आज काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने
काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सबीच खेल हुनेछ । उक्त खेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेछ । करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमाडौंले तीन खेल खेलेको छ । यसका दुई हार र एक खेलमा जित निकालेको थियो । काठमाडौं दुई अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ । रोहित पौडेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनीले पनि तीन खेलमध्ये एक जित निकाल्दै दुई अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ । दुवै टोलीलाई प्लेअफ पुग्ने सम्भावना जीवित राख्न आजको खेल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
पहाडकी रानी हेर्न पर्यटकको ओइरो, होटल भरिभराउले व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । बन्दिपुरमा ७ महिनामा २१ हजार बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा २१ हजार ७२५ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् । पछिल्लो समय ‘पहाडकी रानी’ले चिनिएको सो स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको अस्थायी पर्यटक प्रहरी पोष्टका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द रानाले जानकारी दिए । ‘यसरी आउने विदेशी पर्यटकमा चिनियाँ नागरिक अत्यधिक हुने गरेका छन् । ७ महिनामा ५ हजार ५१ जना चिनियाँ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि भियतनाम, भारत र स्पेनका पर्यटक रहेका छन् । चिनियाँ पर्यटक बास बस्ने गरी भन्दा घुमफिरका लागि आउने गरेका छन्, बास बस्नका लागि अधिकांश पोखरा र चितवन जाने गर्दछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार वैशाखमा ३ हजार २९७, जेठमा ३ हजार ३४२, असारमा २ हजार ७६६, साउनमा २ हजार ७५, भदौमा १ हजार ८३२, असोजमा ३ हजार ७८६ र कात्तिकमा ४ हजार ६२७ जनाले भ्रमण गरेका छन् । त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटकतर्फ ३२ हजार ७६० जनाले बन्दीपुर भ्रमण गरेका छन् । वैशाखमा १ हजार ८९८, जेठमा २ हजार १३५, असारमा २ हजार ११५, साउनमा २ हजार ४५१, भदौमा १ हजार ९८२, असोजमा ५ हजार १२१ र कात्तिकमा १७ हजार ५८ जनाले भ्रमण गरेका हुन् । कात्तिक र मङ्सिरमा भ्रमणका लागि कलेज र विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देख्न सकिन्छ । विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ चैतसम्म १२ हजार ९३९ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । बन्दीपुर पर्यटन वर्ष २०२५ मा धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापाले बताए । ‘यतिबेला बन्दिपुरमा रहेका चारवटा घरवास र ७० होटल भरिभराउ छन्, पर्यटकको आवागमन वृद्धिसँगै यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।
एउटा कर्मचारीको भरमा विमानस्थल
काठमाडौं । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् । १२ वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको विमानस्थल चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ । बन्द भएको विमानस्थलमा समय समयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावन मार्ग कालोपत्रे थालियो । तर धावन मार्ग कालोपत्रे भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्रे धावनमार्गमा एकपटक समेत जहाज आउन सकेको छैन । बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावन मार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो । कालोपत्रे भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्र बहादुर खत्रीले बताए । बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्,’ खत्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।’ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताउनुभएको खत्रीले जानकारी दिए । धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको रु १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावन मार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैन,’ उनले भने । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावन मार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ । २४ मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइम चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ४ वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो । विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुन सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ । कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछ ।
आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । त्रेता युगमा मार्ग शीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी विवाह पञ्चमी पर्व मनाइँदैछ । मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाममा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधि पूर्वक हुँदैछ । गोस्वामी तुलसी दासले रामायणमा वर्णन गर्नुभए अनुसार जनकनन्दनी सीताको विवाह भएको दिनलाई सम्झेर मिथिलावासीले यस पर्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेका छन् । त्रेता युगमा मिथिलाका राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताको स्वयंवरका लागि राखिएको शिव धनुषलाई अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा रामले तीन टुक्रा पार्नुभयो । शिवधनुषलाई भाँचेपछि मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन राम र सीताको विवाह सम्पन्न भएको थियो । रामायणअनुसार जनकपुर धामको रङ्गभूमिमा आयोजना गरिएको स्वयंवरमा ५६ कोटी देवताको उपस्थिति रहेको विश्वास गरिन्छ । सीतालाई छोरी–बहिनीका रूपमा मान्ने मिथिलावासी महोत्सवमा देवी देवताको सहभागिता सशरीर नभए पनि अदृश्य रूपमा हुने विश्वासले हर्षोल्लासका साथ प्रतिछाया जन्तीको आगमनदेखि बिहेसम्म सहभागी हुन्छन् । महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृतिअनुसार