धरहरा बनाउन ७ अर्ब लगानी गर्ने टेलिकमको योजना, ३० बर्षमा लगानी उठाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणमा ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको छ । टेलिकमले ३० बर्षमा लगानी उठ्ने प्रक्षेपणसहित ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको हो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको लागत भने ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । पुरात्व विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा बनाउँदा लगानी नउठ्ने भन्दै टेलिकमले चार तले व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।‘पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार लगानी गर्दा सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने भएकाले चार तलाको नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं, एक दुई दिनमै निष्कर्ष निस्कन्छ’, टेलिकमको सिभिल विभागका प्रबन्धक डा. सुनिल पोखरेलले विकासन्युजसँग भने । उनले १० रोपनी जमिनमा चार तलाको भवन थप्दा ७ अर्ब लगानी पुग्ने र ३० बर्ष सञ्चालन गर्दा लगानी उठ्ने बताए ।‘हामीलाई धरहरा बनाएर नाफा कमाउनु छैन तर लगानी र सञ्चालन खर्च उठ्नु पर्छ, अहिलेकै अवस्थामा त सञ्चालन खर्च पनि उठ्ने सम्भावना देखेका छैनौं’, प्रबन्धक पोखरेलले भने । पर्यटन मन्त्रालयले भने टेलिकमलाई २ तलाको व्यवसायीक भवन बनाउन दिने बताएको छ ।‘टेलिकमले ४ तलाको भवन बनाउन पाउनु पर्छ भनेको छ, हामीले २ तलाको भवन बनाउन दिने सोँच बनाएका छौं’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।
धमाधम रोजगारी खुलाउँदै बीमा कम्पनी, रिलायन्स, नेपाल लाइफ र युनाइटेडले मागे नयाँ जनशक्ति
काठमााडौं । सरकारले विभिन्न १० वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमित दिएसँगै बीमा क्षेत्रमाा रोजगारीको अवसर पनि थपिन थालेका छन् । बीमा कम्पनीले सञ्चालन तयारीका लागि धमाधम नयाँ र दक्ष जनशक्ति माग गरिरहेका छन् । सञ्चालनको तयारीमा रहेको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले कार्यालय सहयोगिदेखि सीईओसम्मको लागि दरखास्ता आवेदन मागेको छ । यो कम्पनीले २४ जना भन्दा बढीको आवदेन मागेको छ । यो बीमा कम्पनीले एक जना सीईओ, चीफ बिजनेश अफिसर, चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ फाइनान्स अफिसर एकएक जना मागेको छ । यसले हेड अफ डिमार्टमेन्ट चारजना, ब्रान्च म्यानेजर १४ जना, कर्पोरेट हेड एक जान र केही संख्यामा अफिसर र असिस्टेन्ट मागेको छ । आवश्यक योग्यता पुगेको र इच्छुक नागरिकको लागि यो बीमा कम्पनीले ग्लोवलजव डटकम डट एनपीमार्फत यही जुलाई २५ भित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आइटी अफिसर, क्लेम तथा अन्डरराइटिङ अफिसर, सहायक तथा अन्य कामदार काठमाडौं र बाहिरका लागि जनशक्ति माग गरेको छ । यो कम्पनीले पनि आगामी सात दिन भित्रै नेशनल लाइफमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसैगरी युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि केन्द्रीय कार्यालय तथा बाहिरका कार्यालयका लागि केही दक्ष जनशक्तिको माग गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले ट्रेनी मार्केटिङ केही संख्यामा माग गरेको छ । यसले सात दिन भित्र आवश्यक योग्दा पुगेका र इन्छकु नागरिकलाई युनाइटेड इन्स्योरेन्समा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
भदौबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, सम्पूर्ण विवरण एउटै कार्डमा
काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने करिब सात हजार कर्मचारीलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । आगामी ११ साउनमा त्यस्तो कार्ड छपाइका लागि चाहिने मेसिन, सफ्टवेयरसहितका विद्युतीय सामग्री त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सको सफान भन्ने कम्पनी त्यस्तो मेसिनसहितको आवश्यक सामग्री र जनशक्ति लिएर ११ साउनमा नेपाल आइपुग्नेछ । सो मेसिनलाई गृह मन्त्रालयसँगैको एक भवनमा जडान गरेपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा परीक्षण छपाइ र जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ प्रविधि भएकाले त्यस्तो काम गर्न हामीसँग सक्षम जनशक्ति छैन,’ कार्यकारी निर्देशक तिमल्सिनाले भने, ‘पहिलो चरणमा परीक्षण कार्ड छपाइसँगै जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ ।’ पहिलो चरणमा छापिने सात हजार परिचयपत्रको थप अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अतिरिक्त एक लाख १० हजार नागरिकको परिचयपत्र छापिने केन्द्रको तयारी छ । यसरी जनशक्ति निर्माण र कार्ड छपाइसँगै पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने केन्द्रले नीति बनाएको हो । अहिलेसम्मको प्रगति – १ साउन ०६७ बाट कार्यक्रम सुरु । कार्यालय स्थापना, मानव जनशक्ति व्यवस्थापन । -०६९ साल : डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने खाका र रणनीति तयार । – ०७० साल : पहिलो चरणको टेन्डर आह्वान । तर, विवादपछि टेन्डर रद्द । -०७१ साल : कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार । – ०७२-७३ साल : दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान । फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौता । – ०७३-७४ साल : राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइन तयार । ८ असार ०७४ मा परिचयपत्रको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत । – आगामी ११ साउनमा कार्ड छाप्न आवश्यक पर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र थप सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्ने । -साउन मसान्तसम्म : परिचयपत्र छपाइ मेसिन गृह मन्त्रालयको सभाहल भएको भवनमा जडान गरिसक्ने । – भदौ महिना : सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीको नामबाट डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र उत्पादन सुरु गर्ने । के–के हुँदै छ ? परिचयपत्र छपाइको सफ्टवेयर र विवरण संकलन हुने मेसिन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहनेछ । त्यस्तो विवरणको अतिरिक्त रेकर्डका लागि छुट्टै भवन पनि बन्दै छ । एउटा ब्याकअप स्टोर र अर्को रिकभरी सेन्टर हुनेछ । यसरी दोहोरो विवरण सुरक्षित गरिनेछ । कहिले सकिन्छ ? सरकारले ०७९ भित्र सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्रको वितरण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्दैन । आयोगले निर्णय गरी त्यही परिचयपत्रका आधारमा मतदान अधिकार दिएर मतदाता परिचयपत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र परिचयपत्रमा सातवटा फिचर समेटिएको छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको नक्सा, मण्डला र नेपालको निशान छापलाई सुरक्षा फिचरको रूपमा समेटिएको छ । यस्तै, सुरक्षाका लागि थप दुईवटा फिचर थपिने पनि केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तै देखिने चिप्स राखिनेछ । त्यस्तो चिप्समा व्यक्तिको औँठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गरिनेछ । र, आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । परिचयपत्रको बाहिर भने बाहकको नाम र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, जन्ममिति र राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर १० अंकको राखिएको हुनेछ । चिप्समा आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूले विभिन्न रेकर्ड राख्न सक्ने गरी डिजाइन भएको केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ ।’ सरकारले सुरुमा नेपाली नागरिक र तिनका सन्तानको डिजिटल रजिस्टर गर्ने गरी डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वार्षिक ५० हजार विद्यार्थी बिदेशतिर, अध्ययनकै नाममा हजारौ युवशक्ति पलायन
काठमाडौं । एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिएका छन्। अध्ययनका लागि भिषा आवेदन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ मा मात्र डेढ अर्ब रुपैयाँ बिदेशिएको छ। गत वर्ष ३२ हजार ४८९ नेपाली बिद्यार्थीले बैदेशिक अध्ययनका लागि आवेदन दिएकोमा यस वर्ष त्यस भन्दा १८ हजार १७० बढी बिद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेसन लेटर लिने ५० हजार ६५९ बिद्यार्थीमध्ये २४ हजार २३३ बिद्यार्थीले अष्ट्रेलियाका लागि आवेदन दिएका छन् । अष्ट्रेलियाको भिषा आवेदनका लागि करिव ४५ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्छ । नेपाली बिद्यार्थीको बिदेश मोहबारे शिक्षा मन्त्रालयले कुनै अध्ययन गरेको छैन । यसबारे अनौपचारिक बिश्लेषणमात्र हुने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
४१ अर्ब रकम फ्रिज, भूकम्पपीडितको बास टहरा र पालमै
