बैंकको व्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण, सनराईज बैंकले घटायो ३७ प्रतिशत व्याज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर घट्ने प्रक्षेपण गरेलगत्तै बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थालेका छन् । शुक्रबार सनराईज बैंकले मुद्दती खातामा ३७.५ प्रतिशत व्याज घटाएको छ । यस बैंकले एक वर्षे मुद्दती खातामा ७.५ प्रतिशत व्याज दिने जनाएको छ । यसअघि यस बैंकले १ वर्षे मुद्दतीमा १२ प्रतिशत सम्म व्याज दिएको थियो । बैंकले १८ महिना अवधिको मुद्दती खातामा ८ प्रतिशत मात्र व्याज दिने जनाएको छ । यस बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई वर्षको निक्षेपमा पनि ७.५ प्रतिशत मात्र व्जाज दिने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘पछिल्लो समयमा वित्तीय असन्तुलनमा सुधार आएको छ । खास गरी तरलतामा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण मध्यमकालीन ब्याजदर सन्तुलित अवस्थामा फर्किने देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको व्याज ८/९ प्रतिशतको बीचमा रहनु र कर्जाको व्याज ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहनुलाई सन्तुलित अवस्था मान्दै आएको छ । विगत केही महिनामा बैंकहरुले निक्षेपमा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म र कर्जामा १३ देखि १९ प्रतिशतसम्म व्याज तोकेका थिए । विदेश जाने कामदारको संख्यामा कमी आएता पनि विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ अवस्थामा रहेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भइरहेकाले पनि तरलता वृद्धि हुने र वित्तीय अवस्था सहज हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
१० खर्ब ५९ अर्बको वैदेशिक व्यापार, ७४ अर्बको मात्रै वस्तु निर्यात, ९८४ अर्बकाे अायात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल १० खर्ब ५९ अर्ब वैदेशिक व्यापार भएको छ । गएको आवमा कुल ९ खर्ब ८४ अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ भने ७४ अर्ब ७१ करोड बस्तु तथा सेवा नेपालबाट वाहिरिएको छ । गएको वर्ष भएको वैदेशिक व्यापार अघिल्लो आवको भन्दा २ खर्ब ८५ अर्बले बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो आव २०७२/७३ मा विभिन्न मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार ८ खर्ब ४४ अर्ब ९६ करोड वैदेशिक व्यापार भएको थियो । उक्त व्यापारमध्ये ७ खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोडको आयात हो भने निर्यात ७० अर्ब २५ करोड हो । नेपालको भारतसँग करिब दुई तिहाइ व्यापार हुँदै आएको छ । गएको वर्ष भएको वैदेशिक व्यापारमा ९ खर्ब ९ अर्ब व्यापार घाटा देखिएको विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत वर्ष भारतबाट ६ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । नेपालबाट भने भारतमा ४१ अर्ब ६० करोडको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा भारतसँग ५ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । चीनबाट १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोडको वस्तु भित्रिँदा नेपालबाट एक अर्ब ७० करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । नेपालले चीनसँग एक खर्ब २८ अर्ब १७ करोडको व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ । सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थ गत वर्ष नेपाल भारतबाट सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । एक वर्षको सो अवधिमा एक खर्ब ४० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो । दोस्रो नम्बरमा रहेको फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन ९३ अर्ब ७१ करोडको भित्रिएको छ । गत वर्ष विभिन्न मुलुकबाट ७९ अर्ब ५० करोडको सवारी तथा पार्टपुर्जा भित्रिएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने धेरै हो । कृषि प्रधान