समानुपातिकमा ३३ हजार मतले एमाले अगाडी, कांग्रेस पछ्याउँदै
काठमाडौं । समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालले अग्रता लिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार साँझ ७ बजेसम्मको परिणाममा नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ पनि अग्रता लिएको छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ कुल साढे ८१ हजार मत गणना भएको छ । एमालेले साढे ३३ हजारभन्दा केही बढी मत पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले ३१ हजारभन्दा केही बढी मत पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले करिब साढे १३ हजार मत पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७६८, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ६८४, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले ६०१, विवेकशील साझा पार्टीले ३६९ मत ल्याएका छन्।
विद्यार्थीले गरे पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विरोध, तत्काल फिर्ता लिन आग्रह
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिमा विरोध जनाउँदै अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले शनिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । उक्त संगठनले ‘कामचलाउ’ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएर जनताको अपेक्षा विपरित वामपन्थी गठबन्धनप्रतिको लहर भड्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ । उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख भएअनुसार, ‘संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासीक कार्य अन्तर्गत प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भई देशव्यापी रुपमा नतिजा आउने क्रम जारी छ । स्थिर सरकार, दिगो विकास र सम्वृद्धिको महान संकल्प सहित निर्वाचनमा होमिएको वामगठवन्धनको पक्षमा ऐतिहासिक लहर देखा परेको छ । नेपाली जनताले मतदान मार्फत व्यक्त गरेको त्यो जनमतलाई सलाम गर्दै हामी जनताको खुसीसँग साथै रहेको कुरा व्यक्त गर्न चाहान्छौ । नतिजाले देखाएको छ कि स्थानीय तहसँगै अव केन्द्र र प्रदेश सवै तिर वामगठवन्धनको नेतृत्व हुनेछ । निर्वाचनको नतिजाले लोकतान्त्रिक गठवन्धन मुख्यतः नेपाली काग्रेंसको पक्तिमा निराशा र छटपटाहट पैदा गरेको छ । कांग्रेस निर्वाचनको परिणामलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न र संयमित हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं । वर्तमान देउवा सरकारको मुख्य काम संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको थियो । वर्तमान देउवा सरकारको मुख्य काम संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको थियो । त्यो काम पुरा भएको छ र सरकार काम चलाउ वनेको छ । नतिजाले सकेंत गरे अनुरुप अव वर्तमान कामचलाउ सरकारले वामपन्थी गठवन्धनलाई सरकार गठन गर्न सहयोग पुर्याउनु पर्ने यो वेलामा जनताको अपेक्षा विपरीत अत्यावश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायतमा मुल्य वृद्धी गरेर वामगठवन्धन प्रतिको लहर भड्काउने निकृष्ट हर्कत गरेको छ । हामी देउवा सरकारको यो हर्कतको घोर भत्र्सना गर्दै मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं ।’ शनिबार राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको थियो । निगमको शुक्रवार बसेको बोर्ड बैठकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा ३/३ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । निगमकोअनुसार नयाँ मूल्यसूची अनुसार आज राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ७७/७७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन -आन्तरीकको मूल्य ८७ रुपैयाँमा समायोजन गरिएको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन भने प्रति हजार लिटर ८ सय ५० डलर कायम गरिएको छ ।