मटकोर, तिलकोत्सव, स्वयंवर र विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ । पौराणिक मान्यता अनुरूप राम मन्दिरबाट बाजागाजा, झाँकीसहित भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासनमा राखी रङ्ग भूमिमा पुर्याइन्छ । त्यस्तै, जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सुसज्जित डोलामा राखी रङ्ग भूमिमा लगिन्छ । रङ्ग भूमिमा स्वयंवरविधि, परीक्षणको वैवाहिक विधि सम्पन्न भएपछि सीता, रामलाई जानकी मन्दिरमा ल्याइन्छ । त्यसपछि मिथिला संस्कृतिअनुसार विवाह सम्पन्न हुन्छ । यस अवसरमा निस्केको भगवानको डोला शोभा यात्रामा राज्यका विभिन्न स्थानलगायत सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका श्रद्धालु भक्तजनसमेत सहभागी हुने गर्छन् । रङ्ग भूमि मैदानमा वर र बधू पक्षबीच हुने गरेको हाँसो, ठट्टा तथा गाउँगाउँबाट आउने गरेको सीतारामको प्रतीकात्मक झाँकी र लाखौँ सङ्ख्यामा सम्मिलित भक्तजनको उत्साहले वास्तविक विवाहको रमितालाई उछिने हुन्छ । पहिले तिरहुतियागाछीमा मनाइने यो महोत्सव दुई दशकदेखि रङ्ग भूमिमा विशेष कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको छ । श्रद्धालु भक्तजन बिहानैदेखि पवित्र सरोवर र नदीमा स्नान गरी पूजाअर्चना गर्छन् । यस अवसरमा भजनकीर्तन, राम लीला, झाँकी र प्रवचनको पनि आयोजना हुँदै आएको छ । देवताको मानवीयकरणको भावनासँग सम्बद्ध विवाह महोत्सवमा सरिक भएपछि मनोवाञ्छित फल र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ । उक्त महोत्सव पहिले एक महिनासम्म भव्य रूपमा मनाउने गरिएकामा हाल चार दिनमात्र मनाइन्छ । यसैगरी देशभरका राम सीता मन्दिरमा पनि विशेष पूजा आराधना र महोत्सव गरी मनाइँदैछ । आज विवाह गर्न साइत नचाहिने मान्यतासमेत रहेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ३१ लाख अनियमितता, ७ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (स्वास्थ्य सामग्री) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा हेटौंडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटा र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसहित ७ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड-१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई ठेक्का दिएको र सो बाट राज्यलाई ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ गैरकानुनी हानी पुगेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । सो अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा डा सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीकुमार महतो, तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठ विरुद्ध समान ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले निज ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ समेतको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा उक्त कसुरमा संलग्न निज प्रतिवादी उपर सजाय र जरिवाना सहित सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
पोखरामा केई र फोर्थिङको शोरुम उद्घाटन
काठमाडौं । लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले पोखरामा केई र फोर्थिङ ईभी शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । पोखराको बुद्धचोकमा सोमबारबाट शोरुम औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटन समारोहको अवसरमा कम्पनीले ग्रान्ड ओपनिङ अफर सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत आकर्षक नगद सुविधा, विशेष बोस इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेस, एक वर्षको निःशुल्क अटो प्लस बीमा तथा रोड ट्याक्स प्याकेजका साथै प्रत्येक बुकिङका लागि एक रातको आकर्षक स्टे–प्याकेज समावेश छन् । दिगो यातायात प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लक्ष्मी ग्रुपले देशभर ६३ भन्दा बढी चार्जिङ र रिपेयर स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । प्रदेशमा बढ्दै गएको ईभी मागलाई ध्यानमा राखी ग्राहकमैत्री सेवा दिने प्रतिबद्धता लक्ष्मी ई(मोबिलिटीले राखेको छ ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको एएमएल र सीएफटीसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) तथा आतंककारी गतिविधि र आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (सीएफटी) सम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिममा नेपालमा लागू हुँदै आएका एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमनकारी निकायका निर्देशनका प्रमुख प्रावधानबारे विस्तृत जानकारी दिएको कम्पनीले जनाएको छ । तालिममा हालसालै नियमनकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा अद्यावधिक कानूनी दायित्वसमेत समेटिएको थियो । सो अवसरमा विशेषज्ञहरूले बीमा क्षेत्रकै लागि लागू हुने एएमएल/सीएफटी जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा रिपोर्टिङ मेकानिजमबारे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामहरि अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी तहसम्म सबैको समान जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै कानुनको प्रभावकारी पालना कम्पनीको सुशासन, पारदर्शिता तथा ग्राहक–लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने मुख्य आधार रहेको बताए । त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार खड्काले सम्पूर्ण व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखलाई एएमएलरसीएफटी अन्तर्गतका कानूनी प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिँदै यसले कम्पनीको जोखिम नियन्त्रण, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘मैले गरेका निर्णय देशको हितमा छन्, प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफा हुन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत खरिदमा ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने विषयको खण्डन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा भएको दाबी गरेका छन् । उनले सुस्त गतिमा रहेका विकास परियोजनाहरूमाथि कठोर कदम चालिएको र ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको समेत जानकारी दिए । सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले हालै बजारमा चर्चामा रहेको विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा रहेको जिकिर गरे । मन्त्री घिसिङले भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बाट ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत खरिदको प्रस्ताव आएको भए पनि तत्कालीन व्यवस्थापनले समयमै निर्णय नगरेकाले उक्त सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे । तर, त्यसपछि ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा भएको बाइल्याटरल कन्ट्राक्ट (द्विपक्षीय सम्झौता) ले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा नभई उल्लेख्य फाइदा पुगेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४३ करोड घाटा भनेर जसरी भनियो त्यो सरासर गलत प्रचार हो । यदि हामीले यो सम्झौता नगरेको भए पीईसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) मार्फत ८ रुपैयाँ १० पैसामा बिहार र यूपीबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जसले गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा हामीले १ अर्ब २० करोड बचाएका छौं ।’ ‘भारतको विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले प्रस्ताव गरेको ७ रुपैयाँ ७० पैसाको तुलनामा ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा खरिद गर्दा ७५ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । अझ ड्राइ सिजन (माघदेखि जेठसम्ममा) मा १० रुपैयाँसम्म तिरेर डे अहेड वा रियल टाइम मार्केटबाट किन्नुपरेको भए करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप घाटा हुने अवस्थालाई हामीले टारेका छौं,’ उनले थपे । घिसिङले ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको मूल्य बाइल्याटरल कन्ट्राक्टमा अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो सम्झौताले ड्राइ सिजनमा करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । जसले लोडसेडिङ टार्नुका साथै उद्योगीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । नेपाल र भारतबीच निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनहरूमा गरिएको लगानीलाई राज्यद्रोह भनी गरिएका टिप्पणीहरूको पनि मन्त्री घिसिङले खण्डन गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा करिब १२/१५ हजार मेगावाट विद्युत दुईतर्फी प्रवाह गर्न सक्ने गरी ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाइनहरुको विकासमा ऐतिहासिक प्रगति भएको बताए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, बुटवल–गोरखपुर लाइन मार्चसम्ममा सञ्चालनमा आउने र इनररुवा–पूर्णिया तथा लम्की–दुईली लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए। ‘ट्रान्समिसन लाइन नबनीकन विद्युत उत्पादन गरेर कहाँ फाल्ने ? कसरी लगानी आकर्षित हुन्छ ?,’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘भारतको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा नेपालको ४९ प्रतिशत र नेपालको टेरिटोरीमा बन्ने लाइनमा भारतको ४९प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा काम भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडल हो । ’ उनले ती लाइनहरुमा २५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणले बुकिङ गरेको र यसबाट प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन शुल्कमार्फत नाफा हुने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेसमेत बताए । ठेक्का तोड्ने अभियान मन्त्री घिसिङले पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा आन्दोलनका कारण धेरै परियोजनाहरूमा काम अवरुद्ध हुनु र करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे । उनले वर्षौंदेखि काम नगर्ने र ठेक्कामात्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आफूहरुले कडा कदम चालेको बताए । ‘ठेकेदारले बिलोमा लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले २६७ वटा परियोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसमध्ये ४९ वटाको ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ यसरी ठेक्का तोडिएका प्रमुख परियोजनाहरूमा बिरिङ डाइभर्सन, झापाको कन्काई नदीको पुल, कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन लगायतका परियोजनाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे । सुनकोशी मरिनमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काम सुस्त भएकाले त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री घिसिङले बजेट रोकिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अनावश्यक बजेट कटौती गर्न सहमत भए पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने कार्यले कामको गति बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र गलत प्रचारबाजी मात्र रहेको दाबी गरे । यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कुल पुँजीगत बजेट करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराइन् । बजेट कटौतीका कारण वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । नेपालको कुल २५ लाख ३७ हजार हेक्टर कृषि सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये १५ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा बजेट कटौतीका कारण ७ हजार हेक्टरमा मात्र सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सचिव दवाडीका अनुसार मन्त्रालयका १९ वटा बजेट शीर्षकमा गरी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखिएको छ । यसले नदी तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता गर्नैपर्ने काममा समेत प्रभाव पारेको छ । ‘नदी विपद्का कारण इम्बाङ्कमेन्टहरू फुटेर जान्छन्, ती ठाउँमा तत्कालै केही काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष बाढीको समयमा थप जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर त्यस्ता कामको बजेट पनि रोक्का भइराखेको छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी उनले बताइन् । १६ योजनामा प्रस्ताव गरिएका पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भएकाले तत्काल किसानलाई लाभ पुर्याउने कार्यमा अवरोध आएको सचिव दवाडीले बताइन् । नयाँ स्थापना भएका केही कार्यालयहरूमा त बजेट नै शून्य भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७६/७७ बाट सुरु भएको र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा तराईका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुङ निर्माणमा १३.