मुलुकमा ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको खाद्यन्न आयात गरिएको छ । कार्पेट सबैभन्दा बढी निर्यात नेपाली कार्पेट गत वर्ष विभिन्न मुलुकमा ७ अर्ब ६३ करोडको कार्पेट निर्यात भएको छ । चिया र कफी सात अर्ब दुई करोडको निर्यात भएको छ । गत वर्ष पाँच अर्ब ११ करोडको तरकारी तथा फलफूल निर्यात भएको हो । विगत ५ वर्षअघि नै नेपाल सरकारले वार्षिक निर्यात एक खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, यातायातका साधन, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायत आयात भएको देखिन्छ । चीनबाट दूरसञ्चार सामग्री, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, स्याउ तथा रासायनिक मल बढी आयात भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट सुनचाँदी, प्लास्टिकको कच्चापदार्थ, महँगा सवारीसाधन लगायत बढी आयात गरिएको छ ।
उपत्यकामा छलाख उनन्चालीस हजार सवारी कारबाहीमा
काठमाडौं। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ३९ हजार ६११ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । महाशाखाले जथाभावी सवारी पार्किङ, मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, हर्न निषेध पालना नगर्ने र जेब्रा क्रसिङमा पैदलयात्रुलाई नटेर्ने लगायतका शीर्षकमा उक्त सवारी कारबाहीमा परेका हुन् । तीमध्ये लेन अनुशासन पालना नगर्ने एक लाख ३१ हजार ५३३, जथाभावी पार्किङ २९ हजार ८०, मापसे सेवन गरी सवारी चलाउने २८ हजार ८९६ र नो हर्न पालना नगर्ने नौ हजार ६६३ कारबाहीमा परेका हुन् । महाशाखाका प्रमुख एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले सवारीसाधनको सङ्ख्याको वृद्धिसँगै सवारीसाधन कारबाहीको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको बताए । महाशाखाले आव २०७२/७३ मा पाँच लाख ४८ हजार ७७० सवारीलाई कारबाही गरेको थियो । यस्तै, उपत्यकामा यो वर्षमा खाल्डाखुल्डीका कारण ११ दुर्घटना भएको पनि महाशाखाले जनाएको छ । रासस
सांसदहरुलाई मुख्य सचिवको प्रश्नः धनीलाई गरिब बनाउने कस्तो मुआब्जा नीति हो ?
काठडमाडौं । मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले नेपालको विकास मोडलले धनीलाई पनि गरिब बनाईदिएको आरोप लगाएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा उपस्थित भएका मुख्य सचिव क्षेत्रीले भने–हाम्रो विकासको मोडल र मुआब्जाको व्यवस्थाले धनीलाई पनि गरिब बनाएको छ, यसबारे हामी गम्भिर हुनुपर्छ ।’ राज्यले नागरिकको सम्पतिमा भएको क्षति बराबर पनि मुआब्जा नदिएकाले हजारौं नागरिक विकासका नाममा गरिब बन्न बाध्य भएको बताएका हुन् । उनले मुलुकमा विकास नहुनुका केहि कारण पनि खुलाए । जुन यस्तो थियो । हामीले अहिलेसम्म मुलुकको आवश्यकता हेरेर ऐन कानुन बनाएकै छैनौं । अब आवश्यकता अनुसार कानुन र विकासका योजना बनाउनु पर्छ । विकासका लागि एकिकृत सनसेट कानुनको आवश्यकता पर्छ । हामीले केहि महिना अघि नै विकासका लागि सहज हुने गरि एकिकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । न्युनतम १० बर्षका लागि मात्रै भएपनि त्यो कानुन ल्याएर काम गर्न सकियो भने विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन सक्छ । अहिलेको हाम्रो विकासको मुआब्जा नीतिले कतिपय धनाढ्यहरुलाई पनि सडकमा ल्याईदिएको छ । हामीले विकासका काम सुरु गर्दा वातावरणिय अध्ययनमा धेरै ध्यान दिँदै आएका छौं । सामाजिक प्रभाव मुल्यांकनको राम्रो अध्ययनमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं । त्यसले गर्दा हजारौं धनीहरु मुआब्जाकै कारण गरिब भएका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । कर्मचारीहरु भनेका त सयहाक मात्रै हुन् । तर यहाँ त कर्मचारीलाई केरकार गरिन्छ । संसदिय समितिहरुमा बोलाएर यो किन भएन र त्यो किन भएन भन्ने गरिएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीले हो की कार्यपालिकाले हो ? हामीले बुझेका छैनौं । म आफैं लेखा