सिटी एक्सप्रेस मनीद्वारा बाढी पीडितलाई “धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन” मार्फत सहयोगको घोषणा
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले प्रा.लि. हालै आएको बाढी तथा पहिरो पीडितलाई सहयोगको घोषणा गरेको छ । बाढी तथा पहिरो पीडितको सहयोगार्थ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रा. लिमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी, सिटी एक्सप्रेस बचत तथा ऋणसहकारी संस्था लिमिटेड र सिटी एक्सप्रेस ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रा.लि.का सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले एक दिनको तलब एवं सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रा. लि.ले समेत गरी जम्मा तीन लाख रुपैयाँ “ धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन ” लाई उपलव्ध गराएकोछ । सो रकम “ धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन ” ले बाढी तथा पहिरो पीडितहरुलाई उपलव्ध गराउने घोषणा प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले गरेका छन् । उक्त सहयोग “ धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन ” ब्राण्ड एम्बेसडर कुन्जना घिमिरे (सुन्तली )लाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवसाय सुरु, ५ कम्पनी आउँदै
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीलिमिटेडको व्यवसाय (कारोवार) शुभारम्भ गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच उक्त कम्पनीको कारोबार शुभारम्भ गरेका छन् । पछिल्लाे पटक सञ्चालनको इजाजत पाएका ६ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये आर्ईएमईले सबैभन्दा पहिला कारोबार सुरु गरेको छ । यस्तै समितिबाट अनुमति पाएको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स तत्काल संचालनमा आउने तयारीमा छ । बीमा समितिले केही दिनअघि २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएका ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिएपछि कम्पनीले धमाधम व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् । नयाँ अनुमति पाएका समेत गरी जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १५ पुगेको छ । हाल नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसअघिका नौ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेक अन्य कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छ । सेयर बजारमा बीमा कम्पनीको मूल्य अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा उच्च भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । समितिले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिएको छ । आईएमई लाइफले बिहीबारदेखि व्यवसाय सुरु गरेको छ । असार २० र साउन १८ गते दुई पटक जीवन बिमा संचालन अनुमति दिएको समिति नियमन विभाग प्रमुख शाम्बराज लामिछानेले बताए । बाँकीले व्यवसाय संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिरहेका उनले जानकारी दिए । लाइसेन्सप्राप्त गरिसकेका कम्पनी भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । एक दशकअघि एक दर्जन जीवन बिमा कम्पनीको संचालनका लागि आवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले १० वटालाई बिमा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सहमति दिएको थियो । १० मध्ये समितिले तोकेको मापदण्ड पु¥याउने ६ वटालाई नौ बुँदे शर्तसहित व्यवसाय संचालनका लागि अनुमति दिएको हो । स्टार्डण्ड लाइफ र युनि लाइफले बीमा व्यवसाय संचालनका लागि समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा इजाजत पाएका छैन । सोमध्ये सिटिजन र स्टार लाइफ इन्स्योसेन्सले आफ्नो योजना समिमिा बुझाइ सकेका छन् । दुई कम्पनी बुझाउने तयारीमा छन् । व्यवसाय संचालनका लागि इजाजत पाएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन सहित बीमकको मुख्य कार्यालय रहने स्थान तथा सम्पूर्ण भौतिक संरचना भएको विवरण समितिमा पेश गर्नुपर्छ । व्यवसाय संचालन गर्नका लागि समितिले तोकेका योग्यता पुरा गरेका व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा जोखिम विभाग, पुर्नबिमा विभाग तथा दाबी विभाग प्रमुखको नियुक्त गरेको समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । व्यवसाय संचालन गर्न बिमकको व्यवसायिक नीति खुल्ने गरी जोखिमांकन, ग्राहक सेवा, बजार प्रवद्र्धन र पुर्नबिमा सम्बन्धि दिग्र्दशन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निवारण नीति, प्रक्रिया तथा कार्यक्रम बनाइ समितिमा पेश गर्नु पर्छ । अनुमति पाउने अन्यमा सानिमा लाइफ, स्टार लाइफ, सिटिजन लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर धनी धेरै छन् ।