१ महिनासम्म प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टर्यो, सस्तोमा निर्यात नगर्ने भारतको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो दुई महिनामा प्याजको मूल्य प्रति किलो ५४ प्रतिशतले बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दुई महिनाअघि प्रति किलो ५५ रुपैयाँ पुगेको प्याजको भाउ अहिले ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार २०१७ को अन्तसम्ममा प्याजको निर्यात गर्ने मूल्यमा गिरावट आउँदैन । भारतले प्याजको न्यूनतम निर्यात मूल्य तय गरेपछि नेपाली बजारमा प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको हो । विहिबार भारतका उपभोक्ता मामिला मन्त्री रामविलास पासवानले ट्विट गर्दै घरेलू बजारमा प्याजको आपूर्ति बढाउन र निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न प्याजको न्यूनतम मूल्य तय गरेको जानकारी दिए । सरकार ने प्याज की घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश से सस्ती दर पर निर्यात को कम करने के लिए प्याज की न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 850 डॉलर प्रति टन अधिसूचित किया है। — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 23, 2017 भारत सरकारले भारतीय बिक्रेताले प्रतिकिलो ८५० अमेरिकी डलर भन्दा कम मूल्यमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य दुई वर्षकै उच्चतम बिन्दूमा पुगेपछि सरकारले मूल्यवृद्धिमा अंकुश लगाँउदै प्याजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति कम भएपछि भारतमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको थियो । बजारमा आपूर्ति बढाउनका लागि बाहिर मुलुकमा सस्तोमा प्याज निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । टाइम्स अफ ईण्डियाका अनुसार भारतीय व्यापारीले महंगो मूल्यमा प्याज निकासी गर्न नसकिने बताएका छन् । समितिका बरिष्ठ बजार सञ्चालक अधिकृत मनोज धितालले भारतबाट आयात हुने प्याजको मूल्य नसस्तिदाँ नेपाली बजार स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुने देखिएको बताए । उनले भने, ‘भारतमा प्याजको भाउ महंगिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । न्यूनतम मूल्य तोकेपछि प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको छ भने भाउ बढ्दै जाने सम्भावना बढेको छ ।’ भारतबाट नेपालमा खपत हुने लगभग ९९ प्रतिशत प्याज आयात हुने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। भारतमा यो वर्ष उत्पादन कम भएको, उत्पादित प्याज भण्डारण गरेको ठाउँमै बाढीले असर पुर्याएकाले भारतमै प्याजको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा परेको धितालले बताए । लगातारको वर्षापछि यातायात अवरुद्ध भएका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले प्याजको मूल्य अझ बढ्न सक्ने उनले दाबी गरेका छन्। वर्षाको समयमा प्याजको मूल्य हरेक वर्ष केही बढ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष यो बृद्धि अस्वाभाविक पाइएको छ। विकल्प कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अधिकृत धितालले भारतबाट प्याज महंगिदै गएमा चीनबाट प्याज आयात गरिने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चीनबाट १ प्रतिशत मात्र आयात गरिँदै आएको छ । भारतीय नाकाबन्दी ताका २ सय रुपैयाँमा प्याज बिक्री भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा भारतबाट आयात ठप्प भएपछि चीनबाट प्याज आयात सुरु गरेको थियो । यद्दपी चिनियाँ प्याज ठूला-ठूला र बढी तौलको हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताले नरुचाएको उनले बताए ।
युरोपियन युनियनले निर्वाचन आयुक्तसमक्ष राख्यो जिज्ञासा- ‘कस्तो छ चुनावको तयारी ?’