समितिमा सबै भन्दा धेरै पटक आएर बयान दिएको मान्छे हुँ । राज्यले ठुलो धनराशी खर्चेर सांसदज्युहरुलाई अमेरिका र युरोप भ्रमणमा पठाउने गरेको छ । त्यसको अर्थ उहाँहरुको एक्सपोजर बढाउन हो । अमेरिकाको सडक कस्तो छ ? सवारी व्यवस्थापन कस्तो छ ? पुर्वाधार कसरी बनेको छ ? शहरीकरण कसरी भएको छ ? लगायतका कुरा हेरेर बुझेर नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न प्रेरित गरिएको हो । त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्यो । अहिलेसम्म गलत काम भएको छैन, गलत व्यवस्थापन मात्रै भएको हो । ठेकेदारले यति पैसाको ठेक्का हो भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेकै दिन देखि चन्दा माग्ने क्रम सुरु हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरिय काम ? कसरी सम्भव हुन्छ विकास र समृद्धि हामी सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।(मुख्य सचिव क्षेत्रीले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
बाहिरी चक्रपथ निर्माणः उपभोक्ता समितिले ट्रयाक खोल्ने, चीनले बनाउने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोक्काको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । जग्गा रोक्का गर्ने, अधिग्रहण गरेर साइट क्लियर गर्ने तथा सोही क्षेत्रका उपभोक्ता समितिमार्फत २ वर्ष भित्रमा सडकको ट्रयाक पनि खोल्ने भएको छ । पहिलो चरणमा जग्गा रोक्काको तयारी भइरहेको चोभारदेखि सतुङगलखण्डको ६ किमी सडकको लागि विभिन्न १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन हुने भएको छ । जग्गा रोक्का राखेपछि प्राधिकरणले पहिलो सर्त नै उपभोत्ता समितिमार्फत काम गर्ने भनेर तय गरेकोले सोही अनुसार काम हुने पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका प्रारम्भिक अधिकारी ध्रुव सापकोटाले बताए । उनका अनुसार हामीले उपभोक्ता समितिमार्फत सडकको ट्रयाक मात्रै खोल्ने हो । बाँकी सडक काम गरेर व्यवस्थित सहर विकास गर्ने गरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भएको छ । उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्णय गर्न दिने भनेर निर्णय मात्रै गर्न बाँकी रहेको । बाहिरी चक्रपथको पूरै ७२ किमी नै बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेशनले यसालाई निर्माण गर्ने भएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्रसमेत पेस गरिसकेको बाहिरी चक्रपथ विकास अयोजनाले जानकारी दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान दिने चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ बनाउँन जति रकम लाग्छ त्यसको ७० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम मात्रै सहुलियत ऋणमा दिने र यसको सावा तथा व्याज मात्रै तिरे पुग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहुलियत ऋण बढीमा २ प्रतिशतसम्मको मात्रै हुन्छ । बाहिरी चक्रपथ चिनियाँ कम्पनी बनाउन तयार रहेकोले पनि प्राधिकरणले साइट क्लियर गरेर उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने गरी अहिलेसम्मको तयारी भएको हो । यो आयोजनाको निर्माण गर्न दिने विषयमा नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने र सरकारी निर्णयले सोही कम्पनीलाई दिन सक्ने छ । नेपाल आफैंले बनायो भने दश १५ वर्षमा पनि यो आयोजना पूरा हुने सुनिश्चित आधार छैन । नेपालमा भएको अहिलेसम्मको विकास निर्माणको अवस्थाले गर्दा भएको यो समस्याको समाधान गर्न सरकारी रकम खर्च नगरी समयमा नै र गुणस्तरीय कामको लागि चिनियाँ कम्पनीके प्रस्ताव उपयुक्त रहेको पनि उल्लेख छ । यो आयोजनाको पहिलो खण्डको रुपमा प्राधिकरणको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किमि सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । १३ हजार सात सय ६४ कित्तामा जग्गा पर्ने यो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने र कित्ताकाट पनि नहुने गरी जग्गा