समितिले दिएको समय सीमाभित्र बाँकी कम्पनीले पनि अनुमति पाउने छन् । समितिले आगामी असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । संचालनमा रहेकामध्ये नेपाल लाइफले मात्र समितिले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी पु¥याएको छ । अन्यले बोनस, हकप्रद र मर्जर प्रक्रियाबाट पूँजी वृद्धि गर्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेका छन् । अधिकाँश पुरानै व्यवसायी अग्रपंतीमा रहेका स्थापित व्यवसायीले नै नयाँ व्यवसायको रुपमा बिमालाई रोजेका छन् । नयाँ बिमा कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षदेखि बैकर्स, विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी छन् । जसअनुसार ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीः बोधप्रसाद त्रिपाठी, रमेश चोखानी, सुरज अधिकारी र सर्मिला श्रेष्ठ छन् । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समा चन्द्रप्रसाद ढकाल, ग्लोबल बैंक, ईश्वरप्रकाश जोशी, पवनकुमार अग्रवाल, ज्ञानवहादुर जीसी, विष्णुप्रसाद उपाध्यय र जीवनबाबु श्रेष्ठ छन् । रिलायवल लाइफमा राधेश्याम अग्रवाल, मोहन उपाध्याय लोहनी, पुरुर्षोत्तम पौड्याल, रिलायवल इन्भेष्टमेण्ट र राजनसिंह भण्डारी देखिएका छन् । रिलाइन्समा पवनकुमार अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल, अशोककुमार तोदी, सिद्धार्थ बैंक र ताराचन्द केडिया आबद्ध छन् । युनियनमा शुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, सन्दिपकुमार अग्रवाल, सावंरमल अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखा परेका छन् । सन नेपालमा राजेन्द्र शाक्य, सत्यनारायण कयाल, पवनकुमार वंसल, शुसीलकुमार धुरका, प्रमोद अग्रवाल, पुष्करभक्त शर्मा र नीता शर्मा रहेको समितिले जनाएको छ । अनुमति पाउने क्रममा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रदिपजंग पाण्डे, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, कैलाशप्रसाद सिरोहिया, विकास जबरा, आङ छिरिङ शेर्पा, पृथ्वीराज पाण्डे, सुधीरबाबु खत्री, ताराचन्द्र खेतान, पशुपति मुरारका र रामेश्वर थापा संस्थापक लगानीकर्ता हुन् । स्टार लाइफ इन्स्योरेन्समा नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, भवानीभक्त जोशी, नरेशवहादुर मल्ल, शेरबहादुर पाण्डे, भाइकाजी श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे रहेका छन् । सानिमा लाइफमा बद्रीप्रसाद ओझा, अरुणकुमार ओझा, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, जीवनाथ लामिछाने, वीरेन्द्र महत्तो छन् । महालक्ष्मीमा मनोरञ्जन रमण शर्मा, मोहनराज जोशी, दिपकराज काफ्ले, रमेशकुमार भट्टराई, उमेशलाल श्रेष्ठ, रविकुमार टिपडेवाला र ताराचन्द्र खेतान छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण अब नाफामा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोड्सेडिङग न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन र वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । आम उपभोक्तालाई नियमितरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको प्रयासस्वरुप सुक्खायाममा समेत काठमाडौ उपत्यका र पोखरालगायतका शहरी क्षेत्रहरुमा २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न सफलता मिलेको छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा पिकबाहेकको समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रको लोडशेडिङ्गको समयावधिलाई समेत उल्लेख्यरुपमा घटाइएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । खुद नोक्सानी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहनुले आगामी वर्ष प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वाआस गरिएको छ । सञ्चालन उपलब्धी प्राधिकरणको ग्राहक सँख्या २९ लाख ७० हजारबाट वृद्धि भई गत वर्ष ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ । जसमध्ये गार्हस्थ्य वर्गमा ३० लाख ६ हजार छन् जुन कूल ग्राहक सँख्याको ९३.६५ रहेको छ । त्यस्तै विद्युत बिक्री आयमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकको योगदान क्रमशः ४१.८५५ र ३५.६१५ रहेको छ भने अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान २२.५४५ छ । प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रहरुबाट २ अर्ब ३० करोड ५१ लाख ७० हजार युनिट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख ४० हजार युनिटको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी हो । कालिगण्डकी, मस््याङ्गदी, तथा मध्यमर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले सुक्खायामको उच्चतम् माग व्यवस्थापन गरी लोड्सेडिङ्ग न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । भारतबाट १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ८० हजार युनिट ऊर्जा आयात गरिएकोमा गत आवमा २२.