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भई टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट पनि दिइसकिएको छ । बाँध र पावर हाउसमा १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का २०७९ पुस १४ गते सम्झौता भएकोमा ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । समयमा प्रगति नभएका कारण २०८२ साउन २४ मा ठेक्का अन्त्यगर्ने गरी पत्राचार भइसकेको र ठेक्का लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । ठेकेदारले पनि १६.२ पीसीसी अनुसार आफैले टर्मिनेसन सूचना दिएको छ । एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टी बैंकलाई तान्न पनि पत्राचार भइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको ठेक्का सिभिल निर्माण कार्यको ठेकेदारको असफलताका कारण लगाउन नसक्दा अब दुवै ठेक्का सँगसँगै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । मरिन नदी नियन्त्रण र ट्रान्समिसन लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो चरणमा रानी जमरा कुलरिया बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल आउटपुट ३८ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ । पुरानो रानी जमरा र कुलरिया तीनवटै प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास सम्पन्न भई ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन पनि भइरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ हजार हेक्टर लम्पिङ पुछार मुख्य नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ र सहमति प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा बाँकी रहेको १८ हजार ३ सय हेक्टर विश्व बैंकबाट १२७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत भइसकेको छ र ठेक्का प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । यस चरणको कुल योजना लागत २१ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जातर्फ कुल बजेट ६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५.१६ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । वित्तीय लगानीतर्फ ४२ अर्ब २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ (मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि) रहेकोमा ६.५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको, ६६ केभी र सोभन्दा माथिको ३६ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तथा ३३ केभीका १२३ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएको जानकारी उनले दिए । यस अवधिमा १ हजार ८०५ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको र वर्षात्को समयमा उत्पादन पर्याप्त भएकाले २.८ गिगावाट आवर मात्र आयात भएको उनले बताए । हिउँदको लागि विद्युत खरिद प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिउँदमा विद्युत अपुग हुने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सस्तो दरमा विद्युत खरिद गर्न सफल भएको जानकारी दिए । गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात भएको थियो । यसपालि हिउँदमा अपुग हुने विद्युतका लागि भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । गत वर्ष भारतबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र विद्युत उपलब्ध भएकाले साँझको समयमा माग धान्न कठिन भएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्ष समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशकले बताए । विद्युत खरिदका लागि भारतको इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट, पावर एक्सचेन्ज कमिटी र द्विपक्षीय सम्झौताका विकल्पहरू रहेकोमा प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारको लगानी रहेका पीटीसी र एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । पीटीसीको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो देखिएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज १० गते सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीटीसीले प्रस्ताव मान्य हुने अवधि सेप्टेम्बर २८ (असोज १२) सम्म मात्र भएकाले असोज १० गते नै पत्राचार गरी असोज २७ गते सम्झौता गरिएको कार्यकारी निर्देशकले बताए । पीटीसी इन्डियाबाट १८० मेगावाट (ढल्केबरबाट १०० मेगावाट र बिहारका लाइनहरूबाट ८० मेगावाट) विद्युत खरिद गर्ने निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक लाभ भएको छ । यदि एनभीभीएनसँग खरिद गरेको भए ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट खरिद गरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था थियो । विगतमा सन् २०२२ मा भारतबाट १२ रुपैयाँ प्रति युनिटसम्ममा समेत विद्युत खरिद गरिएको स्मरण गराउँदै, कार्यकारी निर्देशकले हाल ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा विद्युत खरिद गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई कुनै नोक्सान नभएको स्पष्ट पारे । यस खरिद प्रक्रियाको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि गराइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।