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको युरोपियन सांसदका टोलीले अब हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगसँग जानकारी लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग युरोपियन संसद्का टोली प्रमुख नीना गिलको नेतृत्वमा आएको टोलीले आज कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा भेट गरेको हो । भेटमा उनीहरूले अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी, मतदाता शिक्षा, शान्तिसुरक्षा, मौसमको प्रतिकूलता र मतपत्रलगायतका विषयमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । यादवले अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकबाट नेपालको कानुन, निर्वाचन आचारसंहिता र पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्ण पालना भई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भेटमा कञ्चनपुर जिल्लामा पर्यवेक्षणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र अब अपनाउनुपर्ने सर्तकताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रमुख आयुक्त यादवले युरोपियन युनियनले विगतका निर्वाचनहरूमा नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको स्मरण गर्दै त्यसका लागि युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकबाट हुने निर्वाचन पर्यवेक्षणबाट नेपालको निर्वाचनको विश्वसनीयता अझ बढ्ने धारणा राखे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुबाट नेपालको कानुन, निर्वाचन आचारसंहिता र पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुने विश्वास प्रकट गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त यादवसमक्ष युरोपियन युनियनको टोलीले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा नेपालको कानुन, निर्वाचन आचारसंहिता र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुने विश्वास व्यक्त गर्यो । भेटमा चेक रिपब्लिक, जर्मनी, अष्ट्रिया, स्पेन, स्लोभाकिया, बेलायतको तर्फबाट युरोपियन युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद्हरुलगायत पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए । भेटमा युरोपियन युनियनका सांसद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई बधाइ ज्ञापन गरे । साथै भेटमा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकाल तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज वाग्लेसमेत उपस्थित थियो । यसैगरी, आजै प्रमुख आयुक्त डा. यादवसँग युरोपियन युनिययन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन–२०१७ नेपालका प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले भेट गरेका छन् । टोलीले यादवलाई युरोपियन युनियनबाट खटिएका पर्यवेक्षकहरूबाट हालसम्म सम्पादन भएका काम कारबाहीबारे अवगत गराएको थियो ।
एनसेलले ल्यायो नयाँ भ्वाइस प्याक, एक महिनामा ७०० मिनेट सम्मको भ्वाइस सेवा
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि चार नयाँ भ्वाइस प्याकहरु ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले अब अझै सुलभ दरमा भ्वाइस सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । नयाँ भ्वाइस प्याकका साथ एनसेलका ग्राहकले अब एक महिनामा ७०० मिनेट सम्मको भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नयाँ भ्वाइस प्याकहरु यहि बिहीवार (मंसिर ०७) देखि ९० दिनको लागि संचालनमा आएको छ । यी नयाँ प्याकहरु अन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो भ्वाइस सेवाको आवश्यकता अनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्याकहरु सुचारु गर्न सक्छन् । साथै ग्राहकले अब तीनदिने भ्वाइस प्याक पनि सुचारु गर्न सक्छन् । कम्पनीका अनुसार दैनिक भ्वाइस प्याक अन्तर्गत ग्राहकले कर सहितमात्र १५ रुपैयाँमा २० मिनेट अननेट टक टाइम खरिद गर्न सक्छन् । साप्ताहिक भ्वाइस प्याकमा कर सहित रु ७० मा १२० मिनेट टक टाइम लिन सक्छन् । त्यसैगरी, ग्राहकले रु ३० मा ५० मिनेट टक टाईम रहेको तीनदिने भ्वाइस प्याकखरिद गर्न सक्छन् । नयाँ मासिक भ्वाइस प्याकमा ग्राहकले रु ३०० मा७०० मिनेट टक टाइम प्राप्त गरी मात्र ४३ पैसा प्रतिमिनेटको दरमा भ्वाइस सेवाको मजालिन सक्छन् । दैनिक भ्वाइस प्याकको समयावधि २४ घण्टाको रहेकोछ । त्यस्तै साप्ताहिकभ्वाइस प्याकको समयावधि ७ दिन, तीनदिने प्याकको ३ दिन र मासिकभ्वाइस प्याकको ३० दिन रहेको छ । प्याकमा उल्लेख गरिएको समयावधि वा टक टाइम सकिएपछि विद्यमान शुल्क लागु हुनेछ । विद्यमान शुल्क अनुसार एनसेल नेटवर्क भित्र कल गर्दा कर सहित रु २.५० प्रतिमिनेट शुल्क लाग्दछ । भ्वाइस प्याक अन्तर्गतका टक टाइम एनसेल नेटवर्क भित्र मात्र लागु हुनेछ । साथै, पहिला नै संचालनमा रहेका भ्वाइस प्याकहरु यथावत रहेका कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले आफ्नो सञ्चार सेवाको आवश्यकता अनुसार जति पटक पनियीप्याकहरु लिन सक्छन् । एनसेलका ग्राहकले युएसएसडी, आइभिआर, एसएमएस, एनसेल एपकुनै पनि माध्यमबाट भ्वाइस प्याक खरिद तथा सुचारु गर्न सक्नेछन् । ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्दै आधारभुत भ्वाइस सेवामा चार नयाँ प्याकहरु ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ,’’ एनसेलका कर्पोरेट सर्भिसेज निर्देशक प्रणय आचार्यले भने । “सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्घता अनुरुपयी प्याकहरु ल्याइएको होे ”आचार्यले भने । एनसेलका सम्पूर्ण प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७११८ ह्यास डायल गरी प्राप्तजानकरी अनुसार आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको भ्वाइस प्याक सुचारु गरी लाभ लिन सक्छन् । आईभिआर मार्फत यो सेवा सुचारु गर्नका लागि १७११८ डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ग्राहकले १७११८ माआफुले लिन चाहेको प्याकको मुल्य टाइप गरि एसएमएस पठाएर पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि दैनिक प्याको लागिग्राहकले १५ लेखि, साप्ताहिक भ्वाइस प्याकको लागि ७० लेखि, मासिक भ्वाइस प्याकको लागि ३०० लेखि र तीन दिने भ्वाइस प्याकको लागि ३० लेखि १७११८ मा एसएमएस गर्न सक्नेछन् । एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिक्स् ९०१ ह्यास डायल गरी आफ्नो प्याकमा बाँकि रहेको टक टाइमको बारेमा जानकारी लिन सक्छन् । त्यस्तै ग्राहाले आफ्नो मेसेज बक्समागई अंग्रेजीमा ‘एस’ लेखि १७११८ मा एसएमएस पठाई आफ्नो प्याकको बाँकि समयावधिको बारेमा जानकारी लिन पनि सक्छन् ।
निर्वाचन आयोगले माग्यो उपप्रधानमन्त्री थापासँग स्पष्टिकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मौन अवधिमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मंसिर १० गते प्रथम चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंसिर ७ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएपछि उपप्रधानमन्त्री थापाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरणको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत दिइएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले माननीय उपप्रधानमन्त्रीसँग सोधेको स्पष्टीकरण यस प्रकार छ : ‘‘आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा मिति २०७४/०५/१४ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइरहेको व्यहोरा विदित नै छ । आगामी मंसिर १० गते हुन गइरहेको प्रथम चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा यही मंसिर ७ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा माननीयज्यूले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेको सूचना आयोगमा प्राप्त हुन आएको छ । उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा ५ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) विपरीत देखिएको हुँदा यहाँलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेबापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको मिति २०७४÷०८÷०८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’’ आयोगले स्पष्टिकरण माग गरेपछि थापाले आफ्नो ट्विट डिलिट गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले ध्यान आकर्षित गराएको हुंदा आज बिहान मैले गरेको चुनाव केन्द्रित ट्विटहरु डिलिट गरेको छु। निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा म पुर्ण प्रतिबद्ध छु। — Kamal Thapa (@KTnepal) November 24, 2017
२ वर्षपछि तयार हुँदैछ डिजिटल नेपालको आधार, ९ अर्ब ८९ करोडमा इन्फरमेसन सुपर हाइवे
काठमाडौं । आगामी २ वर्षपछि डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार तयार हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ खर्च गरेर डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारका रुपमा इन्फरमेशन सुपर हाइवे तयार गर्न काम अघि बढाईसकेको छ । प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी बाडफाँट गरिसकेको छ । त्यस्तै ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरुलेमा ४८ कोर क्षमताका अप्टिकल फाइबर बिछ्याइदैछ । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ४ अर्ब ८८ करोड(कर बाहेक) को अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । टेलिकमले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । टेलिकमले आफ्नो भागमा परेको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । युटिएल २ अर्ब १ करोडमा प्रदेश ४ र ५ को जिम्मेवारी पाएको छ । प्रदेश ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमले ३ अर्ब ९४ करोडको ठेक्का हात पारेको छ । यी तीनै कम्पनीहरुले ठेक्का पाएको २ बर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याईसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ, अरु कम्पनीले भने काम सुरु गरिसकेको बताएका छन, ठेक्का पाएको २ बर्षमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । जिल्ला सदरमुकामहरुमा २४ वा ४८ कोरका अप्टिकल फाइबर जडान हुनेछन् । सरकारी स्कुल, उच्च मावी र माबीमा ५१२ केबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुबिधा पुर्याउन दोश्रो चरणको काम पनि अघि बढिसकेको उनले बताए । १८ वटा प्याकेजमध्ये ४० वटाको सम्झौता भैसकेको छ । ३५ वटा प्याकेजको टेण्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । २०१६ को ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा नेपाल १४२ औं स्थानमा रहेको छ । आगामी २ बर्षपछि यसमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना बनेको पनि उनले बताए । ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा दक्षिण कोरिया पहिलो नम्बरमा रहेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि डीजीटल नेपाल निर्माणको अभियानमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने पनि उनले बताए ।