चुनाव अपडेट: प्रतिनिधिसभामा ३४ र प्रदेशसभामा ५६ निर्वाचित, स्याङ्जा निषेधित क्षेत्र घोषित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको हालसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ ३४ र प्रदेशसभातर्फ ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । आयोगको सूचना व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हालसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ १ जना महिलासहित ३४ जना निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ दुई जना महिला उम्मेदवारसहित ५६ जना निर्वाचित भइसक्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । मंसिर २१ गते निर्वाचन भएका ४५ वटै जिल्लाका मतपेटिकाहरु जिल्ला सदरमुकाममा प्राप्त भई मतदान गणना सुरु भएको छ । सोही दिन भएको मतदानमा समस्या आई स्थगित भएकोमा अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. ५ को मथुरा मतदान स्थलका (क) र (ख) मतदान केन्द्रमा आज मतदान सञ्चालन भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट आज दिनको ३ बजे प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मतदान भएको छ । साँझ ५ बजेसम्म निर्धारित मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । स्याङजाबाहेक सबै जिल्लाहरूमा मतगणना कार्य सुरु भई केही जिल्लाहरुको नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ, स्याङ्जामा कतिपय स्थानमा निर्वाचन सन्तोषजनक नभएको भनी जिल्ला सदरमुकाममा बाम गठबन्धनका उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताहरूको भीडभाडले २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतलाई दुर्व्यवहारसमेत गरेपछि हिजोबाटै स्याङ्जा बजारका क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
‘छाेटाे अवधिमा उच्च प्रगति, अर्को पटक देशको नेतृत्व’
विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मैले काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभाका लागि दिएको उमेदवारीमा मलाई विश्वास गर्ने मतदाताहरू, नेपालभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण शुभेच्छुक, समर्थक, स्वयंसेवी, संचारकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन आयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट मेरोभन्दा ८१९ मत बढी लेराएर लगातार तेस्रो पटक विजयी भएका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिँहलाई मैले एकैछिन अघि फोन गरेर बधाई तथा शुभकामना दिएको छु। विवेकशील साझा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको ४ महिनामैं विना सङ्गठन उमेदवारी दिँदा पनि म लगायत हाम्रो पार्टीलाई भरपर्दो विकल्पका रूपमा हेरिएको तथ्यलाई मैले अत्यन्तै उत्साहजनकरूपमा लिएको छु। “यो पटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक देशको नेतृत्व” नाराका साथ चुनावमा होमिएको विवेकशील साझाले राष्ट्रिय पार्टी बन्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एउटा सिट जित्नु र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने थियो। समानुपातिकतर्फ विवेकशील साझाले सोचेभन्दा बढी मत हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छौं। समष्टिगतरूपमा भन्नुपर्दा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा संभवत: कुनै पनि पार्टी यसरी राजनीतिमा उदाएको थिएन। अब देशभरी अभिव्यक्त सदभावलाई संगठनमा बदलेर अर्को चुनावपश्चात् यो देशको नेतृत्व गर्नका लागि आफुहरूलाई तयार पार्नु हाम्रो चुनौति हुनेछ। यो देश बनाएरै छोड्ने हाम्रो अठोटमा भविष्यमा पनि सबैको साथ र समर्थन रहने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। गरेरै छोड्ने हो, परिवर्तन हेरेरै मर्ने हो! रवीन्द्र मिश्र उमेदवार, काठमाडौं क्षेत्र नं १ संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी
खोटाङमा माओवादी केन्द्रका रामकुमार राई विजयी, १८ हजार ३७२ मत ल्याउन सफल
खोटाङ । प्रदेश ‘ख’ खोटाङमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामकुमार राई (पासाङ) विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पासाङ १८ हजार ३७२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । पासाङको निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका विष्णुकुमार राईले १२ हजार २३९ मत प्राप्त गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विष्णुकुमारलाई वाम गठबन्धनका पासाङले छ हजार १३३ मतले पछि पारेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०४१ सालदेखि राजनीति शुरु गरेका पासाङ २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट खोटाङ क्षेत्र नं १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् भएका थिए । रासस
५० वटा दल पत्तासाफ !