रोक्का हुँदैछ । यो आयोनजा दुई वर्षमा नै पूरा गरेर व्यवस्थित बस्तिसहित जग्गा फिर्ता हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ६ वटा ब्लकमा १२ उपभोक्ता समिति आयोजनाले हरेक एक किमिका लागि एउटा ब्लक गरेर ६ वटा ब्लक तयार गरेको छ । एउटा ब्लकमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र ६ वटामा १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि सारेको छ । काम छिटो गर्न र समयमान नै सम्पन्न गर्न पनि हरेक एक किमीको ब्लक र त्यसमा २ वटा यस्तो समिति बन्ने छ । प्रत्येक समितिलाई कम्तिमा ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिने र काम धमाधम अगाडि बढाउने तयारी पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको छ ।
सिटिजन्स बैंकले कमायो १ अर्ब २१ करोड, एक वर्षमा १२ प्रतिशतले नाफा बढायो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गर्न सफल भएको छ । यो बैंकले कमाइको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । यो बैंकको यो नाफा यो वर्ष करिब १३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव २८ प्रतिशत रेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमवल ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।
भूकम्पपीडितले पाएनन् निर्ब्याजी ऋण, ९३% भूकम्पपीडित अझै टहरा र पालमै
भूकम्पपीडितहरुलाई आवास निर्माणको लागि सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने भने पनि अझै पाएका छैनन् । ढिलो गरी कार्यविधि निर्माण भएको र उक्त कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले यस्तो सुविधा नपाएका हुन् । सरकारले गत बर्ष विपन्न वर्गमा रहेका भूककम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट । ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडित यसपटक पनि टहरोमै काठमाडौं । साढे दुई बर्षअघि गएको भुकम्पबाट विस्थापित ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडितले यसपटक पनि बर्खा टहरोमै विताउँदै छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ भुकम्पपीडित पहिचान भएको छन् । त्यसमध्ये गत शनिबारसम्म ४४ हजार ९१६ भकम्पपीडितले मात्रै आवास निर्माण गरेका छन् । अझै ६ लाख एक हजार पाँ सयृ तीन भुकम्पपीडितको आवास झै बन्न सकेको छैन । घर भत्किएर विस्थापित भएका ६ लाख ४६ हजार भुकम्पपीडितमध्ये ४४ हजार मात्रै आफ्नो घर फकिएका छन् । नयाँ पत्रिकादैनिकबाट ।
काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर, काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको र्दुगम भत्ता !
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौं गए। अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमडाौं तर्फ लागेको एक साता नवित्दै रजियट्रर विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमिक डिन प्राध्यापक डा. मराठलाई लिएर जग्गा प्राप्तिको निहुँमा काठमाडौतर्फ लागे। तर, प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्राप्त भएन। प्रतिष्ठानका जग्गा प्राप्तिका लागि आएको ९७ लाख रुपैयाँ फिज भयो। विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौंमा केन्द्रित भएपछि जुम्ला शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीविहीन छ। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय कर्णालीमै रहेकाले अधिकांश समय कर्णालीमै बस्नुपर्छ। तर यहाँका पदाधिकारीले काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेर कर्णालीको दुर्गम भत्ता असुल्ने गरेका छन्। कर्णाली बसेर स्थानीयलाई सेवा दिनुपर्न व्यक्ति काठमाडौंमा बसेर तलबभत्ता बुझ्नेक्रम बढेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। कर्णालीको नाम लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने नियत यहाँका कर्मचारीहरूको रहेको स्थनीयले आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