३५ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १७ करोड ५० लाख ४० हजार युनिट ऊर्जा आयात भएको छ । भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनका अतिरिक्त अन्य प्रसारणलाइनबाट समेत गरी औषत करीब २५० मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । प्राधिकरणबाट मुलुकभर सञ्चालन गरिएको विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानका कारण गत वर्षको चुहावट २५.७८ बाट घटाई २२.९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । वित्तीय विवरण धेरै वर्षपछि गत आवमा प्राधिकरणले सञ्चालन नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री तथा अन्य आम्दानीबाट ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख कूल आम्दानी भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको समग्र आम्दानी करिब ४३.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिदसमेतको कूल सञ्चालन खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाखको तुलनामा २६.२८ प्रतिशत वृद्धि भई गत आवमा ४५ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विद्युत खरिदमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन खर्च बढ्न गएको देखिन्छ । प्राधिकरणको सञ्चालन नोक्सानी ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रहेकोमा गत आवमा २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । यद्यपि खुद नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड भएकोमा गत आवमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युतको औषत खरिद दरमा कमी, विद्युत महशुलमा समायोजन, प्रमुख शहरहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति एवं आंशिक रुपमा भएको वित्तीय पुनर्संरचना लगायतका संस्थागत सुधारले गत आवमा खुद नोक्सानी न्यून गर्न सकिएको हो । निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजना खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी., हेटौंडा–कुलेखानी दोस्रो–स्युचाटार १३२ के.भी., भुलभुले–मर्स्याङ्गदी १३२ के.भी. प्रशारण लाइन र ग्रिड सबस्टेशन अपग्रेडिङ, चपली १३२र ६६ के.भी. सबस्टेशन विस्तार, मिर्चैया १३२र३३ के.भी. सबस्टेशन, कटैया–कुशाहा १३२ के.भी., रक्सौल–परवानीपूर १३२ के.भी. तथा कुसुम–हापुरे १३२ के.भी. लगायतका मुख्य प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन गत आवमा सम्पन्न भएका छन् । १३२, २२० र ४०० के.भीका अन्य प्रशारणलाइन तथा सबस्टेशन आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका छन् । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङलगायत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ । हालसम्म आयोजनाको ९९.१९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना आउदो डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करीब ८०.५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएकोले बाँकी कार्य डिसेम्बर सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना निरन्तरको प्रयासस्वरुप करीब २ वर्षपछि सुचारु भई हालसम्म करीब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोले अप्रिल २०१९ सम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । सहायक कम्पनी मार्फत् निर्माणाधीन आयोजना चिलिमे जस्तै कम्पनी मोडेलमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभ्यास प्रभावकारी भएकोले प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनी स्थापना गरी ती कम्पनीमार्फत् देहायका आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्वदेशी पुँजीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आयोजना सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी जलविद्युत आयोजना र रघुगङ्गा हाइड्रो( इलेक्ट्रिक कम्पनीद्वारा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता प्राधिकरणले बढ्दो विद्युतको माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेगरी विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाएको छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर तथा जलाशययुक्त गरी ३ किसिमका जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद गर्ने निर्र्दे्शकासमेत जारी गरिएको हुँदा यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म निजी क्षेत्रका विभिन्न २१३ वटा प्रवर्द्धकसँग ३ हजार ३९५ मेगावाट बराबर विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेकोमा ४४१ मेगावाट बराबरका विभिन्न ६० जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध छन् । २ हजार ९३३ मेगावाट बराबरका १५१ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट ग्रिड सोलार पावर प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको खरिद दर कायम भई सम्बद्ध आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । भावी कार्ययोजना ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टि लाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न सञ्चालन खर्चमा न्यून, स्वःउत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने लगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी थप आयआर्जन गर्नुका साथै उत्पादन लागतको आधारमा विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न तथा लोडसेडिङ्ग निराकरणका लागि अल्पकालीनरुपमा आयातित तापीय विद्युत र स्वदेशको सौर्य तथा बायोमासबाट उत्पादित विद्युत, रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको उचित समिश्रण प्रभावकारी हुने देखिन्छ । आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने जलविद्युत र राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने सौर्य विद्युत समेतबाट कुल ६०० मेगावाटसम्म प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ । आउँदो २ देखि ३ वर्ष्भित्र निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रणालीमा थप १ हजार २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । प्राधिकरणको प्रमुख साझेदारीमा इन्जिनियरीङ र विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको स्थापना गरिएको छ । सरकारको ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको ४८ प्रतिशत अंश छ भने उत्पादन कम्पनीमा समेत प्राधिकरणको उल्लेख्य साझेदारी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मुलुकको संघीय संरचनाअनुरुप ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वितरण कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ । यसले विद्युत खरिद तथा बिक्रीको बजारसमेत सिर्जना गर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसारको उत्पादन मिश्रणको नीति अनुरुप प्राधिकरणले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास एवं निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विद्युतको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न दूधकोसी (९०० मेगावाट), तमोर (७६२ मेगावाट), उत्तरगङ्गा (३०० र ६०० मेगावाट), आँधिखोला (१८० मेगावाट) जलाशयुक्त आयोजनाहरु र माथिल्लो अरुण (७०० मेगावाट) र तामाकोसी(५ (९५ मेगावाट) जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरुका साथै ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनासमेत प्रभावकारीरुपमा विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न प्राधिकरणबाट विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना भइसकेका छन् । उल्लेखित आयोजनाका अतिरिक्त २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनासमेत अधिकतम क्षमतामा विकास निर्माण गर्न सकिए करीब ३ हजार ५०० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने भएकोले सो अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलाशयुक्त तथा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस प्रकारका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै दर निर्धारणसमेत गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएको “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रमबाट आम नागरिकलाई जलविद्युत विकासमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई आवश्यमक लगानी जुटाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामासमेत जनताको लगानी सुनिश्चिहत गरिनेछ । उत्पादित विद्युत तोकिएको लोड सेन्टरमा पुर्याउन एवं आयात–निर्यात प्रयोजनका लागि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक भएको छ । विद्युत विकासका साझेदार निकायहरु विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिका समेतको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० के.भी. लाइन निर्माण गर्ने योजना बढाइएको छ । त्यस्तै न्यूबुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ क्रसबोर्डर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आगामी ५ वर्ष्भित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यी अन्तरदेशीय ४०० के.भी. प्रसारणलाइन विद्युत आयात निर्यात तथा इनर्जी बैंकिङका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति, माग र वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्न वितरण प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले आगामी वर्षहरुमा सोको लागि पर्याप्त, लगानी जुटाई आगामी १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथिमकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रिड सबस्टेशनमा सौर्य शक्ति र इनर्जी स्टोरेज ब्याट्रिको समायोजन गरी कुनै एक ग्रिड सबस्टेशनमा नमूना आयोजनाको रुपमा स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन गरिनेछ । सौर्य शक्तिलाई ग्रिडमा जोड्ने नेट मिटरिङको अवधारणालाई