काठमाडौं । नयाँ संबिधान अनुसार मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनीधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले ५० वटा राजनीतिक दलहरुको अस्थित्व समाप्त पारेको छ । एक सिट प्रत्यक्ष र ३ प्रतिशत समानुपातिक मत कटाउनै पर्ने थ्रेस होल्डको व्यवस्थाका कारण ५० वटा राजनीतिक दलहरु पत्ता साफ हुने निश्चित भएको हो । नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नयाँ शक्त्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधी सभा निर्वाचन जित्ने देखिएको छ । यीमध्ये पनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्टिय जनमोर्चा र राप्रपालाई समानुपातिको ३ प्रतिशत मत ल्याएर थ्रेस होल्ड पार गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा ५९ वटा दल दर्ता भएका थिए । यी मध्ये ५० वटा दलले प्रत्येक्षतर्फ एक सिट पनि जित्ने अवस्था छैन । तर, यी मध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने प्रत्येक्षमा केही सिट जित्ने सम्भाबना छ । पत्तासाफ हुने ५० वटा दल १. राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टी(प्रजातान्त्रिक) २. विवेकशील साझा पार्टी ३. आमूल परिवर्तत मसिहा पार्टी नेपाल ४. ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल ५. एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी) ६. ग्रीन पार्टी नेपाल ७. चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी ८. जनप्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल ९. जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल १०. तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी ११. दलित, मुस्लिम जनशक्त्ति पार्टी १२. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल १३. देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी १४. नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १५. नेकपा(माक्र्सवादी) १६. नेकपा(माले) १७. नेपाल जनता पार्टी १८. नेपाल दलित पार्टी १९. नेपाल युवा किसान पार्टी २०. नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँग्रेस २१. नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी २२. नेपाल समाजवादी पार्टी(लोहियावादी) २३. नेपाली काँग्रेस(बी.पी.) २४. नेपाली जनता दल २५. बहुजन शक्ति पार्टी २६. बहुजन समाज पार्टी नेपाल २७. मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन २८. मधेश तराई फोरम २९. युवा नेपाल पार्टी ३०. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ३१. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल ३२. राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल ३३. राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी ३४. राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, नेपाल ३५. लिवरल डेमोक्रेटीक पार्टी ३६. लोककल्याणकारी जनता पार्टी, नेपाल ३७. शिवसेना नेपाल ३८. संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल ३९. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ४०. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट) ४१. हाम्रो पार्टी ४२. नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी ४३. देशभक्त समाज ४४. नेपाली ग्रिन्स ४५. मुस्कान सेना नेपाल ४६. नेपालवाद ४७. राष्ट्रिय नागरिक पार्टी ४८. नेपाल नौलो जनवादी पार्टी ४९. गान्धीवादी पार्टी नेपाल ५०. नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिले सम्म कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता हासिल गर्न सकेकाे छैन । तर भक्तपुर १ मा प्रेम सुवालले जित्ने अनुमान गरिएकाे छ ।
निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र चुनौती
पृष्ठभूमि देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानूनी संरचना तयार भएको छ । संघीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । उनीहरूको सरकार व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । यहाँ तीन तहका सरकार भएका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्वीट्जरल्याण्डको अनुभव तथा समस्याबारे चर्चा गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने चुनौती अर्जेन्टिनामा तेस्रो तह अर्थात् नगरपालिकालाई कम स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश र नगरपालिकाबीच राम्रो कार्यविभाजन छैन । उत्तरदायित्व स्पष्ट नभई विभाजन हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम संघको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेशको निर्देशन र निगरानीमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रदेशले समय–समयमा बजेट रोक्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी नगरपालिकाको काममा बाधा पुर्याउँछन्। केन्द्र र नगरपालिकामा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि प्रदेशलाई अनावश्यक अधिकार दिँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । नगरपालिकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको जस पूर्णरूपले मेयरले नपाउन सक्छ । यसर्थ, प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने जाँगर हुँदैन । ब्राजिलको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारभन्दा नगरपालिका धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नगरपालिकाकै अधिनमा हुन्छ । ब्राजिलमा संघ र नगरपालिकाबीच सोझो सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सजिलो छ । अर्जेन्टिनामा जस्तो प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुँदा नगरपालिकाले निर्धक्क काम गर्न पाउँछन् । यसअतिरिक्त अधिकांश समय संघीय सरकार धेरै पार्टीको संयुक्त सरकार हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीगत नीति कमजोर हुन्छन् र यसको असर कार्यान्वयनमा नगन्य हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदा नगरपालिका तहका नेता आफूमा प्रत्यायोजित अधिकारका कारण सबल ठहरिन्छन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे राजनीतिको खुड्किलो चढ्न सकिने अनुभूति हुन्छ । यही अभिप्रायले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अभिप्रायले ब्राजिलमा वित्तीय अनुशासन कडा