गण्डकी विकास बैंकको मंसिर १५ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले आगामी मंसिर १५ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बैंकले ४ बराबर १ को अनुपातमा(२५ प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले सेयरधनीलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले ४३ लाख ०९ हजार ८१५ कित्तो हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय बैंकको मंसिर ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकलाई २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
खुल्लामञ्चको बसपार्कमा हट्यो व्यापारीको अतिक्रमण, अख्तियारको निशानामा नगर प्रहरी प्रमुख
काठमाडौं । नगर प्रहरीले राजधानीको खुल्लामञ्चस्थित बसपार्कमा अतिक्रमण गरेर बसेका व्यापारीका अनाधिकृत टहरा हटाएको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रहरीले टहरा हटाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका र नगर प्रहरी महाशाखाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । स्रोत अनुसार महानगरपालिका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिएसपी विष्णूप्रसाद जोशीविरुद्ध अनाधिकृत पसल सञ्चालन गराई राजस्व ठगी गरेको आरोप छ । बसपार्कको आधा भागमा सञ्चालित बसपार्कमा १ भोजनालय, तीनवटा मझौला होटल, एउटा सस्तो किराना स्टोर पसल, एउटा पसल गरी जम्मा ६ वटा पसल र एउटा शौचालय सञ्चालनमा थिए । त्यस्तै सोही स्थानमा यात्रु प्रतिक्षालय भनी बनाएको स्थानमा करिब ४५ वटा खुद्रा कपडा तथा फलफुल पसल सञ्चालनमा थिए । प्रतिक्षालय बनाउनपर्ने ठाँउमा अनाधिकृतरुपमा व्यापारी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरपालिकाका कर्मचारी, नगरप्रहरी र व्यापारीको मिलेमतोमा मासिक करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको र महानगरपालिकालाई राजश्वबाट बञ्चित गरिएको छ । गत असोज २८ मा यथास्थितीमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा आय घटेको भन्दै विभागले अनाधिकृत टहरा र फुटपाथ पसल हटाउन नगर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगरले उक्त बसपार्कबाट करिब ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुलेको थियो । उक्त पत्र अनुसार प्रतिक्षालय भनिएका ठाँउमा बनाइएका टहरामा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनका अनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा उक्त टहरा अतिक्रमण गरि सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको थियो । अनाधिकृत पसलहरु हटाउन महानगरले नगर प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिपछि हटाएको काफ्लेले बताए । यो पनि पढ्नुहोस् : पुरानो बसपार्कमा व्यापारीको अतिक्रमण: नगर प्रहरी भन्छन्, ‘हामी बेखबर छौं’
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १८ कानून कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुुसार मन्त्रालयले संघीय कानूनअन्तर्गत ऐन, नियमावली र कार्यविधिका पाँचवटा, स्थानीय तहका लागि नमूना कानून आठ र कार्यकारी आदेशहरु मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्रीसम्बन्धी पाँचवटा कानून कार्यान्वयनमा आएका छन् । मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट बन्ने कानून करिब बनाइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानून नमूना कानूनका लागि तयार पारिएको उपसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदीले जानकारी गराएका छन् । “स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट बन्ने कानून सिधै लागू हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले काम चलाउका लागि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबाट बनेका कानूनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार सुधार गरेर लागू गर्ने छन् ।” अन्य ४९ वटा कानून निर्माणको चरणमा रहेका छन् । केन्द्रबाट १७ कानून, स्थानीय तहका लागि १३ नमूना कानून र कार्यकारी आदेशहरु, मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्री ३७ कानून निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले अन्य कानूनलाई पनि अन्तिम रुप दिई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी भइरहेको जानकारी गराए । रासस
