ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुमाथि उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सो दफामा कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
अर्बौंको घाटा भएपछि आयल निगमले इन्धनमा फेरि बढायो मूल्य
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आज मध्यरातदेखि लागू हुने भएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिँदा भारतीय आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेशन बाट आउने मूल्यसमेत उच्च भएको र स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा निगम गम्भीर घाटामा गएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमलाई करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको तुलनामा तयारी इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढेका कारण नेपालजस्ता आयातकर्ता देशलाई गाह्रो भएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले थामिनसक्नु अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा निगम कसरी सस्टेन हुने भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताएको छ । ’ बजारमा इन्धनको माग र खपत भने सामान्य अवस्थाकै हाराहारीमा रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार हालको खपत पेट्रोल दैनिक २००० देखि २५०० किलोलिटर छ भने डिजेल दैनिक ४५०० देखि ५००० किलोलिटर रहेको छ । यस्तै, एलपी ग्यास मासिक ४६ देखि ४७ हजार मेट्रिक टन (दैनिक करिब १६०० टन रहेको जनाएको छ । हवाई इन्धनको खपत भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू कटौती भएका कारण सामान्य घटेको छ । निगमले घाटा कम गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययी बन्न अपिल गरेको छ । ‘उपभोक्ताले इन्धनको खपतमा केही कमी ल्याउन सके निगमको बढ्दो घाटालाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । अवस्था यस्तै रह्यो भने आगामी १५ दिनमा १५ अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ । पेट्रोल र डिजेलमा कति बढ्यो मूल्य ? नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेल दुबैमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र विरगञ्जमा पेट्रोल १८४.५० कायम हुनेछ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गतसुर्खेत र दाङमा १८६ तथा तेस्रो वर्ग काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १८७ रुपैयाँ कायम हुनेछ । मार्च महिनामा मात्रै पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ र डिजेलको १४३ रुपैयाँसम्म बढेको निगमले जनाएको छ । तर, उपभोक्तालाई तत्काल ठूलो भार नपरोस् भनेर सीमित मात्र मूल्य वृद्धि गरिएको बताइएको छ । समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आए आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै निगमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालसम्म भने मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिइएको छ । निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्दै सकेसम्म कम वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नेबित्तिकै स्वदेशमा पनि मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन, यस्तो छ पूर्णपाठ
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । शनिबार सञ्चार माध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । यस्तो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
लिक भएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सोसँगै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्ख।
राष्ट्रपति पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि शितल निवासमा आगलागी
काठमाडौं । गत भदौ २४ सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड गरिएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो करिब २ः४५ बजे राजीनामा बुझाएका थिए । जसलाई करिब २ः५० बजे राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढ्दो सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिले करिब ३ः०० बजे राष्ट्रपति निवास छाडेर नेपाली सेनाको सुरक्षित स्थानमा सरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा क्षति बढेको आकलन राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको छ । जेन्जी प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन तथा सुरक्षा निकायका संरचनाहरू निशानामा पर्ने सूचना सुरक्षा निकायले पाइसकेको थियो । नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिसमक्ष सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । राष्ट्रपति भवन र परिसरमा त्यसपछि आगजनी, तोडफोड तथा सरकारी अभिलेख र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आयोगलाई दिएको पत्रका उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पनि नेपाली सेनाले सुरक्षित स्थानमा सारे लगत्तै उनीहरुको घरमा आगलागी भएको थियो ।
कार्की आयोग भन्छ–‘४२ अर्ब नोक्सान’, योजना आयोग भन्छ–‘८४ अर्ब बढी’
काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिबारे दुई सरकारी आयोगले फरक फरक नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बनाएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा कुल भौतिक क्षति करिब ४१ अर्ब ६९ लाख १८ हजार ५०९ रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर यसअघि सरकारद्वारा गठन गरिएको छुट्टै समितिले भने क्षतिको परिमाण अझ ठूलो देखाएको छ । सरकारको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । कार्की आयोगले देशभरिबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । धेरै क्षति भएका जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष रूपमा क्षति विवरण संकलन गरिएको जनाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँग पत्राचार गरी थप विवरण पनि माग गरिएको थियो । कार्की आयोगले भने आफ्नो रिर्पोट पूर्ण नभएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश, जनशक्ति र समय अभावका कारण सबै जिल्लाबाट पूर्ण विवरण संकलन गर्न सम्भव नभएको, तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायबाट समयमै विवरण प्राप्त नहुँदा क्षतिको यथार्थ परिमाण अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन नसकेको कार्की आयोगले जनाएका छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर क्षतिको समग्र चित्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले प्रारम्भिक र सरकारी अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले थप विस्तृत र एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
खेत जोत्दाजोत्दै प्रेमनाथको हत्या, दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि दोषी अझै फरार
काठमाडौं । गत माघ १६ गते सिरहा नगरपालिका–७ स्थित मैनाबत्ती खोला किनारमा भएको एक हत्या घटनाका दोषी प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । खेत जोतिरहेका बेला सिरहा नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय प्रेमनाथ यादवको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । मृतक यादवका दुई नाबालक छोरा छन् । घरको मुख्य सहाराकै हत्यापछि परिवार विचल्लीमा परेको छ । कक्षा १० मा अध्ययनरत जेठो छोरो रामजनम यादवले आफ्नो र भाइको भविष्य अन्योलमा परेको बताए । ‘हाम्रो सहारा बुवा नै हुनुहुन्थ्यो, अब हाम्रो भविष्य अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने । घटनाको ५४ दिन बितिसक्दा पनि मुख्य दोषीको पहिचान हुन नसक्दा पीडित परिवारमा निराशा र आक्रोश बढेको छ । मृतकका भाइ अभयनाथ यादवले प्रहरी अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको छ मात्रै भन्छ, तर अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागे नलागेका बारेमा कुनै जानकारी दिन सकेको छैन ।’ प्रहरीले सुरुमा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रामविलास यादव र रामप्रसाद महरालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरे पनि २३ दिनपछि उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो । पीडित पक्षले हत्यामा संलग्नलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी न्यायको माग गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक वासुदेव पाठकले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म शङ्कास्पद १४ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सोधपुछ गरिएको छ । प्रहरीले यस घटनाको गम्भीरतालाई हेरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)सँगको समन्वयमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक पाठकले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा केही महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त भएका छन् । शङ्कास्पद व्यक्तिहरू प्रहरीको निगरानीमा छन् । दोषी चाँडै पक्राउ पर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
राजीनामा दिनु पर्नेबारे के भन्छन् गभर्नर पौडेल ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी) (रास्वपा)ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दिन नजिकिएसँगै अहिले राजनीतिक नियुक्तिको विषय चर्चामा छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनको तयारी भइरहँदा रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति लिएका निकाय तथा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि रास्वपाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, रास्वपाका नेताहरूले यस्ता खालका धारणा राख्दै आएका छन् । रास्वपाले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुँदै आएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको पनि बुझिएको छ । रास्वपाका नेताहरूले बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् । सोही कारण रास्वपाले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरिएको छ । रास्वपाको बुझाइमा यस्ता नियुक्तिको संख्या करिब ११ सय छन् । यसैबीच राजनीतिक नियुक्ति हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो राय राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दबाब र औपचारिक पत्र आएको छैन । नियुक्तिहरू कानुनअन्तर्गत नै रहेको हुन्छ । हामीले आफ्नो काम गर्ने हो । रास्वपाको आग्रहलाई मैले यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । त्यसमा पनि विभिन्न मतहरू हुन्छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि के आउँछ, हामीले हेर्ने भनेको अफिसियल स्टेटमेन्ट हो ।’ उसले अघिल्लो सरकारले ती मानिसहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नभएर, राजनीतिक आस्था, पहुँच र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति दिएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउने योजना रास्वपाको छ । उसो त रास्वपाले अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । डा. वाग्ले र गभर्नर पौडेल कुनै समयका असल साथी र सहकर्मी हुन् । धेरैले पौडेललाई वाग्लेको शिष्यका रूपमा बुझ्छन् तर पछिल्लो समय दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आएको बुझाइ अधिकांशको छ । यद्यपि त्यस्तो विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएको र सुनिएको छैन ।
