सञ्चालनमा ‘कुनै असर नपार्ने’ जनाएको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अम्बानीका तर्फबाट भने, 'उहाँले सबै आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको छ र कानूनी रूपमा आफ्नो बचाउ गर्नुहुनेछ ।' अम्बानी सन् २०१८ मा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीमाथि फ्रान्सबाट राफेल लडाकू विमान खरिद सम्झौतासम्बन्धी कथित अनियमितताको आरोप लगाएको समयमा पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका थिए । तथापि, ती आरोपहरू दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामाथि अनुसन्धानको मागलाई सन् २०१८ डिसेम्बरमा खारेज गरेको थियो र त्यसपछि यो विवाद औपचारिक रूपमा बन्द भएको मानिएको थियो । हाल इडीको ताजा कारबाहीले पुनः एकपटक अनिल अम्बानीलाई भारतीय वित्तीय क्षेत्र र कानूनी निकायहरूको गम्भीर ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ । रासस
तत्कालका लागि डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान, सरकार र उद्योगीबीच तीन बुँदे सहमति
काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि सहमति जुटेको जानकारी दिए । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयले विगत धेरै वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्दै आएको बताए । बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या परेको, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । उनले यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि बनेको सहमतिपत्रमा मुख्यतया तीन बुँदा रहेका छन् । जसमा विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरोटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने रहेका छन् । अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । उनले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको उल्लेख गरे । यसअघि पनि यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायोचित आयोग गठन गर्न एफएनसीसीआईकै पहलमा लाल आयोग बनेको स्मरण गराए । अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास र सहयोगका लागि व्यवसायी साथीहरूलाई पनि आभार प्रकटसमेत गरे । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफू मात्रै उपस्थित भएर यो सहमतिमा पुगेको प्रष्ट पारे । उनले यस सहमतिको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा र वर्तमान अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पहलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा मुख्य सचिव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट निकालिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले करिब साढे ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगीहरू पीडित र प्रताडित हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार २५ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको, ऊर्जा खेर गइरहेको, मजदुरहरू बेरोजगार बनेको र १५ दिनमा अत्यन्तै भयावह स्थितिमा पुगेको थियो। यो स्थिति अझ लम्बिएको भए थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । वर्तमान अध्यक्ष मारुले यो नियमित महसुलको विवाद नभई २०७२ सालको बिल २०७५ सालमा प्राप्त भएपछि थप दस्तुरका रूपमा आएको प्रिमियम शुल्कको विवाद भएको स्पष्ट पारे । लोडसेडिङका बेला धेरै उद्योगले जेनेरेटर चलाएकाले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको र जनमानसमा उद्योगीहरूले विद्युतको बक्यौता तिर्न नचाहेको भन्ने भ्रम फैलिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कायम गरेको विवादित महसुल रकमको २८ भागको एक भाग रकम सम्बन्धित उद्योगहरूले धरौटी बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा दाखिला गर्ने, धरौटी जम्मा गरेलगत्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएका विद्युत लाइनहरू तत्काल जडान गर्ने, यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिँदै उद्योगहरूले पेश गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरूलाई कानुन बमोजिम निक्र्योल गर्ने तथा पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूलाई न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने बाटो खुल्ला रहने बताएका छन् । उद्योगीहरूले यो निर्णयलाई समस्या समाधानको सर्ट टर्म साेलुसन र दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा प्रवेश गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष थापाले आजै पनि सबै उद्योगीहरू सर्तबमोजिमको धरौटी रकम तिर्नका लागि चेक काटेर तयार रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट तत्काल निर्देशन जारी गर्न माग गरे ।