बनाइएको छ । नगरपालिकाको खर्चले बजेट घाटा वृद्धि हुने परिस्थिति उत्पन्न भए यस्तो खर्च खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट व्यवस्थापन बढी अनुशासित भएकाले नगरपालिकाले विकासका लागि केन्द्र सरकारबाट पाउने रकममा आफूले पाउने अंश वृद्धि गराउन वा आफ्नो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । नत्र केन्द्रीय कार्यक्रम नै बढी आकर्षित गरी सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गर्न पनि मेयरहरू केन्द्रीय कार्यक्रम बढी ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दा बढी छ । सबै स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकामा दिइएको अधिकार समान भए पनि तिनको आकार, राजस्वको स्रोत र विकासको स्तर फरक छ । यही कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा समान छैनन् । कम स्रोत र क्षमता भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पाएको स्वायत्तता पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारका कारण संघीय सरकारले गरेका निर्णयले कहिलेकाहीँ नगरपालिकालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले खानेपानी र विद्युत्मा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । यसको कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रले ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गरायो । नगरपालिकाले पनि यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा नगरपालिकामा वित्तीय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । र, अरू विकासका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । साझा अधिकार प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आवास संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर, नगरपालिकामा आवाससँग सम्बन्धित वित्तीय र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा आवाससँग सम्बन्धित कार्यान्वयन नगरपालिका र प्रादेशिक सरकार भिन्न पार्टीको हुँदा बेबारिसे भएको पाइएको छ । अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न तहका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ । यही कारण नगरपालिकाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छैन । यसले कर्मचारीको क्षमतामा निकै ह्रास देखिएको छ । विकेन्द्रीकृत अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीको क्षमता ठूलै तगारोको रूपमा देखिएको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै निर्वाचित वा मनोनित नेता तथा पदाधिकारीलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानूनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र विकासे योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम भएकाले दक्षिण अफ्रिकामा नगरपालिकाको प्रभाविकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा नगरपालिकाको कामप्रति जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । नगरपालिकाको काममा जनता पनि निकै सहभागी हुने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकालाई कामको जिम्मेवारी थप्दैछ । तर, थपिएका कतिपय काम नगरपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न नदिई ऐन कानूनमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले नगरपालिकाको स्वायत्ततामा केही संकुचन ल्याएको अनुभव भएको छ । पछिल्ला दिनमा क्यान्टोन (नगरपालिका र संघबीचको सरकार) र नगरपालिकाको कामको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । यसले क्यान्टोन र नगरपालिकाबीच स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँड पनि कम पारदर्शी देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्ने मानिसको कमी देखिन्छ । ठूला सहरमा राजनीतिक पद बढी सम्मानजनक हुने र साना नगरपालिकामा कामको चाप कम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहनेको खासै अभाव छैन । तर, मझौला सहरमा भने नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ विभिन्न तहका सरकारबीच समस्या देखा परेको थियो । समस्या समाधान गर्न उनीहरूबीच समन्वय गर्न तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सन् २००९ मा एक त्रिपक्षीय समिति गठन गरिएको छ । यसले आइपरेका समस्या प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने कोसिस पनि गरेको छ । कहिलेकाहीँ तेस्रो तहको सरकार बढी अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । ब्राजिलमा कुनै नगरपालिकाले प्रदेशको हितविपरीत काम गरे वा अन्य नगरपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्दैन । निष्कर्ष नेपालले संघीय संविधान जारी गर्यो । र, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको थालनीमात्र हो यो । कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या जस्तै– ऐनकानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडको आधारशीला तयार गर्ने काम सजिलो छैन । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको गठन, विभिन्न सरकारबीच आउने समस्या, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौं चुनौती छन् । विभिन्न देशको अनुभवबाट नेपालमा आउन सक्ने चुनौती समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्भावित समस्याबाट जोगिन सरकार सधैं सचेत हुन जरुरी छ । तबमात्र देशमा संघीय पुनर्संरचना सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (अर्थनीतिबाट)
मोरङ क्षेत्र नं ५ मा वाम गठबन्धनका शिवकुमार मण्डल विजयी
विराटनगर । मोरङको क्षेत्र नं ५को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शिवकुमार मण्डल विजयी भएका छन् । मण्डलले २२ हजार ९४५ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका अमृतकुमार अर्यालले १९ हजार १५३ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही क्षेत्रबाट तेस्रो स्थानमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजकुमार यादवले १८ हजार ६४९ मत प्राप्त गरेका थिए । यसैबीच, मोरङको ६ वटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणाम घोषित भइसकेका छन् । सोमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाली काँग्रेस र अन्य पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । रासस