विस्तार गरिनेछ । अनलाईन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अबलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता आधुनिक प्रविधिको अबलम्बनले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनाको साथै सेवाको लागत खर्चसमेत घटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा विशेष जोड दिनेछ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ । प्राधिकरणसँग मुलुकभर रहेको सञ्चार नेटवर्क तथा जग्गा जमिनको समुचित उपयोगबाट प्राधिकरणले उल्लेख्य आम्दानी गर्नसक्ने देखिन्छ । अप्टिकल फाइवरको विस्तार गरी आयआर्जन गर्ने, प्राधिकरणको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने, मौजुदा पोल प्लाण्ट तथा ट्रान्सफरमर वर्कसपलाई नयाँपोल तथा ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्न सक्नेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने लगायतका व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्राधिकरणले अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीयस्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ । संस्थाको कामकारबाही कागजविहिन र डिजिटल बनाउनेतर्फ समेत प्राधिकरण अग्रसर रहेको छ । विद्युत व्यापार व्यवसाय आगामी दिनहरुमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरुबाट निर्माणाधीन २७० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपश्चात् प्रणालीमा सुक्खा मौसममा विद्युत अपुग हुने र वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी भई खेर जान नदिन अन्तरदेशिय व्यापार र इनर्जि बैंकिङमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार भारतका विभिन्न राज्यहरुसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार एवं इनर्जि बैंकिङ पद्दतिमा विद्युत आदान–प्रदान गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ । यसका साथै अफ पिक आवरमा स्वदेशमै विद्युत खपत गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिनेछ । (विद्युत् प्राधिकरणको ३२ औ वार्षिकोत्सवमा घिसिङले सार्वजनिक गरेका योजनाकाे सम्पादीत अंश)
सडक अवरुद्ध हुँदा तरकारीको मूल्य अकाशीयो, सात करोड रुपैयाँको कारोबार गुम्यो
इटहरी । अविरल वर्षापछि धरान उपमहानगरपालिका–१३ निसाने खोला नजिक पहिरो गएर धरान–धनकुटा मार्ग अवरुद्ध बनेपछि यहाँ तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । सडक विभागका लापरबाहीका कारण निसाने खोला नजिक २०७२ साल असोजमा पहिरो मर्मत नहुँदा हालैको वर्षाले पुनः २० मिटर पक्की सडक भत्किएर गएपछि यातायात अवरुद्ध बनेको हो । गत साउन २७ गतेदेखि अवरुद्ध बनेको धरान–धनकुटा सडक बुधबारदेखि सडक विभागले वैकल्पिक बाटो खोलेर सडक सञ्चालनमा ल्याएको छ । निशानेखोला नजिकै आँपगाछी सडकखण्डको २० मिटर सडक करिब दुई किमी तलदेखि धसिएर बगेपछि पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रतिर आवागमनसँगै ती क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु ल्याउन नसक्दा धरनमा तरकारीको मुख्य आकाशिएर उपभोक्ताले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । धरान धनकुटा सडक सञ्चालनमा आए पनि अझैसम्म तरकारी आयात नभएकाले उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी उपभोग गर्न बाध्य हुनु परिरहेको धरान कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए । सडक सञ्चालन भएपनि पहाडी जिल्लाका तरकारी ल्याउन र बिक्री वितरण अझै व्यवस्थित हुन नसकेको उहाँले बताए । दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँको तरकारीको कारोबार हुँदै आएको धरानको कृषि उपज बजारस्थलमा गत साउन २७ गतेपछि कारोबार ठप्प हुँदा त्यस केन्द्रले आजसम्ममा कम्तीमा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गुमाउनु परेको जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालकाले सडक विभागलाई भत्किएको सडक तत्काल बनाउन दबाब दिएपछि विभागले भत्किएको ठाउँभन्दा केही पश्चिमदेखि उत्तरबाट वैकल्पिक कच्ची सडक मार्ग खोलेको हो ।
अख्तियारले सुरु गर्यो निशुल्क हटलाइन सेवा, १०७ मा फोन गरेर उजुरी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी गर्न चाहने सेवाग्राहीका लागि निशुल्क हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ । आयोगका सचिव राजन खनालले हटलाइन सेवा १०७ को अनावरण गरेका छन् । यो हटलाइनमा सेवाग्राहीले आफ्ना गुनासो तथा भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित उजुरी टिपाउन सक्नेछन् । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी गर्न कुनै पनि बेला यो सेवा गर्न सकिने सचिव खनालले बताए । यो सेवाले सेवाग्राहीको आयोगसम्मको पँहुच बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए । ‘कतिपय सेवाग्राहीले हामीलाई फोनमा उजुरी टिपाउदा ब्यालेन्स सकिएर बिचमै काटिने गरेका छन् । आयोगको अनलाईन सेवा र फोन नम्बर पनि थाहा नभएको गुनासो आउनेगरेको छ,’ उनले भने, ‘यो निशुल्क टेलिफोन सेवाले त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नेछ ।’ यस सेवाको जानकारीका लागि सेवाप्रदायकको ढोकामा टास्ने आयोगले जनाएको छ ।