काठमाडौं । दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा विनाछानो बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ । प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी अक्षमताले खर्च हुन नसकेको हो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूकम्पमा परी घर गुमाएकाले पुनर्वासमा जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ पाए पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले मंगलबार संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी रहे पनि हामीले ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बैठकपछि भने, ‘खर्च भएकोमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खर्च भएको छ ।’ खर्च कम हुनुका कारणमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्भे, डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले समिति बैठकमा उल्लेख गरे। ‘निजी निवासको हकमा अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान सकेको छैन, कतिपयमा बजेटको स्रोत नमिल्दो छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामै लामो समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय निकायको बजेट तालुक मन्त्रालयमै महिनौं रोकिए ।’ प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी दुई लाख ८० हजार २९ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या सात लाख ४९ हजार सात सय ९६ छ जसमा ६ लाख २८ हजार आठ सय २२ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पाँच लाख ९४ हजार एक सय ५० ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ७७ हजार आठ सय ३१ छ भने प्रमाणीकरण ६५ हजार तीन सय १५ को मात्र भएको छ । सरकारले ५१ हजार पाँच सय ८९ लाई दोस्रो र २ हजार ५ सय ९० लाई मात्र तेस्रो किस्ता दिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष ३ महिनामा ४४ हजार ९ सय २६ घर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
रेलको डब्बा किन्न ३ अर्ब माग, दुई इन्जिन र १८ वटा डिम्बा खरिदको तयारी गर्दै रेल विभाग
काठमाडौं । सरकारले महोत्तरीको बिजलपुरादेखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगर (बिहार) सम्म रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि रेलवे विभागले सरकारसँग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । रेल्वे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकास उपाध्याका अनुसार पहिलो चरणमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलका दुईदुई इन्जिन र १८ वटा डिम्बा खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ । हामीले अनुमानित लागत तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष बजेट माग गरेका छौ, उनले भने । रेल खरिद गरेरसेवा सुरु गर्ने योजना विभागले सुरु गरेको छ । विभागले गरेको तयारी अनुसार सरकारी सहयोग भए नेपालमा रेल कुद्ने पनि उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक अर्बको सफ्टवेयर आठ महिनामै बेकामे
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व आम्दानी ब्यवस्थित गर्न २१ देशमा सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर एक वर्ष नबित्दै बिग्रेको छ। सफ्टवेयरले काम गर्न छोडेपछि महालेखाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पुरानै शैलीमा हस्तलिखित राजस्व ब्यवस्थित गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाका कर्मचारीहरू २१ वटै देशमा पुगेर नियोगहरुका कर्मचारीलाई सफ्टवेयर चलाउन तालिम दिएका थिए। कर्मचारीको विदेश भ्रमण र स्फ्टवेयर विकासमा लाखौ रकम खर्चेर ल्याइएको सफ्टवेयर ८ महिनामै बिग्रिएपछि नेपाली नियोगलाई राजश्वसम्बन्धी हिसाब राख्न अहिले अफ्ठेरो परेको छ। केही नियोगहरूले अनलाइन इन्ट्री गरिसकेकोले बिल सुरक्षित नराख्दा पुनः हिसाब देखाउन कठिन हुने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। नागरिक दैनिकबाट ।
खुला आकास नीतिमा जाने भरतको प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार, संकुचित सोचमै अड्कियो नेपाली उड्डयन क्षेत्र
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकमा खुला आकास नीति लागू गर्ने भारतको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ । भारतले नेपालसहित सार्क क्षेत्रका अन्य ७ मुलुकमा खुला आकास नीति लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एक महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । यसअघि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । भारतले राखेको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि अहिले यो नेपालले धान्न नसक्ने भएकोले पनि अस्वीकार गरका हौ, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने । भारतसँग उडान गर्न खुला आकास नीतिजस्तै साताको ६० हजार सीट क्षमता उपलब्ध भएको तर्क उनले दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