टाटाद्धारा सोल्टी होटललाई हाईलिफ्ट्स च्याम्प हस्तान्तरण
काठमाडौं । सिप्रदी टे«डिङ प्रालिले सोल्टी क्राउन प्लाजालाई हाई लिप्mटस क्याटरिङ च्याम्प हस्तान्तरण गरेको छ । नेपालको लागि टाटा मोर्टसको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीले साउन ३२ गते बुुधबार राजधानीमा सोल्टी क्राउन प्लाजामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त च्याम्प हस्तान्तरण गरेको होे । कम्पनीका अनुसार उक्त गाडी हवाईजहाज भित्र खाना ढुवानी गर्न प्रयोग गर्न सकिने छ । टाटा १६१३ को च्यासिसमा निर्मित उक्त च्याम्पस् अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुुसार तयार गरिएको दावी कम्पनीले गरेको छ । तीन हजार केजी सम्मको वजन बोक्न सक्ने क्षमता रहेको उक्त गाडि चलाउन र मर्मत गर्न निकै नै सजिलो रहेको छ । गाडिको पछाडिको भाग पनि उचाल्न मिल्ने भएकाले लोड, अनलोड गर्न समेत सजिलो हुुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साधारण क्याटरिङ च्याम्प भन्दा यसको बडीमा स्याण्डवीच कम्प्रेस्ड प्यानल ले खानामा ताजापन कायम नै राख्ने छ । कम्पनीका अनुसार यसमा जडान गरिएको पिटिओ, डिसी मोटर ह्याण्ड पम्प, सहजताको लागि क्यामेरा र चालकको क्याविनमा रहेको अपरेटिङ प्यानलले गर्दा यो च्याम्प अन्यको तुुलनामा फरक र उत्कृष्ट रहेको दावी समेत कम्पनीले गरेको छ । यसमा जडान गरिएको सबै सामाग्रीहरु बिश्वसनियताको लागि परिक्षण गरिएको र कडारुपमा गुुणस्तर नियन्त्रण भएकाले गर्दा यो च्याम्प सर्वोत्कृष्ट रहेको दावी समेत कम्पनीले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सुझाव-मोदीसँग बाँध व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नुस
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बाँध व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई सुझाव दिएको छ । बिहिबार बसेको अर्थ समितिले बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा बाँधहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे छलफल गर्न सुझाव दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । ‘नेपालका विभिन्न नदीहरुमा बाँधिएका बाँधको यथोचित र उपयुक्त ढंगले संचालन गरी आगामी दिनमा डुबान, बाढि र कटानको समस्या आउन नदिन सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको समयमा मित्र राष्ट्र भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट ती समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिने’, समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ । त्यस्तै, समितिले विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राकृतिक विपद्हरुको यथोचित नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काममा सहजता ल्याउन पनि बिधेयक संसदमा पेश गरेर तत्काल पास गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्था रहेको सभापति ज्वालाले बताए । बैठकमा सांसदहरुले विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले बिधेयक तत्काल पास गरेर एकिकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल भारत सिमा नाका आसपास निर्माण गरिएका बाँधहरुले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्दै त्यस्ता बाँध भत्काउनुपर्ने माग गरेका थिए । सिँचाई मन्त्रालयले कोशी, गण्डक र टनकपुर बाँधका ढोकाहरु सञ्चालन सम्बन्धी स्वामित्व नेपाली प्राबिधिकको पहुँच स्थापित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई १० बुँदे सुझाव दिईसकेको छ । सिँचाई मन्त्रालयले बाँधका ढोका समयमै खुल्ला गर्न नपाउँदा नेपाल तर्फ धेरै भूभाग डुबानमा परेको बताउँदै ढोकाका चावी नेपाली प्राबिधिकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा बनाएको हो ।
सिद्धार्थ बैंकको शाखा ताप्लेजुङ्ग, बेशीसहर र जोरपाटीमा
काठमाडौ । सिद्घार्थ बैंकले बिहीबार ३ स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले ताप्लेजुङ्गको ताप्लेजुङ्ग बजार, लम्जुुङ्गको बेशीसहर र काठमाडौं, गोकर्णेश्वरको जोरपाटीमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखा सहित बैंकले हाल देशभर ७५ शाखा, २ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९८ एटीएम, ७० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ४५० भन्दा बढी पीआएस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को आषाढ मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । बैंकको निक्षेप ७७ अर्ब ३१ करोड र कर्जा लगानी ६६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ ।
